BrainParrot

माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 'समावेशी नीती संकल्प २०२६' च्या पूर्ण सत्राचे अध्यक्षपद भूषवले

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे दोन दिवसांच्या 'समावेशी नीती संकल्प' या विभागीय शिखर परिषदेच्या पूर्ण अधिवेशनाला संबोधित केले (गुरुवारी; परिषद १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सुरू झाली).

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — सामाजिक न्याय (अमली पदार्थांची मागणी घटवणे, दिव्यांगत्व, शिष्यवृत्ती), केंद्र-राज्य सहकार्य

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • नशामुक्त भारत अभियान: १५ ऑगस्ट २०२० रोजी सुरू; सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून; त्रिसूत्री (अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोकडून पुरवठा, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून मागणी घटवणे, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून उपचार).
  • अमली पदार्थ मागणी घटवण्याचा राष्ट्रीय कृती आराखडा: २०१८; अनुच्छेद ४७ (मार्गदर्शक तत्त्वे) हा घटनात्मक आधार.
  • दिव्यांग व्यक्तींसाठी 'दिव्यांग' हा शब्द; नोडल विभाग: दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभाग; दुसरा विभाग: सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभाग.
  • परिषदेचे नाव: समावेशी नीती संकल्प २०२६; स्थळ: सुषमा स्वराज भवन, नवी दिल्ली; केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार; राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा.
  • चार विषय: नशामुक्त भारतासाठी प्रतिबंध आणि अमली पदार्थ मागणी घटवण्याची पुनर्कल्पना; सुलभ शिष्यवृत्ती, सक्षम विद्यार्थी; लवकर हस्तक्षेप आणि दिव्यांगत्वाचा भार कमी करणे; विकसित भारतासाठी सुगम्य भारत.
  • राज्यांचे उपक्रम (लेखात नमूद): चंदीगडचे वादा क्लब; पंजाबचे सूरमा राजदूत; मेघालयाचे ड्रीम सोलेस होम; जम्मू-काश्मीरची १०० दिवसांची मोहीम; हरियाणाचे पुनर्वसन केंद्रांसाठी स्टार्स मानांकन; पश्चिम बंगालचे संस्पर्श (स्वमग्नता तपासणी); ओडिशा/गुजरात/उत्तर प्रदेशचे समान शिष्यवृत्ती मंच; आंध्र प्रदेशचे वन स्टॉप शिष्यवृत्ती पोर्टल.
  • सुगम्यतेची उदाहरणे: कोची मेट्रो आणि वॉटर मेट्रो (केरळ), चेन्नई एग्मोर आणि उपनगरीय स्थानके (तमिळनाडू), अहमदाबादच्या जनमार्ग समपातळी प्रवेश बस (गुजरात), सुगम्य पर्यटन स्थळे (गोवा), अडथळामुक्त शाळा (आसाम).

आकडेवारी आणि तपशील

  • पंतप्रधानांचा दावा: दारिद्र्यातून बाहेर आलेल्या सुमारे ५० कोटी लोकांनी खरे सामाजिक सक्षमीकरण अनुभवले आहे.
  • परिषदेचा कालावधी: दोन दिवस, १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू (उद्घाटन सत्र डॉ. वीरेंद्र कुमार यांचे); पंतप्रधानांनी गुरुवारी पूर्ण अधिवेशनाला संबोधित केले.
  • उपस्थिती: केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री, २७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री, दोन्ही विभागांचे सचिव, ३५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी.
  • पहिल्या दिवसाचे स्वरूप: चार विषयनिहाय चर्चा आणि चार समांतर गटचर्चा सत्रे.
  • अमली पदार्थ प्रतिबंधाचे कृतिबिंदू: डिसेंबर २०२६ पासून प्रत्येक महिन्याचा १० वा दिवस नशामुक्ती संकल्प दिवस म्हणून पाळणे; प्रत्येक ग्रामसभा आणि महापालिका प्रभागात अमली पदार्थ प्रतिबंध हा कायमस्वरूपी विषय असणे; मार्च २०२९ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक व्यसनमुक्ती केंद्र. सत्राचे अध्यक्ष डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल (हिमाचल प्रदेश), सह-अध्यक्ष अविनाश गेहलोत (राजस्थान). शांडिल म्हणाले की प्रतिबंध हे उत्तम सार्वजनिक आरोग्य धोरण आणि उत्तम अर्थकारणही आहे; गेहलोत यांनी सरकारकेंद्रित नव्हे तर समुदायाच्या पुढाकाराने चालणाऱ्या कार्यक्रमांचा आग्रह धरला. राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा म्हणाले की निष्कर्ष राष्ट्रीय कृती आराखड्याला दिशा देतील.
  • पंतप्रधानांची आवाहने: नशामुक्त भारत अभियानाचे रूपांतर प्रत्येक नागरिक, कुटुंब, शैक्षणिक संस्था आणि समुदाय यांना सामावून घेणाऱ्या जनआंदोलनात करणे; शाळांनी निबंध स्पर्धा आणि जागरूकता मोहिमा घेणे; पालकांना व्यसनाच्या सुरुवातीच्या लक्षणांबाबत संवेदनशील करणे; सावरलेल्यांच्या कथा अधोरेखित करणे; शेतकऱ्यांनी बेकायदा पिकांची लागवड टाळण्याचे आवाहन; सर्व मंत्रालये, राज्ये, जिल्हा प्रशासन आणि आध्यात्मिक संघटना यांची समन्वित कृती; आध्यात्मिक गुरू लाखो लोकांना प्रेरणा देऊ शकतात.
  • शिष्यवृत्ती: अध्यक्ष असीम अरुण (उत्तर प्रदेश), सह-अध्यक्ष किशन कुमार बेदी (हरियाणा). विषय: सोपे अर्ज, केंद्र-राज्य डिजिटल एकात्मीकरण सुरक्षित करणे, अर्जासाठी साहाय्य सुविधा, वेळेवर वितरण, सक्षम तक्रार निवारण; उत्पन्न पात्रता निकष आणि शिष्यवृत्ती रकमांचे पुनरावलोकन यावरही चर्चा झाली. राज्यांच्या पद्धती: समान मंच (ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश), आंध्र प्रदेशचे वन स्टॉप शिष्यवृत्ती पोर्टल, मध्य प्रदेशची अर्जांची पूर्व छाननी, स्वयंचलित मंजुरी (कर्नाटक, तमिळनाडू).
  • लवकर हस्तक्षेप: अध्यक्ष डॉ. श्वेता गुप्ता (बिहार), सह-अध्यक्ष पी. लालरिनपुई (मिझोराम). प्राधान्यक्रम: आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि दिव्यांगत्व सेवांचे अभिसरण; दूरपुनर्वसन आणि फिरते पोहोच उपक्रम; एकात्मिक डिजिटल मागोवा; प्रशिक्षित मनुष्यबळ. पश्चिम बंगालचे संस्पर्श समुदायस्तरावरील स्वमग्नता स्पेक्ट्रम विकार तपासणीसाठी २० मुद्द्यांची प्रश्नावली वापरते. लालरिनपुई यांनी पालकांमधील जागरूकता आणि पाठपुरावा यांवर भर दिला.
  • सुगम्यता: नियमित सुगम्यता लेखापरीक्षण, देखरेख आणि रचना/मूल्यमापनात दिव्यांग व्यक्तींचा सहभाग आवश्यक. वर्मा: सुगम्यता हा समान संधीचा पाया आहे, केवळ जोड नव्हे. गोव्याचे सुभाष फळदेसाई: नंतर बदल करण्यापेक्षा रचना आणि नियोजनातच ती अंतर्भूत करा. आसामने स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान, जिल्हास्तरीय देखरेख आणि नियम न पाळल्यास दंड असे सुचवले. चेन्नई एग्मोर येथील सुधारणा: ब्रेल-सक्षम उद्वाहक, स्पर्शमार्ग, श्रवण-साहाय्यक लूप; केरळच्या कोची मेट्रोत: भारतीय सांकेतिक भाषेचे प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी.
  • तज्ज्ञ: डॉ. वर्षा गाथू (पूर्वी अली यावर जंग राष्ट्रीय वाचा व श्रवण दिव्यांगजन संस्था) आणि प्रा. जे. एस. ठाकूर (पोस्टग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, चंदीगड) यांनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, आइसलँड, थायलंड आणि आफ्रिकन महासंघ येथील सर्वोत्तम पद्धती राष्ट्रीय धोरणांसह सादर केल्या. प्रदर्शनात दोन्ही विभागांच्या योजना आणि पोर्टल मांडण्यात आली.
  • लेखात नसलेले: अर्थसंकल्पीय आकडे, नवे कायदेशीर बदल, अंमलबजावणी/दंडाचे तपशील, शिष्यवृत्तीच्या प्रत्यक्ष सुधारित रकमा आणि राज्यांकडून कोणत्याही बंधनकारक वचनबद्धता; राष्ट्रीय कृती आराखडा या निष्कर्षांनुसार ठरणे अजून बाकी आहे.

स्थिर–गतिशील दुवा

अमली पदार्थ धोरणाचे तीन विभाग आहेत: पुरवठा नियंत्रण (अंमलबजावणी), मागणी घटवणे (जागरूकता, प्रतिबंध) आणि उपचार/पुनर्वसन. मागणी घटवण्याबाबत भारताचा दृष्टिकोन नशा आणणाऱ्या पदार्थांविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वावर (अनुच्छेद ४७) आधारित आहे, तर दिव्यांगत्वविषयक धोरण दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ वर आधारित आहे. दोन्हींची अंमलबजावणी राज्यांवर अवलंबून असते. म्हणूनच ही परिषद केंद्र-राज्य सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण आणि आरोग्य, शिक्षण व समाजकल्याण विभागांतील "अभिसरण" यांवर आधारित होती.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – सामाजिक न्याय: दुर्बल घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजना, दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित प्रश्न, शिष्यवृत्ती/शिक्षण, आरोग्य; जीएस२ – राज्यव्यवस्था: केंद्र-राज्य सहकार्य आणि संस्थात्मक अभिसरण; जीएस३ – सुरक्षा (अमली पदार्थांची तस्करी आणि मागणी घटवणे).

पार्श्वभूमी

नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)

दिव्यांगत्व धोरणाची चौकट (पाठ्यपुस्तकी पार्श्वभूमी)

अधिक संदर्भ

  • १२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत नशामुक्त भारत अभियान ३५.८८ कोटींहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले. पीआयबीच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या मथळ्यात उपचार/समुपदेशन घेणाऱ्यांची संख्या २०२०-२१ मधील २.०८ लाखांवरून २०२५-२६ मध्ये ९.११ लाखांहून अधिक झाल्याचे आणि २ लाखांहून अधिक नशामुक्ती मित्र नोंदवले गेल्याचे नमूद आहे. त्याच मथळ्यात जिल्हास्तरीय व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या १९८ असल्याचाही उल्लेख आहे.
  • ऑगस्ट २०२५ नंतर मंत्रालयाने सहा परिणामाधारित प्राधान्यक्रम ठरवले. त्यांत श्रद्धा-आधारित आणि आध्यात्मिक संघटनांशी भागीदारी तसेच व्यसनमुक्ती, उपचार, पुनर्वसन आणि दूरवैद्यकीय सेवांची सुलभ उपलब्धता यांचा समावेश आहे. हे पंतप्रधानांच्या आध्यात्मिक नेत्यांना केलेल्या आवाहनाशी जुळते. अशा भागीदारीचे एक उदाहरण म्हणजे मंत्रालयाचा अखिल विश्व गायत्री परिवारासोबतचा सामंजस्य करार, ज्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
  • नशामुक्त जम्मू-काश्मीर १०० दिवसांच्या अभियानांतर्गत व्यसन उपचार सुविधांनी ६६,५०० हून अधिक बाह्यरुग्णांना सेवा दिली; परिषदेत राज्यांच्या पद्धतींमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या १०० दिवसांच्या मोहिमेचा उल्लेख करण्यात आला.

मेन्सचे पैलू

  • अंमलबजावणीकडून मागणी घटवण्याकडे: प्रतिबंध, पुनर्वसन आणि पुन्हा समाजात सामावून घेणे यांवर (आशा म्हणून सावरलेल्यांच्या कथा) तसेच समुदायाच्या कृतीवर पंतप्रधानांचा भर व्यसनाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहतो. हे त्रिसूत्री नशामुक्त भारत अभियानाच्या चौकटीत बसते.
  • समुदाय आणि श्रद्धा-आधारित संघटन: ग्रामसभा, महापालिका प्रभाग, शाळा, पालक आणि आध्यात्मिक संघटना हे अंमलबजावणीचे मार्ग; समुपदेशनाचा दर्जा आणि कलंकभावना यांबाबत सावधगिरी आवश्यक.
  • क्षमतेतील तफावत: मार्च २०२९ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक व्यसनमुक्ती केंद्र हे लक्ष्य उपचार पायाभूत सुविधांची मोठी उभारणी सूचित करते; परिषदेपासून अंतिम मुदत सुमारे अडीच वर्षांनी आहे.
  • बेकायदा पिकांची लागवड: शेतकऱ्यांना केलेले आवाहन मागणी घटवण्याला पुरवठा बाजूशी (उदा. अफू/गांजा) जोडते, मात्र लेखात धोरणात्मक तपशील नाहीत.
  • शिष्यवृत्ती: चर्चेतून वितरणातील सततचे अडथळे दिसतात: गुंतागुंतीचे अर्ज, वितरणातील विलंब, तक्रार निवारण, कालबाह्य उत्पन्न मर्यादा आणि रकमा. राज्यांचे आदर्श (समान पोर्टल, स्वयंचलित मंजुरी, पूर्व छाननी) संभाव्य नमुने ठरू शकतात.
  • दिव्यांगत्व आणि सुगम्यता: लवकर हस्तक्षेप, विभागांमधील अभिसरण, दूरपुनर्वसन, रचनेच्या टप्प्यावरच सुगम्यता, लेखापरीक्षण आणि दंड. राष्ट्रीय अभियानासारख्या कल्पना (आसाम) कायद्यातील हक्क आणि अंमलबजावणी यांतील तफावत दर्शवतात.
  • संघीय सहकार्य: राज्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण आणि कालबद्ध कृतिबिंदू असे परिषदेचे स्वरूप सहकारी संघराज्यवादाचे उदाहरण आहे; त्याची कसोटी जिल्हास्तरावरील पाठपुराव्यात आहे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "अमली पदार्थांचा गैरवापर आणि दिव्यांगत्व या दोन्हींसाठी स्वतंत्र योजनांपेक्षा विभागांमध्ये आणि सरकारच्या स्तरांमध्ये अभिसरण आवश्यक आहे. नशामुक्त भारत अभियान आणि सुगम्यता उपक्रमांच्या संदर्भात चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • अमली औषधे व मनोव्यापारी पदार्थ अधिनियम, १९८५; अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो; सुवर्ण चंद्रकोर/सुवर्ण त्रिकोण आणि अमली पदार्थांची तस्करी
  • मार्गदर्शक तत्त्वे (अनुच्छेद ४७) आणि आरोग्याचा अधिकार
  • दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६; सुगम्य भारत अभियान; दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन
  • अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्ग/अल्पसंख्याकांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणि राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल
  • सहकारी संघराज्यवाद; शासनातील अभिसरण दृष्टिकोन

विषय: GS2

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

20 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत