बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार के दो दोषियों की सज़ा निलंबित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध लड़ेंगी
स्रोत: द हिंदू, 18 नवंबर 2026
सारांश
- सर्वोच्च न्यायालय ने २८ अक्टूबर को बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी। यह आदेश हाल ही में न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ।
- सुश्री बानो ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से कहा है कि आदेश से पहले न उन्हें सूचित किया गया और न ही उन्हें सुना गया। उन्हें इसकी जानकारी समाचार रिपोर्टों से मिली। उनका कहना है कि वे इस आदेश के विरुद्ध लड़ेंगी।
- विपक्षी नेताओं ने इस आदेश की और सुनवाई से उन्हें बाहर रखे जाने के तरीके की आलोचना की।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- धारा ३८९ सीआरपीसी, धारा ४३० बीएनएसएस के समतुल्य है (अपील लंबित रहने तक सज़ा का निलंबन; जमानत पर रिहाई)।
- सज़ा का निलंबन सज़ा-माफ़ी (धारा ४३२ सीआरपीसी, कार्यपालिका) और पैरोल/फर्लो से भिन्न है।
- अनुच्छेद ७२ (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद १६१ (राज्यपाल) क्षमादान की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद ७२ का दायरा अधिक व्यापक है।
- अनुच्छेद ३२: मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद १४: विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद २१: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता।
- धारा ४३३क सीआरपीसी: निर्दिष्ट मामलों में आजीवन कारावास के दोषियों के लिए सज़ा-माफ़ी हेतु १४ वर्ष की न्यूनतम अवधि।
- सज़ा-माफ़ी के लिए "समुचित सरकार" (धारा ४३२(७) सीआरपीसी): उस राज्य की सरकार जहाँ अपराधी को सज़ा सुनाई गई (बिलकिस बानो, २०२४)।
- मामले का नाम: बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ (२०२४)।
आँकड़े और विवरण
- २००२ के गुजरात दंगों के समय पीड़िता १९ वर्ष की थीं। उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिवार के १४ सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिनमें उनकी शिशु पुत्री भी शामिल थी (जैसा लेख में कहा गया है)।
- ११ पुरुष दोषसिद्ध हुए। २८ अक्टूबर के आदेश के दो लाभार्थी बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया हैं।
- पीठ: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले।
- संक्षिप्त आदेश में बताए गए कारण: दोनों व्यक्ति १७ वर्ष से अधिक की सज़ा काट चुके थे और उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग है।
- आदेश की तिथि: २८ अक्टूबर। यह न्यायालय की वेबसाइट और समाचार रिपोर्टों से ज्ञात हुआ।
- सुश्री बानो का वक्तव्य (मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी):
- पीड़ा, सदमा और अविश्वास;
- उन्हें न सूचित किया गया और न सुना गया, और आदेश की जानकारी उन्हें समाचार रिपोर्टों से मिली;
- यह दूसरी बार है जब उन्हें सुने बिना ऐसा आदेश पारित हुआ;
- उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जीवन फिर से बसा लिया था, किंतु वे फिर भयभीत हैं;
- वे अपने बच्चों और हर जगह की महिलाओं के लिए इस आदेश के विरुद्ध लड़ेंगी।
- विपक्ष की प्रतिक्रिया:
- कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक्स पर कहा: उन्हें नए सिरे से अपमान और आघात सहना पड़ रहा है, और यह "महिला होने की, और उससे भी अधिक मुसलमान होने की कीमत है।"
- माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने इस आदेश को "चौंकाने वाला और निंदनीय" कहा।
- बेबी की तुलना: न्यायालय ने अब तक वर्षों से बिना मुकदमे के बंद युवा कार्यकर्ताओं को, जो "वस्तुतः राजनीतिक बंदी" हैं, जमानत नहीं दी, फिर भी वह "सबसे जघन्य" अपराधों के दोषियों को उनके लंबे कारावास का हवाला देकर रिहा कर रहा है।
- बेबी: "सर्वोच्च न्यायालय ने अन्याय किया है।"
स्थैतिक–गतिशील संबंध
आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपील लंबित रहने के दौरान अपीलीय न्यायालय सज़ा निलंबित कर दोषी को जमानत पर रिहा कर सकता है। यह सज़ा-माफ़ी (कार्यपालिका की शक्ति) से भिन्न है, जो सज़ा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि घटाती है। दोषसिद्ध व्यक्ति निर्दोषता की धारणा खो देता है। इसलिए दोषसिद्धि के बाद राहत के लिए मुकदमे से पूर्व की जमानत की तुलना में अधिक ठोस आधार आवश्यक होते हैं। यह समाचार इस प्रश्न को उठाता है कि क्या ऐसा आदेश देने से पहले पीड़िता की भागीदारी (सूचना पाने और सुने जाने का अधिकार) आवश्यक है। यह प्रश्न अनुच्छेद २१ के अंतर्गत निष्पक्ष प्रक्रिया और आपराधिक न्याय में पीड़ित-केंद्रित झुकाव के संगम पर स्थित है। लेख में यह नहीं बताया गया है कि सज़ा का निलंबन किस कार्यवाही या किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: न्यायपालिका (शक्तियाँ और प्रक्रिया), मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १४, २१), न्यायपालिका की भूमिका | जीएस२ – शासन/सामाजिक न्याय: महिलाओं और पीड़ितों के अधिकार | प्रारंभिक परीक्षा – राजव्यवस्था: संविधान, न्यायपालिका, अधिकार
पृष्ठभूमि
अपील लंबित रहने तक सज़ा का निलंबन (धारा ३८९ सीआरपीसी, अब धारा ४३० बीएनएसएस)
सज़ा-माफ़ी और क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद ३२ (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)
अतिरिक्त संदर्भ
- मामले का पूर्व चरण (सज़ा-माफ़ी)।
- ११ दोषियों को गुजरात सरकार ने सज़ा-माफ़ी दी और उन्हें १५ अगस्त २०२२ को रिहा कर दिया गया।
- ८ जनवरी २०२४ को सर्वोच्च न्यायालय ने उस सज़ा-माफ़ी को रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि धारा ४३२(७) सीआरपीसी के अंतर्गत "समुचित सरकार" वह है जहाँ अपराधी को सज़ा सुनाई गई, न कि वह जहाँ अपराध हुआ। इस आधार पर महाराष्ट्र समुचित प्राधिकारी था।
- न्यायालय ने पाया कि आदेशों में उचित विचार का अभाव था और वे तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किए गए थे, जो न्यायालय के साथ छल के समान है।
- दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।
- सुनवाई से पूर्व में बाहर रखा जाना।
- २०२४ के निर्णय के अभिलेख में एक आपत्ति दर्ज है कि १३.०५.२०२२ का आदेश छल से दूषित था और बिलकिस बानो को उस रिट में पक्षकार नहीं बनाया गया था।
- २०२४ के निर्णय ने उस १३.०५.२०२२ के आदेश (राधेश्याम शाह की रिट में) को तथ्यों के दमन और न्यायालय के साथ छल से प्राप्त होने के कारण शून्य घोषित किया। लेख यह नहीं बताता कि सुश्री बानो का "दूसरी बार" किस पूर्व आदेश की ओर संकेत करता है।
- पोषणीयता। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अनुच्छेद ३२ की रिट को पोषणीय माना और कहा कि उन्हें पहले अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत गुजरात उच्च न्यायालय जाने की बाध्यता नहीं थी।
- सज़ा-माफ़ी संबंधी विधिशास्त्र। एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (२००६): सज़ा-माफ़ी की न्यायिक समीक्षा सीमित है, उदाहरण के लिए विवेक का प्रयोग न किए जाने तक।
मेन्स के आयाम
- पीड़ित की भागीदारी।
- मूल शिकायत यह है कि पीड़िता को (उनके कथनानुसार) दूसरी बार न सूचित किया गया और न सुना गया।
- इससे सुने जाने का अधिकार (नैसर्गिक न्याय, अनुच्छेद २१), आपराधिक कार्यवाही में पीड़ितों की स्थिति और सूचना देने की व्यवस्थाओं का प्रश्न उठता है।
- २०२४ के निर्णय ने पहले ही ऐसी प्रक्रिया की आलोचना की थी जिसमें वे पक्षकार नहीं थीं और तथ्य छिपाए गए थे।
- जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि के बाद की राहत के मानक।
- दोषसिद्धि के बाद सज़ा का निलंबन विवेकाधीन है। गंभीर अपराधों के लिए न्यायालयों ने दुर्लभ या असाधारण आधारों की अपेक्षा की है।
- यहाँ बताए गए आधार कारावास की अवधि (१७ वर्ष से अधिक) और एक दोषी की गंभीर विकलांगता हैं।
- एकरूपता पर प्रश्न उठते हैं: आधारों की तुलना अपराध की गंभीरता से, और इस सिद्धांत से कि निलंबन के लिए बाध्यकारी कारण आवश्यक हैं।
- समता और चयनात्मक स्वतंत्रता।
- माकपा ने इस राहत की तुलना युवा कार्यकर्ताओं की लंबी मुकदमा-पूर्व हिरासत से की।
- यह जमानत नियम है (अनुच्छेद २१), विचाराधीन कैदियों और भेदभावपूर्ण व्यवहार की बहस से जुड़ता है।
- ये राजनीतिक कथन हैं, न्यायिक निष्कर्ष नहीं।
- महिला न्याय और सांप्रदायिक हिंसा का आयाम। खेड़ा ने इस मुद्दे को लिंग और धर्म के आधार पर प्रस्तुत किया (राजनीतिक दावा, उत्तरों में इसे वैसा ही मानें)। व्यापक विषय सामूहिक हिंसा की पीड़िताओं के लिए न्याय है।
- सज़ा-माफ़ी और रिहाई संबंधी विधिशास्त्र। कार्यपालिका द्वारा रिहाई (धारा ४३२) को २०२४ में क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के कारण रद्द किया गया। वर्तमान चरण न्यायिक निलंबन का है। उत्तर में दोनों को गड्डमड्ड नहीं करना चाहिए।
- संस्थागत विश्वास। न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता (तर्कसंगत आदेश, आदेशों का प्रकाशन), तथा अधिकारों के रक्षक के रूप में न्यायपालिका की वैधता।
- आगे की राह।
- गंभीर अपराधों के मामलों में पीड़ितों या पीड़ित के अधिवक्ता को अनिवार्य सूचना।
- निलंबन पर विस्तृत कारण।
- पीड़ित-भागीदारी के लिए वैधानिक दिशानिर्देश।
- पीड़िता का उपचार: न्यायालय द्वारा पुनर्विचार या आदेश की वापसी।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "भारत में आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, पीड़िता को सुने बिना जघन्य अपराधों के दोषियों की सज़ा निलंबित किए जाने से उठने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- सज़ा-माफ़ी, लघुकरण, पैरोल और फर्लो; अनुच्छेद ७२ और १६१; सीआरपीसी की धाराएँ ४३२–४३५
- धारा ३८९ सीआरपीसी / धारा ४३० बीएनएसएस; जमानत संबंधी विधिशास्त्र; निर्दोषता की धारणा
- आपराधिक प्रक्रिया में पीड़ितों के अधिकार (सुने जाने का अधिकार; पीड़ित प्रतिकर)
- अनुच्छेद ३२ और अनुच्छेद २२६; मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १४, २१)
- समुचित सरकार का सिद्धांत; आपराधिक प्रशासन में संघवाद
- कारागार सुधार और विचाराधीन कैदियों की हिरासत; जमानत नियम है
विषय: GS2राजव्यवस्था
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