BrainParrot

ऊर्जा क्रांती घडत आहे: भारताचे छतावरील सौरऊर्जा-आधारित ऊर्जा संक्रमण

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 2 नोव्हेंबर, 2026

सारांश

केंद्रीय मंत्र्यांच्या मते भारताची सौरऊर्जा-कथा मोठ्या प्रकल्पांच्या "पहिल्या अध्यायातून" विकेंद्रित, लोकाभिमुख "दुसऱ्या अध्यायाकडे" जात आहे. या अध्यायात छतावरील सौरऊर्जा, कृषी-प्रकाशविद्युत, साठवणुकीसह सौरऊर्जा आणि डिजिटल ग्रिड यांचा समावेश आहे. ५०० गिगावॉट अश्मीभूतेतर (जीवाश्म-इंधनेतर) लक्ष्य गाठण्यासाठी भांडवल, उत्पादन, साठवण आणि कुशल मनुष्यबळ लागेल, असे ते म्हणतात. हे सर्व ते आयएसए, जी-२० आणि ब्रिक्समधील भारताच्या जागतिक नेतृत्वाशी जोडतात. हा लेख भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद व प्रदर्शन २०२६ (भारत मंडपम, २–५ नोव्हेंबर) च्या वेळी आला आहे. या परिषदेत नववी आयएसए सभा आणि चौथी आंतरराष्ट्रीय हरित हायड्रोजन परिषद होत आहेत. हा मंत्र्यांचा समर्थनात्मक लेख असल्याने त्यातील दावे सरकारची स्वतःची मांडणी म्हणून वाचावेत.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था/पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, हरित हायड्रोजन); जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध (आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, ब्रिक्स, जी-२०)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना एमएनआरई राबवते. ३ किलोवॉटच्या कमाल मर्यादेपर्यंत केंद्रीय वित्तीय सहाय्य, दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि एक कोटी कुटुंबांचे लक्ष्य.
  • पीएम-कुसुमचे तीन घटक आहेत (अ: २ मेगावॉटपर्यंत विकेंद्रित प्रकल्प; ब: स्वतंत्र सौर पंप; क: ग्रिड-जोडित पंप व फीडरचे सौरीकरण). ब आणि क साठी ३०% केंद्रीय वित्तीय सहाय्य (ईशान्य भारत, डोंगराळ प्रदेश व बेटांसाठी ५०%).
  • आयएसए:
  • भारत आणि फ्रान्सने कॉप-२१ पॅरिस येथे ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी सुरू केली.
  • चौकट करार ६ डिसेंबर २०१७ रोजी अमलात आला.
  • मुख्यालय गुरुग्राम येथे.
  • २०२० मध्ये सदस्यत्व संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य देशांसाठी खुले.
  • सभा ही सर्वोच्च संस्था.
  • "टुवर्ड्स १०००" धोरण.
  • स्वतः प्रकल्प उभारत नाही.
  • राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान: ४ जानेवारी २०२३ रोजी मंजूर, रु. १९,७४४ कोटींची तरतूद, २०३० पर्यंत वार्षिक ५ दशलक्ष मेट्रिक टन लक्ष्य; साइट हा प्रोत्साहन घटक आहे.
  • हरित ऊर्जा मार्गिका: नवीकरणीय वीज बाहेर नेण्यासाठीची पारेषण योजना; २०२६ मध्ये मंजूर तिसऱ्या टप्प्यात ५० गिगावॉट-तास बॅटरी साठवणूक समाविष्ट आहे.
  • लेखानुसार खावडा (गुजरात) हे जगातील सर्वात मोठे संकरित नवीकरणीय ऊर्जा उद्यान आहे.
  • लेखात देशांतर्गत मॉड्यूल उत्पादनाचे श्रेय उच्च-कार्यक्षमता सौर मॉड्यूलसाठीच्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला दिले आहे.
  • केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ही तांत्रिक वैधानिक संस्था बॅटरीच्या गरजेचे अंदाज मांडते.
  • नवी दिल्ली घोषणापत्र: या सप्टेंबरमध्ये भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेखाली एकमताने स्वीकारले; ब्रिक्स सौर प्रकाशविद्युत सहकार्य आराखडा आणि स्मार्ट ग्रिड व साठवणुकीची तत्त्वे यांना पाठिंबा.
  • भारताच्या २०२३ च्या अध्यक्षतेतील जी-२०: आफ्रिकी संघ कायमस्वरूपी सदस्य बनला आणि नेत्यांनी २०३० पर्यंत नवीकरणीय क्षमता तिप्पट करण्याच्या दिशेने काम करण्यास सहमती दर्शवली.
  • लेख आपली जागतिक सौर व ऊर्जा सहभागाची मांडणी "वसुधैव कुटुंबकम्" च्या भावनेने केलेली असल्याचे सांगतो.

आकडेवारी आणि तपशील

  • छतावरील सौरऊर्जा: पीएम सूर्य घरच्या ६५ लाख घरांपैकी २१ लाखांहून अधिक घरांना शून्य वीजबिल मिळाले आहे.
  • स्थापनेचा वेग: पहिल्या एक लाख स्थापनांना महिने लागले; आता तेवढ्याच स्थापना दर सहा दिवसांत होतात.
  • क्षमता: स्थापित सौरऊर्जा १२ वर्षांत सुमारे ६००७% वाढली, २०१४ मधील २.८ गिगावॉटवरून आज १७१ गिगावॉटवर.
  • दर:
  • लेखाच्या मजकुरात म्हटले आहे की २०१४-१५ मध्ये सुमारे ₹८ प्रति युनिट असलेला सौरऊर्जेचा दर आता केवळ ₹२.१५ पर्यंत खाली आला आहे.
  • उद्धृत वाक्यात २०१४ चा दर जवळपास ₹१० प्रति युनिट असल्याचे म्हटले आहे.
  • लेखाचा संदर्भ देत "₹८–१० वरून ₹२.१५" असे लिहावे.
  • लक्ष्य आणि वित्त:
  • २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट अश्मीभूतेतर स्थापित क्षमता.
  • यासाठी २२० अब्ज डॉलर लागतील: १५० अब्ज डॉलर देशांतर्गत आणि ७० अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक.
  • ५०% अश्मीभूतेतर क्षमतेचे लक्ष्य पाच वर्षे आधी गाठणारा जी-२० मधील एकमेव देश भारत असल्याचे भारत सांगतो.
  • पीएम-कुसुम: ३० लाखांहून अधिक स्वतंत्र सौर पंप बसवले.
  • खावडा हे जगातील सर्वात मोठे संकरित नवीकरणीय ऊर्जा उद्यान आहे.
  • उत्पादन: सौर मॉड्यूल क्षमता २२५ गिगावॉटपेक्षा जास्त आणि सेल क्षमता सुमारे ४५ गिगावॉट. पुढील गुंतवणूक सेल, वेफर आणि पॉलिसिलिकॉनमध्ये हवी. हरित हायड्रोजन अभियान २०३० पर्यंत वर्षाला ५० लाख टन उत्पादनासाठी इलेक्ट्रोलायझर उद्योग उभारत आहे.
  • साठवण: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अंदाजानुसार २०३१-३२ पर्यंत २३६ गिगावॉट-तास बॅटरीची गरज आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला हरित ऊर्जा मार्गिकेचा तिसरा टप्पा ₹५०,००० कोटींसह ५० गिगावॉट-तास साठवणुकीला आणि नवीन पारेषणाला सहाय्य करतो.
  • रोजगार: छतावरील सौरऊर्जा जमिनीवरील प्रकल्पांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त रोजगार निर्माण करते, ज्यात महिलांचा वाटा मोठा आहे. ५०० गिगावॉट लक्ष्य आणि हरित हायड्रोजन अभियान २०३० पर्यंत लाखो पूर्णवेळ-समतुल्य रोजगारांना आधार देऊ शकते.
  • आयएसए:
  • जगातील पहिल्या १,००० गिगावॉट सौरऊर्जेला २५ वर्षे लागली; पुढचे १,००० गिगावॉट दोन वर्षांत आले.
  • आयएसएचे १३० स्वाक्षरीकर्ते आणि सदस्य देश आहेत.
  • ती जागतिक क्षमता केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित आयएसए अकादमी आणि १७ देशांत उत्कृष्टता केंद्रे चालवते.
  • २० कोटी डॉलरची आफ्रिका सौर सुविधा आफ्रिका५० सोबत चालवली जाते.
  • कार्यक्रम: भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद व प्रदर्शन २०२६, भारत मंडपम, २–५ नोव्हेंबर, पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन. यात नववी आयएसए सभा आणि चौथी आंतरराष्ट्रीय हरित हायड्रोजन परिषद प्रथमच एकत्र होत आहेत.
  • लेखातील "दुसऱ्या अध्यायाची" मांडणी: पीएम-कुसुम २.० अंतर्गत कृषी-प्रकाशविद्युत, साठवणुकीसह सौरऊर्जा, राज्य-स्तरीय हरित मार्गिका, छतावरील सौरऊर्जेचा अधिक खोलवर प्रसार आणि डिजिटल जाळे. छते आणि पंप हे निवृत्तिवेतन निधी व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी "बँकेबल मालमत्ता वर्ग" बनले पाहिजेत.

स्थिर–गतिशील दुवा

भारताचे विद्युत संक्रमण पॅरिस करारातील वचनबद्धतेवर आधारलेले आहे. ही वचनबद्धता स्थापित क्षमतेतील अश्मीभूतेतर वाटा वाढवण्याची आणि उत्सर्जन-तीव्रता कमी करण्याची आहे. अश्मीभूत इंधनावरून नवीकरणीय वीजेकडे जाण्यासाठी चार गोष्टी लागतात:

  • स्वस्त भांडवल.
  • आयातीवरील अवलंबित्व मर्यादित ठेवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन.
  • साठवण आणि पारेषण, कारण सौरऊर्जा खंडित स्वरूपाची आहे.
  • कुशल मनुष्यबळ, कारण वितरित सौरऊर्जा श्रमप्रधान आहे.

विकेंद्रित निर्मितीमुळे वीज क्षेत्राची रचनाही बदलते. कुटुंबे आणि शेतकरी "उत्पादक-ग्राहक" (प्रोझ्युमर) बनतात आणि अतिरिक्त वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) विकतात. याचा परिणाम वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि ग्रिड व्यवस्थापनावर होतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत आयएसए तसेच जी-२० आणि ब्रिक्सची अध्यक्षपदे यांचा वापर सौम्य सत्तेसाठी (सॉफ्ट पॉवर) आणि जागतिक दक्षिणेच्या हवामान नेतृत्वासाठी व्यासपीठ म्हणून करतो.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ — अर्थव्यवस्था: पायाभूत सुविधा (ऊर्जा), औद्योगिक धोरण, गुंतवणूक प्रारूपे, संसाधन-संकलन. जीएस३ — पर्यावरण: संवर्धन आणि हवामान बदल शमन. जीएस३ — विज्ञान व तंत्रज्ञान: तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण आणि नवीकरणीय ऊर्जा. जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संस्था (आयएसए, ब्रिक्स, जी-२०).

पार्श्वभूमी

पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना (पीएमएसजी: एमबीवाय)

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए)

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान

हरित ऊर्जा मार्गिका

अधिक संदर्भ

  • हरित ऊर्जा मार्गिका – तिसरा टप्पा:
    • मंत्रिमंडळाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी मंजुरी दिली.
    • १३५ गिगावॉटपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा बाहेर नेण्यासाठी राज्यांतर्गत पारेषण बळकट करणे हे उद्दिष्ट आहे.
    • लक्ष्य तारीख आर्थिक वर्ष २०३२-३३. एकूण तरतूद रु. १,८६,४०५ कोटी: पारेषणासाठी रु. १,३६,३७८ कोटी आणि ५० गिगावॉट-तास बॅटरी साठवणुकीसाठी रु. ५०,००० कोटी.
    • केंद्रीय वित्तीय साहाय्य रु. ५४,०८२ कोटी आहे.
    • नवीन (ग्रीनफील्ड) प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) होते आणि राज्य पारेषण उपयोगिता संस्था अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत.
    • २०३५ पर्यंत ९०० गिगावॉट अश्मीभूतेतर क्षमतेच्या लक्ष्याला हे पूरक आहे.
    • साठवणुकीचा हेतू खंडितता, गर्दी (कंजेशन), मागणीच्या शिखर वेळेतील कपात आणि सौर नसलेल्या तासांतील मागणी हाताळणे हा आहे.
  • राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाचे प्रमाण व प्रगती:
    • २०३० पर्यंत अपेक्षित परिणामांमध्ये सुमारे १२५ गिगावॉट संबंधित नवीकरणीय क्षमता, रु. ८ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक आणि ६ लाखांहून अधिक रोजगार यांचा समावेश आहे.
    • वार्षिक ३,००० मेगावॉट इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन क्षमतेसाठी १५ कंपन्यांना प्रोत्साहने देण्यात आली आहेत.
    • एमएनआरईने कांडला (दीनदयाळ), पारादीप आणि तुतिकोरिन (व्ही.ओ. चिदंबरनार) या बंदरांना हरित हायड्रोजन केंद्रे म्हणून मान्यता दिली आहे.

मेन्सचे पैलू

  • मोठ्या प्रकल्पांतून विकेंद्रित निर्मितीकडे: कुटुंबे उत्पादक बनतात (शून्य बिल, अतिरिक्त वीज डिस्कॉमना विक्री) आणि शेतकरी "ऊर्जादाता" बनतात. फायदे: ऊर्जेचे लोकशाहीकरण, कमी बिले, स्थानिक हरित रोजगार (जमिनीवरील प्रकल्पांपेक्षा अधिक श्रमप्रधान) आणि महिलांना अधिक रोजगार. चिंता: सधन ग्राहक ग्रिड सोडल्याने डिस्कॉमच्या महसुलात घट; यासाठी नेट-मीटरिंग आणि दर सुधारणा आवश्यक.
  • लेखाने नमूद केलेले चार अडथळे:
  • भांडवल: २२० अब्ज डॉलर लागतात, त्यात ७० अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणुकीचा भाग; छते आणि पंप निवृत्तिवेतन निधींसाठी बँकेबल मालमत्ता वर्ग बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • उत्पादन: मॉड्यूल (२२५ गिगावॉट) सेलपेक्षा (४५ गिगावॉट) पुढे आहेत आणि वेफर व पॉलिसिलिकॉन उपलब्ध नाहीत. ही आयात-अवलंबित्वाची तफावत पीएलआयने भरून काढली पाहिजे.
  • साठवण: २०३१-३२ पर्यंत २३६ गिगावॉट-तास हवे, तर हरित ऊर्जा मार्गिका तिसऱ्या टप्प्यात ५० गिगावॉट-तास आहे; म्हणजे मोठी तफावत कायम आहे.
  • मनुष्यबळ: सर्वेक्षण, स्थापना आणि देखभाल यासाठी कौशल्ये.
  • औद्योगिक धोरण: पीएलआय, पीएम-कुसुम व पीएम सूर्य घर मधील देशांतर्गत घटकांचे नियम आणि हरित हायड्रोजन अभियान मिळून आत्मनिर्भरतेची रणनीती बनते. वादाचा मुद्दा खर्च विरुद्ध स्थानिकीकरण असा आहे, आणि संरक्षणामुळे स्वस्त वापराला विलंब होतो का हा आहे.
  • ग्रिड आणि संघराज्यवाद: हरित मार्गिका राज्य-स्तरीय आहेत (राज्यांतर्गत पारेषण), आणि खावडासारखी उद्याने उभारण्यात राज्ये भागीदार आहेत. यश राज्य पारेषण उपयोगिता संस्था, डिस्कॉमची आर्थिक सुदृढता आणि कपात (कर्टेलमेंट) व्यवस्थापन यांवर अवलंबून आहे; हे संघराज्यीय समन्वयाचे मुद्दे आहेत.
  • ऊर्जा मुत्सद्देगिरी:
  • भारत आयएसए, २०२३ च्या जी-२० निष्कर्षांचा (आफ्रिकी संघाचे सदस्यत्व, नवीकरणीय क्षमता तिप्पट) आणि सप्टेंबरमधील ब्रिक्स नवी दिल्ली घोषणापत्राचा वापर जागतिक दक्षिणेच्या नेतृत्वाचा दावा करण्यासाठी करतो.
  • आयएसएची क्षमता-बांधणी आणि वित्त साधने भारत परदेशात सौम्य सत्ता कशी प्रक्षेपित करतो हे दाखवतात; मंत्र्यांनी याची मांडणी "वसुधैव कुटुंबकम्" अशी केली आहे.
  • विश्वासार्ह वीज, आयात इंधनाशिवाय ऊर्जा सुरक्षा आणि सौर सिंचनातून अन्नसुरक्षा हे सर्व लेख एकाच कार्यसूचीशी जोडतो.
  • चिकित्सक दृष्टिकोन: हा मंत्र्यांचा समर्थनात्मक लेख आहे. उत्तरात ठळक यश (क्षमता, खर्चातील घट, शून्य बिले) आणि लेखात केवळ स्पर्श केलेले मुद्दे यांचा समतोल हवा: २२० अब्ज डॉलरच्या तफावतीचा वित्तपुरवठा, ग्रिडची सज्जता, साठवणुकीचे अर्थशास्त्र, सौर पुरवठा साखळीतील आयात-अवलंबित्व आणि गरीब कुटुंबांसाठी छतावरील सौरऊर्जेची शेवटच्या टप्प्यातील उपलब्धता.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस पेपर ३, १५ गुण:** "भारताचा सौरऊर्जा प्रवास मोठ्या प्रकल्पांकडून विकेंद्रित, लोकाभिमुख निर्मितीकडे वळत आहे. २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट अश्मीभूतेतर लक्ष्य गाठताना भांडवल, उत्पादन, साठवण आणि कौशल्ये यांतील संधी व आव्हाने यांची चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • भारताची राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने (एनडीसी) आणि पंचामृत संकल्प; अश्मीभूतेतर क्षमता लक्ष्ये
  • विद्युत अधिनियम, २००३, नेट-मीटरिंग, डिस्कॉमची आर्थिक स्थिती, खुला प्रवेश
  • सौर प्रकाशविद्युत मॉड्यूलसाठी पीएलआय योजना; देशांतर्गत घटकांची आवश्यकता
  • बॅटरी ऊर्जा साठवण, पंप्ड साठवण आणि ग्रिडची लवचिकता
  • आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि भारत-प्रणीत इतर उपक्रम (आपत्ती-सहनशील पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी, मिशन लाइफ)
  • ब्रिक्स (नवी दिल्ली घोषणापत्र) आणि नवीकरणीय ऊर्जेवरील जी-२० निष्कर्ष
  • कृषी-ऊर्जा संबंध: सौर पंप, भूजल वापर, डिझेलमुक्तीकरण

विषय: GS3पर्यावरण

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

2 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत