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बिहार: दो निर्दलीय विधान पार्षद भाजपा में "शामिल", विपक्ष ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की माँग की

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 2 नवंबर 2026

सारांश

  • बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित दो निर्दलीय सदस्यों, बंशीधर ब्रजवासी (तिरहुत स्नातक) और राहुल राज (सारण शिक्षक), के बारे में भाजपा ने घोषणा की कि वे पार्टी में "शामिल" हो गए हैं। इसके बाद भाजपा ने दूसरी विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उन्होंने केवल "समर्थन दिया" है।
  • राजद और कांग्रेस ने दसवीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाया और अयोग्यता की माँग की। राजद परिषद के कार्यवाहक सभापति के पास जाने की योजना बना रहा है और वहाँ से समाधान न मिलने पर न्यायालय जाएगा।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची), राज्य विधान परिषदें

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • दसवीं अनुसूची ५२वें संविधान संशोधन अधिनियम, १९८५ द्वारा जोड़ी गई थी और ९१वें संशोधन अधिनियम, २००३ द्वारा संशोधित हुई (विभाजन का अपवाद हटाया गया; विलय का अपवाद केवल दो-तिहाई के लिए बना रहा)।
  • चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने वाला निर्दलीय सदस्य अयोग्य हो जाता है। मनोनीत सदस्यों को किसी दल में शामिल होने के लिए छह माह मिलते हैं।
  • अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) करता है। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है (किहोतो होलोहन, १९९२)। दसवीं अनुसूची में कोई समय-सीमा नहीं है।
  • दसवीं अनुसूची विधानसभाओं के साथ-साथ विधान परिषदों पर भी लागू होती है। अनुच्छेद १७१: परिषद की संख्या विधानसभा की अधिकतम एक-तिहाई और न्यूनतम ४० होती है।
  • स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक परिषद का बारहवाँ भाग भरते हैं। चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होते हैं। विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति या राज्यसभा के चुनावों में मतदान नहीं कर सकते।

आँकड़े और विवरण

  • सीटें: परिषद की आठ सीटों पर मतदान हुआ। भाजपा और जदयू (राजग के घटक) ने चार-चार पर चुनाव लड़ा। भाजपा ने दो, जदयू ने एक और राजद ने दो सीटें जीतीं। शेष तीन सीटें दो निर्दलीयों और जन सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर) को मिलीं (गणना से प्राप्त: ८ − ५ = ३)।
  • दोनों निर्दलीयों ने जदयू प्रत्याशियों को हराया: बंशीधर ब्रजवासी ने अभिषेक झा को (तिरहुत स्नातक) और राहुल राज ने आनंद पुष्कर को (सारण शिक्षक) हराया।
  • शनिवार का घटनाक्रम: रात लगभग ८ बजे भाजपा ने दोनों का स्वागत करने वाली विज्ञप्ति जारी की। ब्रजवासी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस आश्वासन के बाद भाजपा में शामिल हुए कि साथ मिलकर काम करने पर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा। लगभग एक घंटे बाद भाजपा ने दूसरी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि दोनों ने "समर्थन दिया" है। इसके बाद ब्रजवासी ने फेसबुक पर वीडियो डालकर कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं और केवल समर्थन दिया है। राहुल राज ने कोई टिप्पणी नहीं की।
  • प्रतिक्रियाएँ: तेजस्वी यादव (नेता प्रतिपक्ष, राजद कार्यकारी अध्यक्ष) ने भाजपा पर "संविधान का मखौल उड़ाने" का आरोप लगाया। राजद सांसद मनोज झा ने दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि राजद कार्यवाहक सभापति राम बचन राय से मिलेगा और निर्णय न होने पर न्यायालय जाएगा। कांग्रेस के असित नाथ तिवारी ने भाजपा पर सहयोगी जदयू की "पीठ में छुरा घोंपने" का आरोप लगाया। जन सुराज ने इस प्रकरण को "क्रूर और भद्दा मज़ाक" बताया।
  • उल्लेखनीय है कि भाजपा की अपनी ही दोनों प्रेस विज्ञप्तियाँ एक-दूसरे से भिन्न हैं ("शामिल" बनाम "समर्थन"), और राहुल राज की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निर्दलीय के रूप में निर्वाचित कोई सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है। विवाद इस बात पर है कि "शामिल होना" हुआ है या केवल "समर्थन" दिया गया है। दसवीं अनुसूची राज्य विधान परिषदों के साथ-साथ विधानसभाओं पर भी लागू होती है, और अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। यहाँ यह अधिकारी परिषद का सभापति है, और वर्तमान में यह पद कार्यवाहक सभापति के पास है। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची, ५२वाँ और ९१वाँ संशोधन); राज्य विधानमंडल (विधान परिषद, अनुच्छेद १७१); पीठासीन अधिकारियों की भूमिका।

पृष्ठभूमि

दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून)

राज्य विधान परिषद (अनुच्छेद १७१)

अतिरिक्त संदर्भ

  • अयोग्यता पर निर्णय में विलंब एक बार-बार उठने वाली चिंता है। केइशम मेघाचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (२०२०) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाओं का निपटारा सामान्यतः तीन माह के भीतर होना चाहिए। उसने अध्यक्ष के स्थान पर एक स्थायी स्वतंत्र अधिकरण का भी सुझाव दिया।
  • अप्रैल २०२६ में आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए। इससे विलय के अपवाद (अनुच्छेद ४ अर्थात् पैराग्राफ ४) पर केंद्रित कानूनी बहस छिड़ गई, और आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सभापति के समक्ष अयोग्यता की याचिका दायर की।
  • अगस्त २०२६ में उच्चतम न्यायालय ने बीस बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों को नोटिस जारी किए। इससे दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता में विलंब पर फिर से ध्यान गया।

मेन्स के आयाम

  • "शामिल होना" बनाम "समर्थन": दसवीं अनुसूची इस पर निर्भर है कि निर्दलीय सदस्य किसी दल में "शामिल" हुआ है या नहीं। समर्थन का औपचारिक कथन अयोग्यता से बचने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। न्यायालयों ने आचरण को साक्ष्य माना है ("स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने" पर रवि एस. नाइक सिद्धांत), यद्यपि वह निर्णय दल के सदस्यों के संबंध में दिया गया था।
  • पीठासीन अधिकारी की भूमिका: परिषद का पीठासीन अधिकारी प्रथम निर्णयकर्ता है। अनुसूची में कोई समय-सीमा नहीं है, और सभापति के राजनीतिक झुकाव से तटस्थता को लेकर चिंता उत्पन्न होती है।
  • गठबंधन के भीतर की राजनीति: अपने सहयोगी जदयू के विरुद्ध भाजपा की जीत राजग के भीतर तनाव को दर्शाती है (कांग्रेस के दावे के अनुसार)। विपक्ष का हमला इसी के सहारे भाजपा के आचरण पर प्रश्न उठाता है।
  • विशेष निर्वाचन क्षेत्र: स्नातक और शिक्षक सीटें दलगत राजनीति से परे पेशेवर आवाज़ों के लिए हैं। विजेताओं का शीघ्र किसी दल में समाहित हो जाना इस उद्देश्य को विफल कर देता है।
  • आगे की राह: निर्णय के लिए वैधानिक समय-सीमा (केइशम मेघाचंद्र, २०२० में उच्चतम न्यायालय का तीन माह का मानदंड), या पीठासीन अधिकारी के स्थान पर स्वतंत्र अधिकरण। "शामिल होने" की स्पष्टतर परिभाषा।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना था, परंतु इसका प्रवर्तन पीठासीन अधिकारियों पर निर्भर है। बिहार विधान परिषद में निर्दलीय विधायकों को लेकर हाल के विवाद के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • दसवीं अनुसूची: किहोतो होलोहन, रवि एस. नाइक, केइशम मेघाचंद्र सिंह, पैराग्राफ ४ (विलय) और ९१वाँ संशोधन
  • विधान परिषदें: अनुच्छेद १६९, अनुच्छेद १७१ और अनुच्छेद १७२
  • अध्यक्ष/सभापति की भूमिका और तटस्थता
  • दिनेश गोस्वामी समिति तथा दल-बदल पर अन्य चुनाव-सुधार समितियाँ

विषय: GS2राजव्यवस्था

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