BrainParrot

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून सहा आयटी हार्डवेअर उत्पादनांसाठी सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेश, २०२० मध्ये सुधारणा

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेश, २०१७ अंतर्गत सहा आयटी हार्डवेअर उत्पादनांसाठी स्थानिक घटक/देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीव्हीए) कसे मोजायचे, यासंबंधीची ७ सप्टेंबर २०२० ची आपली अधिसूचना मेइटीवायने सुधारली. नवी पद्धत प्रक्रियाधारित असून साहित्य-देयक यादीवर (बीओएम) आधारित आहे.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था/विज्ञान व तंत्रज्ञान (औद्योगिक धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, मेक इन इंडिया); जीएस२ — शासन (सार्वजनिक खरेदी)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • पीपीपी-एमआयआय आदेश, २०१७: डीपीआयआयटीचे (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय) धोरण; आयटी हार्डवेअरसाठी मेइटीवाय हे नोडल मंत्रालय आहे.
  • वर्ग-१ स्थानिक पुरवठादार ≥ ५०% स्थानिक घटक; वर्ग-२ ≥ २०% पण < ५०%; बिगर-स्थानिक < २०%; खरेदी प्राधान्याचे प्रमाण २०%.
  • स्थानिक घटक = भारतात झालेले मूल्यवर्धन (मूल्य वजा आयात घटक, एकूण मूल्याच्या टक्केवारीत).
  • नोडल मंत्रालये अधिक किमान स्थानिक घटक मर्यादा विहित करू शकतात.
  • डीव्हीए = देशांतर्गत मूल्यवर्धन; बीओएम = साहित्य-देयक यादी; एसएमटी = सरफेस माउंट तंत्रज्ञान; पीसीबी = मुद्रित सर्किट बोर्ड; एसएसडी = सॉलिड-स्टेट ड्राइव्ह; रॅम = स्मृती (मेमरी).
  • लेखाच्या मजकुरात या आदेशाचे नाव "सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेश, २०१७" असे आहे (शीर्षकात त्याचा उल्लेख २०२० या वर्षासह आहे).
  • राजपत्रातील अधिसूचनेमुळे सहा महिन्यांची उलटगणती सुरू होते.

आकडेवारी आणि तपशील

  • व्याप्ती: सहा आयटी हार्डवेअर उत्पादने (लेखात त्यांची नावे दिलेली नाहीत).
  • सुधारित अधिसूचना ७ सप्टेंबर २०२० च्या पूर्वीच्या अधिसूचनेची जागा घेते (केवळ या सहा उत्पादनांसाठी).
  • बीओएमवर आधारित डीव्हीए गणनेत मान्य केलेल्या भारतातील पात्र प्रक्रिया: एसएमटीद्वारे मेनबोर्ड/मदरबोर्डची जुळणी; विनाघटक पीसीबीची देशांतर्गत खरेदी; रॅम व एसएसडीची जुळणी, चाचणी व पॅकेजिंग; डिस्प्ले जुळणी प्रक्रिया; चेसिस व पॉवर मॉड्यूलची देशांतर्गत खरेदी; अंतिम जुळणी व चाचणी.
  • भारतात केलेल्या स्वतःच्या संस्थेतील संशोधन व विकासाला "पुरेसे भारांकन" मिळते; भारतीय उत्पादन रचना व आयपीआर यांना अतिरिक्त भारांकन मिळते.
  • डीव्हीए गणना व स्वयं-प्रमाणीकरणासाठी प्रमाणित नमुना सुरू केला आहे; यामागे वस्तुनिष्ठता, पारदर्शकता आणि आवश्यक तेथे स्वतः घोषित डीव्हीएची वस्तुनिष्ठ पडताळणी हे उद्देश आहेत.
  • अंमलबजावणीची तारीख: राजपत्रात प्रकाशनानंतर सहा महिने.
  • नमूद उद्दिष्टे: देशांतर्गत उत्पादनाला चालना, स्वदेशी क्षमता बळकट करणे, रोजगारनिर्मिती.
  • लेखात नसलेली माहिती: सहा उत्पादनांची नावे, प्रत्यक्ष भारांकनाचे आकडे किंवा डीव्हीए मर्यादा, राजपत्राची तारीख, तसेच दंड/पडताळणी प्रक्रियेचा तपशील.

स्थिर–गतिशील दुवा

सरकार हा मोठा खरेदीदार असल्याने त्याचे खरेदीविषयक नियम देशांतर्गत वस्तूंना मागणी निर्माण करू शकतात. पीपीपी-एमआयआय अंतर्गत सार्वजनिक खरेदीत स्थानिक पुरवठादारांना प्राधान्य मिळते आणि प्रत्येक नोडल मंत्रालय उत्पादननिहाय स्थानिक घटकांची किमान मर्यादा व पद्धत अधिसूचित करू शकते. या सुधारणेमुळे आयटी हार्डवेअरमधील "स्थानिक घटक" मोजण्याची पद्धत बदलते. केवळ मूल्य न मोजता, देशातील विशिष्ट प्रक्रियांना (एसएमटी जुळणी, पीसीबीची खरेदी, अंतिम जुळणी), तसेच संशोधन व विकास, रचना आणि आयपीआर यांना श्रेय दिले जाते. त्यामुळे उत्पादकांना केवळ भाग जोडण्याच्या (स्क्रूड्रायव्हर) पद्धतीऐवजी अधिक सखोल उत्पादनाकडे वळण्यास चालना मिळते. डीव्हीए दाव्यांची पडताळणी करता यावी यासाठी स्वयं-प्रमाणीकरणही प्रमाणित केले जाते.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक धोरण, उत्पादन, गुंतवणूक, मेक इन इंडिया/आत्मनिर्भर भारत; जीएस३ – विज्ञान व तंत्रज्ञान: इलेक्ट्रॉनिक्सचे स्वदेशीकरण, आयपीआर; जीएस२ – शासन: धोरणसाधन म्हणून सार्वजनिक खरेदी.

पार्श्वभूमी

सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेश, २०१७ (पीपीपी-एमआयआय)

अधिक संदर्भ

  • या आदेशात १६ सप्टेंबर २०२० रोजी सुधारणा झाली. त्यात ५०% (वर्ग-१) व २०% (वर्ग-२) या किमान मर्यादा निश्चित केल्या आणि नोडल मंत्रालयांना केवळ अधिक मर्यादा विहित करण्याची मुभा दिली. सुधारित होत असलेली मेइटीवायची अधिसूचना ७ सप्टेंबर २०२० ची आहे, त्यामुळे नवी सुधारणा सर्वसाधारण आदेशाऐवजी मेइटीवायची उत्पादननिहाय पद्धत अद्ययावत करते.
  • आदेशात आणखी एक सुधारणा १९ जुलै २०२४ ची आहे.
  • जागतिक निविदा चौकशीत वर्ग-१ व वर्ग-२ पुरवठादारांसोबत बिगर-स्थानिक पुरवठादारही निविदा भरू शकतात.

मेन्सचे पैलू

  • औद्योगिक धोरण म्हणून सार्वजनिक खरेदी: सरकारी मागणीचा वापर स्थानिक उत्पादन उभारण्यासाठी होतो; हे पीएलआय योजनांशीही जुळते (पीएलआय उत्पादकांना गृहीत वर्ग-२ पुरवठादार मानले जाते).
  • जुळणीकडून सखोलतेकडे: एसएमटी, पीसीबी, स्मृती/साठवण, डिस्प्ले, चेसिस आणि पॉवर मॉड्यूल यांच्या खरेदीला श्रेय दिल्याने कंपन्या अंतिम जुळणीपलीकडे जाण्यास प्रवृत्त होतात, आणि भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स जुळणीत कमी मूल्यवर्धन होते या टीकेला उत्तर मिळते.
  • संशोधन व विकास, रचना आणि आयपीआर: भारतीय रचना व आयपीआरला अतिरिक्त भारांकन दिल्याने केवळ कारखान्यातील उत्पादनाला नव्हे, तर नवोन्मेष व तंत्रज्ञानातील स्वावलंबनालाही बक्षीस मिळते.
  • पारदर्शकता व अनुपालन: पडताळणीसह प्रमाणित स्वयं-प्रमाणीकरणामुळे स्थानिक घटकाच्या दाव्यांतील गैरप्रकार कमी होतात. धोका असा की विश्वासार्ह लेखापरीक्षण नसेल तर स्वघोषणा फुगवल्या जाऊ शकतात; हे टाळण्यासाठी बीओएमचा कागदोपत्री पुरावा अपेक्षित आहे.
  • व्यापार व खर्चविषयक चिंता: देशांतर्गत प्राधान्याच्या नियमांमुळे सरकारी खरेदीदारांचा खर्च वाढू शकतो आणि जागतिक व्यापार संघटनेशी संबंधित किंवा भागीदार देशांच्या आक्षेपांना वाव मिळू शकतो. सहा महिन्यांचा कालावधी उद्योगाला जुळवून घेण्यास संधी देतो.
  • रोजगार व पुरवठा साखळ्या: रोजगारनिर्मिती आणि आयटी हार्डवेअरमधील आयात-अवलंबित्व कमी करणे हे नमूद उद्दिष्ट आहे; यात सुरक्षेचाही पैलू आहे (विश्वासार्ह हार्डवेअर).

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १० गुण:** "सार्वजनिक खरेदीतील प्राधान्य हे औद्योगिक धोरणाचे प्रभावी साधन ठरू शकते. सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेशांतर्गत आयटी हार्डवेअरसाठी सुधारित देशांतर्गत मूल्यवर्धन चौकटीच्या संदर्भात चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आयटी हार्डवेअर व इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी पीएलआय योजना
  • भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन
  • सर्वसाधारण वित्तीय नियम (जीएफआर), जेम (सरकारी ई-बाजारपेठ)
  • जागतिक व्यापार संघटनेचा सरकारी खरेदी करार (भारताचे सदस्य नसणे), व्यापार संरक्षण उपाय
  • आयपीआर आणि स्वदेशी रचना क्षमता

विषय: GS3

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

20 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत