जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंधट्रम्प यांच्याकडून शी आणि पुतिन यांच्यासोबतच्या 'ऐतिहासिक' शिखर परिषदेचे कौतुकएपेक परिषदेसोबत शेन्झेन येथे पार पडलेली अमेरिका-चीन-रशिया यांची ही पहिलीच त्रिपक्षीय शिखर परिषद. "शांततेच्या दिशेने राष्ट्रप्रमुखांची घोषणा" या संयुक्त घोषणेत अण्वस्त्र धोके कमी करण्यासाठी संवाद सुरू करण्यावर सहमती झाली. तसेच आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्राचा "गैरवापर" करू नये, असेही त्यात म्हटले आहे.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंधयुक्रेन शांतता प्रक्रिया: अबू धाबी चर्चा, अनुच्छेद ५ सारखी हमी, केर्च पुलावर हल्लेअबू धाबी येथील त्रिपक्षीय चर्चेतून (रशिया-युक्रेन-अमेरिका) कैद्यांची अदलाबदल यांसारखे केवळ मानवतावादी उपाय निघाले. बर्लिन येथील "इच्छुकांची आघाडी" परिषदेत जेरेड कुशनर यांनी सांगितले की, ट्रम्प युक्रेनसाठी अनुच्छेद ५ सारख्या (नाटोच्या परस्पर संरक्षणाच्या) हमीसाठी तयार आहेत. चार दिवसांतील तिसऱ्या युक्रेनी हल्ल्यामुळे केर्च पुलावरील (रशिया-क्रिमिया जोडणारा) रेल्वे वाहतूक थांबली. युरोपला चर्चेच्या टेबलावर आणले पाहिजे, असा युक्तिवाद संपादकीयात केला आहे.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध/तुलनात्मक शासनशी यांची स्थानिक नेत्यांसाठी नवी नियमावलीचीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थानिक समित्यांच्या कामकाजावरील सुधारित नियमावलीने २०१५ ची आवृत्ती बदलली आहे. त्यात मार्क्सवाद-लेनिनवाद आणि माओ त्से-तुंग विचारसरणी वगळून शी जिनपिंग विचारसरणीचा समावेश केला आहे. आर्थिक आणि इतर कामांवरील समित्यांचा अधिकार वाढवला आहे (अनुच्छेद ५) आणि सचिवांसाठी आजीवन उत्तरदायित्व जोडले आहे (अनुच्छेद ३०).
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध/पश्चिम आशियाइस्रायलकडून मध्य गाझामधील भूमिकारवाई समाप्तअमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेला युद्धविराम असूनही, इस्रायलने "पिवळ्या रेषे"पलीकडे रणगाड्यांच्या पाठबळाने केलेली भूमिकारवाई पूर्ण केली.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध/शेजारी देशढाक्यात हिंसाचार; युनूस यांचे पूर्वजांचे घर जाळलेशेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील बंदी घातलेल्या अवामी लीगने "लॉकडाउन"चे आवाहन केल्यानंतर ढाक्यात गावठी बॉम्बस्फोट झाले आणि चट्टोग्राम येथील मुहम्मद युनूस यांचे पूर्वजांचे घर पेटवण्यात आले.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध/द्विपक्षीयअमेरिकेत भारताची विक्रमी गुंतवणूकभारतीय कंपन्यांनी यावर्षी अमेरिकेत २०.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरची विक्रमी गुंतवणूक जाहीर केली, जी कोणत्याही देशातील सर्वाधिक आहे. "मिशन ५००" अंतर्गत भारत आणि अमेरिका यांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध/पुरस्कारग्रासा माशेल यांना इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान२०२५ चा इंदिरा गांधी शांतता, नि:शस्त्रीकरण आणि विकास पुरस्कार (१ कोटी रुपये आणि मानपत्र) मोझांबिकच्या ग्रासा माशेल यांना मिळाला. इंदिरा गांधी स्मारक न्यासाच्या वतीने सोनिया गांधी यांनी तो प्रदान केला. सशस्त्र संघर्षातील मुलांवरील १९९६ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालाच्या त्या लेखिका आहेत.
जीएस१ — समाज/लोकसंख्याशास्त्रप्यू: २०३५ पर्यंत इस्लाम हा जगातील सर्वात मोठा धर्म होणारप्यूच्या अंदाजानुसार २०३५ पर्यंत मुस्लिमांची संख्या २.५७ अब्ज आणि ख्रिश्चनांची २.५२ अब्ज असेल. २०२०-२५ मधील प्रजनन दर मुस्लिमांसाठी ३.१ आणि ख्रिश्चनांसाठी २.५ होता, तर प्रतिस्थापन पातळी २.१ आहे. २०७० पर्यंत भारतात जगातील दुसरी सर्वात मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असेल, असा अंदाज आहे.
जीएस२ — राज्यव्यवस्था/न्यायव्यवस्थाजामीनपात्र गुन्ह्यांतील जामिनावर मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णयभारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम ४७८(१) नुसार जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये जामीन नाकारण्याचा विवेकाधिकार पोलीस, दंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयांना नाही. अजामीनपात्र गुन्ह्यांसाठी कलम ४८० लागू होते. एका आठवड्यात बंधपत्र देऊ न शकणाऱ्या निर्धन आरोपीला वैयक्तिक बंधपत्रावर सोडले पाहिजे, आणि असा जामीन केवळ उच्च न्यायालयच रद्द करू शकते.
जीएस१/जीएस२ — समाज/महिलामूलभूत समानतेवर न्यायमूर्ती नागरत्नाऑक्सफर्ड येथील पहिल्या कॉर्नेलिया सोराबजी स्मृती व्याख्यानात बोलताना (भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याच्या रांगेत असलेल्या) न्यायमूर्तींनी सांगितले की, उच्च पदांवर महिला असणे हे समानता साध्य झाल्याचे सिद्ध करत नाही. संसद आणि राज्य विधिमंडळांतील एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करणाऱ्या घटनादुरुस्त्यांचा त्यांनी औपचारिक समानतेच्या पलीकडे जाणारे पाऊल म्हणून उल्लेख केला.
जीएस२ — राज्यव्यवस्था/भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध समुदायाच्या भावनाकर्नाटक मंत्रिमंडळाचा 'बसव मंटप' पुस्तक जप्त करण्याचा आदेशवीरशैव-लिंगायत समुदायाच्या म्हणण्यानुसार या पुस्तकात बसवण्णांच्या शिकवणुकीचे विकृतीकरण केले आहे. म्हणून पुस्तकाच्या प्रती जप्त करण्याचा आणि लेखक व प्रकाशकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
जीएस२ — शासन/लोकसेवापंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडून पंजाब नागरी सेवा भरतीला स्थगितीपंजाब लोकसेवा आयोगाच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने पंजाब नागरी सेवा भरतीला स्थगिती दिली. निकाल ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला होता. पंजाब लोकसेवा आयोगाने कोणतीही अनियमितता झाल्याचे नाकारले आहे.
जीएस२ — शासन/भ्रष्टाचारविरोधीराजस्थान उच्च न्यायालयाचा आयएएस अधिकाऱ्याला अंतरिम स्थगितीस नकारशिखर अग्रवाल यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १७ए अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला राज्याने दिलेल्या परवानगीला आव्हान दिले. न्यायालयाने राज्याला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली.
जीएस२ — न्यायव्यवस्था/शिक्षणखासगी विद्यापीठांबाबतच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंतीएका विद्यार्थिनीची वैयक्तिक याचिका (आयेशा जैन विरुद्ध अमिटी विद्यापीठ) देशव्यापी खासगी विद्यापीठ चौकशीपर्यंत वाढवणाऱ्या आदेशांचा फेरविचार करण्याची विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली. हे प्रकरण आता न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आहे.
जीएस२ — शासन/शिक्षणअपडताळणी न झालेल्या विधी महाविद्यालयांबाबत भारतीय विधिज्ञ परिषदेचा सल्लासर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबर २०२६ च्या निर्देशानुसार जारी केलेल्या या सल्ल्यात विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यापूर्वी महाविद्यालयाची संलग्नता आणि मान्यता भारतीय विधिज्ञ परिषदेकडे तपासून घ्यावी, असे सांगितले आहे.
जीएस२ — राज्यव्यवस्था/माध्यमेभारतीय प्रेस परिषदेची पत्रकारितेच्या आचरणाची मानके, २०२६राष्ट्रीय प्रेस दिनी (१६ नोव्हेंबर) प्रसिद्ध झालेल्या या मानकांमध्ये संघर्षग्रस्त भागांतील पत्रकारांविरुद्धच्या तक्रारी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा किंवा बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्याऐवजी भारतीय प्रेस परिषदेकडे पाठवण्याची शिफारस केली आहे. परिषदेच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (निवृत्त) यांनी भिन्न मत नोंदवले.
जीएस१/निबंध — समाजभारतातील राष्ट्रवादावरील संपादकीयया लेखात नागरी राष्ट्रवाद (स्वातंत्र्यलढा आणि संविधानाचे प्रारूप) आणि वांशिक राष्ट्रवाद यांची तुलना केली आहे. त्यात बेनेडिक्ट अँडरसन यांच्या "कल्पित राजकीय समुदाय" या संकल्पनेचा उल्लेख आहे.
जीएस३ — अर्थव्यवस्थापंतप्रधानांचे फिक्कीला वेतन आणि रोजगार वाढवण्याचे आवाहनमोदी यांनी नमूद केले की कंपनी कर २२ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे आणि १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आयकर भरावा लागत नाही. या लाभांचा फायदा पुढे द्यावा, देशांतर्गत उत्पादनांचा दर्जा सुधारावा आणि भारताच्या मुक्त व्यापार करारांचा वापर करण्याची तयारी करावी, असे आवाहन त्यांनी उद्योगांना केले.
जीएस३ — अर्थव्यवस्था/बँकिंग३ डिसेंबर रोजी बँक संघटनांचा संपसरकारने आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जला विकल्याच्या विरोधात एआयबीईए, एआयबीओए आणि बीईएफआय यांनी एकजुटीचा संप पुकारला आहे.
जीएस३ — अर्थव्यवस्था/डिजिटल भुगतानयूपीआय व्यापारी शुल्क लांबणीवरभारतीय राष्ट्रीय भुगतान महामंडळाने १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांवरील यूपीआय व्यापारी भुगतानांवर ०.४ टक्के शुल्क जाहीर केले होते, ज्यामुळे सहा वर्षांचे मोफत व्यवहार संपणार होते. अंमलबजावणी नव्या तारखेशिवाय पुढे ढकलली आहे.
जीएस३ — अर्थव्यवस्था/विज्ञान-तंत्रज्ञानटाटा इलेक्ट्रॉनिक्सची चिप निर्मितीकडे वाटचालकंपनी ढोलेरा (गुजरात) येथील ९१,००० कोटी रुपयांच्या फॅबमध्ये आणि जगीरोड (आसाम) येथील २७,००० कोटी रुपयांच्या ओसॅट युनिटमध्ये एकूण १.१८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करत आहे. पुरवठादार परिसंस्था, मालवाहतूक आणि कुशल मनुष्यबळ यांतील उणिवांकडे कंपनीने लक्ष वेधले आहे.
जीएस३ — अर्थव्यवस्था/ऊर्जा सुरक्षाभारताच्या कच्च्या तेल आयातीतील ओपेकचा वाटा घटलापेट्रोलियम नियोजन व विश्लेषण कक्षाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल-ऑक्टोबर या कालावधीत ओपेकचा वाटा मागील वर्षीच्या ३८.५ टक्क्यांवरून २७.४ टक्क्यांवर आला. युरेशियाने ४३.८ टक्के आणि पश्चिम आशियाने ३६ टक्के पुरवठा केला.
जीएस३/जीएस२ — ऊर्जा/आंतरराष्ट्रीय संबंधआंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था: होर्मुझ संकट ऊर्जा सुरक्षेसमोरील 'सर्वात मोठा धोका'कार्यकारी संचालक फतिह बिरोल यांनी सादर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या जागतिक ऊर्जा आढाव्यानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकट १९७० च्या दशकातील तेल धक्क्यांपेक्षाही मोठे आहे.
जीएस३ — अर्थव्यवस्थाकृत्रिम बुद्धिमत्तेची उत्पादकता आणि मागणी यावरील संपादकीयघटत्या उपभोग मागणीची जागा गुंतवणूक घेऊ शकते का, या लक्झेंबर्ग विरुद्ध तुगान-बारानोव्स्की वादाचा लेखक पुन्हा आढावा घेतात. २०२१ पासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील गुंतवणूक ३.५ पटीने वाढली आहे, तर नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादन १.५ पटीने वाढले आहे.
जीएस२/जीएस३ — आरोग्य/विज्ञान-तंत्रज्ञानएकदा वापरायच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या पुनर्वापरावर बंदीआरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या १६ ऑक्टोबरच्या निर्देशानुसार सर्व सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सुविधांमध्ये 'एकदाच वापरावयाचे' असे लेबल असलेल्या उपकरणांच्या पुनर्वापरावर बंदी आहे. अमेरिका, कॅनडा, जपान आणि युरोपीय महासंघाप्रमाणे नियमन केलेली पुनर्प्रक्रिया चौकट असावी, असा युक्तिवाद लेखात केला आहे.
जीएस२ — आरोग्य/नियमनप्रतिजैविके आणि घाऊक औषध परवानानवीन औषधे आणि वैद्यकीय चाचणी नियम, २०१९ मधील "नवीन औषध" व्याख्येत प्रतिजैविकांचा समावेश करण्याचा आणि औषध नियम, १९४५ अंतर्गत घाऊक औषधांच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाना देण्याचा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालयाने मांडला आहे. प्रतिजैविक प्रतिरोधाला (एएमआर) आळा घालणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
जीएस३ — आपत्ती व्यवस्थापनअक्वान चक्रीवादळाचा ओडिशाला तडाखाचक्रीवादळ गोपालपूरजवळ किनारपट्टीला धडकण्याची अपेक्षा होती, आणि सुमारे २.९८ लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. ६० ओडीआरएएफ पथके आणि १४ एनडीआरएफ पथके तैनात करण्यात आली, तसेच पूर्व किनारा रेल्वेच्या ४१ सेवा रद्द करण्यात आल्या.
जीएस३ — पर्यावरण/प्रदूषणपीयूसी प्रमाणपत्राच्या वैधतेत सुधारणाकेंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ११५(७) मधील दुरुस्ती १९ नोव्हेंबरपासून लागू झाली असून, सहा वर्षांपर्यंत जुन्या बीएस-६ बिगर-वाहतूक वाहनांसाठी ३ वर्षांपर्यंत वैधता देते. बीएस-१ ते बीएस-३ वाहनांना ३ महिने आणि बीएस-४ वाहनांना ६ महिने वैधता मिळते.
जीएस३ — पर्यावरण/कचरा व्यवस्थापनवायनाड हा भारतातील पहिला ई-कचरामुक्त जिल्हा होणारसुचित्वा मिशन, क्लीन केरळ कंपनी आणि हरित कर्म सेना यांनी ९७.२६ टन ई-कचरा गोळा केला. घोषणा २७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
जीएस३ — पर्यावरण/आंतरराष्ट्रीय करारआंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्कारकोलंबियाचा किशोरवयीन कार्यकर्ता फ्रान्सिस्को हावियर वेरा मांझानारेस याला २२ वा पुरस्कार मिळाला, जो कैलाश सत्यार्थी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्याच्या मोहिमेमुळे कोलंबियाने २०२४ मध्ये एस्काझू कराराला मान्यता दिली. पर्यावरणीय मानवी हक्क रक्षकांचे संरक्षण करणारा हा पहिला बंधनकारक करार आहे.
जीएस३ — संरक्षण/हवाई शक्तीराफेल विमानांच्या संख्येबाबत वादफ्लाइटग्लोबलच्या जागतिक हवाई दल सूचीमध्ये भारतीय हवाई दलाची ३२ कार्यरत राफेल विमाने दाखवली आहेत, तर पूर्वी ही संख्या ३५ होती. भारताने ३६ विमाने (२८ ईएच आणि ८ डीएच) खरेदी केली असून, संरक्षण मंत्रालयाने या आकडेवारीला आक्षेप घेतला आहे.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंधभारत–इटली २३ वा संयुक्त आर्थिक सहकार्य आयोग (रोम)पीयूष गोयल आणि अँटोनियो ताजानी यांनी सह-अध्यक्षपद भूषवले. भारत–इटली विशेष धोरणात्मक भागीदारी (संयुक्त धोरणात्मक कृती आराखडा २०२५–२०२९) अंतर्गत २०२९ पर्यंत २० अब्ज युरोचे द्विपक्षीय व्यापार उद्दिष्ट पुन्हा निश्चित केले आणि भारत–युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार वाटाघाटी पूर्ण झाल्याचे स्वागत केले.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध / जीएस३ — अर्थव्यवस्थाभारत–इंडोनेशिया व्यापार व गुंतवणूक विषयक दुसरा कार्यगट (नवी दिल्ली)आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार २४.७८ अब्ज अमेरिकी डॉलर होता (भारताच्या आसियानसोबतच्या व्यापारात इंडोनेशियाचा वाटा १९.३०%). भारताने आसियान–भारत वस्तू व्यापार कराराच्या (एआयटीआयजीए) फेरआढाव्याची लवकर पूर्तता करण्याचा आग्रह धरला, तसेच युपीआय–क्यूआरआयएस जोडणी आणि स्थानिक चलनात देयक निपटारा यांवर चर्चा झाली.
जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध / जीएस१ — संस्कृतीपहिला शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) सांस्कृतिक संवाद मंच (पुराना किल्ला, २०–२२ नोव्हेंबर)पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन. २०२५ मधील तियानजिन येथील एससीओ शिखर परिषदेत त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावानुसार हा मंच आयोजित झाला असून एससीओच्या बिश्केक घोषणापत्रात त्याचे स्वागत करण्यात आले होते. संकल्पना: "वसुधैव कुटुंबकम".
जीएस३ — सुरक्षा / जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंधसराव हरिमाऊ शक्ती–६ (इपोह, मलेशिया, १९–३० नोव्हेंबर)भारत–मलेशिया द्विपक्षीय लष्करी सरावाची सहावी आवृत्ती (प्रत्येक देशाचे १२० जवान; सराव भारत आणि मलेशियात आलटून पालटून होतो). संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशातील प्रकरण सातनुसार उप-पारंपरिक/दहशतवादविरोधी कारवायांवर भर असून मानवरहित हवाई प्रणाली आणि प्रति-मानवरहित हवाई प्रणाली सरावांचा त्यात समावेश आहे.
जीएस३ — अर्थव्यवस्थादूरसंचार उत्पादन क्षेत्र (टीएमझेड), ग्वाल्हेरदूरसंचार विभाग आणि मध्य प्रदेश सरकारने २५ कंपन्यांना इरादा पत्रे वितरित केली आणि दुसरा टप्पा जाहीर केला. हे क्षेत्र सुमारे १७० एकरांवर पसरले असून दूरसंचारासाठी समर्पित भारतातील पहिले क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. यापूर्वीच्या गुंतवणूकदार संपर्क उपक्रमातून ₹५,५०० कोटींच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता मिळाली होती.
जीएस२ — प्रशासन / आरोग्यऔषधे नियम, १९४५ — तीन मसुदा दुरुस्त्या (घाऊक औषध परवाना, अनुसूची एम, जीएसडीपी)(i) मसुदा जी.एस.आर. ९८७(ई) अंतर्गत औषध सल्लागार समितीच्या (६७ वी बैठक) आणि औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या (९३ वी बैठक) सहमतीनुसार, घाऊक औषधांच्या विक्रीसाठी, मिश्र औषधांपासून (फॉर्म्युलेशन) वेगळे, फॉर्म १९-बीसी (अर्ज) आणि फॉर्म २०-बीसी (परवाना) प्रस्तावित आहेत; (ii) मसुदा जी.एस.आर. ९८५(ई) अंतर्गत औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या शिफारशीनुसार, सुधारित अनुसूची एम (जी.एस.आर. ९२२(ई) द्वारे २८ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचित) अंतर्गत वैद्यकीय वायू, रिकाम्या जिलेटिन कॅप्सूल आणि निर्जंतुकीकरण द्रव यांना सुधारणेपूर्वीच्या सवलती पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे; (iii) औषध वितरण साखळीतील औषधी उत्पादनांची गुणवत्ता आणि शोधक्षमता (ट्रेसेबिलिटी) टिकवण्यासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेची उत्तम साठवणूक व वितरण पद्धती (जीएसडीपी) मार्गदर्शक तत्त्वे औषधे नियम, १९४५ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव.
जीएस३ — पर्यावरणरस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय — प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता सुधारित (नियम ११५(७), केंद्रीय मोटार वाहन नियम)प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता वाहनाचे वय आणि उत्सर्जन मानके यांच्याशी जोडण्यासाठी नियम ११५ चा उप-नियम (७) सुधारला. मुदत संपण्यापूर्वी दहा दिवसांच्या आत नूतनीकरण केलेले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र मुदत संपल्याच्या तारखेपासून लागू होते.
जीएस३ — कृषीआयपीएफटी, गुरुग्राम — एनएबीएल मान्यताखत (अजैविक, सेंद्रिय किंवा मिश्र) (नियंत्रण) आदेश, १९८५ च्या खंड २९(१सी) अंतर्गत (राजपत्र अधिसूचना ४२४२, २५ सप्टेंबर २०२५) नियुक्ती झाल्यानंतर, जैवउद्दीपक (बायोस्टिम्युलंट) चाचणीसाठी आयएसओ/आयईसी १७०२५:२०१७ अंतर्गत मान्यता मिळाली (१५ ऑगस्ट २०३० पर्यंत वैध). आयपीएफटीची स्थापना १९९१ मध्ये झाली.
जीएस२ — आरोग्यआयुष गुणवत्ता चिन्ह प्रमाणपत्रेआयुष औषधी गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजनेअंतर्गत (एओजीयूएसवाय) आयुष गुणवत्ता चिन्ह राबवण्यासाठी आयुषएक्सिल (एवायएसयूएचईएक्सआयएल) ला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.
जीएस३ — विज्ञान व तंत्रज्ञान / बौद्धिक संपदा हक्कसीएसआयआर-टीकेडीएल आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली विभाग (शिक्षण मंत्रालय) सामंजस्य करारपारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा हक्क आणि लोकांचे अधिकार यांवरील सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण; हा करार २९ जून २०२३ च्या सामंजस्य करारावर आधारित आहे. पूर्वीच्या सहकार्यातून ११ कार्यशाळा झाल्या.
जीएस३ — पर्यावरणहवामान नोंदसंग्रह म्हणून हिमालयीन मार्मोटची विष्ठाविज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या स्वायत्त संस्थेने, बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थेने (बीएसआयपी), प्राचीन पर्यावरणाचा नोंदसंग्रह म्हणून मार्मोटा हिमालयाना या प्रजातीच्या विष्ठेतील परागकण, बुरशीचे बीजाणू आणि मूलद्रव्य खुणा यांचा अभ्यास केला (प्लॉस वन मध्ये प्रकाशित). ही प्रजाती हिमबिबट्याची महत्त्वाची शिकार आहे.
जीएस२ — सामाजिक न्याय / आदिवासीबस्तर सर्वसमावेशक विकास आराखडा (रायपूर)आराखड्यात बस्तर विभागातील सात जिल्ह्यांचा (बस्तर, कांकेर, कोंडागाव, नारायणपूर, दंतेवाडा, बिजापूर, सुकमा) समावेश आहे. जगदलपूर येथे सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र आणि ट्रायफूड पार्क प्रस्तावित आहे, तसेच विशेषतः दुर्बल आदिवासी गटांच्या (पीव्हीटीजी) निवासस्थान हक्कांना मान्यता देण्याचाही त्यात समावेश आहे.
जीएस२ — सामाजिक न्यायश्रेष्ठा (एनईटीएस) २०२७लक्ष्यित क्षेत्रांतील उच्च माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजना; अनुसूचित जाती आणि विमुक्त जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी निवासी शाळांमार्फत राबवली जाते. राष्ट्रीय चाचणी संस्था १० जानेवारी २०२७ रोजी प्रवेश परीक्षा घेणार आहे (नोंदणी १४–३० नोव्हेंबर २०२६).
जीएस२ — सामाजिक न्यायअनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती (एनएफएससी)एका पीएच.डी. अभ्यासकाची लाभार्थी कहाणी; या योजनेत अनुसूचित जातीतील संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती, घरभाडे भत्ता आणि आकस्मिक खर्चासाठी साहाय्य दिले जाते.
जीएस२ — सामाजिक न्यायएनएपीडीडीआर (अंमली पदार्थ मागणी घट राष्ट्रीय कृती आराखडा)आंध्र प्रदेशातील व्यसनाधीनांसाठीच्या एकात्मिक पुनर्वसन केंद्रातील (आयआरसीए) व्यसनमुक्ती पुनर्वसनाची लाभार्थी कहाणी; ही योजना नशामुक्त भारताच्या संकल्पनेला पाठबळ देते.
जीएस२ — सामाजिक न्यायनमस्ते योजना (यांत्रिक स्वच्छता परिसंस्थेसाठी राष्ट्रीय कृती)व्यावसायिक सुरक्षा आणि यांत्रिक स्वच्छता यांचे प्रशिक्षण घेतलेल्या म्हैसूरमधील एका स्वच्छता कामगाराची लाभार्थी कहाणी; त्या तुकडीत ४५ कामगार होते आणि प्रशिक्षण अनार्थिक (आर्थिक लाभरहित) स्वरूपाचे होते.