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उच्च न्यायालयों के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर दौड़ते वादियों पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 2 नवंबर 2026

सारांश

  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल उच्च न्यायालय में अपने संबोधन में उन वादियों की "बढ़ती प्रवृत्ति" की ओर ध्यान दिलाया, जो उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की तत्काल सूचीबद्धता या शीघ्र सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। (चित्र के शीर्षक के अनुसार वे उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती समारोह के उद्घाटन में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी के साथ थे।)
  • उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता का सम्मान करता है, जिसमें उनके अपने रोस्टर पर नियंत्रण भी शामिल है। उन्होंने अपने प्रश्नों को साझा उत्तरदायित्व के रूप में रखा, उच्च न्यायालयों की आलोचना के रूप में नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या तत्काल मामलों की बेहतर पहचान हो सकती है, क्या सूचीबद्धता को अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाया जा सकता है, क्या प्रौद्योगिकी से उन मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनमें विलंब से अपूरणीय क्षति होती है, और क्या समय पर न्याय पाने के लिए दिल्ली की यात्रा की आवश्यकता से मुक्ति मिल सकती है।
  • उन्होंने यह भी कहा कि समय पर और प्रभावी कार्यप्रणाली से न्यायालयों की स्वतंत्रता में जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: न्यायपालिका, लंबित मामले, अनुच्छेद २२६ बनाम अनुच्छेद ३२

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद ३२: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (उच्चतम न्यायालय की रिट शक्ति; स्वयं एक मौलिक अधिकार)। अनुच्छेद २२६: उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति, जो अनुच्छेद ३२ से अधिक व्यापक है।
  • पाँच रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा।
  • एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (१९९७): उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की शक्ति मूल ढाँचे का भाग है।
  • अनुच्छेद ३२ को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा गया है (अम्बेडकर)। अनुच्छेद ३२(४): यह अधिकार संविधान द्वारा उपबंधित स्थिति को छोड़कर निलंबित नहीं किया जा सकता।
  • अनुच्छेद २२६ की शक्ति विवेकाधीन है और मौलिक अधिकारों तथा "किसी अन्य प्रयोजन" के लिए उपलब्ध है।

आँकड़े और विवरण

  • देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित मामले: ६५,५४,७८८।
  • उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले: ९७,२०१, जो एक लाख के अभूतपूर्व स्तर के "खतरनाक रूप से निकट" हैं।
  • उच्चतम न्यायालय की संख्या ३४ से बढ़कर ३८ न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) हो गई, फिर भी लंबित मामले बढ़ते रहे हैं।
  • ६ अक्टूबर २०२६ की स्थिति में २५ उच्च न्यायालयों में १,१२२ स्वीकृत पदों के विरुद्ध २९२ पद रिक्त हैं। यह लगभग २६% रिक्तता है (इन्हीं आँकड़ों से निकाला गया)।
  • उद्धरण: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता और दक्षता "एक-दूसरे में गुँथी हुई" हैं और प्रतिस्पर्धी गुण नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय और अन्याय के बीच का अंतर अंतिम निर्णय में नहीं, बल्कि इसमें है कि न्यायालय हस्तक्षेप तब करता है या नहीं जब हस्तक्षेप की सर्वाधिक आवश्यकता हो।
  • मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ अनुच्छेद ३२ के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से अधिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रोस्टर पर नियंत्रण सहित उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता का "निरंतर सम्मान" किया है।
  • समय पर और प्रभावी कार्यप्रणाली से न्यायालयों की स्वतंत्रता में जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है (मुख्य न्यायाधीश)।
  • मुख्य न्यायाधीश के चार प्रश्न: क्या तत्काल मामलों की अधिक प्रभावी पहचान हो सकती है, क्या सूचीबद्धता प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमेय हो सकती हैं, क्या प्रौद्योगिकी उन मामलों को प्राथमिकता दे सकती है जिनमें विलंब से अपूरणीय क्षति हो सकती है, और क्या समय पर न्याय राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा की आवश्यकता से मुक्त हो सकता है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

संविधान दो समानांतर रिट मार्ग प्रदान करता है। अनुच्छेद ३२ व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाने देता है, और अनुच्छेद ३२ स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद २२६ उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों तथा "किसी अन्य प्रयोजन" के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। चूँकि वादी सीधे उच्चतम न्यायालय का आह्वान कर सकते हैं, इसलिए उच्च न्यायालयों के तत्काल मामले भी दिल्ली पहुँच सकते हैं। इससे उच्चतम न्यायालय का अपना बोझ बढ़ता है और न्याय तक पहुँच स्थान पर निर्भर हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का तर्क है कि अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति अधिक व्यापक है और उन्हें तत्काल मामलों को स्वयं सँभालने में सक्षम होना चाहिए।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; जीएस२ – शासन: न्यायिक सुधार, लंबित मामले; संविधान के अनुच्छेद ३२, २२६।

पृष्ठभूमि

अनुच्छेद ३२ (उच्चतम न्यायालय) बनाम अनुच्छेद २२६ (उच्च न्यायालय)

मेन्स के आयाम

  • लंबित मामले संरचनात्मक समस्या हैं: उच्च न्यायालयों के लगभग ६५.५ लाख और उच्चतम न्यायालय के ९७,२०१ मामले दर्शाते हैं कि व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ है। उच्चतम न्यायालय की संख्या ३४ से ३८ करने पर भी वृद्धि नहीं रुकी, जिससे संकेत मिलता है कि समस्या केवल शीर्ष पर न्यायाधीशों की संख्या की नहीं है।
  • रिक्तियाँ: उच्च न्यायालयों में १,१२२ स्वीकृत पदों में से २९२ (लगभग २६%) रिक्त होना लंबित मामलों के साथ-साथ रिक्तियों की समस्या को भी दर्शाता है।
  • पहुँच और समता: जिन वादियों को तत्काल सूचीबद्धता के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, उन्हें खर्च और दूरी की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। समय पर न्याय इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि कोई राष्ट्रीय राजधानी पहुँच सकता है या नहीं।
  • संघीय न्यायिक संरचना: उच्च न्यायालयों के तत्काल मामलों को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनना उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता (रोस्टर पर नियंत्रण सहित) और अनुच्छेद २२६ की योजना के विपरीत जाता है। मुख्य न्यायाधीश का आह्वान है कि उच्च न्यायालय विश्वसनीय आंतरिक तात्कालिकता तंत्र विकसित करें।
  • स्वतंत्रता और दक्षता: मुख्य न्यायाधीश दोनों को "एक-दूसरे में गुँथा हुआ" बताते हैं। समय पर कार्यप्रणाली से न्यायालयों की स्वतंत्रता में जनता का विश्वास बनता है।
  • आगे की राह: पारदर्शी और पूर्वानुमेय सूचीबद्धता नियम। तत्काल या अपूरणीय क्षति वाले मामलों की प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त छँटाई। रिक्तियों को भरना। बेहतर मामला प्रबंधन और ई-न्यायालय। इस सिद्धांत का सुसंगत अनुप्रयोग कि जहाँ प्रभावी उपचार उपलब्ध हो, वहाँ वादी पहले उच्च न्यायालय जाएँ।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १० अंक:** "न्यायिक स्वतंत्रता और दक्षता प्रतिस्पर्धी गुण नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बढ़ते लंबित मामलों के आलोक में अनुच्छेद ३२ और २२६ की भूमिका की चर्चा कीजिए तथा समय पर न्याय तक पहुँच के लिए सुधार सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • न्यायिक लंबित मामले, ई-न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायिक आँकड़ा ग्रिड और न्यायाधीशों की नियुक्ति (कॉलेजियम, रिक्तियाँ)
  • जनहित याचिका और रिट न्यायशास्त्र
  • मूल ढाँचा सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा
  • उच्चतम न्यायालय का मूल, अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार

विषय: GS2राजव्यवस्था

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