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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों हेतु लोक उपापन (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश २०२० में संशोधन किया

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

मेइटवाई ने ७ सितंबर २०२० की अपनी पूर्ववर्ती अधिसूचना को संशोधित किया है। यह अधिसूचना सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, २०१७ के अंतर्गत छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए स्थानीय अंश/घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना की पद्धति से संबंधित थी। नई पद्धति प्रक्रिया-आधारित है और सामग्री-बिल (बिल ऑफ

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (औद्योगिक नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, मेक इन इंडिया); जीएस२ — शासन (सार्वजनिक क्रय)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • PPP-MII Order, 2017: DPIIT (Ministry of Commerce & Industry) policy; MeitY is the Nodal Ministry for IT hardware.
  • Class-I local supplier ≥ 50% local content; Class-II ≥ 20% but < 50%; Non-local < 20%; margin of purchase preference 20%.
  • Local content = value added in India (value minus imported content, as a percentage of total value).
  • Nodal Ministries can prescribe higher minimum local-content thresholds.
  • DVA = Domestic Value Addition; BoM = Bill of Materials; SMT = Surface Mount Technology; PCB = printed circuit board; SSD = solid-state drive; RAM = memory.
  • The article's body names the Order as the "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" (the headline refers to it with the year 2020).
  • Gazette notification triggers the six-month countdown.

आँकड़े और विवरण

  • Scope: six IT-hardware products (the article does not name them).
  • Revised notification replaces the earlier one dated 7 September 2020 (for these six products only).
  • Eligible in-India processes recognised in the BoM-based DVA calculation: mainboard/motherboard assembly through SMT; domestic sourcing of bare PCB; assembly, testing and packaging of RAM and SSD; display assembly processes; domestic sourcing of chassis and power module; final assembly and testing.
  • In-house R&D undertaken in India gets "adequate weightage"; Indian product design and IPR get additional weightage.
  • A standardised format for DVA calculation and self-certification is introduced, aimed at objectivity, transparency and objective verification of self-declared DVA where required.
  • Effective date: six months from publication in the Official Gazette.
  • Stated aims: promoting domestic manufacturing, strengthening indigenous capabilities, generating employment.
  • Absent from the article: the six product names, the actual weightage numbers or DVA thresholds, the Gazette date, and the penalty/verification process details.

स्थैतिक–गतिशील संबंध

सरकार एक बड़ी क्रेता है, इसलिए उसके क्रय-नियम घरेलू वस्तुओं के लिए माँग सृजित कर सकते हैं। पीपीपी-एमआईआई के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता मिलती है, और प्रत्येक नोडल मंत्रालय उत्पाद-विशिष्ट स्थानीय अंश की सीमाएँ और पद्धतियाँ अधिसूचित कर सकता है। यह संशोधन आईटी हार्डवेयर के लिए "स्थानीय अंश" को मापने का तरीका बदलता है। केवल मूल्य की गणना करने के बजाय यह देश के भीतर की विशिष्ट प्रक्रियाओं (एसएमटी असेंबली, पीसीबी की खरीद, अंतिम असेंबली), अनुसंधान एवं विकास, डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को श्रेय देता है। इससे विनिर्माता केवल पुर्ज़े जोड़ने वाली असेंबली के बजाय गहन विनिर्माण की ओर प्रेरित होते हैं। यह स्व-प्रमाणन को भी मानकीकृत करता है, ताकि घरेलू मूल्य संवर्धन के दावे सत्यापन-योग्य हों।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, विनिर्माण, निवेश, मेक इन इंडिया/आत्मनिर्भर भारत; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: इलेक्ट्रॉनिक्स का स्वदेशीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार; जीएस२ – शासन: नीतिगत साधन के रूप में सार्वजनिक क्रय।

पृष्ठभूमि

सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, २०१७ (पीपीपी-एमआईआई)

अतिरिक्त संदर्भ

  • इस आदेश में १६ सितंबर २०२० को संशोधन किया गया। इसमें ५०% (प्रथम श्रेणी) और २०% (द्वितीय श्रेणी) को न्यूनतम सीमा के रूप में निर्धारित किया गया और नोडल मंत्रालयों को केवल उच्चतर सीमाएँ निर्धारित करने की अनुमति दी गई। जिस मेइटवाई अधिसूचना को संशोधित किया जा रहा है, वह ७ सितंबर २०२० की है, इसलिए नया संशोधन सामान्य आदेश के बजाय मेइटवाई की उत्पाद-विशिष्ट पद्धति को अद्यतन करता है।
  • आदेश का एक और संशोधन १९ जुलाई २०२४ का है।
  • वैश्विक निविदा पूछताछ में गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता भी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं के साथ बोली लगा सकते हैं।

मेन्स के आयाम

  • औद्योगिक नीति के रूप में सार्वजनिक क्रय: सरकारी माँग का उपयोग स्थानीय विनिर्माण के निर्माण के लिए किया जाता है; यह पीएलआई योजनाओं से भी परस्पर जुड़ता है (पीएलआई विनिर्माताओं को मानद द्वितीय श्रेणी का आपूर्तिकर्ता माना जाता है)।
  • असेंबली से गहराई की ओर: एसएमटी, पीसीबी, मेमोरी/भंडारण, डिस्प्ले, चेसिस और पावर मॉड्यूल की खरीद को श्रेय देने से कंपनियाँ अंतिम असेंबली से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के कम मूल्य संवर्धन वाली होने की आलोचना का समाधान होता है।
  • अनुसंधान एवं विकास, डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार: भारतीय डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अतिरिक्त भारांश देना केवल कारखाने के उत्पादन को नहीं, बल्कि नवाचार और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को पुरस्कृत करता है।
  • पारदर्शिता और अनुपालन: सत्यापन सहित मानकीकृत स्व-प्रमाणन से स्थानीय अंश के दावों में हेरफेर घटती है। जोखिम यह है कि जब तक लेखा-परीक्षा विश्वसनीय न हो, स्व-घोषणा को अब भी बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है; सामग्री-बिल का अभिलेख इसी का समाधान करने के लिए है।
  • व्यापार और लागत संबंधी चिंताएँ: घरेलू वरीयता के नियम सरकारी क्रेताओं की लागत बढ़ा सकते हैं और विश्व व्यापार संगठन से संबंधित अथवा भागीदार देशों की चिंताओं को जन्म दे सकते हैं। छह माह की पूर्व-अवधि उद्योग को समायोजन का अवसर देती है।
  • रोज़गार और आपूर्ति शृंखलाएँ: आईटी हार्डवेयर में रोज़गार सृजन और आयात-निर्भरता में कमी घोषित उद्देश्य हैं, जिसका एक सुरक्षा आयाम (विश्वसनीय हार्डवेयर) भी है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १० अंक:** "सार्वजनिक क्रय में वरीयता औद्योगिक नीति का एक प्रभावी साधन हो सकती है। सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के अंतर्गत आईटी हार्डवेयर के लिए संशोधित घरेलू मूल्य संवर्धन ढाँचे के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई योजनाएँ
  • भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण
  • सामान्य वित्तीय नियम, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)
  • विश्व व्यापार संगठन का सरकारी क्रय समझौता (भारत की गैर-सदस्यता), व्यापार उपचार उपाय
  • बौद्धिक संपदा अधिकार और स्वदेशी डिज़ाइन क्षमता

विषय: GS3

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