BrainParrot

ब्रिटन गुलामगिरीबद्दल माफी मागण्यास तयार, पंतप्रधान बर्नहॅम यांचे प्रतिपादन

GS1संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 1 नोव्हेंबर, 2026

सारांश

  • ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी गार्डियन वृत्तपत्रातील लेखात सांगितले की, गुलामांच्या व्यापारातील ब्रिटनच्या ऐतिहासिक भूमिकेबद्दल औपचारिक माफी मागण्यास त्यांचे सरकार तयार आहे. आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची शक्यता मात्र त्यांनी फेटाळली.
  • अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे होणाऱ्या राष्ट्रकुल शासनप्रमुखांच्या बैठकीच्या (चोगम) अगदी आधी हे विधान आले. अटलांटिक पार गुलामांच्या व्यापाराचा फटका बसलेल्यांशी "संरचित संवाद" साधण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.
  • बार्बाडोसच्या पंतप्रधान मिया अमोर मॉटली यांनी या विधानाचे स्वागत केले. भारताचे खासदार शशी थरूर यांनी गुलामगिरीबाबतच्या खुलेपणाचे स्वागत केले, परंतु वसाहतवादाबद्दल माफी नसल्याबद्दल टीका केली.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस१ — इतिहास (वसाहतवाद, गुलामगिरी, करारबद्ध मजूरी); जीएस२ — आंतरराष्ट्रीय संबंध (राष्ट्रकुल, भरपाईमूलक न्याय)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • लंडन घोषणा (१९४९): राजे प्रतीकात्मक प्रमुख असल्याने प्रजासत्ताक राष्ट्रांना राष्ट्रकुलात राहता आले. सदस्य राहिलेले भारत हे पहिले प्रजासत्ताक होते.
  • बाल्फोर घोषणापत्र (१९२६) आणि वेस्टमिन्स्टरचा कायदा (१९३१) यांनी मूळ राष्ट्रकुलाचा कायदेशीर पाया घातला.
  • राष्ट्रकुलाला बंधनकारक करार किंवा संविधान नाही, परंतु मूल्यांची राष्ट्रकुल सनद आहे. त्याचे ५६ सदस्य आहेत आणि त्याचे सचिवालय (१९६५) लंडन येथे आहे.
  • ब्रिटनने आपल्या साम्राज्यात १८०७ पासून गुलामांच्या व्यापाराचे उच्चाटन सुरू केले. १८३३ मध्ये गुलामगिरी रद्द झाली, तरी सर्व गुलामांची मुक्तता १८३८ पर्यंत झाली.
  • वसाहतींमधील करारबद्ध मजूरी १८३८ ते १९१७ पर्यंत चालली. भारतातून सुमारे २ दशलक्ष पुरुष, महिला आणि मुले कॅरिबियनपासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत ब्रिटिश साम्राज्यात पाठवली गेली.
  • बार्बाडोस २०२१ मध्ये प्रजासत्ताक झाले. तोपर्यंत ब्रिटिश सम्राट हा त्याचा नामधारी राष्ट्रप्रमुख होता.
  • कॅरिकॉम म्हणजे कॅरिबियन समुदाय (त्याचा भरपाईविषयक आयोग आहे).

आकडेवारी आणि तपशील

  • ब्रिटनच्या अमेरिकेतील वसाहतींमधील मळ्यांवर सुमारे ३ दशलक्ष आफ्रिकी लोकांना गुलाम म्हणून नेण्यात आले.
  • १८३३ मधील गुलाममालकांसाठीची भरपाई: २० दशलक्ष पाउंड, म्हणजे सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या ४०%.
  • बर्नहॅम यांची मांडलेली भूमिका: औपचारिक माफी आणि "संरचित संवादा"साठी तयार, परंतु आर्थिक नुकसानभरपाई नाही. वेगळ्या कायदेशीर परिस्थितीत घडलेल्या ऐतिहासिक चुकांसाठी ब्रिटिश जनतेला जबाबदार धरता येणार नाही, असे त्यांचे मत आहे.
  • माजी पंतप्रधान गॉर्डन ब्राउन हे राष्ट्रकुलातील काही सर्वांत गरीब देशांसाठीच्या कर्ज पुनर्रचना उपक्रमाचे नेतृत्व करणार आहेत.
  • राष्ट्रकुल शासनप्रमुखांच्या बैठकीपूर्वी कॅरिबियन दौऱ्यावर असलेल्या राजे चार्ल्स तिसरे यांनी बहामासमध्ये "मोठे दुःख आणि अन्याय" यांची कबुली दिली, पण माफी मागितली नाही. हा निर्णय ब्रिटन सरकारने घ्यायचा आहे, असे बकिंगहॅम पॅलेसने सांगितले.
  • मॉटली यांनी या विधानाचे स्वागत केले, परंतु भरपाईबाबत "मते भिन्न आहेत" हे मान्य केले.
  • थरूर यांची पूर्वीची कल्पना: २०० वर्षांसाठी दरवर्षी १ पाउंड असे प्रतीकात्मक शुल्क भारताला देणे. आता कोणताही देय आकडा विश्वासार्ह नाही, पण नैतिक प्रायश्चित्त अपरिहार्य आहे, असे ते म्हणतात. माफीतून वसाहतवाद वगळणे हे "अनाकलनीय आणि अक्षम्य" असल्याचे त्यांनी म्हटले.
  • लेखानुसार, उच्चाटनानंतर भारत हा मँचेस्टर, लिव्हरपूल आणि ग्लासगो येथील गिरण्यांना कच्च्या कापसाचा पुरवठादार होता.
  • मँचेस्टरचा कापूस उद्योग गुलामांच्या श्रमावर उभा राहिला आणि या वास्तवाला नकार दिल्याने राष्ट्रकुलाच्या कार्यक्षमतेला हानी पोहोचली, असे बर्नहॅम यांनी लिहिले.

स्थिर–गतिशील दुवा

या बातमीमागील स्थिर संकल्पना पुढीलप्रमाणे:

  • अटलांटिक गुलामांचा व्यापार आणि मळ्यांवर आधारित अर्थव्यवस्था (तसेच औद्योगिक भांडवलशाहीशी तिचा संबंध, उदा. मँचेस्टरचा कापूस उद्योग);
  • उच्चाटनाचा क्रम (१८०७ पासून व्यापारावर बंदी, १८३३ मध्ये गुलामगिरी रद्द, १८३८ पर्यंत पूर्ण मुक्ती);
  • पर्यायी व्यवस्था म्हणून करारबद्ध मजूरी (१८३८–१९१७), ज्यातून साम्राज्यभर सुमारे २ दशलक्ष भारतीयांना नेण्यात आले;
  • संक्रमणकालीन/भरपाईमूलक न्यायाबाबतचा वाद.

माफी/स्वीकृती विरुद्ध आर्थिक नुकसानभरपाईचा प्रश्न, हीच या वादातील प्रमुख भेगरेषा आहे.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस१ – आधुनिक इतिहास/जागतिक इतिहास: वसाहतीकरण, गुलामगिरी आणि तिचे उच्चाटन, करारबद्ध मजूरी; जीएस१ – समाज: वसाहतवादाचा वारसा; जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: राष्ट्रकुल आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था

पार्श्वभूमी

राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स) आणि राष्ट्रकुल शासनप्रमुखांची बैठक

अधिक संदर्भ

  • ब्रिटनच्या पूर्वीच्या भूमिकेतून बदल. सामोआ येथील मागील राष्ट्रकुल शासनप्रमुखांच्या बैठकीत तत्कालीन पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितले होते की, हा विषय चर्चेसाठी मांडू इच्छिणाऱ्या राष्ट्रांचे ब्रिटन ऐकून घेईल, पण माफी मागणार नाही. बर्नहॅम यांनी औपचारिक माफीबाबत दाखवलेला खुलेपणा हा बदल दर्शवतो.
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा. २५ मार्च २०२६ रोजी महासभेने ठराव ८०/२५० मंजूर केला; त्यात आफ्रिकी लोकांची तस्करी आणि वंशाधारित गुलामगिरी हा मानवतेविरुद्धचा सर्वांत गंभीर गुन्हा घोषित करण्यात आला. मतदान १२३ बाजूने, ५२ तटस्थ आणि ३ विरोधात (अर्जेंटिना, इस्रायल, अमेरिका) असे झाले. तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बेकायदेशीर नसलेल्या कृत्यांसाठी भरपाईचा कायदेशीर हक्क आपण मान्य करत नाही, असे अमेरिकेने सांगितले.
  • कॅरिकॉमचा आराखडा. भरपाईमूलक न्यायासाठीच्या कॅरिकॉमच्या सुधारित १० मुद्द्यांच्या आराखड्यात औपचारिक माफी, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षणात गुंतवणूक, मानसिक पुनर्वसन आणि कर्जमाफी यांची मागणी आहे.
  • संयुक्त राष्ट्रांच्या करार संस्थेचे मत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या भेदभावविरोधी समितीने म्हटले की, कबुली आणि माफी यांच्यासोबत ठोस उपाययोजना असाव्यात आणि त्या इतर प्रकारच्या निवारणाला पर्याय ठरू नयेत.
  • कर्जाचा मुद्दा. बर्नहॅम यांनी कर्ज पुनर्रचना उपक्रमाची केलेली निवड कॅरिकॉमच्या कर्जमाफीच्या मागणीशी जोडली जाते.
  • नंतरची घडामोड. राष्ट्रकुल शासनप्रमुखांची बैठक २०२६ अँटिग्वा आणि बारबुडा येथील सेंट जॉन्स येथे झाली; तेथे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी राष्ट्रकुलाच्या व्यावसायिक न्याहारी कार्यक्रमात भाषण केले. भरपाईच्या मुद्द्यावर शिखर परिषदेचा निकाल काय लागला, याला विश्वसनीय स्रोताकडून दुजोरा मिळालेला नाही.

मेन्सचे पैलू

  • माफी विरुद्ध नुकसानभरपाई. ब्रिटनची तडजोड (माफी, संवाद, कर्जविषयक मदत, पण रोख रक्कम नाही) ही नैतिक मागण्या पूर्ण करताना कायदेशीर आणि वित्तीय जबाबदारी मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. १८३३ ची भरपाई गुलाममालकांना मिळाली, गुलामांना नाही, त्यामुळे न्यायाचा युक्तिवाद अधिक धारदार होतो.
  • माफीची व्याप्ती. थरूर यांच्या टीकेतून दिसते की माफी गुलामगिरीपुरती आहे, पण वसाहतवाद वगळलेला आहे; भारतासाठी वसाहतवाद म्हणजे साम्राज्यशाहीची "लूट, जाळपोळ, मृत्यू आणि विध्वंस". भारताची चिंता वसाहतकालीन शोषण (उदा. ब्रिटिश गिरण्यांना कापसाचा पुरवठा) आणि करारबद्ध मजुरीची व्यवस्था यांबाबत आहे.
  • राष्ट्रकुलाची विश्वासार्हता. या मुद्द्याला बगल दिल्याने राष्ट्रकुलाची कार्यक्षमता खालावली, असे खुद्द बर्नहॅम म्हणतात. सम्राटाची भूमिका प्रतीकात्मक आहे आणि माफीच्या बाबतीत राजवाड्याने स्पष्टपणे निवडून आलेल्या सरकारकडे निर्णय सोपवला आहे.
  • ग्लोबल साउथची एकजूट. कॅरिकॉम, आफ्रिकी संघ आणि करारबद्ध मजुरीबद्दलची भारताची सभ्यताजन्य स्मृती समान भूमिकेसाठी आधार देतात. कॅरिबियन आणि आफ्रिकेतील भारतीय समुदायामुळे भारताचे यात हितसंबंध आहेत.
  • प्रतिवाद. विरोधकांचे म्हणणे असे की, तेव्हा कायदेशीर असलेल्या ऐतिहासिक कृत्यांसाठी आजच्या पिढ्यांना जबाबदार धरता येत नाही. समर्थकांचे म्हणणे असे की, आजची वांशिक विषमता हा त्यांचा सातत्याने चालू असलेला परिणाम आहे.
  • साधन म्हणून कर्ज. प्रतिसादाला कर्ज पुनर्रचनेशी जोडल्याने नैतिक वादाचे रूपांतर विकास-वित्तपुरवठ्याच्या चर्चेत होते, परंतु टीकाकार याला नुकसानभरपाईचा पर्याय मानू शकतात.
  • लेखातील पुरावा. गुलाममालकांची भरपाई १८३३ च्या अर्थसंकल्पाच्या ४०% इतकी असणे हे गुलामगिरीच्या लाभार्थ्यांना मिळालेल्या राज्याश्रयाची व्याप्ती दाखवते.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस१/जीएस२, १५ गुण:** "गुलामगिरीबद्दल माफी मागण्याच्या ब्रिटनच्या तयारीमुळे वसाहतकालीन अन्यायांसाठी माफी आणि नुकसानभरपाई यांवरील चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. यातील बाजूचे आणि विरोधातील युक्तिवाद तपासा आणि वसाहतकालीन राजवटीतील करारबद्ध मजूरी व आर्थिक शोषण यांच्या संदर्भात भारताने कोणती भूमिका घ्यावी, याची चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • अटलांटिक गुलामांचा व्यापार, मळ्यांवर आधारित अर्थव्यवस्था आणि उच्चाटन (१८०७, १८३३)
  • भारतीय करारबद्ध मजूरी (गिरमिटिया पद्धत) आणि भारतीय समुदाय (डायस्पोरा)
  • वसाहतकालीन राजवटीतील संपत्तीचा निचरा आणि औद्योगिक अवनती
  • राष्ट्रकुल: लंडन घोषणा १९४९, सचिवालय, राष्ट्रकुल शासनप्रमुखांची बैठक, राष्ट्रकुल सनद
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा ठराव ८०/२५० आणि भरपाईमूलक न्याय
  • वसाहतकालीन माफी आणि सत्यशोधन आयोग

विषय: GS1इतिहास

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

1 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत