३१ मार्च २०२७ पर्यंत संपृक्तता गाठण्यासाठी स्वामित्व योजनेची अंमलबजावणी मिशन मोडमध्ये करण्याचे केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह यांचे आवाहन
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗
सारांश
पंचायती राज मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे स्वामित्व योजनेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. ग्रामीण मालमत्ता-मालकीचे मॅपिंग आणि मालमत्ता पत्रिकांचे वितरण ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्याची बांधिलकी केंद्र आणि राज्यांनी व्यक्त केली.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- स्वामित्वचा विस्तार: ग्रामीण भागातील गावांचे सर्वेक्षण आणि सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे मॅपिंग. ही पंचायती राज मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्रातील योजना असून ड्रोन मॅपिंगसाठी भारतीय सर्वेक्षण विभाग अंमलबजावणी यंत्रणा आणि एनआयसीएसआय तंत्रज्ञान भागीदार आहे.
- ही योजना ड्रोन आणि जीआयएसचा वापर करून ग्रामीण वस्तीक्षेत्रांतील (गावठाण/आबादी) कुटुंबांना "हक्कांची नोंद" (मालमत्ता पत्रिका) देते; ती राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी (२४ एप्रिल) सुरू झाली.
- लेखानुसार स्वामित्व योजना २४ एप्रिल २०२० रोजी पंतप्रधानांनी सुरू केली (२०२०-२१ मध्ये ९ राज्यांत प्रायोगिक टप्पा, २०२१-२२ पासून देशव्यापी विस्तार).
- सीओआरएस = कंटिन्युअसली ऑपरेटिंग रेफरन्स स्टेशन्स (भू-स्थाननिश्चितीची पायाभूत सुविधा).
- जीपीडीपी = ग्रामपंचायत विकास आराखडा; अकरावी अनुसूची आणि अनुच्छेद २४३ जी पंचायतींना नियोजनाची कार्ये प्रदान करतात.
- उल्लेख केलेले मंत्री: केंद्रीय पंचायती राज आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह; राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल; पंचायती राज सचिव डॉ. विनीत जोशी.
- बँका आता स्वामित्व मालमत्ता पत्रिका तारण म्हणून स्वीकारतात.
आकडेवारी आणि तपशील
- ३.२८ लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण; २.२० लाख गावांसाठी ३.४७ कोटी मालमत्ता पत्रिका तयार.
- संतृप्तीचे लक्ष्य: ३१ मार्च २०२७.
- मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिझोराम, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख येथे मालमत्ता पत्रिकांच्या आधारे ₹१,७६९.५६ कोटींची १६,६१४ कर्जे घेण्यात आली.
- बैठकीतील सहभागी: नऊ राज्यांतील मंत्री, मंत्रालयाचे अधिकारी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग.
- अधोरेखित केलेले अवकाशीय माहितीचे उपयोग: सौर-क्षमतेचे अंदाज, निचरा-जाळ्याचे नियोजन आणि ग्रामपंचायतींमधील अवकाशीय नियोजन, जीपीडीपी बळकट करणे आणि गरजेवर आधारित गाव-नियोजन.
- मंत्र्यांनी सांगितलेले फायदे: अनौपचारिक व महाग कर्जावरील अवलंबित्व कमी होणे, उद्योग/उपजीविका सुरू करणे, जमिनीचे वाद कमी होणे, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, आर्थिक समावेशन आणि दारिद्र्य निर्मूलन.
- स्वामित्वमुळे आर्थिक स्थैर्य आणि मालमत्ता-कर निर्धारण सुधारत असल्याचे आणि निचरा, पथदिवे व सौर उभारणीसाठी जीआयएसवर आधारित नकाशांना साहाय्य मिळत असल्याचे राज्यांनी सांगितले.
- बैठकीचा केंद्रबिंदू: प्रत्यक्ष पडताळणी आणि मालमत्ता पत्रिका वितरणाला गती देणे, राज्यांच्या उत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि नियोजनासाठी उच्च-रिझोल्यूशन भू-अवकाशीय नकाशांचा वापर; केंद्र-राज्य समन्वयावर भर देण्यात आला.
- लेखात नसलेल्या बाबी: राज्यनिहाय प्रगतीची सारणी ("पुढीलप्रमाणे" असे मजकुरात म्हटले आहे, परंतु सारणी दिलेली नाही), संतृप्ती गाठलेल्या राज्यांची नावे (मंत्र्यांनी केवळ त्यांचे कौतुक केले) आणि अद्याप प्रलंबित असलेल्या गावांची संख्या.
स्थिर–गतिशील दुवा
जमीन आणि तिची अभिलेख हे राज्यसूचीतील विषय आहेत, तर पंचायती राज हा संविधानाचा भाग ९ (अनुच्छेद २४३ पासून पुढे) असून त्याची अंमलबजावणी राज्य कायद्यांद्वारे होते. ग्रामीण वस्तीक्षेत्रे (गावठाण/आबादी) ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वेक्षणातून वगळली गेली होती, त्यामुळे कुटुंबांकडे हक्कांचे कायदेशीर अभिलेख नसायचे. स्वामित्व ही केंद्राद्वारे चालवली जाणारी योजना असून ती राज्यांच्या (महसूल आणि पंचायत विभागांच्या) सहकार्यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच आढावा बैठका आणि राज्यांचे कृती आराखडे यांवर भर दिला जातो. स्पष्ट मालकी हक्कामुळे मालमत्ता आर्थिक संपत्ती (पतपुरवठ्याचा आधार) बनते, वाद कमी होतात, मालमत्ता-कर निर्धारणाला मदत होते आणि ग्रामपंचायतींना अवकाशीय नियोजन करता येते (जीपीडीपी, अनुच्छेद २४३ जी आणि अकरावी अनुसूची अंतर्गत).
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था/शासन: स्थानिक शासन (पंचायती राज, ग्रामसभा, जीपीडीपी), कल्याणकारी योजना, केंद्र-राज्य समन्वय, ई-गव्हर्नन्स; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: आर्थिक समावेशन, जमीन सुधारणा/भू-अभिलेख, तंत्रज्ञानाचा वापर (ड्रोन, जीआयएस).
पार्श्वभूमी
स्वामित्व योजना (ग्रामीण भागातील गावांचे सर्वेक्षण आणि सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे मॅपिंग)
अधिक संदर्भ
- मुदतवाढ: मार्च २०२२ च्या पीआयबी प्रसिद्धीपत्रकानुसार योजना मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याची कल्पना होती, तर डिसेंबर २०२५ च्या पीआयबी उत्तरात सर्व लक्ष्यित गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण आणि मालमत्ता पत्रिका मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. आता बैठकीत ३१ मार्च २०२७ हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
- प्रगतीचा कल (पीआयबी): २ एप्रिल २०२५ पर्यंत ३.२० लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते आणि १.६१ लाख गावांसाठी २.४२ कोटी मालमत्ता पत्रिका वितरित झाल्या होत्या. लेखातील आकडे २.२० लाख गावांसाठी ३.२८ लाख गावे आणि ३.४७ कोटी पत्रिका असे आहेत.
- ५ ऑगस्ट २०२६ च्या राज्यसभेतील उत्तरात मालमत्ता पत्रिकांच्या आधारे ₹१,७१३ कोटींची ११,१४७ कर्जे आणि ३.३० लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण झाल्याची माहिती देण्यात आली.
- अवकाशीय माहितीचा वापर "ग्राम मानचित्र" या अवकाशीय नियोजन उपयोजनाद्वारे केला जातो (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून अद्ययावत). जीपीडीपी तयार करण्यास साहाय्य करणारी विश्लेषणात्मक साधने त्यातून विकसित केली जातात.
- कामाची विभागणी (पीआयबी): मंत्रालय ड्रोन सर्वेक्षण आणि नकाशे तयार करण्यासाठी भारतीय सर्वेक्षण विभागाला निधी देते. प्रत्यक्ष पडताळणी आणि मालमत्ता पत्रिका तयार करणे व वितरित करणे ही कामे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश राज्य कायदे आणि नियमांनुसार करतात (कारण जमीन हा राज्यसूचीतील विषय आहे).
मेन्सचे पैलू
- सहकारी संघराज्यवाद: भू-अभिलेख हा राज्यसूचीतील विषय असल्याने केंद्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनेला राज्यांचे महसूल विभाग, मालमत्ता पत्रिकांना कायदेशीर मान्यता आणि प्रत्यक्ष पडताळणी यांची गरज असते. राज्यांच्या कृती आराखड्यांवर आणि उत्तम पद्धतींच्या आदानप्रदानावर बैठकीने दिलेला भर हेच दर्शवतो.
- आर्थिक समावेशन आणि पतपुरवठा: बँका मालमत्ता पत्रिका तारण म्हणून स्वीकारतात. ३.४७ कोटी पत्रिकांच्या तुलनेत आतापर्यंतचा कर्जाचा आवाका लहान आहे (१६,६१४ कर्जे, सुमारे ₹१,७७० कोटी); त्यामुळे कर्जवितरणातील वाढ हीच खरी कसोटी आहे.
- वाद कमी होणे आणि महिला सक्षमीकरण: स्पष्ट अभिलेखांमुळे जमिनीसंबंधीचे दावे कमी होतात. महिलांच्या नावावरील किंवा संयुक्त मालकी हक्कांमुळे त्यांची सौदाशक्ती वाढू शकते; मात्र लेखात लिंगनिहाय वर्गीकृत आकडेवारी दिलेली नाही.
- विकेंद्रित नियोजन: ड्रोन/जीआयएस माहिती जीपीडीपीसाठी (सौर क्षमता, निचरा, पथदिवे) आणि मालमत्ता-कर निर्धारणासाठी वापरायची आहे; त्यामुळे ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती आणि ग्रामस्वराज्य बळकट होते.
- तंत्रज्ञान प्रशासन: ड्रोन आणि सीओआरएस साखळी सर्वेक्षणाची जागा घेतात; माहितीची अचूकता, प्रत्यक्ष पडताळणी, हरकती/वाद निवारण आणि लाभार्थ्यांसाठी डिजिटल उपलब्धता ही आव्हाने आहेत.
- अंमलबजावणीतील तफावत: मुदत मार्च २०२५ (मूळ उद्दिष्ट) वरून मार्च २०२६ आणि आता मार्च २०२७ पर्यंत पुढे सरकली आहे. प्रत्यक्ष पडताळणी, पत्रिका तयार करणे आणि वितरण ही कामे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांवर त्यांच्या स्वतःच्या जमीन महसूल कायद्यांनुसार सोपवलेली आहेत, आणि बैठकीचा भरही प्रत्यक्ष पडताळणी व पत्रिका वितरणाला गती देण्यावर होता.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "स्वामित्व योजना ग्रामीण 'मृत भांडवलाचे' आर्थिक संपत्तीत आणि पंचायतींसाठी नियोजनाच्या पायात रूपांतर करू पाहते. तिची क्षमता आणि संतृप्ती गाठण्यातील आव्हाने यांचे परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- पंचायती राज: ७३वी घटनादुरुस्ती, भाग ९, ग्रामसभा, राज्य वित्त आयोग
- भू-अभिलेख आधुनिकीकरण: डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी), भूमी/मालकी हक्क सुधारणांवरील चर्चा (गृहीत विरुद्ध निर्णायक मालकी हक्क नोंदणी)
- ग्रामपंचायत विकास आराखडा, जन योजना अभियान, ग्राम मानचित्र
- आर्थिक समावेशन, प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा, तारणावर आधारित कर्ज
- भारतीय सर्वेक्षण विभागाची भूमिका; ड्रोनचा वापर (ड्रोन नियम) आणि भू-अवकाशीय धोरण
विषय: GS2
20 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत