स्रोत: द हिंदू, 18 नवंबर 2026
सारांश
- लेखक का तर्क है कि भारत को एक व्यापक अंतरिक्ष-सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता है। उपग्रह अब अर्थव्यवस्था, शासन और सशस्त्र बलों का आधार बन चुके हैं।
- खतरा अब उपग्रहों के भौतिक विनाश से हटकर उनकी सेवाओं में बाधा डालने की ओर बढ़ रहा है। जैमिंग, स्पूफिंग, साइबर हस्तक्षेप और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इसके मुख्य साधन हैं।
- भारत के पास पहले से कुछ आधारभूत ढाँचे मौजूद हैं (भारतीय अंतरिक्ष नीति २०२३ और इसरो की इसार-२०२५)। फिर भी स्पष्ट सीमाओं, आरोपण (एट्रिब्यूशन) के मानकों और प्रतिक्रिया-सिद्धांतों का अभाव है।
- लेखक ऐसा सिद्धांत चाहता है जो सुदृढ़ता (रेज़िलिएंस), अंतरिक्ष-क्षेत्र जागरूकता, तथा पुनर्गठन और पुनर्बहाली पर आधारित हो। इसमें सरकार, सशस्त्र बल, इसरो और वाणिज्यिक संचालक शामिल हों, और यह अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण की ओर कदम न हो।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- भारतीय अंतरिक्ष नीति २०२३: भूमिकाएँ इसरो (अनुसंधान एवं विकास), एनएसआईएल (वाणिज्यिक शाखा) और इन-स्पेस (एकल-खिड़की प्राधिकरण और संवर्धन) के बीच बँटी हैं। यह एक नीति है, कानून नहीं।
- इन-स्पेस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत है। एनएसआईएल भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- इसार इसरो की वार्षिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता रिपोर्ट है, जिसे आईएस४ओएम संकलित करता है। इसार-२०२५ अप्रैल २०२६ में जारी हुई।
- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) को डीएसआरओ का सहयोग प्राप्त है।
- मिशन शक्ति (२०१९) निम्न भू-कक्षा में किया गया उपग्रह-रोधी परीक्षण था। इस क्षमता वाला भारत चौथा देश है।
- नेत्र (अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग एवं विश्लेषण नेटवर्क) इसरो की स्वदेशी अंतरिक्ष-वस्तु ट्रैकिंग परियोजना है।
- चर्चा में आई अवधारणाएँ: जैमिंग, स्पूफिंग, अंतरिक्ष-क्षेत्र जागरूकता, पुनर्गठन, अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, आरोपण।
आँकड़े और विवरण
- लेख में महत्त्वपूर्ण बताई गई अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ: संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना।
- सशस्त्र बल अंतरिक्ष का उपयोग संचार, स्थिति-निर्धारण, निगरानी, समय-निर्धारण और स्थितिजन्य जागरूकता के लिए करते हैं।
- लेख में सूचीबद्ध खतरों के प्रकार: जैमिंग और स्पूफिंग (संचार और नौवहन), साइबर हस्तक्षेप (उपग्रह-नेटवर्क और भू-स्टेशन) तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (संकेतों का क्षरण)। ये अंतरिक्ष यान को भौतिक क्षति पहुँचाए बिना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे आरोपण और प्रतिक्रिया जटिल हो जाती है।
- संवेदनशीलता केवल उपग्रह में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को भू-उपयोगकर्ताओं से जोड़ने वाली व्यापक संरचना में निहित है।
- लेख के अनुत्तरित प्रश्न:
- हमला किसे माना जाए?
- क्या विनाश, जैमिंग, स्पूफिंग या साइबर हस्तक्षेप से भिन्न है?
- जब अनेक पक्ष और जटिल नेटवर्क शामिल हों, तब आरोपण कैसे हो?
- यदि बाधा अस्थायी हो पर उसके प्रभाव गंभीर हों तो क्या हो?
- आकस्मिक हस्तक्षेप को जानबूझकर किए गए हमले से कैसे अलग पहचाना जाए?
- अनिश्चित आरोपण की स्थिति में संकट को बढ़ाए बिना प्रतिक्रिया कैसे तय की जाए?
- लेख में उल्लिखित मौजूदा ढाँचे: भारतीय अंतरिक्ष नीति २०२३ (समग्र ढाँचा) और इसार-२०२५ (अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, टकराव से बचाव और मलबा-न्यूनीकरण)।
- सिद्धांत के तीन स्तंभ:
- सुदृढ़ता (अनेक प्रणालियाँ, अतिरेक, लचीलापन);
- अंतरिक्ष-क्षेत्र जागरूकता (विसंगति की पहचान और आरोपण);
- पुनर्गठन और पुनर्बहाली (त्वरित बहाली)।
- सिद्धांत का उद्देश्य: अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुरक्षित रखते हुए बाधा को रोकना, उसे सहना, उसका आरोपण करना और उससे उबरना।
- अंतरिक्ष सुरक्षा का मापदंड: क्षमताओं का संचय नहीं, बल्कि कार्यों को बनाए रखने, झटकों को सहने और शीघ्र उबरने की सामर्थ्य।
- लेखक: अद्वित्य मदान, भू-राजनीति और रक्षा के विश्लेषक। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ध्वज तले लेबनान में १५ पंजाब की कमान सँभाली, उप-महानिरीक्षक के रूप में चुराचांदपुर में २७ सेक्टर की कमान सँभाली, और पश्चिमी कमान मुख्यालय में ब्रिगेडियर (परिचालन लॉजिस्टिक्स) के रूप में सेवा दी।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
बाह्य अंतरिक्ष संधि व्यवस्था (१९६७) के अंतर्गत अंतरिक्ष एक "वैश्विक साझा संसाधन" है। यह व्यवस्था शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देती है और कक्षा में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। भारत इसका पक्षकार है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर है। आधुनिक अंतरिक्ष सुरक्षा "द्वैत-उपयोगी" है: वही उपग्रह नागरिक और सैन्य, दोनों प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं।
अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ तीन खंडों में जोखिम के दायरे में हैं:
- अंतरिक्ष खंड (उपग्रह);
- लिंक खंड (रेडियो-फ्रीक्वेंसी संपर्क, जो जैमिंग और स्पूफिंग के प्रति असुरक्षित हैं);
- भू-खंड (भू-स्टेशन, जो साइबर हमले के प्रति असुरक्षित हैं)।
लिंक और भू-खंड पर बिना किसी भौतिक क्षति के हमला किया जा सकता है। इसीलिए आरोपण कठिन है और "हमले" की कानूनी सीमा अस्पष्ट है। संपादकीय इसी रिक्ति को रेखांकित करता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वदेशीकरण, रक्षा अनुप्रयोग | जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: साइबर सुरक्षा, बाह्य राज्य/गैर-राज्य तत्त्व | जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध/शासन: बाह्य अंतरिक्ष पर अंतरराष्ट्रीय मानदंड | प्रारंभिक परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अंतरिक्ष, रक्षा)
पृष्ठभूमि
भारतीय अंतरिक्ष नीति २०२३
अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (एसएसए) और इसार
रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए)
जैमिंग, स्पूफिंग और साइबर हस्तक्षेप (अवधारणाएँ)
अतिरिक्त संदर्भ
- सैन्य-अंतरिक्ष संबंधी मौजूदा कदम।
- अप्रैल २०२५ में रक्षा प्रमुख ने कहा था कि भारत एक सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत पर काम कर रहा है, जिसके दो से तीन माह में आने की अपेक्षा थी। यह प्रकाशित हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं हुई है।
- इस सिद्धांत में उपग्रह-रोधी हथियारों, अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को संबोधित किया जाना था।
- ५२ उपग्रहों के रक्षा तारामंडल को मंज़ूरी दी गई, जिनमें से ३१ का निर्माण इसरो के साथ निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना है।
- मिशन शक्ति (२०१९)। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत निम्न भू-कक्षा (एलईओ) में उपग्रह नष्ट करने में सक्षम चौथा देश बना।
- कक्षीय भीड़ पर इसार-२०२५ के आँकड़े।
- २०२५ में ३२८ प्रक्षेपण प्रयास हुए, जिनमें से ३१५ सफल रहे।
- इसरो के उपग्रहों के लिए १,५०,००० से अधिक चेतावनियों का विश्लेषण किया गया।
- टकराव से बचाव के १८ युद्धाभ्यास किए गए (४ भूस्थिर कक्षा में, १४ निम्न भू-कक्षा में)।
- २०२५ के अंत तक १४४ भारतीय अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित हो चुके थे। सरकार के पास निम्न भू-कक्षा में २२ और भूस्थिर कक्षा (जीईओ) में ३१ परिचालनरत उपग्रह थे।
- स्वदेशी एसएसए क्षमता। इसरो ने २०३० तक मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रतिबद्धता जताई है। नेत्र और श्रीहरिकोटा में बहु-वस्तु ट्रैकिंग रडार उसके स्वदेशी प्रयासों में शामिल हैं।
- भारत का घोषित रुख। भारत बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण, नागरिक उपयोग का पक्षधर है और निरस्त्रीकरण सम्मेलन का हवाला देते हुए शस्त्रीकरण का विरोध करता है।
मेन्स के आयाम
- बदलता खतरा: विनाश से बाधा की ओर।
- संपादकीय का तर्क है कि इस बदलाव से आरोपण जटिल हो जाता है।
- अ-गतिज हमले पारंपरिक "सशस्त्र हमले" की सीमाओं से नीचे आते हैं।
- अस्थायी प्रभाव भी सैन्य अभियानों और आवश्यक सेवाओं के लिए गंभीर हो सकते हैं।
- सिद्धांत संबंधी रिक्ति।
- भारत के पास भारतीय अंतरिक्ष नीति २०२३ और एसएसए रिपोर्टिंग है। बाधा के लिए सीमाओं, आरोपण-मानकों और प्रतिक्रिया-सिद्धांतों का अभाव है।
- नीति २०२३ एक नीति-दस्तावेज़ है, कानून नहीं। यह मुख्यतः इसरो, एनएसआईएल और इन-स्पेस की भूमिकाएँ निर्धारित करती है और क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलती है। सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत के अप्रैल २०२५ में तैयारी के अधीन होने की सूचना थी। इसके प्रकाशन की यहाँ पुष्टि नहीं है।
- नागरिक-सैन्य और सार्वजनिक-निजी एकीकरण।
- वाणिज्यिक संचालक अब संचार, नौवहन और नागरिक अवसंरचना को सहारा देते हैं।
- किसी वाणिज्यिक प्रणाली में बाधा से सार्वजनिक सेवाओं, व्यवसायों और राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों पर असर पड़ता है।
- लेख सूचना-साझाकरण, कमज़ोरियों की पहचान, प्रतिक्रिया और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता पर सरकार–उद्योग के सतत समन्वय का आह्वान करता है।
- संबंध: २०२३ की नीति के अंतर्गत इन-स्पेस और एनएसआईएल, तथा रक्षा तारामंडल के ३१ निजी रूप से निर्मित उपग्रह।
- क्षमता-संचय के बजाय सुदृढ़ता। अतिरेक, अनेक प्रणालियाँ, त्वरित पुनर्गठन और माँग पर प्रक्षेपण।
- वृद्धि का प्रबंधन। अनिश्चित आरोपण और संकट-स्थिरता। सिद्धांत को अनुपातिक प्रतिक्रियाएँ निर्धारित करनी चाहिए।
- मानकीय रुख।
- लेख "शांतिपूर्ण उपयोग" और शस्त्रीकरण से बचने पर बल देता है।
- यह भारत के घोषित रुख के अनुरूप है, यद्यपि भारत ने मिशन शक्ति (२०१९) किया है, और उसकी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी सेना की उपग्रह-रोधी क्षमता की कमान सँभालती है जबकि डीएसआरओ को अंतरिक्ष-युद्ध प्रणालियाँ विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- यह रणनीतिक स्वायत्तता की दुविधा है (प्रतिरोध बनाम अंतरिक्ष की साझा संपदा)।
- सीमाएँ।
- लेख कोई ठोस सीमाएँ नहीं बताता और कानूनी या संस्थागत स्वामित्व की कोई व्यवस्था नहीं सुझाता।
- यह अंतरराष्ट्रीय कानून की रिक्ति (बाह्य अंतरिक्ष संधि व्यवस्था बनाम साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप) को संबोधित नहीं करता।
- आगे की राह।
- घोषणात्मक सिद्धांत प्रकाशित किया जाए।
- आरोपण क्षमता स्थापित की जाए।
- एसएसए (नेत्र) को सुदृढ़ किया जाए।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून पारित किया जाए।
- सरकार-उद्योग संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाएँ।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ भारत की अर्थव्यवस्था और रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण अवसंरचना बन गई हैं। इस आलोक में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के प्रति खतरों के बदलते स्वरूप की चर्चा कीजिए और भारत के लिए एक व्यापक अंतरिक्ष-सुरक्षा सिद्धांत के पक्ष का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- बाह्य अंतरिक्ष संधि (१९६७) और अंतरिक्ष कानून; बाह्य अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण; निरस्त्रीकरण सम्मेलन
- मिशन शक्ति (२०१९) और उपग्रह-रोधी क्षमताएँ
- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, डीएसआरओ और त्रि-सेवा एकीकरण
- अंतरिक्ष मलबा, केसलर सिंड्रोम और टकराव से बचाव; नेत्र
- इन-स्पेस, एनएसआईएल, अंतरिक्ष में निजी भागीदारी (स्काईरूट, अग्निकुल और अन्य)
- साइबर सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (एनसीआईआईपीसी)
- नौवहन प्रणालियाँ: नाविक, जीपीएस स्पूफिंग
विषय: GS3विज्ञान और प्रौद्योगिकी
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