BrainParrot

इंडिया आघाडीची मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि भाजपच्या प्रतिप्रचाराविरुद्धची "वोट बचाओ, देश बचाओ" रॅली

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 2 नोव्हेंबर, 2026

सारांश

  • रविवारी (१ नोव्हेंबर २०२६) इंडिया आघाडीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर भव्य रॅली काढली. तिचे शीर्षक "वोट बचाओ, देश बचाओ" असे होते. कथित "वोट चोरी" आणि मतदार याद्यांचे एसआयआर (विशेष सखोल पुनरीक्षण) या मुद्द्यांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी रॅलीत करण्यात आली.
  • लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर नागरिकांचा आवाज चोरल्याबद्दल "देशद्रोहाचा" आरोप केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवले जाईल आणि ते "तुरुंगात जातील" असे ते म्हणाले.
  • भाजपने त्याच दिवशी आणि दुसऱ्या दिवशी प्रतिकार्यक्रम घेतले. रोहतकमध्ये "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ" मोर्चा, दिल्लीत १९८४ च्या दंगलींविरुद्ध मोर्चा आणि सोमवारी हैदराबादमध्ये अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पदयात्रा झाली. यांतून हा संघर्ष "घुसखोर", १९८४ आणि "अराजकता" यांभोवतीचा असल्याचे चित्र मांडले गेले.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राज्यशास्त्र: निवडणूक आयोग, मतदार याद्या (एसआयआर), मुख्य निवडणूक आयुक्तांची पदच्युती

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • अनुच्छेद ३२४: निवडणुका व मतदार याद्या यांवर भारत निवडणूक आयोगाचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण. अनुच्छेद ३२४(५): मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे हटवता येते. अनुच्छेद १२४(४): पदच्युतीची कारणे म्हणजे सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अक्षमता.
  • चौकशी समिती न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ द्वारे नियंत्रित होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती व कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ चे कलम ११(२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे पदच्युतीचे मानक प्रतिबिंबित करते.
  • लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० चे कलम २१(३) नोंदवलेल्या कारणांसाठी आयोगाला याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणाचा आदेश देण्याची मुभा देते. कलम १६ बिगर-नागरिकांना नोंदणीसाठी अपात्र ठरवते. अनुच्छेद ३२६ प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर निवडणुकांची तरतूद करतो.
  • २०२३ च्या अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार निवड समिती: पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री. कार्यकाळ ६ वर्षे किंवा वय ६५. एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्ताला कधीही हटवलेले नाही.
  • इतर निवडणूक आयुक्तांना केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीवरूनच हटवता येते.
  • अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार (२०२३) खटल्यात पंतप्रधान–विरोधी पक्षनेते–सरन्यायाधीश अशी अंतरिम निवड समिती निश्चित झाली. २०२३ च्या अधिनियमाला दिलेले आव्हान (जया ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार) संविधान पीठाकडे सोपवण्यात आले आहे.
  • १ नोव्हेंबर हा हरियाणाचा स्थापना दिवस आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये शीखविरोधी हिंसाचार झाला. रॅलीचा दिवस त्याचा ४२ वा स्मृतिदिन होता, ज्याचा भाजपने उल्लेख केला.

आकडेवारी आणि तपशील

  • राहुल गांधी यांचे भाषण १८ मिनिटे चालले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर १३० दशलक्ष मतदार (मतदारसंख्येच्या सुमारे १५%, "प्रत्येक सातांपैकी एक") वगळले गेले, असा दावा त्यांनी केला.
  • भाजपप्रणीत आघाडी आणि इंडिया आघाडी यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीतील फरक तीन टक्केबिंदू होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. २०२४ चा जनादेश त्यांनी "बेकायदेशीर" ठरवला. मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका मतदारांच्या भरती व वगळणीद्वारे "चोरल्या" गेल्या, असाही दावा त्यांनी केला. हे आरोप आहेत, निष्कर्ष नाहीत.
  • राहुल गांधी यांनी "वोट चोरी" ही सामान्य चोरी नसून प्रत्येक नागरिकाच्या आवाजाची चोरी असल्याचे म्हटले. "कायदेशीर परिभाषेत" हे "दुर्मिळातील दुर्मिळ" प्रकरण आणि "देशद्रोह" आहे, असे ते म्हणाले. ज्ञानेश कुमार नसते तर मोदी आणि शहा पंतप्रधान व गृहमंत्री झाले नसते, असेही ते म्हणाले.
  • "ज्ञानेश कुमार यांच्यानंतर" विरोधक मोदी आणि शहा यांच्याविरुद्ध "उभे ठाकतील" आणि "वोट चोरी"साठी कायदेशीर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला. मोदी "कुठेही जाणार नाहीत" या अमित शहा यांच्या टिप्पणीला उत्तर देताना, मोदी आणि शहा यांना "कुठेही जाऊ दिले जाणार नाही", असे ते म्हणाले. देशासाठीचे त्यांचे "पहिले पाऊल" म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवणे.
  • सर्वसमावेशक भारताचे रूपक म्हणून त्यांनी "शिवजी की बारात" वापरले आणि द्वेषाच्या जागी "सौहार्दाचे राजकारण" येईल, अशी मोदींनंतरची दृष्टी मांडली. त्यांनी गौतम अदानी यांचे नाव घेऊन संसाधने एका व्यक्तीच्या मालकीची नसावीत, असे म्हटले. मोदी, शहा आणि कुमार यांपैकी कोणीही आपला शत्रू नाही आणि प्रत्येक भारतीयाचा आवाज त्यांच्यासाठी धर्मापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे, असेही ते म्हणाले.
  • के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले की दिल्लीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावरचा उठाव यापूर्वी कधी दिसला नव्हता. संबित पात्रा म्हणाले की सभास्थळाचा ४०% भाग रिकामा होता; दुपारी ३.३० ते ४ दरम्यान २८,००० खुर्च्यांपैकी ५,००० ते ७,००० रिकाम्या होत्या. काँग्रेसने केलेल्या १० लाख उपस्थितीच्या दाव्याशी त्यांनी याची तुलना केली.
  • इतर वक्ते: तेजस्वी यादव यांनी रामलीला मैदानाला "मते चोरणाऱ्यांसाठी महाभारताचे" रणांगण म्हटले. अखिलेश यादव यांनी त्याला "लोकशाहीचे हल्दीघाटी" म्हटले आणि बदल येणार असल्याचे सांगितले. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री म्हणून वर्णन केलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआरला भाजपसाठीचा "विशेष सखोल दिलासा" म्हटले आणि त्यांचे राज्य त्याचे बळी ठरल्याचे सांगितले.
  • उपस्थितांमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, एम. ए. बेबी (माकप), डी. राजा (भाकप), दीपंकर भट्टाचार्य (भाकप-माले), संजय राऊत (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट) होते.
  • प्रत्यक्ष परिस्थितीचे वृत्त: रेल्वेगाड्या रद्द झाल्यामुळे काही सहभागींनी स्लीपर बसमधून सुमारे ४८ तासांचा प्रवास केला, तर काहींनी सामूहिक आरक्षणावरील निर्बंध टाळण्यासाठी अनेक स्थानकांवरून तिकिटे काढली. शेख अब्दुल रफीक (आदिलाबाद, तेलंगणा) यांनी प्रवास मर्यादित करण्याचे प्रयत्न होऊनही राज्यातून १५,००० लोक आल्याचा दावा केला. विशेष रेल्वेगाड्यांना परवानगी मिळाली नाही आणि सामूहिक आरक्षणे रोखली गेली, म्हणून गटाने स्वतःच्या पैशातून स्लीपर बस आरक्षित केल्या, असे ते म्हणाले.
  • अब्दुल कलीम (सूर्यापेट, तेलंगणा) यांनी एसआयआरमध्ये त्यांच्या गावातील जवळपास ८०% लोकांची मते गेल्याचा दावा केला. त्यांना वडिलांची आणि आजोबांची कागदपत्रे लागतील, जी त्यांच्या कुटुंबाला सापडत नाहीत, असे ते म्हणाले. झुबेर (मोमीनपुरा, नागपूर) कुटुंबीयांची नावे समाविष्ट करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करत होते आणि १० ऑक्टोबरच्या निदर्शनांनाही ते उपस्थित होते, असे त्यांनी सांगितले.
  • सीतापूर (उत्तर प्रदेश) येथील काँग्रेस पदाधिकारी अनिल शुक्ला सुमारे ३०० लोकांसह आले. "आम्ही ७५ जागा लढलो तर ६० जिंकू", असे ते म्हणाले. इतर उपस्थितांमध्ये गुरुग्राममधील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी तेजेंद्र होते, ज्यांनी शिक्षण आणि आरोग्यसेवेपासून "वोट चोरी"पर्यंतच्या तक्रारींबद्दल सांगितले. दिल्लीतील कॅफे मालकीण अझका टायफॉइडच्या उपचारानंतर हातात कॅन्युला असतानाच आली. झारखंडमधील गिरिडीह येथून पहिल्यांदाच दिल्लीला आलेले रामकुमार ६० लोकांसह आले आणि त्यांनी रॅलीकडे काहीशा उत्सवाच्या दृष्टीने पाहिले.
  • भाजपचे प्रतिकार्यक्रम:
  • भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी हरियाणा स्थापना दिनी रोहतकमध्ये एक किलोमीटर लांबीच्या मोर्चात भारतात तीन कोटी "घुसखोर" राहत असल्याचा दावा केला (पुराव्याविना राजकीय दावा). काँग्रेस त्यांना संरक्षण देत असून जनादेशाचा अनादर करत आहे आणि संवैधानिक संस्थांना लक्ष्य करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मोर्चात "मोदीजी कहीं नहीं जा रहे" अशा घोषणा होत्या.
  • नबीन यांनी काँग्रेस "एका कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली" असल्याचाही आरोप केला. पंजाब विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून, काँग्रेसने निदर्शने करण्याऐवजी १९८४ बद्दल माफी मागायला हवी होती, असे ते म्हणाले. त्यांनी राजीव गांधी यांच्या "मोठे झाड कोसळते तेव्हा" या वक्तव्याची आठवण करून दिली.
  • केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी रॅलीला "मूर्खपणाचे नाटक" म्हटले. १९८४ च्या स्मृतिदिनी रॅली घेऊन राहुल गांधी "शिखांच्या जखमांवर मीठ चोळत आहेत", असा आरोप त्यांनी केला. गांधी यांच्या "राजकारणाच्या प्रारूपाचे" चार टप्पे असल्याचे त्यांनी वर्णन केले: खोटे आणि अफवा, अराजकता, अर्थव्यवस्थेची हानी आणि परकीय शक्तींच्या इशाऱ्यावरून सरकार अस्थिर करणे.
  • भाजपचा एक मोर्चा हरी नगर बस डेपोपासून टिळक नगर मेट्रो स्थानकापर्यंत निघाला आणि त्यात १९८४ बद्दल काँग्रेसने माफी मागण्याची मागणी करण्यात आली. शीखबहुल भागात रॅलीच्या काही तास आधी तो सुरू झाला. हरदीपसिंग पुरी, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मनजिंदर सिंग सिरसा आणि हर्ष मल्होत्रा त्यात उपस्थित होते. काँग्रेसने योग्य प्रकारे माफी मागितली नाही, असे पुरी म्हणाले. १९८४ हा "लोकशाहीचा खून" नव्हता का, असा प्रश्न गुप्ता यांनी विचारला.
  • अमित शहा यांनी सोमवारी हैदराबादमध्ये "लोकशाही वाचवा, अराजकता हटवा" या घोषणेखाली पदयात्रेचे नेतृत्व केले (निजाम कॉलेजजवळील बाबू जगजीवन राम पुतळ्यापासून आबिड्समार्गे मोझम जाही मार्केटपर्यंत, दुपारी ३ वाजता). विरोधकांच्या एसआयआर मोहिमेला प्रत्युत्तर म्हणून तिची प्रसिद्धी करण्यात आली.
  • वृत्तांमध्ये स्पष्टपणे न आढळलेल्या बाबी: या आरोपांवर भारत निवडणूक आयोगाचा कोणताही प्रतिसाद, आणि वक्त्याच्या विधानापलीकडे "१३० दशलक्ष वगळले" किंवा "निवडणुका चोरल्या" या दाव्यांना आधार देणारा कोणताही पुरावा.

स्थिर–गतिशील दुवा

भारत निवडणूक आयोगाला अनुच्छेद ३२४ मधून अधिकार मिळतात. या अनुच्छेदानुसार मतदार याद्या तयार करणे आणि निवडणुका घेणे यांवर अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण आयोगाकडे असते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कार्यकाळाची सुरक्षितता आहे आणि त्यांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पदावरून हटवता येते. पंच असलेल्या आयोगाला कार्यकारी मंडळाच्या दबावापासून अलिप्त ठेवणे हा यामागील हेतू आहे. या रॅलीतून एक राजकीय आघाडी पंचाच्या तटस्थतेला आव्हान देत असल्याचे दिसते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा संविधानात केवळ एकच मार्ग आहे. न्यायिक चौकशीनंतर सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अक्षमता यांसाठी संसदेत विशेष बहुमताने ठराव मंजूर करणे हा तो मार्ग आहे. रस्त्यावरील जमवाजमव आणि वक्तृत्व त्याची जागा घेऊ शकत नाही.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यशास्त्र: संवैधानिक संस्था (निवडणूक आयोग), लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, निवडणूक सुधारणा; जीएस२ – शासन: संस्थांची पारदर्शकता व उत्तरदायित्व; जीएस१/जीएस२ – नागरिकत्व विरुद्ध मताधिकार.

पार्श्वभूमी

भारत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची पदच्युती (रॅलीत मागणी केलेला कायदेशीर मार्ग)

मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर)

अधिक संदर्भ

  • मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी या रॅलीपूर्वीपासूनची आहे. त्यांच्या पदच्युतीसाठीची नोटीस लोकसभेत १२ मार्च २०२६ रोजी दाखल झाली, त्यावर लोकसभेच्या १३० आणि राज्यसभेच्या ६३ सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात अनुच्छेद ३२४(५), अनुच्छेद १२४(४), २०२३ चा अधिनियम आणि न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ यांचा आधार घेतला होता. पुढे एप्रिल २०२६ मध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांनी ती नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. दोन्ही सभागृहांत नोटिसा दिल्या गेल्यामुळे हे प्रथमच घडल्याचे वृत्त होते.
  • २०२३ चा नियुक्ती कायदाच वादग्रस्त आहे. अनूप बरनवाल (२ मार्च २०२३) खटल्यात संसद कायदा करेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची अंतरिम निवड समिती निश्चित केली. २०२३ च्या अधिनियमाने सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री आणला. सप्टेंबर २०२६ मध्ये जया ठाकूर आणि एडीआर यांच्यासह या अधिनियमाला दिलेली आव्हाने सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय संविधान पीठाकडे सोपवली. समितीत कार्यकारी मंडळाला २:१ असे बहुमत मिळते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
  • टीकाकारांनी सांगितलेले एसआयआरमधील वगळणीचे प्रमाण. एका स्पष्टीकरणपर लेखाने नोंदवलेल्या अलीकडील टीकेनुसार आतापर्यंत सुमारे १३ कोटी मतदार वगळले गेले असून हा आकडा सुमारे १४ कोटींपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. वगळलेल्या नोंदींचे प्रमाण बिहारमधील (पहिला टप्पा) सुमारे ८% वरून तिसऱ्या टप्प्यात १५% पेक्षा अधिक झाले, असेही त्यात म्हटले आहे. हा टीकाकाराचा अंदाज आहे; भारत निवडणूक आयोगाचा आकडा नाही.
  • वगळणीबाबत अधिकृत भूमिका. २५ जुलै २०२६ च्या पीआयबी प्रसिद्धीपत्रकानुसार वगळणी बीएलओ पडताळणीनंतर होते आणि ती चार प्रवर्गांत मोडते: मृत्यू, कायमचे स्थलांतर, दुबार नोंदी आणि वारंवार भेट देऊनही सापडू न शकलेले मतदार. अंतर्गत गुणवत्ता तपासणी, वगळलेल्या नोंदींची यादृच्छिक लेखापरीक्षा आणि प्रारूप व अंतिम याद्यांची सार्वजनिक प्रसिद्धी यांचाही त्यात उल्लेख आहे.
  • नागरिकत्वाच्या आधारावर होणाऱ्या वगळणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश. नागरिकत्वाच्या कारणावरून वगळलेल्या व्यक्तींना भारत निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यांत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठवले पाहिजे. त्या नागरिक आढळल्यास त्यांचा मताधिकार पुनर्स्थापित करायचा आहे.

मेन्सचे पैलू

  • संस्थात्मक विश्वासार्हता: रॅलीत भारत निवडणूक आयोगाची तटस्थता हा केंद्रीय मुद्दा बनवण्यात आला. अनुच्छेद ३२४(५) मुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच संरक्षण मिळते, जेणेकरून कार्यकारी मंडळ त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाही. त्याच संरक्षणामुळे पदच्युती कठीण होते. आजवर एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्ताला हटवलेले नाही आणि मार्च २०२६ ची नोटीस अध्यक्ष व सभापतींनी स्वीकारली नाही. त्यामुळे "हटवले जाईल" ही वक्तृत्वशैली अत्यंत उच्च संवैधानिक उंबरठ्याला धडकते.
  • नागरिकत्व विरुद्ध मताधिकार: एसआयआर आणि "घुसखोर" कथानक एकत्र येतात. आयोग केवळ यादीच्या हेतूसाठी नागरिकत्व तपासू शकतो आणि नागरिकत्व सक्षम प्राधिकारी ठरवतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कागदपत्रांचा बोजा गरीब, स्थलांतरित आणि कौटुंबिक कागदपत्रे नसलेल्यांवर सर्वाधिक पडतो (सूर्यापेट व नागपूरमधील अनुभव पाहा).
  • स्पर्धात्मक कथानके: विरोधक "वोट चोरी" आणि याद्यांमधील वगळणी मांडतात, तर भाजप "घुसखोर", १९८४ आणि "अराजकता" मांडतो. हे दोन्ही परस्परविरोधी वैधतेचे दावे आहेत आणि कोणताही न्यायनिर्णित निष्कर्ष नाही. १ नोव्हेंबर आणि १९८४ च्या स्मृतिदिनाचा वापर यातील प्रतीकात्मक राजकारण दर्शवतो. पीआयबी प्रसिद्धीपत्रकात आहे त्यानुसार अधिकृत भूमिका अशी आहे की वगळणी बीएलओ पडताळणी, लेखापरीक्षा आणि सार्वजनिक प्रसिद्धीसह होते.
  • संघराज्य आणि निवडणूक चक्राचा पैलू: दिल्ली, रोहतक आणि हैदराबाद येथील जनसमूह जमवाजमव आणि प्रतिरॅली दाखवतात की याद्यांचे पुनरीक्षण राष्ट्रीय राजकीय मुद्दा बनला आहे. पंजाब विधानसभा निवडणूक आणि उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाच्या आशा वृत्तांमध्ये दिसतात.
  • पुढील मार्ग: वगळणीबाबत अधिक पारदर्शकता, कारणे व याद्या प्रसिद्ध करून. कालबद्ध तक्रार निवारण आणि अपील. स्वतंत्र लेखापरीक्षा. भारत निवडणूक आयोगासाठी अधिक स्वतंत्र निवड प्रक्रिया; हा मुद्दा आता संविधान पीठासमोर आहे. पुराव्यावर आधारित, न्यायालयात तपासलेल्या दाव्यांसह कायदेशीर मार्गांनी निषेध.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य मध्यवर्ती आहे, तरीही त्याची तटस्थता वाढत्या प्रमाणात वादग्रस्त ठरत आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या संदर्भात, मुख्य निवडणूक आयुक्तांसाठीच्या संवैधानिक सुरक्षा तरतुदींचे चिकित्सक परीक्षण करा आणि जनतेचा विश्वास दृढ करण्यासाठी सुधारणा सुचवा."

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३२४–३२९, भारत निवडणूक आयोगाची रचना आणि २०२३ चा मुख्य निवडणूक आयुक्त/निवडणूक आयुक्त अधिनियम (अनूप बरनवाल निकाल)
  • लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व १९५१; मतदार नोंदणी नियम, १९६०
  • न्यायाधीशांची पदच्युती (अनुच्छेद १२४(४), न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८)
  • नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ आणि नागरिकत्व विरुद्ध मताधिकार हा भेद
  • निवडणूकविषयक तक्रारींसाठी न्यायिक विरुद्ध राजकीय उपाय; एडीआर विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

2 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत