भारताचा क्रिटिकल मिनरल उपक्रम देशांतर्गत तसेच परदेशी स्रोतांमधून खनिज पुरवठा सुरक्षित करत आहे: श्री केशव चंद्र, सचिव, खाण मंत्रालय
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗
सारांश
खाण मंत्रालय आणि फिक्की यांच्यातील बंद दाराआडच्या उद्योग संवादात खाण सचिव केशव चंद्रा यांनी मंत्रालयाचा सुधारणा कार्यक्रम मांडला. देशांतर्गत आणि परदेशी अशा दोन्ही मार्गांनी पुरवठा सुरक्षित केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान: केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता २९ जानेवारी २०२५; सात वर्षांचे अभियान (२०२४-२५ ते २०३०-३१); खाण मंत्रालय; मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारप्राप्त समिती.
- काबिल: नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आणि एमईसीएल यांचा संयुक्त उपक्रम (४०:३०:३०); परदेशातील महत्त्वपूर्ण/धोरणात्मक खनिज मालमत्ता हा आदेश; अर्जेंटिनातील तिचा प्रकल्प कॅटामार्का प्रांतात (लिथियम) आहे.
- ३० महत्त्वपूर्ण खनिजे निश्चित (नोव्हेंबर २०२२); त्यापैकी २४ खाणी व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ च्या पहिल्या अनुसूचीतील भाग ड मध्ये आहेत, ज्यामुळे केंद्राला अनन्य लिलाव अधिकार मिळतो.
- संकल्पना-पत्राचे शीर्षक: फिक्कीचे महत्त्वपूर्ण खनिजांमधील परदेशी गुंतवणुकीला सक्षम करणे…; त्यात देश-प्राधान्य खनिज मॅट्रिक्स आणि सरकारी सुविधेसाठी प्रकल्पांना प्राधान्य देणारा श्रेणीबद्ध आराखडा सुचवला आहे.
- रेड मड (अॅल्युमिनियम उद्योगातील अवशेष) हा महत्त्वपूर्ण खनिजांचा संभाव्य स्रोत म्हणून नमूद केला आहे.
- फिक्की = भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (उद्योग संघटना).
आकडेवारी आणि तपशील
- सचिवांनी मांडलेल्या लिलाव सुधारणा: काही खनिजांसाठी किमान बोलीदारांच्या अटीत शिथिलता आणि आशयपत्रे आपोआप जारी करणे.
- नमूद केलेली सुधारणा क्षेत्रे: भूवैज्ञानिक शोधकार्य, जबाबदार खाणकाम, प्रगत प्रक्रिया, संशोधन, पुनर्वापर, तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन.
- त्यांनी खनिज ब्लॉकच्या विकासातील कार्यपद्धतीविषयक आव्हानांवर भाष्य केले आणि रेड मड यांसारख्या संसाधनांमधून महत्त्वपूर्ण खनिजे काढण्याचा विचार करण्याचे उद्योगाला आवाहन केले.
- देशांतर्गत आणि परदेशी अशा दोन्ही स्तरांवर संधींचा शोध घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- परदेशी गुंतवणुकीची प्रकल्प-व्यवहार्यता वाढवणाऱ्या सक्षमकारी यंत्रणांवर त्यांनी भर दिला. धोरणात्मक आणि नियामक सुधारणा, संस्थात्मक समन्वय आणि लक्ष्यित उपाययोजनांद्वारे मंत्रालय उद्योगाच्या चिंतांचे निराकरण करत राहील.
- सामंजस्य करारांपासून प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाण्यावर पत्राचा भर असून तो काबिलच्या परदेशातील उपक्रमांशी सुसंगत असल्याचे सचिवांनी सांगितले.
- फिक्कीचे डॉ. पंकज सतीजा (सहअध्यक्ष, फिक्की खाण समिती; कार्यकारी उपाध्यक्ष, जेएसडब्ल्यू) यांनी शोधकार्य, खनिज लिलाव आणि खाणी कार्यान्वित करण्यातील सुधारणांची प्रशंसा केली.
- त्यांनी जागतिक पुरवठा साखळीतील तीन वाढत्या दुर्बलता अधोरेखित केल्या: निर्यात नियंत्रणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन अटी आणि प्रक्रिया-तंत्रज्ञानावरील निर्बंध.
- भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी वैविध्यपूर्ण, लवचिक पुरवठा साखळ्या महत्त्वाच्या असल्याचे ते म्हणाले.
- परदेशी खनिज गुंतवणुकीतील अडथळे ओळखण्यासाठी आणि कृतिशील उपाय सुचवण्यासाठी पत्रात व्यापक संशोधन आणि भागधारकांशी झालेल्या सल्लामसलतींचा आधार घेतला आहे.
- पत्रात अधिक मजबूत संस्थात्मक समन्वय, सुलभ मंजुऱ्या आणि परदेशी गुंतवणुकीचे देशांतर्गत प्रक्रिया व उत्पादनाशी एकात्मीकरण यावर भर दिला आहे.
- लेखक: अर्पण गुप्ता (संचालक, फिक्की) आणि सिद्धांत चंद्रा (सहायक संचालक, फिक्की), संयुक्त सचिव आणि राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियानाचे प्रमुख कदम संदीप वसंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली.
- लेखात नसलेले: पूर्ण झालेल्या परदेशी प्रकल्पांची कोणतीही आकडेवारी, कोणतीही वित्तपुरवठ्याची रक्कम, किंवा पत्रातील प्राधान्य देश/खनिजांची यादी.
स्थिर–गतिशील दुवा
महत्त्वपूर्ण खनिजे ही स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि तत्सम क्षेत्रांसाठीची मूलभूत आवश्यकता आहेत. आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ती महत्त्वाची आहेत. त्यांच्यावरील अवलंबित्व जोखमीचे आहे, कारण उपलब्धतेचा अभाव किंवा उत्खनन अथवा प्रक्रिया काही थोड्या भौगोलिक ठिकाणी एकवटलेली असल्यास पुरवठा साखळीत दुर्बलता निर्माण होते. म्हणून खनिज सुरक्षा तीन गोष्टींवर आधारित आहे:
- खाणी व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ अंतर्गत देशांतर्गत शोधकार्य आणि लिलाव.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम/संयुक्त उपक्रम आणि सरकार-ते-सरकार करारांद्वारे परदेशातील मालमत्तांचे अधिग्रहण.
- देशांतर्गत प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि मूल्यवर्धन क्षमता, ज्यामुळे कच्च्या खनिजापर्यंतची पोहोच वापरण्यायोग्य पुरवठ्यात रूपांतरित होते.
या बातमीतून धोरण सामंजस्य करारांवर सह्या करण्याकडून परदेशी प्रकल्प प्रत्यक्ष पूर्ण करण्याकडे, तसेच वित्तपुरवठा, संस्थात्मक समन्वय आणि मंजुऱ्या यांद्वारे ते व्यवहार्य बनवण्याकडे सरकत असल्याचे दिसते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक धोरण, पायाभूत सुविधा, संसाधनांची जमवाजमव; जीएस३ – विज्ञान-तंत्रज्ञान/पर्यावरण: स्वच्छ ऊर्जेच्या पुरवठा साखळ्या; जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: भारताच्या हितांवर परिणाम करणारे द्विपक्षीय/बहुपक्षीय गट आणि करार.
पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान
महत्त्वपूर्ण खनिजांची यादी आणि कायदेशीर आधार
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)
अधिक संदर्भ
- आतापर्यंतची परदेशातील कामगिरी (पीआयबीच्या प्रकाशनांनुसार): काबिलने अर्जेंटिनातील कॅटामार्का प्रांताच्या सरकारी मालकीच्या कॅमिएन उपक्रमाशी १५,७०३ हेक्टरवरील पाच लिथियम क्षारजल (ब्राइन) ब्लॉकसाठी शोधकार्य आणि विकास करार केला; मार्च २०२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या उद्योग, विज्ञान आणि संसाधन विभागाच्या महत्त्वपूर्ण खनिज कार्यालयाशी (सीएमओ) सामंजस्य करार केला.
- २०२५ मधील संसदेतील उत्तरानुसार, मंत्रालयाने दुर्मीळ मृदा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांमधील सहकार्यासाठी ब्राझील आणि डोमिनिकन प्रजासत्ताकाशी सरकार-ते-सरकार सामंजस्य करार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
- महत्त्वपूर्ण खनिजांची मूल्यसाखळी बळकट करण्यासाठी भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी, हिंद-प्रशांत आर्थिक आराखडा, आयसीईटी आणि ब्रिटन-भारत तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रम यांमध्ये सहभागी आहे.
- विश्वासार्ह स्पष्टीकरणात्मक स्रोतांनुसार, पाच लिथियम क्षारजल ब्लॉकच्या सखोल शोधकार्यासाठी काबिलला १० एप्रिल २०२६ रोजी अर्जेंटिना सरकारकडून पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली. आणखी परदेशी प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत का, याला विश्वासार्ह स्रोताकडून पुष्टी नाही.
मेन्सचे पैलू
- परदेशी स्रोतांची गरज का: लिथियम, कोबाल्ट इत्यादी अनेक खनिजांचे देशांतर्गत साठे अपुरे आहेत. लेखाचे स्वतःचे निदान असे की इतर देशांची निर्यात नियंत्रणे, मूल्यवर्धन सक्ती आणि प्रक्रिया-तंत्रज्ञानावरील निर्बंध यांमुळे पुरवठा साखळ्या दुर्बल होत आहेत. केवळ कच्च्या खनिजापर्यंतची पोहोच आता पुरेशी नाही.
- सामंजस्य करारापासून प्रकल्प पूर्णत्वापर्यंत: भारताकडे अनेक सामंजस्य करार आहेत, पण पत्राचा भर प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आहे. वित्तपुरवठा, जोखीम-वाटप, मंजुऱ्या आणि सरकारी सुविधा मिळणाऱ्या प्राधान्य प्रकल्पांची श्रेणीबद्ध यादी हे यातील सक्षमक घटक आहेत.
- देशांतर्गत प्रक्रियेशी एकात्मीकरण: परदेशातील खाणींचा पुरवठा भारतीय प्रक्रिया आणि उत्पादनाला (प्रक्रिया उद्याने, पुनर्वापर) मिळाला पाहिजे; अन्यथा भारत कच्च्या मालाचा आयातदारच राहतो आणि तिसऱ्या देशांतील शुद्धीकरण कंपन्यांवर अवलंबून राहतो.
- देशांतर्गत सुधारणा: लिलाव उदारीकरण (कमी किमान बोलीदार, आपोआप आशयपत्रे), ब्लॉक जलद कार्यान्वित करणे आणि रेड मड, फ्लाय अॅश व टेलिंग्ज यांसारखे दुय्यम स्रोत (वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणीय सह-लाभ).
- संस्थात्मक रचना: मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारप्राप्त समिती, काबिल आणि फिक्कीसारख्या उद्योग संघटना हे संपूर्ण-सरकार आणि उद्योग यांचा एकत्रित दृष्टिकोन दर्शवतात. खाण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, वित्त आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांच्यातील समन्वयातील त्रुटी हे धोके आहेत.
- धोरणात्मक आणि पर्यावरणीय पैलू: महत्त्वपूर्ण खनिजे स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानांचा (सौर, पवन, विद्युत वाहने, साठवण), तसेच उच्च-तंत्रज्ञान आणि संरक्षण उद्योगांचा आधार आहेत; खाणकामाचे परिणाम आणि परदेशातील संसाधन राष्ट्रवाद या नेहमीच्या तडजोडी त्यात येतात.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "भारताची महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा देशांतर्गत शोधकार्याइतकीच परदेशी प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आणि देशांतर्गत प्रक्रिया क्षमतेवर अवलंबून आहे. राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान आणि काबिलची भूमिका यांच्या संदर्भात चर्चा करा."
संबंधित विषय
- खाणी व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ आणि त्यातील २०२१/२०२३ च्या सुधारणा; खनिज लिलाव; जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान
- खनिज सुरक्षा भागीदारी, हिंद-प्रशांत आर्थिक आराखडा, महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळ्यांवरील क्वाड
- दुर्मीळ मृदा, लिथियम, कोबाल्ट: उपयोग आणि जागतिक उत्पादक/प्रक्रिया करणारे देश
- वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था: पुनर्वापर, रेड मड आणि फ्लाय अॅशचा वापर
- संबंधित जीएस२ विषय: सरकार-ते-सरकार सामंजस्य करार आणि संसाधन मुत्सद्देगिरी
विषय: GS3
20 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत