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UPSC के लिए PRS विधेयक सारांश हिंदी में

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा ट्रैक किए गए विधेयक, अधिनियम और नियम, UPSC GS2 के लिए सारांशित: प्रीलिम्स तथ्य, मेन्स के आयाम और PRS मूल का लिंक।

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र शोध संस्था है, जो संसद के कामकाज पर नज़र रखती है और विधेयकों, अधिनियमों व नियमों के सरल भाषा में सारांश प्रकाशित करती है। UPSC के लिए ये सारांश बताते हैं कि नया क़ानून क्या बदलता है और क्यों — राजव्यवस्था और शासन (GS पेपर 2) और नए क़ानूनों पर प्रीलिम्स प्रश्नों के लिए यह बुनियादी सामग्री है।

GS2पूरा नोट29 अक्टूबर 2026

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं (केंद्रीय) नियम, २०२६

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दोनों केंद्रीय नियमावलियाँ ८ मई, २०२६ को अधिसूचित कीं। ओएसएच नियम १५ नियमावलियों का स्थान लेते हैं और सामाजिक सुरक्षा नियम पूर्ववर्ती बारह नियम-समूहों का अधिक्रमण करते हैं। दोनों उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जिनके लिए केंद्र "समुचित सरकार" है। इनमें रेलवे, बैंक,

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GS2पूरा नोट29 अक्टूबर 2026

सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, २०२६

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ८ मई २०२६ को सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, २०२६ अधिसूचित किए। ये नियम उन प्रतिष्ठानों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० को लागू करते हैं, जिनके लिए केंद्र "समुचित सरकार" है। नियमों में पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा निकायों का गठन, निर्माण श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के

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GS2पूरा नोट13 अगस्त 2026

ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026

ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026, 10 अगस्त, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यह ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करना चाहता है। 2021 अधिनियम विभिन्न ट्रिब्यूनलों के लिए नियुक्तियों और सेवा की शर्तों का प्रावधान करता है। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इन मामलों का प्रावधान

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GS2पूरा नोट13 अगस्त 2026

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, 10 अगस्त, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह नोट इसके प्रमुख प्रावधानों और विचारणीय कुछ मुद्दों पर चर्चा करता है।

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GS3पूरा नोट13 अगस्त 2026

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

अस्वीकरण: यह दस्तावेज़ आपकी जानकारी के लिए प्रदान किया जा रहा है। आप PRS विधायी अनुसंधान ("PRS") को उचित स्वीकृति देते हुए इस रिपोर्ट को गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति को पुन: प्रस्तुत या पुनर्वितरित कर सकते हैं। यहाँ व्यक्त की गई राय पूरी तरह से लेखक(ों)

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GS3पूरा नोट13 अगस्त 2026

कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026

कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026, 4 अगस्त, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक 5 जून, 2026 को जारी आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को निरस्त करने और उसके स्थान पर नया प्रावधान करने का प्रयास करता है। उक्त अध्यादेश ने आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन करके सरकारी प्रतिभूतियों में कुछ

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