मदतीचा हात: एकापाठोपाठ आलेली अर्णब आणि मुरासू चक्रीवादळे आणि आपत्ती वित्तपुरवठा (संपादकीय)
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 5 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- अर्णब (२८ ऑक्टोबरला किनारपट्टीवर धडक) आणि मुरासू (३ नोव्हेंबर) या चक्रीवादळांनी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीला तडाखा दिला, तर पहिल्या वादळाचा फटका दक्षिण ओडिशालाही बसला. पूर्वतयारी आणि जलद प्रतिसादामुळे जीवितहानी कमी राहिली.
- पीक नुकसानीची अधिक भक्कम भरपाई, सुधारित पीएमएफबीवाय, कायमस्वरूपी पुनर्स्थापनेसाठी केंद्राची मदत आणि विज्ञान संस्थांचे सरकारांशी अधिक सहकार्य यांचा संपादकीयात पुरस्कार केला आहे.
- केंद्राने "सहकारी संघराज्यवादाच्या" भावनेने कृती करावी, असेही त्यात म्हटले आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एनडीआरएफ/एसडीआरएफ आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत स्थापन झाले आहेत.
- एनडीआरएफ/एसडीआरएफमधील १५व्या वित्त आयोगाच्या खिडक्या: प्रतिसाद आणि मदतकार्य ४०%, पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणी ३०%, पूर्वतयारी/क्षमता वृद्धी १०%.
- पीएमएफबीवाय २०१६ मध्ये सुरू झाली. शेतकरी हप्त्याची कमाल मर्यादा २% (खरीप), १.५% (रब्बी) आणि ५% (व्यावसायिक/फलोत्पादन) आहे; उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्ये समान वाटून देतात.
- २०२० पासून पीएमएफबीवाय सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. काढणीनंतर १४ दिवसांपर्यंत वाळण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे काढणीपश्चात नुकसानही संरक्षणात येते.
- येस-टेक आणि क्रॉपिक ही उत्पादन अंदाज आणि पीक आरोग्य पडताळणीसाठीची पीएमएफबीवायची साधने आहेत.
- सहकारी संघराज्यवाद: केंद्र आणि राज्ये एकत्र काम करतात, ज्यात वित्तीय हस्तांतरणांचाही समावेश होतो.
आकडेवारी आणि तपशील
- अर्णब (२८ ऑक्टोबरला किनारपट्टीवर धडक): आंध्र प्रदेशातील नुकसानीचा अंदाज सुमारे ₹४,५२६ कोटी. दक्षिण ओडिशातील सुमारे ९०,००० हेक्टर उभ्या पिकांचेही नुकसान झाले.
- मुरासू (३ नोव्हेंबरला किनारपट्टीवर धडक): प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ५२,५०० हेक्टर उभी पिके बाधित.
- आंध्र प्रदेशात दोन्ही चक्रीवादळांत सात मृत्यूंची नोंद.
- तुलना, हुडहुड चक्रीवादळ (ऑक्टोबर २०१४): ६३ मृत्यू आणि सुमारे ₹२२,००० कोटींचे नुकसान.
- कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडूमधील कर्मचाऱ्यांनी बचावकार्यात मदत केली.
- जागेवरील प्राथमिक मूल्यांकनानंतर केंद्र सरकार बाधित राज्यांना पहिला हप्ता लवकरच जारी करेल अशी अपेक्षा आहे.
- पीएमएफबीवाय दशकभरापूर्वी सुरू झाली, पण तिने शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक संरक्षण दिलेले नाही, असे संपादकीय म्हणते.
- धोरणात्मक मुद्दे: एनडीआरएफ/एसडीआरएफ हे मदतकार्यासाठी आहेत, पुनर्प्राप्तीसाठी नव्हेत, अशी केंद्राची सुरुवातीची भूमिका होती. १५व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनंतर दोन वर्षांपूर्वी त्याने पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणीचा समावेश केला.
स्थिर–गतिशील दुवा
- भारतात आपत्ती प्रतिसादाची जबाबदारी केंद्राच्या साहाय्याने राज्यांवर असते. निधी वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या एनडीआरएफ/एसडीआरएफ खिडक्यांद्वारे येतो.
- ऐतिहासिकदृष्ट्या निधी केवळ प्रतिसाद आणि मदतकार्यापुरता होता. १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणी उशिराने समाविष्ट झाली.
- पीक विमा (पीएमएफबीवाय) हे शेतकऱ्यांसाठी जोखीम हस्तांतरणाचे मुख्य साधन आहे. तो सर्वसमावेशक नसेल तर भार पुन्हा राज्यावर आणि शेतकऱ्यांवर पडतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण/आपत्ती व्यवस्थापन (आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५; एनडीएमए/एसडीएमए; आपत्ती वित्तपुरवठा). जीएस३ – कृषी: पीक विमा आणि शेती उत्पन्नाचे स्थिरीकरण. जीएस२ – संघराज्यवाद: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (वित्त आयोगाचे अनुदान).
पार्श्वभूमी
एनडीआरएफ / एसडीआरएफ आणि १५वा वित्त आयोग
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (पीएमएफबीवाय)
अधिक संदर्भ
- पत्र सूचना कार्यालयाच्या माहितीनुसार २०२६–२७ साठी पीएमएफबीवायला ₹१२,२०० कोटींचे वाटप झाले आहे. खरीप २०२६ मध्ये पीएमएफबीवाय २५ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत राबवली जात आहे.
- पत्र सूचना कार्यालयाच्या अहवालानुसार योजनेच्या प्रारंभापासून ९२.४६ कोटींहून अधिक शेतकरी अर्जांना विमा संरक्षण मिळाले असून २६.३३ कोटींहून अधिक अर्जांवर ₹२.०६ लाख कोटींपेक्षा जास्त दावे अदा झाले आहेत.
- १६व्या वित्त आयोगासाठी जागतिक बँकेच्या आढाव्यात असे आढळले की एनडीआरएफ अल्पकालीन पुनर्प्राप्तीवरच केंद्रित राहिला आणि दीर्घकालीन पुनर्बांधणीसाठी त्याचा वापर मर्यादित होता.
मेन्सचे पैलू
- पूर्वतयारीचा लाभ:
- हुडहुडमधील (२०१४) ६३ मृत्यूंच्या तुलनेत सात मृत्यू, आणि हुडहुडच्या सुमारे ₹२२,००० कोटींच्या तुलनेत अर्णबचे नुकसान सुमारे ₹४,५२६ कोटी.
- जीवितहानी आणि नुकसान कमी करण्याचे श्रेय संपादकीय रिअल टाइम गव्हर्नन्स सोसायटी (आरटीजीएस) आणि इतर तंत्रज्ञानाला देते, म्हणजे तंत्रज्ञानाधारित पूर्वसूचना आणि समन्वय महत्त्वाचे ठरतात.
- सावधगिरी: या दोन घटना सारख्या परिस्थितीतील नाहीत, आणि मुरासूच्या नुकसानीचे मूल्यांकन अजून सुरू आहे.
- सहकारी संघराज्यवाद प्रत्यक्षात: कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडूने आंध्र प्रदेशाला मदत करण्यासाठी कर्मचारी पाठवले. तरीही निधी केंद्राच्या मूल्यांकनावर आणि वितरणावर अवलंबून असल्याने पहिले हप्ते वेळेवर मिळणे महत्त्वाचे आहे.
- आपत्ती वित्तपुरवठ्यातील तफावत:
- पुनर्प्राप्ती व पुनर्बांधणी खिडकी अस्तित्वात आहे, पण सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाल्यास केंद्राने अतिरिक्त साहाय्य द्यावे, अशी संपादकीयाची मागणी आहे.
- केवळ मदतकार्य नव्हे, तर कायमस्वरूपी पुनर्स्थापनेसाठीही निधी द्यावा.
- धोका: १६व्या वित्त आयोगासाठी जागतिक बँकेच्या आढाव्यानुसार एनडीआरएफचे साहाय्य अल्पकालीन पुनर्प्राप्तीवरच केंद्रित राहिले आणि दीर्घकालीन पुनर्बांधणीसाठी त्याचा वापर मर्यादित होता.
- कृषी आणि विमा:
- संपादकीयातील आकडे (अर्णबमुळे दक्षिण ओडिशातील सुमारे ९०,००० हेक्टर आणि प्राथमिक अंदाजानुसार मुरासूमुळे सुमारे ५२,५०० हेक्टर) मिळून सुमारे १४२,५०० हेक्टर उभी पिके बाधित होतात. ही बेरीज या टिपणाची स्वतःची आहे, आणि मुरासूचा आकडा अद्याप प्राथमिक आहे.
- सर्व शेतकरी सहभागी व्हावेत यासाठी पीएमएफबीवाय सुधारली पाहिजे, राज्यांनी जनजागृती करून लाभात भर घालावी, आणि पीक नुकसानीसाठी भरपाईची चौकट आवश्यक आहे.
- विज्ञान-सरकार सहकार्य: आपत्ती अधिक वारंवार होत असताना उच्च शिक्षण (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) संस्थांनी केंद्र आणि राज्य यंत्रणांसोबत काम करावे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "अलीकडच्या पूर्व किनाऱ्यावरील चक्रीवादळांमध्ये पूर्वतयारीमुळे जीवितहानी कमी झाली, तरीही शेतकरी आणि राज्ये यांना मोठे नुकसान सोसावे लागते. भारताच्या आपत्ती वित्तपुरवठा आणि पीक विमा चौकटीच्या पर्याप्ततेचे परीक्षण करा आणि सुधारणा सुचवा."
संबंधित विषय
- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५; एनडीएमए, एसडीएमए आणि एनडीआरएफ (दल)
- वित्त आयोग आणि केंद्र-राज्य हस्तांतरणे
- पीएमएफबीवाय विरुद्ध पुनर्रचित हवामानाधारित पीक विमा योजना
- पूर्वसूचना प्रणाली आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचा चक्रीवादळ पूर्वानुमान
- सहकारी संघराज्यवाद; "सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवाद" सिद्धांत
विषय: GS3पर्यावरण
5 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत