स्रोत: द हिंदू, 18 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- भारताला अंतराळ सुरक्षेचा सर्वंकष सिद्धांत हवा, असा युक्तिवाद लेखकाने केला आहे. उपग्रह आता अर्थव्यवस्था, शासन आणि सशस्त्र दले यांचा आधार बनले आहेत.
- धोका उपग्रहांच्या भौतिक विनाशाकडून त्यांच्या सेवांमध्ये आणणाऱ्या व्यत्ययाकडे सरकत आहे. जॅमिंग, स्पूफिंग, सायबर हस्तक्षेप आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ही त्याची मुख्य साधने आहेत.
- भारताकडे भारतीय अंतराळ धोरण २०२३ आणि इस्रोचा इसार-२०२५ हे आधारस्तंभ आधीच आहेत. तरीही स्पष्ट मर्यादा, श्रेयनिर्धारणाचे मानक आणि प्रतिसादाची तत्त्वे यांचा अभाव आहे.
- लवचिकता, अंतराळ क्षेत्र जागरूकता आणि पुनर्उभारणी व पुनर्प्राप्ती यांवर आधारित सिद्धांत असावा, अशी लेखकाची मागणी आहे. त्यात सरकार, सशस्त्र दले, इस्रो आणि व्यावसायिक संचालक सहभागी असावेत. तो अंतराळाच्या शस्त्रीकरणाकडे नेणारा नसावा.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- भारतीय अंतराळ धोरण २०२३: इस्रो (संशोधन-विकास), एनएसआयएल (व्यावसायिक शाखा) आणि इन-स्पेस (एकल-खिडकी अधिकृतीकरण व प्रोत्साहन) यांमध्ये भूमिकांची विभागणी केली आहे. हे धोरण आहे, कायदा नाही.
- इन-स्पेस अंतराळ विभागाच्या अधीन आहे. एनएसआयएल ही भारत सरकारची पूर्ण मालकीची कंपनी आहे.
- इसार हा इस्रोचा वार्षिक अंतराळ स्थितीजन्य जागरूकता अहवाल असून तो आयएस४ओएम तयार करते. इसार-२०२५ एप्रिल २०२६ मध्ये प्रकाशित झाला.
- संरक्षण अंतराळ संस्थेला डीएसआरओचे साहाय्य मिळते.
- मिशन शक्ती (२०१९) ही निम्न पृथ्वी कक्षेतील उपग्रहविरोधी चाचणी होती. ही क्षमता असलेला भारत चौथा देश आहे.
- नेत्र (अंतराळ वस्तू मागोवा व विश्लेषण नेटवर्क) हा इस्रोचा स्वदेशी अंतराळ-वस्तू मागोवा प्रकल्प आहे.
- चर्चेतील संकल्पना: जॅमिंग, स्पूफिंग, अंतराळ क्षेत्र जागरूकता, पुनर्उभारणी, अंतराळ स्थितीजन्य जागरूकता, श्रेयनिर्धारण.
आकडेवारी आणि तपशील
- लेखाने महत्त्वाच्या म्हणून नमूद केलेल्या अंतराळ-आधारित सेवा: संपर्क, दिशादर्शन, हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन, शेती, बँकिंग, पुरवठा व्यवस्थापन आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा.
- सशस्त्र दले अंतराळाचा वापर संपर्क, स्थाननिश्चिती, टेहळणी, वेळनिश्चिती आणि स्थितीजन्य जागरूकतेसाठी करतात.
- लेखाने सूचीबद्ध केलेले धोक्यांचे प्रकार: जॅमिंग आणि स्पूफिंग (संपर्क आणि दिशादर्शन), सायबर हस्तक्षेप (उपग्रह जाळे आणि भू-केंद्रे) आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (संकेतांची गुणवत्ता घटवणे). अंतराळयानाला भौतिक नुकसान न करताही हे परिणाम घडवतात, त्यामुळे श्रेयनिर्धारण आणि प्रतिसाद गुंतागुंतीचे होतात.
- असुरक्षितता केवळ उपग्रहात नसून अंतराळ मालमत्तेला भूमीवरील वापरकर्त्यांशी जोडणाऱ्या व्यापक रचनेत आहे.
- लेखातील अनुत्तरित प्रश्न:
- कशाला हल्ला म्हणायचे?
- विनाश हा जॅमिंग, स्पूफिंग किंवा सायबर हस्तक्षेपापेक्षा वेगळा आहे का?
- अनेक घटक आणि गुंतागुंतीची जाळी असताना श्रेयनिर्धारण कसे करायचे?
- व्यत्यय तात्पुरता असला पण परिणाम मोठे असले तर काय?
- अपघाती हस्तक्षेप आणि जाणीवपूर्वक केलेला हल्ला यांतील फरक कसा ओळखायचा?
- श्रेयनिर्धारण अनिश्चित असताना संकट चिघळू न देता प्रतिसाद कसा ठरवायचा?
- लेखाने नमूद केलेल्या विद्यमान चौकटी: भारतीय अंतराळ धोरण २०२३ (सर्वसमावेशक चौकट) आणि इसार-२०२५ (अंतराळ स्थितीजन्य जागरूकता, टक्कर टाळणे आणि अवशेष कमी करणे).
- सिद्धांताचे तीन स्तंभ:
- लवचिकता (अनेक प्रणाली, अतिरिक्त व्यवस्था, सुलभता);
- अंतराळ क्षेत्र जागरूकता (विसंगती ओळखणे आणि श्रेयनिर्धारण);
- पुनर्उभारणी आणि पुनर्प्राप्ती (जलद पूर्वस्थितीला आणणे).
- सिद्धांताचे उद्दिष्ट: अंतराळाचा शांततापूर्ण वापर जपत व्यत्ययाला प्रतिबंध करणे, तो सहन करणे, त्याचे श्रेयनिर्धारण करणे आणि त्यातून सावरणे.
- अंतराळ सुरक्षेचे मोजमाप: क्षमतांचा साठा वाढवणे नव्हे, तर कार्ये टिकवण्याची, धक्के सहन करण्याची आणि लवकर सावरण्याची क्षमता.
- लेखक: अद्वित्य मदन, भू-राजकारण आणि संरक्षण विश्लेषक. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ध्वजाखाली लेबनॉनमध्ये १५ पंजाबचे नेतृत्व केले, चुराचांदपूर येथे उपमहानिरीक्षक म्हणून २७ सेक्टरचे नेतृत्व केले आणि पश्चिम कमांड मुख्यालयात ब्रिगेडियर, कार्यात्मक पुरवठा व्यवस्थापन म्हणून काम केले.
स्थिर–गतिशील दुवा
बाह्य अंतराळ करार व्यवस्थेनुसार (१९६७) अंतराळ हे "जागतिक सामायिक क्षेत्र" आहे. ही व्यवस्था शांततापूर्ण वापरावर भर देते आणि कक्षेत सामूहिक संहाराची शस्त्रे ठेवण्यास मनाई करते. भारत या कराराचा पक्षकार आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर शांततापूर्ण वापराचा पुरस्कार करतो. आधुनिक अंतराळ सुरक्षा "दुहेरी वापराची" आहे: तेच उपग्रह नागरिक आणि लष्कर या दोघांना सेवा देतात.
अंतराळ मालमत्ता तीन भागांत असुरक्षित आहेत:
- अंतराळ भाग (उपग्रह);
- दुवा भाग (रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी दुवे, जे जॅमिंग आणि स्पूफिंगला असुरक्षित असतात);
- भूमी भाग (भू-केंद्रे, जी सायबर हल्ल्याला असुरक्षित असतात).
दुवा आणि भूमी भागांवर कोणत्याही भौतिक नुकसानाशिवाय हल्ला करता येतो. त्यामुळे श्रेयनिर्धारण कठीण असते आणि "हल्ला" म्हणण्याची कायदेशीर मर्यादा अस्पष्ट असते. संपादकीयाने हीच त्रुटी अधोरेखित केली आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – विज्ञान-तंत्रज्ञान: अंतराळ तंत्रज्ञान, स्वदेशीकरण, संरक्षण क्षेत्रातील उपयोग | जीएस३ – अंतर्गत सुरक्षा: सायबर सुरक्षा, बाह्य राज्य/अराज्य घटक | जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध/शासन: बाह्य अंतराळावरील आंतरराष्ट्रीय नियम | पूर्वपरीक्षा – विज्ञान-तंत्रज्ञान (अंतराळ, संरक्षण)
पार्श्वभूमी
भारतीय अंतराळ धोरण २०२३
अंतराळ स्थितीजन्य जागरूकता आणि इसार
संरक्षण अंतराळ संस्था
जॅमिंग, स्पूफिंग आणि सायबर हस्तक्षेप (संकल्पना)
अधिक संदर्भ
- लष्करी-अंतराळ क्षेत्रातील विद्यमान पावले.
- एप्रिल २०२५ मध्ये संरक्षण प्रमुखांनी सांगितले की भारत लष्करी अंतराळ सिद्धांतावर काम करत आहे आणि तो दोन ते तीन महिन्यांत अपेक्षित आहे. तो प्रकाशित झाला आहे का, याची विश्वसनीय स्रोताकडून पुष्टी झालेली नाही.
- हा सिद्धांत उपग्रहविरोधी शस्त्रे, अंतराळ अवशेष आणि अंतराळातील इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यांना संबोधित करणार होता.
- ५२ उपग्रहांच्या संरक्षण तारकासमूहाला मंजुरी मिळाली. त्यांपैकी ३१ उपग्रह खासगी क्षेत्र इस्रोसह तयार करणार आहे.
- मिशन शक्ती (२०१९). अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर निम्न पृथ्वी कक्षेतील (एलईओ) उपग्रह नष्ट करण्यास सक्षम असलेला भारत चौथा देश ठरला.
- कक्षीय गर्दीबाबत इसार-२०२५ मधील आकडेवारी.
- २०२५ मध्ये ३२८ प्रक्षेपण प्रयत्न झाले, त्यांपैकी ३१५ यशस्वी ठरले.
- इस्रोच्या उपग्रहांसाठी १,५०,००० पेक्षा जास्त सूचनांचे विश्लेषण करण्यात आले.
- टक्कर टाळण्यासाठी १८ वेळा दिशा बदलण्यात आली (४ भूस्थिर कक्षेत (जीईओ), १४ निम्न पृथ्वी कक्षेत (एलईओ)).
- २०२५ च्या अखेरपर्यंत १४४ भारतीय अंतराळयाने प्रक्षेपित झाली होती. सरकारकडे निम्न पृथ्वी कक्षेत २२ आणि भूस्थिर कक्षेत ३१ कार्यरत उपग्रह होते.
- स्वदेशी अंतराळ स्थितीजन्य जागरूकता क्षमता. इस्रोने २०३० पर्यंत अवशेषमुक्त अंतराळ मोहिमांसाठी वचनबद्धता दर्शवली आहे. नेत्र आणि श्रीहरीकोटा येथील बहु-वस्तू मागोवा रडार हे तिच्या स्वदेशी प्रयत्नांपैकी आहेत.
- भारताची घोषित भूमिका. भारत बाह्य अंतराळाच्या शांततापूर्ण, नागरी वापराचा पुरस्कार करतो आणि निःशस्त्रीकरण परिषदेचा दाखला देत शस्त्रीकरणाला विरोध करतो.
मेन्सचे पैलू
- बदलता धोका: विनाशाकडून व्यत्ययाकडे.
- या बदलामुळे श्रेयनिर्धारण गुंतागुंतीचे होते, असा संपादकीयाचा युक्तिवाद आहे.
- बिगर-गतिज हल्ले पारंपरिक "सशस्त्र हल्ल्याच्या" मर्यादांच्या खाली राहतात.
- तात्पुरते परिणामही लष्करी कारवाया आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी गंभीर ठरू शकतात.
- सिद्धांतातील त्रुटी.
- भारताकडे भारतीय अंतराळ धोरण २०२३ आणि अंतराळ स्थितीजन्य जागरूकतेचे अहवाल आहेत. मात्र व्यत्ययासाठी मर्यादा, श्रेयनिर्धारणाचे मानक आणि प्रतिसादाची तत्त्वे यांचा अभाव आहे.
- धोरण २०२३ हा धोरणात्मक दस्तऐवज आहे, कायदा नाही. तो प्रामुख्याने इस्रो, एनएसआयएल आणि इन-स्पेस यांच्या भूमिका स्पष्ट करतो आणि खासगी कंपन्यांसाठी क्षेत्र खुले करतो. लष्करी अंतराळ सिद्धांत एप्रिल २०२५ मध्ये तयार होत असल्याचे वृत्त होते. तो प्रकाशित झाल्याची येथे पुष्टी नाही.
- नागरी-लष्करी आणि सार्वजनिक-खासगी एकात्मता.
- व्यावसायिक संचालक आता संपर्क, दिशादर्शन आणि नागरी पायाभूत सुविधांना आधार देतात.
- व्यावसायिक प्रणालीतील व्यत्ययाचा फटका सार्वजनिक सेवा, उद्योग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बसतो.
- माहितीची देवाणघेवाण, असुरक्षितता ओळखणे, प्रतिसाद आणि अत्यावश्यक सेवांचे सातत्य यांसाठी सरकार आणि उद्योग यांच्यात सातत्यपूर्ण समन्वय असावा, अशी लेखाची मागणी आहे.
- दुवा: २०२३ च्या धोरणांतर्गत इन-स्पेस आणि एनएसआयएल, तसेच संरक्षण तारकासमूहातील खासगी क्षेत्राकडून तयार होणारे ३१ उपग्रह.
- क्षमतांच्या साठ्यापेक्षा लवचिकतेला प्राधान्य. अतिरिक्त व्यवस्था, अनेक प्रणाली, जलद पुनर्उभारणी आणि मागणीनुसार प्रक्षेपण.
- तणाव व्यवस्थापन. अनिश्चित श्रेयनिर्धारण आणि संकटातील स्थैर्य. सिद्धांताने प्रमाणबद्ध प्रतिसाद सुचवला पाहिजे.
- नैतिक भूमिका.
- लेख "शांततापूर्ण वापरावर" आणि शस्त्रीकरण टाळण्यावर भर देतो.
- हे भारताच्या घोषित भूमिकेशी सुसंगत आहे. तथापि भारताने मिशन शक्ती (२०१९) केले आहे, तसेच संरक्षण अंतराळ संस्था लष्कराच्या उपग्रहविरोधी क्षमतेवर नियंत्रण ठेवते आणि डीएसआरओवर अंतराळ-युद्ध प्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी आहे.
- ही सामरिक स्वायत्ततेची कोंडी आहे (प्रतिबंध विरुद्ध अंतराळ सामायिक क्षेत्र).
- मर्यादा.
- लेखात ठोस मर्यादा सुचवलेल्या नाहीत आणि कायदेशीर वा संस्थात्मक जबाबदारीसाठी कोणतीही यंत्रणा दिलेली नाही.
- आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील त्रुटीचा (बाह्य अंतराळ करार व्यवस्था विरुद्ध सायबर व इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप) लेखात विचार केलेला नाही.
- पुढील मार्ग.
- घोषित सिद्धांत प्रकाशित करणे.
- श्रेयनिर्धारण क्षमता उभारणे.
- अंतराळ स्थितीजन्य जागरूकता बळकट करणे (नेत्र).
- राष्ट्रीय अंतराळ कायदा करणे.
- सरकार-उद्योग संयुक्त सराव घेणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "अंतराळ-आधारित सेवा या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा बनल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अंतराळ मालमत्तेला असलेल्या धोक्यांचे बदलते स्वरूप स्पष्ट करा आणि भारतासाठी सर्वंकष अंतराळ सुरक्षा सिद्धांताच्या आवश्यकतेचे परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- बाह्य अंतराळ करार (१९६७) आणि अंतराळ कायदा; बाह्य अंतराळाचे शस्त्रीकरण; निःशस्त्रीकरण परिषद
- मिशन शक्ती (२०१९) आणि उपग्रहविरोधी क्षमता
- संरक्षण अंतराळ संस्था, डीएसआरओ आणि त्रि-सेवा एकात्मता
- अंतराळ अवशेष, केसलर सिंड्रोम आणि टक्कर टाळणे; नेत्र
- इन-स्पेस, एनएसआयएल, अंतराळातील खासगी सहभाग (स्कायरूट, अग्निकुल आणि इतर)
- सायबर सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या माहिती पायाभूत सुविधा (एनसीआयआयपीसी)
- दिशादर्शन प्रणाली: नाविक, जीपीएस स्पूफिंग
विषय: GS3विज्ञान व तंत्रज्ञान
18 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत