बिहार: दोन अपक्ष विधान परिषद सदस्यांचा भाजपमध्ये "प्रवेश", पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची विरोधकांची मागणी
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 2 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- बिहार विधान परिषदेवर नव्याने निवडून आलेले दोन अपक्ष सदस्य, बंसीधर ब्रजवासी (तिरहुत पदवीधर मतदारसंघ) आणि राहुल राज (सारण शिक्षक मतदारसंघ), यांनी भाजपमध्ये "प्रवेश" केल्याचे भाजपने जाहीर केले. त्यानंतर भाजपने दुसरे निवेदन काढून या दोघांनी केवळ "पाठिंबा दिला" असे सांगितले.
- राजद आणि काँग्रेसने दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करून अपात्रतेची मागणी केली. राजद परिषदेच्या कार्यवाहक सभापतींकडे आणि तेथे निर्णय न झाल्यास न्यायालयांकडे जाण्याच्या तयारीत आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- दहावी अनुसूची ५२व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९८५ द्वारे जोडली गेली आणि ९१व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, २००३ द्वारे सुधारली गेली (फुटीचा अपवाद वगळला; विलीनीकरणाचा अपवाद केवळ दोन-तृतीयांशसाठी कायम).
- निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होणारा अपक्ष सदस्य अपात्र ठरतो. नामनिर्देशित सदस्यांना पक्षात सामील होण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत असते.
- अपात्रतेचा निर्णय पीठासीन अधिकारी (सभापती/अध्यक्ष) घेतात. हा निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधीन आहे (किहोतो होलोहान, १९९२). दहाव्या अनुसूचीत कालमर्यादा नाही.
- दहावी अनुसूची विधानसभांप्रमाणेच विधान परिषदांनाही लागू आहे. अनुच्छेद १७१: परिषदेची सदस्यसंख्या विधानसभेच्या जास्तीत जास्त एक-तृतीयांश आणि किमान ४० असते.
- पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ प्रत्येकी परिषदेच्या एक-बारावा जागा भरतात. निवडणुकीत एकल संक्रमणीय मताद्वारे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धत वापरली जाते. विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपती किंवा राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत.
आकडेवारी आणि तपशील
- जागा: परिषदेच्या आठ जागांसाठी मतदान झाले. भाजप आणि जदयु (रालोआचे घटक पक्ष) यांनी प्रत्येकी चार जागा लढवल्या. भाजपने दोन, जदयुने एक आणि राजदने दोन जागा जिंकल्या. उर्वरित तीन जागा दोन अपक्षांना आणि जन सुराज पक्षाला (प्रशांत किशोर) मिळाल्या (गणनेतून: ८ − ५ = ३).
- दोन्ही अपक्षांनी जदयुच्या उमेदवारांचा पराभव केला: बंसीधर ब्रजवासी यांनी अभिषेक झा यांना (तिरहुत पदवीधर), तर राहुल राज यांनी आनंद पुष्कर यांना (सारण शिक्षक) हरवले.
- शनिवारचा घटनाक्रम: रात्री सुमारे ८ वाजता भाजपने या दोघांचे स्वागत करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी एकत्र काम केल्यास शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जातील असे आश्वासन दिल्यानंतर आपण भाजपमध्ये सामील झालो, असे ब्रजवासी यांनी सांगितले. सुमारे एक तासानंतर भाजपने दुसरे प्रसिद्धीपत्रक काढून या दोघांनी "पाठिंबा दिला" असे सांगितले. त्यानंतर ब्रजवासी यांनी फेसबुकवर व्हिडिओ टाकून आपण भाजपमध्ये सामील झालो नसून केवळ पाठिंबा दिला असल्याचे म्हटले. राहुल राज यांनी भाष्य केले नाही.
- प्रतिक्रिया: विरोधी पक्षनेते आणि राजदचे कार्याध्यक्ष तेजस्वी यादव यांनी भाजप "संविधानाची थट्टा करत आहे" असा आरोप केला. राजदचे खासदार मनोज झा यांनी दहाव्या अनुसूचीचा हवाला देत सांगितले की राजद कार्यवाहक सभापती राम बचन राय यांना भेटेल आणि त्यांनी निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाईल. काँग्रेसचे असित नाथ तिवारी यांनी भाजपने मित्रपक्ष जदयुचा "विश्वासघात" केल्याचा आरोप केला. जन सुराजने या प्रकाराला "क्रूर आणि अश्लील विनोद" म्हटले.
- विशेष म्हणजे, भाजपची स्वतःची दोन प्रसिद्धीपत्रके परस्परविरोधी आहेत ("प्रवेश" विरुद्ध "पाठिंबा"), आणि राहुल राज यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
दहाव्या अनुसूचीनुसार अपक्ष म्हणून निवडून आलेला सदस्य निवडणुकीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षात सामील झाल्यास अपात्र ठरतो. येथे वाद असा आहे की प्रत्यक्षात "प्रवेश" झाला आहे की केवळ "पाठिंबा" दिला आहे. दहावी अनुसूची विधानसभांप्रमाणेच राज्य विधान परिषदांनाही लागू होते, आणि अपात्रतेचा निर्णय पीठासीन अधिकारी घेतात. येथे ते परिषदेचे सभापती आहेत, आणि सध्या हे पद कार्यवाहक सभापतींकडे आहे. या निर्णयाविरुद्ध न्यायिक पुनर्विलोकन उपलब्ध आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: पक्षांतरबंदी कायदा (दहावी अनुसूची, ५२वी आणि ९१वी घटनादुरुस्ती); राज्य विधिमंडळ (विधान परिषद, अनुच्छेद १७१); पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका.
पार्श्वभूमी
दहावी अनुसूची (पक्षांतरबंदी कायदा)
राज्य विधान परिषद (अनुच्छेद १७१)
अधिक संदर्भ
- अपात्रतेच्या निर्णयातील विलंब ही वारंवार उपस्थित होणारी चिंता आहे. केइशम मेघचंद्र सिंह विरुद्ध सभापती, मणिपूर विधानसभा (२०२०) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की याचिकांवर सामान्यतः तीन महिन्यांत निर्णय व्हावा. सभापतींच्या जागी कायमस्वरूपी स्वतंत्र न्यायाधिकरण असावे, असेही न्यायालयाने सुचवले.
- एप्रिल २०२६ मध्ये आपचे सात राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील झाले. यामुळे विलीनीकरण अपवादाभोवती (परिच्छेद ४) कायदेशीर वाद निर्माण झाला, आणि आपने राज्यसभेच्या सभापतींकडे अपात्रतेची याचिका दाखल केली.
- ऑगस्ट २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर वीस तृणमूल काँग्रेस खासदारांना नोटिसा बजावल्या. यामुळे दहाव्या अनुसूचीतील अपात्रतेच्या निर्णयातील विलंबाकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले.
मेन्सचे पैलू
- "प्रवेश" विरुद्ध "पाठिंबा": अपक्ष सदस्याने पक्षात "प्रवेश" केला आहे की नाही यावर दहावी अनुसूची अवलंबून आहे. अपात्रता टाळण्यासाठी पाठिंब्याच्या औपचारिक घोषणेचा वापर होऊ शकतो. न्यायालयांनी आचरण हा पुरावा मानला आहे ("स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे" याबाबत रवी एस. नाईक तत्त्व), मात्र तो निर्णय पक्षाच्या सदस्यांबाबत झाला होता.
- पीठासीन अधिकाऱ्याची भूमिका: परिषदेचे पीठासीन अधिकारी हे प्रथम निर्णयकर्ते असतात. अनुसूचीत कालमर्यादा नाही, आणि सभापतींच्या राजकीय संलग्नतेमुळे तटस्थतेबाबत चिंता निर्माण होते.
- आघाडीतील अंतर्गत राजकारण: भाजपने मित्रपक्ष जदयुविरुद्ध मिळवलेला विजय रालोआतील ताण दर्शवतो (काँग्रेसच्या दाव्यानुसार). विरोधकांचा हल्ला याचा वापर करून भाजपच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित करतो.
- विशेष मतदारसंघ: पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ हे पक्षनिरपेक्ष व्यावसायिक आवाजासाठी आहेत. विजेत्यांना झटपट पक्षात सामावून घेतल्याने हा उद्देश निष्फळ ठरतो.
- पुढील मार्ग: निर्णयासाठी वैधानिक कालमर्यादा (केइशम मेघचंद्र, २०२० मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा तीन महिन्यांचा निकष), किंवा पीठासीन अधिकाऱ्याऐवजी स्वतंत्र न्यायाधिकरण. "प्रवेश" या संज्ञेची अधिक स्पष्ट व्याख्या.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "पक्षांतरबंदी कायदा राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी होता, परंतु त्याची अंमलबजावणी पीठासीन अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे. बिहार विधान परिषदेतील अपक्ष सदस्यांबाबतच्या अलीकडील वादाच्या संदर्भात समालोचनात्मक परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- दहावी अनुसूची: किहोतो होलोहान, रवी एस. नाईक, केइशम मेघचंद्र सिंह, परिच्छेद ४ (विलीनीकरण) आणि ९१वी घटनादुरुस्ती
- विधान परिषदा: अनुच्छेद १६९, अनुच्छेद १७१ आणि अनुच्छेद १७२
- सभापती/अध्यक्षांची भूमिका आणि तटस्थता
- दिनेश गोस्वामी समिती आणि पक्षांतराविषयी इतर निवडणूक सुधारणा समित्या
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
2 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत