BrainParrot

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे उच्च न्यायालयातील प्रकरणांच्या लवकर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांबाबतचे भाष्य

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 2 नोव्हेंबर, 2026

सारांश

  • केरळ उच्च न्यायालयातील कार्यक्रमात बोलताना मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या तातडीच्या सूचीकरणासाठी किंवा लवकर सुनावणीसाठी याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत असल्याच्या "वाढत्या प्रवृत्तीकडे" लक्ष वेधले. (छायाचित्राच्या मजकुरानुसार, उच्च न्यायालयाच्या प्लॅटिनम जयंती सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांच्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी होते.)
  • सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयांच्या स्वायत्ततेचा, तसेच त्यांच्या स्वतःच्या रोस्टरवरील नियंत्रणाचा आदर करते, असे ते म्हणाले. त्यांनी आपले प्रश्न उच्च न्यायालयांवरील टीका म्हणून नव्हे, तर सामायिक जबाबदारी म्हणून मांडले. तातडीची प्रकरणे अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखता येतील का, सूचीकरण अधिक पारदर्शक व अंदाजक्षम करता येईल का, विलंबामुळे भरून न येणारी हानी होणाऱ्या प्रकरणांना प्राधान्य देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का, आणि वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी दिल्लीपर्यंत प्रवास करण्याची गरज दूर करता येईल का, असे प्रश्न त्यांनी विचारले.
  • वेळेवर आणि परिणामकारक कामकाजामुळे न्यायालयांच्या स्वातंत्र्याबद्दलचा जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राज्यव्यवस्था: न्यायव्यवस्था, प्रलंबित प्रकरणे, अनुच्छेद २२६ विरुद्ध अनुच्छेद ३२

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • अनुच्छेद ३२: संवैधानिक उपायांचा हक्क (सर्वोच्च न्यायालयाचा रिट अधिकार; स्वतः एक मूलभूत हक्क). अनुच्छेद २२६: उच्च न्यायालयांचा रिट जारी करण्याचा अधिकार, अनुच्छेद ३२ पेक्षा अधिक व्यापक.
  • पाच रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा.
  • एल. चंद्र कुमार विरुद्ध भारत संघ (१९९७): उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या रिट अधिकारक्षेत्राद्वारे होणारे न्यायिक पुनर्विलोकन हा मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.
  • अनुच्छेद ३२ ला संविधानाचा "हृदय आणि आत्मा" (आंबेडकर) असे वर्णिले जाते. अनुच्छेद ३२(४): संविधानात तरतूद केल्याखेरीज हा हक्क निलंबित करता येत नाही.
  • अनुच्छेद २२६ चा अधिकार विवेकाधीन असून तो मूलभूत हक्कांसाठी आणि "इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी" उपलब्ध आहे.

आकडेवारी आणि तपशील

  • देशभरातील उच्च न्यायालयांत प्रलंबित प्रकरणे: ६५,५४,७८८.
  • सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे: ९७,२०१, म्हणजे अभूतपूर्व अशा एक लाखाच्या टप्प्याच्या "धोकादायकरीत्या जवळ".
  • सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीशसंख्या ३४ वरून ३८ (मुख्य न्यायमूर्तींसह) झाली, तरीही प्रलंबित प्रकरणे वाढतच राहिली.
  • ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी २५ उच्च न्यायालयांत मंजूर संख्या १,१२२ असताना २९२ पदे रिक्त आहेत. म्हणजे सुमारे २६% रिक्तता (या आकड्यांवरून काढलेली).
  • उद्धरणे: न्यायिक स्वातंत्र्य आणि कार्यक्षमता "एकमेकांत गुंफलेली" आहेत, त्या परस्परविरोधी गुणवैशिष्ट्ये नाहीत, असे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले. न्याय आणि अन्याय यांतील फरक अंतिम निकालात नसून, हस्तक्षेपाची सर्वाधिक गरज असताना न्यायालय हस्तक्षेप करते की नाही यात असतो, असेही त्यांनी सांगितले.
  • अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयांचे अधिकार अनुच्छेद ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांपेक्षा अधिक आहेत, असे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या स्वायत्ततेचा, रोस्टरवरील नियंत्रणासह, "सातत्याने आदर केला आहे", असेही ते म्हणाले.
  • वेळेवर आणि परिणामकारक कामकाजामुळे न्यायालयांच्या स्वातंत्र्याबद्दलचा जनतेचा विश्वास दृढ होतो (मुख्य न्यायमूर्ती).
  • मुख्य न्यायमूर्तींचे चार प्रश्न: तातडीची प्रकरणे अधिक प्रभावीपणे ओळखता येतील का, सूचीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व अंदाजक्षम करता येतील का, विलंबामुळे भरून न येणारी हानी होऊ शकणाऱ्या प्रकरणांना तंत्रज्ञानाद्वारे प्राधान्य देता येईल का, आणि वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानीपर्यंत प्रवास करण्याची गरज दूर करता येईल का.

स्थिर–गतिशील दुवा

संविधानाने रिट याचिकेचे दोन समांतर मार्ग निर्माण केले आहेत. अनुच्छेद ३२ नुसार मूलभूत हक्कांसाठी व्यक्तीला थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते, आणि अनुच्छेद ३२ हा स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे. अनुच्छेद २२६ नुसार उच्च न्यायालये मूलभूत हक्कांसाठी आणि "इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी" रिट जारी करू शकतात. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाकडे थेट जाऊ शकत असल्याने उच्च न्यायालयांतील तातडीची प्रकरणे दिल्लीत आणली जाऊ शकतात. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या प्रलंबित प्रकरणांत भर पडते आणि न्यायापर्यंतची पोहोच स्थानावर अवलंबून राहते. वृत्तानुसार, मुख्य न्यायमूर्तींचा मुद्दा असा आहे की अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयांकडे अधिक व्यापक रिट अधिकार आहेत आणि तातडीची प्रकरणे त्यांनी स्वतःच हाताळण्यास सक्षम असावे.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: न्यायव्यवस्थेची रचना, संघटन व कार्यपद्धती; जीएस२ – शासन: न्यायिक सुधारणा, प्रलंबित प्रकरणे; संविधानातील अनुच्छेद ३२, २२६.

पार्श्वभूमी

अनुच्छेद ३२ (सर्वोच्च न्यायालय) विरुद्ध अनुच्छेद २२६ (उच्च न्यायालये)

मेन्सचे पैलू

  • प्रलंबित प्रकरणे ही संरचनात्मक समस्या आहे: उच्च न्यायालयांतील सुमारे ६५.५ लाख आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ९७,२०१ प्रकरणे ही व्यवस्थेवरील अतिभार दर्शवतात. सर्वोच्च न्यायालयाची संख्या ३४ वरून ३८ केल्यानंतरही वाढ थांबली नाही, यावरून समस्या केवळ वरच्या स्तरावरील न्यायाधीशसंख्येची नाही असे दिसते.
  • रिक्त पदे: उच्च न्यायालयांतील १,१२२ मंजूर पदांपैकी २९२ (सुमारे २६%) रिक्त असणे, हे प्रलंबित प्रकरणांबरोबरच रिक्त पदांची समस्या दर्शवते.
  • पोहोच आणि समता: तातडीच्या सूचीकरणासाठी दिल्लीला जावे लागणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना खर्च आणि अंतराचे अडथळे येतात. वेळेवर न्याय मिळणे हे राष्ट्रीय राजधानीपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असू नये.
  • संघराज्यीय न्यायिक रचना: उच्च न्यायालयांतील तातडीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळणे हे उच्च न्यायालयांच्या स्वायत्ततेला (रोस्टरवरील नियंत्रणासह) आणि अनुच्छेद २२६ च्या रचनेला छेद देते. उच्च न्यायालयांनी विश्वासार्ह अंतर्गत तातडी-यंत्रणा उभारावी, हे मुख्य न्यायमूर्तींचे आवाहन आहे.
  • स्वातंत्र्य आणि कार्यक्षमता: मुख्य न्यायमूर्ती या दोहोंना "एकमेकांत गुंफलेले" म्हणतात. वेळेवर कामकाज झाल्याने न्यायालयांच्या स्वातंत्र्याबद्दलचा जनतेचा विश्वास वाढतो.
  • पुढील मार्ग: पारदर्शक व अंदाजक्षम सूचीकरण नियम. तातडीच्या किंवा भरून न येणाऱ्या हानीच्या प्रकरणांसाठी तंत्रज्ञान-साहाय्यित वर्गीकरण. रिक्त पदे भरणे. उत्तम प्रकरण व्यवस्थापन आणि ई-न्यायालये. परिणामकारक उपाय उपलब्ध असेल तेथे याचिकाकर्त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात जावे, या तत्त्वाचा सातत्यपूर्ण अवलंब.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १० गुण:** "न्यायिक स्वातंत्र्य आणि कार्यक्षमता हे परस्परविरोधी गुण नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांतील वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, अनुच्छेद ३२ व २२६ यांच्या भूमिकेची चर्चा करा आणि वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी सुधारणा सुचवा."

संबंधित विषय

  • न्यायिक प्रलंबित प्रकरणे, ई-न्यायालये, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या (कॉलेजियम, रिक्त पदे)
  • जनहित याचिका आणि रिट न्यायशास्त्र
  • मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत आणि न्यायिक पुनर्विलोकन
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ, अपीलीय व सल्लागार अधिकारक्षेत्र

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

2 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत