प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 12 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- प्रा. जी.एन. साईबाबा यांच्या दुसऱ्या पुण्यतिथीनिमित्त (१२ ऑक्टोबर) लेखकाचा युक्तिवाद आहे की बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) हा असहमतीला गुन्हा ठरवतो. या कायद्यातील अस्पष्ट व्याख्या आणि जामिनाचे जवळपास अशक्य मापदंड यांमुळे राज्यसंस्थेला कार्यकर्ते, विद्वान आणि पत्रकार यांना खटल्याविना वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवता येते.
- न्यायालयांनी ही समस्या दुरुस्त केलेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कायद्याचा परीघ संकुचित करण्याचे दोन प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने उलटवले, तसेच आरोपपत्रे आणि विलंब यांबाबत खंडपीठांचा दृष्टिकोन विसंगत आहे. त्यामुळे त्यांनी तातडीच्या पुनर्विचाराची मागणी केली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- यूएपीए: १९६७ मध्ये लागू; प्रमुख दुरुस्त्या २००४, २००८, २०१२, २०१९ (दुरुस्त्यांची यादी).
- २०१९ ची दुरुस्ती: केंद्र सरकार कलम ३५ (चौथी अनुसूची) अंतर्गत व्यक्तींना दहशतवादी घोषित करू शकते; आधी केवळ संघटनांवर बंदी घालता येत असे (२०१९ पूर्वी आणि नंतर).
- कलम ४३डी(५): प्रकरण ४ आणि ६ मधील गुन्ह्यांसाठी जामिनावर निर्बंध; कलम ४३डी(२): ३० दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवस.
- जामिनाबाबतचे महत्त्वाचे खटले: वटाली (२०१९), के.ए. नजीब (२०२१), ठहा फसल (२०२१).
- लेखातील कायदेशीर खुणा: लेखकाच्या मते बेकायदेशीर संघटनांचे "सदस्यत्व" या कायद्यात परिभाषित केलेले नाही. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने त्याचा अर्थ "सक्रिय सदस्यत्व" (हिंसेला चिथावणी) असा लावला; २०२३ मध्ये पुनर्विलोकन अधिकारक्षेत्रात तो उलटवला गेला. दिल्ली दंगलींच्या जामीन प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने "दहशतवाद" विषयक कलमांचा लावलेला अर्थ पुढे "पूर्वनिर्णय म्हणून मानू नये" असे घोषित केले गेले.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये प्रा. जी.एन. साईबाबा यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष सोडले. माओवाद्यांशी संबंधाच्या आरोपावरून २०१४ मध्ये अटक झाल्यानंतर २०१७ मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेप सुनावली होती.
- पुनर्विलोकन अधिकारक्षेत्र (अनुच्छेद १३७) केवळ नोंदींमधील स्पष्ट दिसणाऱ्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी आहे (लेखानुसार).
आकडेवारी आणि तपशील
- साईबाबा: ९०% शारीरिक अपंगत्व, दहा वर्षे तुरुंगात, त्यातील बराच काळ एकांतवासात, सुटकेनंतर लवकरच निधन (दुसरी पुण्यतिथी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी).
- भीमा कोरेगाव (२०१८): १६ विद्वान आणि कार्यकर्त्यांवर यूएपीए अंतर्गत आरोप, सर्व तुरुंगात. आठ वर्षांनंतरही खटला सुरू झालेला नाही आणि आरोप निश्चित झालेले नाहीत. फादर स्टॅन स्वामी यांचा कोठडीत मृत्यू झाला. उर्वरित आरोपींपैकी १४ जणांना अनेक वर्षे तुरुंगात राहिल्यावर जामीन मिळाला, तोही जाचक अटींसह (अनेकदा हजेरी लावण्याची अट, प्रवासावर मर्यादा). सोळावे आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला, पण दुसऱ्या प्रकरणामुळे ते तुरुंगातच आहेत.
- दिल्ली दंगली (२०२०): दंगलींचे "बौद्धिक शिल्पकार" असे वर्णन करून अनेक विद्यार्थी नेते, विद्वान आणि कार्यकर्ते यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत आरोप; लेखकाच्या मते प्रत्यक्ष पुरावा नाही, केवळ अस्पष्ट कटाचे आरोप आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिलेल्या सात अपीलकर्त्यांपैकी पाच जणांना जामीन दिला, परंतु शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांचा जामीन नाकारला आणि एका वर्षासाठी नव्याने जामीन अर्जांना प्रत्यक्षात मज्जाव केला. "बौद्धिक शिल्पकार" हे लेबल कायद्याला अज्ञात आहे, असे लेखक म्हणतो. खटल्याविना सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात (सरासरी मानवी आयुर्मानाच्या जवळपास १०%). खालिद यांनी तुरुंगातून पुस्तक प्रकाशित केले आहे; इमाम पीएचडी पुढे चालू ठेवत आहेत.
- खुर्रम परवेझ (जेकेसीसीएसचे समन्वयक, २०२१ मध्ये अटक) आणि पत्रकार इरफान मेहराज (२० मार्च २०२३ रोजी अटक) यांना जुलै २०२६ मध्ये जामीन मिळाला; परवेझ यांनी खटल्याविना पाच वर्षे घालवली होती.
- इतर नावे: सोनी सोरी (कोठडीत छळ झाल्याचा आरोप, सर्व आरोपांतून निर्दोष), अखिल गोगोई (सीएएविरोधी कार्यकर्ते), सिद्दीक कप्पन (हाथरस प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी जात असताना अटक, सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळण्यापूर्वी दोन वर्षे तुरुंगात).
- विलंबातील विसंगती: इमाम आणि खालिद यांचा जामीन नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याविना पाच वर्षे हा "अतिरेकी" विलंब मानला नाही, तर इतर न्यायालयांनी पाच वर्षे अतिरेकी मानली (उदा. खुर्रम परवेझ प्रकरणात).
- आरोपपत्र तपासणीतील विसंगती: काही न्यायाधीश पोलिसांच्या आरोपपत्रांची काटेकोर छाननी करतात; इतर "डोळे मिटून" दृष्टिकोन घेतात, ज्यामुळे जामीन "न्यायाधीश-केंद्रित" होतो.
स्थिर–गतिशील दुवा
- विशेष दंडात्मक कायदे सामान्य फौजदारी प्रक्रियेपासून फारकत घेतात. येथील मूलभूत तडजोड म्हणजे राज्याची सुरक्षा विरुद्ध वैयक्तिक स्वातंत्र्य. न्यायिक सिद्धांतानुसार (के.ए. नजीब) जामिनावरील वैधानिक निर्बंधांमुळे खटले रेंगाळतात तेव्हा अनुच्छेद २१ च्या आधारावर जामीन देण्याचा घटनात्मक न्यायालयांचा अधिकार संपुष्टात येत नाही; मात्र हा दिलासा आपोआप मिळत नाही.
- गुन्ह्यांच्या अस्पष्ट व्याख्या (उदा. "सदस्यत्व") वैधतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतात आणि मनमानी वापराला आमंत्रण देतात. म्हणूनच सुधारणा प्रस्तावांच्या केंद्रस्थानी स्पष्टता आणि पुनरावलोकन आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ राज्यव्यवस्था: मूलभूत हक्क (अनुच्छेद १९, २१ आणि जलद खटल्याचा हक्क), न्यायिक पुनरावलोकन, कायद्याचे राज्य; जीएस३ अंतर्गत सुरक्षा: दहशतवादविरोधी कायदे आणि त्यांतील संरक्षक तरतुदी.
पार्श्वभूमी
बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ (यूएपीए)
कलम ४३डी(५) अंतर्गत जामीनविषयक न्यायशास्त्र
अधिक संदर्भ
- गुलफिशा फातिमा विरुद्ध राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) (२०२६ आयएनएससी २; एफआयआर क्रमांक ५९/२०२०) हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ५ जानेवारी २०२६ चा निकाल म्हणजे लेखात उल्लेखलेला दिल्ली दंगलींतील जामीन निर्णय. त्यात सात अपीलकर्त्यांपैकी पाच जणांना जामीन मिळाला, तर उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना नाकारला गेला. न्यायालयाने आरोपींच्या भूमिकांमध्ये फरक केला. कलम ४३डी(५) अंतर्गतची "प्रथमदर्शनी खरे" ही कसोटी म्हणजे पुराव्यांची सविस्तर तपासणी न करता केलेली प्राथमिक चौकशी आहे, असे न्यायालयाने ठरवले. केवळ विलंबामुळे वैधानिक निर्बंध रद्द होत नाही, असेही म्हटले. संरक्षित साक्षीदारांची तपासणी झाल्यानंतर किंवा एक वर्षानंतर, यांपैकी जे आधी असेल तेव्हा, खालिद आणि इमाम यांना जामिनासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची परवानगी दिली.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक निकाल, १८ मे २०२६ चा सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी विरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, जम्मू (२०२६ आयएनएससी ५०३), कलम ४३डी(५) आणि अनुच्छेद २१ ने दिलेले वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हमीपत्र यांच्यातील परस्परसंबंध हाताळतो. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या के.ए. नजीब निकालाचा लहान खंडपीठे कसा वापर करतात, याचीही तो तपासणी करतो.
- दृष्टी आयएएसच्या नोंदीनुसार २०१८ ते २०२० दरम्यान यूएपीए अंतर्गत ४,६९० व्यक्तींना अटक झाली आणि केवळ ३% जणांना दोषी ठरवले गेले. हा जुना आकडा आहे, चालू वर्षाचा नाही.
- राज्यसभेतील उत्तरात (डिसेंबर २०२४) गृह मंत्रालयाने सांगितले की यूएपीए अंतर्गत निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींना साहाय्य किंवा भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. भरपाईच्या सुधारणा प्रस्तावासाठी हे संबंधित आहे.
मेन्सचे पैलू
- अस्पष्टता आणि वैधता: "सदस्यत्व", "दहशतवादी कृत्य" आणि "बेकायदेशीर कृत्य" या संज्ञांच्या सीमा विस्तृत आणि अपरिभाषित आहेत (टोकाची उदाहरणे: घोषणाबाजी किंवा साहित्य बाळगणे). त्यामुळे असहमती व्यक्त करणाऱ्यांविरुद्ध त्यांचा वापर शक्य होतो.
- प्रक्रिया हीच शिक्षा: जामीन जवळपास अशक्य आणि खटले संथ यांमुळे खटल्यापूर्वीची कोठडी दीर्घकाळ चालते. भीमा कोरेगाव प्रकरणात आठ वर्षांनंतरही आरोप निश्चित झालेले नाहीत, तर साईबाबांनी निर्दोष सुटण्यापूर्वी दहा वर्षे तुरुंगात घालवली. अपराध सिद्ध होण्यापूर्वीच अनुच्छेद २१ चे हनन होते.
- न्यायिक विसंगती: संकुचित अर्थ लावणारे निर्णय (२०११ चे "सक्रिय सदस्यत्व"; दिल्ली उच्च न्यायालयाने दहशतवादविषयक कलमांचा लावलेला अर्थ) सर्वोच्च न्यायालयाने उलटवले (२०२३ चे पुनर्विलोकन; "पूर्वनिर्णय नाही" हा निर्णय). विलंबाबाबतचे विसंगत दृष्टिकोन (एका प्रकरणात पाच वर्षे अतिरेकी, दुसऱ्यात नाही) आणि आरोपपत्र छाननीबाबतचे विसंगत दृष्टिकोन यांमुळे निकाल खंडपीठावर अवलंबून राहतात.
- प्रतिदृष्टिकोन (समतोल): दहशतवादी गुन्ह्यांसाठी (प्रकरण ४ आणि ६) संसदेने जाणीवपूर्वक अधिक कठोर जामीन व्यवस्था तयार केली. कलम ४३डी(५) मध्ये केवळ प्राथमिक चौकशी आवश्यक आहे, असे न्यायालयांनी ठरवले आहे. सुरक्षेच्या धोक्यांसाठी विशेष साधने लागतात, असा राज्याचा युक्तिवाद आहे. के.ए. नजीबसारखी संरक्षक तरतूद (प्रदीर्घ विलंबानंतर अनुच्छेद २१ चे वर्चस्व) आधीच अस्तित्वात आहे; प्रश्न तिच्या एकसमान अंमलबजावणीचा आहे.
- पुराव्यांच्या मर्यादा: दिल्ली दंगलींची प्रकरणे प्रत्यक्ष पुराव्याविना कट आणि "बौद्धिक शिल्पकार" यांवर आधारित आहेत, असे लेखक म्हणतो.
- पुढील मार्ग: "सदस्यत्व" आणि दहशतवादी कृत्यांच्या वैधानिक व्याख्या, ज्यांत प्रत्यक्ष कृती किंवा हिंसेला चिथावणी आवश्यक असेल; कालबद्ध खटले आणि यूएपीए साठी जलदगती न्यायालये; चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात ठेवलेल्यांना भरपाई; द्वेषपूर्ण खटल्यांसाठी मंजुरी आणि उत्तरदायित्व.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२/जीएस३, १५ गुण:** "यूएपीए दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आहे, परंतु तो वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेला बाधा आणतो, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. या कायद्यातील जामीन व्यवस्थेचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व अनुच्छेद २१ यांचा समतोल साधण्यात न्यायपालिकेच्या भूमिकेचे चिकित्सक परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- अनुच्छेद २१, जलद खटल्याचा हक्क, जामीनविषयक न्यायशास्त्र (के.ए. नजीब, वटाली, ठहा फसल)
- अनुच्छेद १९(२)/(४) आणि १६ वी घटनादुरुस्ती; देशद्रोह (भारतीय न्याय संहितेने बदलण्याचा वाद) आणि भाषणस्वातंत्र्य
- राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायदा, २००८; राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची भूमिका; राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८०; पीएमएलए अंतर्गत जामीनाचे मापदंड
- तुरुंग सुधारणा, कच्चे कैदी (खटला प्रलंबित असलेले) यांची संख्या
- निदर्शनाचा हक्क आणि अनुच्छेद १९(१)(अ)–(क)
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
12 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत