नौसेना ₹८०,००० करोड़ की युद्धपोत परियोजना शुरू करेगी (परियोजना १८ए अगली पीढ़ी के विध्वंसक)
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स्रोत: द हिंदू, 2 नवंबर 2026
सारांश
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने परियोजना १८ए को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों का कार्यक्रम है।
- अनुमानित लागत लगभग ₹८०,००० करोड़ है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) और निजी कंपनियाँ, दोनों प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकती हैं।
- इसका घोषित कारण हिंद महासागर क्षेत्र का सामरिक परिवेश है। चीन अपनी नौसैनिक उपस्थिति और पनडुब्बी बेड़े का विस्तार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान उन्नत पनडुब्बियाँ शामिल कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- डीएसी की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। उसने परियोजना १८ए को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
- परियोजना १८ए: अगली पीढ़ी के स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, जिनका डिज़ाइन नौसेना का युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो तैयार करेगा।
- लेख में नामित मौजूदा विध्वंसक श्रेणियाँ: विशाखापत्तनम (परियोजना १५बी), कोलकाता (परियोजना १५ए) और दिल्ली (परियोजना १५)।
- मौजूदा पोतों पर शस्त्र-संयोजन: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, नौसैनिक तोपें, निकट रक्षा शस्त्र प्रणालियाँ और पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण।
- प्रतिस्पर्धी बोली में डीपीएसयू और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, दोनों पात्र हैं।
- नई श्रेणी से अपेक्षित क्षमताएँ: बढ़ी हुई मारक क्षमता, परिष्कृत निगरानी संवेदक, बेहतर वायु रक्षा और उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध।
आँकड़े और विवरण
- अनुमानित लागत: लगभग ₹८०,००० करोड़।
- स्वदेशी अंश: लगभग ७५%।
- आपूर्ति: अनुबंध पर हस्ताक्षर के ५–१० वर्ष बाद शुरू होने की अपेक्षा।
- मौजूदा बेड़ा: लगभग १२ या १३ अपेक्षाकृत नए निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सतही युद्धक बेड़े की रीढ़ हैं। वे वायु रक्षा, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी क्षमता प्रदान करते हैं।
- कई मौजूदा विध्वंसक आने वाले वर्षों में सेवा-निवृत्त होने वाले हैं। इससे परिचालन शक्ति बनाए रखने के लिए नए पोतों का शामिल किया जाना आवश्यक हो जाता है।
- लेख में खतरे का संदर्भ: चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है और पनडुब्बी बेड़ा सुदृढ़ कर रहा है। पाकिस्तान उन्नत पनडुब्बियाँ शामिल कर रहा है।
- रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ब्योरे की पुष्टि की। डीएसी की मंजूरी केवल सैद्धांतिक है, इसलिए अनुबंध पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- रक्षा खरीद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से होती है। डीएसी प्रथम चरण की मंजूरी तय करती है, यानी किसी क्षमता की आवश्यकता है या नहीं और उसे किस श्रेणी में खरीदा जाएगा।
- नीति अब आत्मनिर्भर भारत के तहत "खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम)" और घरेलू स्रोतों को प्राथमिकता देती है। युद्धपोत इस बदलाव का प्रमुख उदाहरण हैं, क्योंकि नौसेना इनका डिज़ाइन स्वयं तैयार करती है।
- नौसैनिक रणनीति: विश्वसनीय सतही युद्धक बेड़ा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र-नियंत्रण और निवारण की रीढ़ है। पुराने विध्वंसकों को एक लंबे और सतत निर्माण-चक्र के माध्यम से बदलना पड़ता है।
- अनुबंध के ५–१० वर्ष बाद आपूर्ति अपेक्षित है, इसलिए यह क्षमता-नियोजन का निर्णय है। यह किसी तात्कालिक खतरे की प्रतिक्रिया नहीं है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण; जीएस३ – सुरक्षा: रक्षा नीति; जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और हिंद महासागरीय पड़ोस।
पृष्ठभूमि
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी)
युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो (डब्ल्यूडीबी)
परियोजना १५ → १५ए → १५बी विध्वंसक शृंखला
अतिरिक्त संदर्भ
- परियोजना १५बी के चार पोतों का अनुबंध २८ जनवरी २०११ को हस्ताक्षरित हुआ था। पोत क्रमशः आईएनएस विशाखापत्तनम (नवंबर २०२१), मोरमुगाओ (दिसंबर २०२२), इम्फाल (दिसंबर २०२३) और सूरत (जनवरी २०२५) के रूप में कमीशन हुए। यानी अनुबंध से पहले कमीशन तक लगभग १०–११ वर्ष और अंतिम पोत तक लगभग १४ वर्ष लगे। इसलिए परियोजना १८ए के लिए लेख में बताई गई ५–१० वर्ष की आपूर्ति-अवधि १५बी के अनुभव की तुलना में तेज़ समय-सीमा का संकेत देती है।
- नौसेना/रक्षा मंत्रालय ने परियोजना १५बी में कुल स्वदेशी अंश लगभग ७५% बताया था। आईएनएस इम्फाल की लंबाई १६३ मीटर और विस्थापन ७,४०० टन है। आईएनएस सूरत के लिए पीआईबी ने स्वदेशी अंश ७२% बताया, जो परियोजना १५ए (५९%) और परियोजना १५ (४२%) से अधिक है। अतः परियोजना १८ए का लगभग ७५% का लक्ष्य मोटे तौर पर १५बी के स्तर की निरंतरता है, कोई बड़ी छलाँग नहीं।
- युद्धपोत जैसे पूँजीगत अधिग्रहण रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) २०२० के अंतर्गत आते हैं। रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) २०२५ २३ अक्टूबर २०२५ को जारी हुई और १ नवंबर २०२५ से प्रभावी हुई, जिसने डीपीएम २००९ का स्थान लिया। यह राजस्व खरीद को नियंत्रित करती है, पूँजीगत अधिग्रहण को नहीं, और इसमें नवाचार तथा स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर एक अध्याय शामिल है।
मेन्स के आयाम
- सामरिक: लेख इस परियोजना को हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति और पनडुब्बी विस्तार तथा पाकिस्तान द्वारा पनडुब्बियाँ शामिल करने से जोड़ता है। सुदृढ़ पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता वाले सतही युद्धपोत जलमग्न खतरों का उत्तर हैं।
- क्षमता प्रतिस्थापन: पुराने विध्वंसकों की सेवा-निवृत्ति से एक साथ अप्रचलन का जोखिम पैदा होता है। ५–१० वर्ष के लीड टाइम का अर्थ है कि निर्णय वर्षों पहले लेने होंगे।
- आत्मनिर्भर भारत: लगभग ७५% स्वदेशी अंश, आंतरिक डिज़ाइन और डीपीएसयू/निजी प्रतिस्पर्धा का मॉडल पोत-निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और एमएसएमई आपूर्ति शृंखलाओं को गहरा करते हैं। शेष लगभग २५% आयातित अंश (संवेदक, इंजन, शस्त्र) अवशिष्ट निर्भरता है।
- औद्योगिक नीति: डीपीएसयू के साथ निजी पोतावाड़ों के लिए बोली खोलने का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा लाना है। इससे निष्पादन क्षमता पर भी प्रश्न उठते हैं, क्योंकि परियोजना १५बी में अनुबंध से अंतिम पोत तक लगभग १४ वर्ष लगे।
- राजकोषीय: ₹८०,००० करोड़ दीर्घकालिक परिव्यय है, इसलिए इसे पूँजीगत अधिग्रहण बजट के भीतर क्रमबद्ध करना होगा।
- आगे की राह: समय पर अनुबंध, संवेदकों और प्रणोदन में आपूर्ति शृंखला की गहराई, तथा सतही पोतों, पनडुब्बियों और विमानन का संतुलित बेड़ा-मिश्रण।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत का नौसैनिक आधुनिकीकरण स्वदेशी युद्धपोत डिज़ाइन और निर्माण पर तेज़ी से आधारित होता जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के बदलते सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में अगली पीढ़ी के विध्वंसक कार्यक्रमों के सामरिक और औद्योगिक औचित्य का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया/परिषद; "खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम)" श्रेणी; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ; रक्षा खरीद नियमावली २०२५ (राजस्व खरीद)
- परियोजना ७५ और ७५आई पनडुब्बियाँ; विमानवाहक पोत कार्यक्रम (सतह-जलमग्न संतुलन)
- हिंद महासागर क्षेत्र रणनीति: सागर (२०१५) और महासागर (मार्च २०२५ में घोषित), चीन की मोतियों की माला रणनीति
- रक्षा गलियारे; रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका
विषय: GS3विज्ञान और प्रौद्योगिकी
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