BrainParrot

माहिती अधिकार अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 12 ऑक्टोबर, 2026

सारांश

  • माहिती अधिकार अधिनियमाच्या २१ व्या वर्धापनदिनी (१२ ऑक्टोबर) झालेल्या एका आकडेवारी-विश्लेषणातून असे दिसते की कलम ४ अंतर्गत स्वयंप्रेरित (सुओ मोटो) प्रकटीकरणाचे पालन कमकुवत आहे. अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणे आवश्यक माहिती प्रसिद्ध करत नाहीत किंवा तृतीय-पक्ष पारदर्शकता लेखापरीक्षण अहवाल सादर करत नाहीत.
  • गेल्या पाच वर्षांत लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याच्या अनुपालनात सुधारणा झाली आहे, तरीही संकेतस्थळांवर अद्ययावत लेखापरीक्षण अहवाल आणि अनिवार्य माहिती उपलब्ध नाही.
  • माहिती अधिकाराखालील नवीन अर्ज आणि केंद्रीय माहिती आयोगाकडील प्रलंबित प्रकरणे ही दोन्ही वर्षानुवर्षे वाढली आहेत. कलम ४ ची कार्यक्षम अंमलबजावणी आणि केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोगांकडील कमी प्रलंबितता यांचा संबंध लेखात जोडला आहे.

UPSC साठी महत्त्व: सुसंगतता: ✅ जीएस२ — शासन: पारदर्शकता व उत्तरदायित्व, माहिती अधिकार

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • माहिती अधिकार अधिनियम, २००५: १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अंमलात आला (१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी २१ वर्षे पूर्ण).
  • कलम ४(१)(ख): सक्रियपणे प्रसिद्ध करावयाच्या माहितीचे १६ प्रकार.
  • कलम ४(२)/(३): माहितीचा प्रसार; कलम ४(१)(क): अभिलेख व्यवस्थापन; कलम ४(१)(ग)/(घ): संबंधित तथ्ये आणि निर्णयांमागील कारणे.
  • डीओपीटी मार्गदर्शक तत्त्वे (अतिरिक्त प्रकटीकरण): आठ व्यापक प्रकार, त्यात खरेदी, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि प्रत्येक विभागाला मिळालेले माहिती अधिकार अर्ज यांचा समावेश.
  • तृतीय पक्षांकडून पारदर्शकता लेखापरीक्षण अनिवार्य आहे; लेखापरीक्षण अहवाल केंद्रीय माहिती आयोगाकडे जातात; ते संकेतस्थळांवर टाकावेत अशी मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस आहे.
  • लेखापरीक्षण श्रेणी: ग्रेड सी किंवा त्याखाली म्हणजे ८०% किंवा त्यापेक्षा कमी; ग्रेड ई म्हणजे ६०% पेक्षा कमी.
  • केंद्रीय माहिती आयोग ही केंद्रातील अपील संस्था आहे; राज्य माहिती आयोग राज्यांसाठी आहेत. जीवन व स्वातंत्र्याशी संबंधित माहितीसाठी ४८ तासांची मुदत.
  • कलम ८(१)(ञ) (वैयक्तिक माहितीचा अपवाद) मध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ च्या कलम ४४(३) द्वारे बदल करण्यात आला, ज्यामुळे पूर्वीची "व्यापक सार्वजनिक हिताची" कसोटी काढून टाकली गेली.

आकडेवारी आणि तपशील

  • माहिती अधिकार अधिनियमास २१ वर्षे पूर्ण (१२ ऑक्टोबर २०२६).
  • कलम ४(१)(ख): अधिकाऱ्यांच्या संपर्क तपशिलांपासून अर्थसंकल्पीय खर्चापर्यंत १६ प्रकारची माहिती.
  • विश्लेषणाची व्याप्ती: भारत सरकारच्या माहिती अधिकार ऑनलाइन पोर्टलवर सार्वजनिक प्राधिकरणे म्हणून नोंदवलेले विभाग, तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वार्षिक अहवालांतील आकडेवारी.
  • केंद्रीय माहिती आयोगाचा वार्षिक अहवाल २०२४-२५: २,३०३ सार्वजनिक प्राधिकरणे नोंदणीकृत; त्यापैकी केवळ १,४४६ नी तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले, म्हणजे ६२.७% (सुमारे ३७% नी सादर केले नाहीत).
  • सादर झालेल्या लेखापरीक्षणांपैकी ५०% पेक्षा जास्त लेखापरीक्षणांना ग्रेड सी किंवा त्याखालील श्रेणी मिळाली.
  • कल: २०२०-२१ मध्ये ७५४ नी सादर केले; २०२४-२५ मध्ये ही संख्या दुप्पट होऊन १,४४३ झाली (लेखात अलीकडील वर्षासाठी एका ठिकाणी १,४४६ आणि दुसऱ्या ठिकाणी १,४४३ असे दिले आहे).
  • द हिंदूने केलेली संकेतस्थळ तपासणी: ही प्राधिकरणे ज्या ९४ विभागांखाली येतात, त्यापैकी केवळ ३३ विभागांकडे २०२४-२५ चे लेखापरीक्षण अहवाल होते; बहुतेकांकडे अद्ययावत अहवाल नव्हता; काहींकडे जुने अहवाल होते.
  • अनिवार्य प्रकटीकरणाची तपासणी: ९४ पैकी ५६ (६२%) विभागांनी बहुतेक प्रकारांसाठी २०२५-२६ ची माहिती देऊन अनुपालन केले; २६ विभागांच्या संकेतस्थळांवर माहिती नव्हती; सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे काहीच नव्हते; उर्वरित संकेतस्थळांवर अत्यल्प किंवा जुनी माहिती होती.
  • आलेख २: नवीन माहिती अधिकार अर्ज आणि केंद्रीय माहिती आयोगाकडील प्रलंबित प्रकरणे वर्षानुवर्षे वाढली आहेत.
  • उद्धृत वैधानिक तर्क: प्राधिकरणांनी शक्य तितकी जास्त माहिती स्वयंप्रेरितपणे द्यावी, जेणेकरून जनतेला अधिनियमाचा आश्रय कमीत कमी घ्यावा लागेल, अशी अधिनियमाची अपेक्षा आहे; कलम ४ ची कार्यक्षम अंमलबजावणी केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगांकडील प्रलंबितता कमी करू शकते.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • स्थिर संकल्पना: माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे असलेल्या माहितीचा वैधानिक अधिकार देतो, तसेच त्यासाठी नियुक्त अधिकारी आणि अपील यंत्रणा निश्चित करतो. कलम ४ हा अधिनियमाचा सक्रिय (प्रोअ‍ॅक्टिव्ह) भाग आहे. प्राधिकरणांनी माहितीचा एक निश्चित संच स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून नागरिकांना अर्ज करावे लागणार नाहीत. यामुळे आयोगांवरील भार कमी व्हावा, अशी अधिनियमाची कल्पना आहे.
  • हे का महत्त्वाचे: कलम ४ मुळे पारदर्शकता ही मागणीनुसार दिली जाणारी सवलत न राहता राज्याचे कर्तव्य ठरते. अनुपालन कमकुवत असल्यास त्याचा खर्च नागरिकांवर (शुल्क, विलंब) आणि अपील यंत्रणेवर (केंद्रीय माहिती आयोग/राज्य माहिती आयोगांकडील प्रलंबित प्रकरणे) पडतो. तसेच पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांतील दुवाही कमकुवत होतो (माहिती अधिकाराचा पाया म्हणून अनुच्छेद १९(१)(अ)).

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – शासन: पारदर्शकता व उत्तरदायित्व, माहिती अधिकार अधिनियम २००५, ई-प्रशासन, वैधानिक संस्थांची भूमिका (केंद्रीय माहिती आयोग/राज्य माहिती आयोग).

पार्श्वभूमी

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ – कलम ४ (स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण)

कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाची (डीओपीटी) मार्गदर्शक तत्त्वे आणि तृतीय-पक्ष पारदर्शकता लेखापरीक्षण

अधिक संदर्भ

  • डेटा-संरक्षण कायद्याशी संबंध: डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ चे कलम ४४(३) माहिती अधिकार अधिनियमातील वैयक्तिक माहितीच्या अपवादात्मक कलम ८(१)(ञ) मध्ये बदल करते. टीकाकारांच्या मते, यामुळे पूर्वीची "व्यापक सार्वजनिक हिताची" कसोटी काढून टाकली जाते आणि त्यामुळे पारदर्शकता क्षीण होते. गोपनीयता आणि माहितीचा अधिकार यांचा समन्वय साधणारे पाऊल म्हणून सरकारने याचे समर्थन केले आहे. गोपनीयता विरुद्ध पारदर्शकता यांच्यातील समतोल हा सध्या चालू असलेला वादविषय आहे.
  • वैधानिक कालमर्यादा: माहिती ३० दिवसांत द्यावी लागते (जीवन व स्वातंत्र्याशी संबंधित बाबींसाठी ४८ तास), आणि ती न दिल्यास ती नाकारली गेली असे मानले जाते.

मेन्सचे पैलू

  • अनुपालनातील तफावत: नोंदणीकृत सार्वजनिक प्राधिकरणांपैकी केवळ ६२.७% नी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले, आणि त्यांपैकी निम्म्याहून अधिकांना सी किंवा त्याखालील श्रेणी (८०% किंवा कमी) मिळाली. ९४ विभागांपैकी केवळ ३३ च्या संकेतस्थळांवर २०२४-२५ चा लेखापरीक्षण अहवाल होता. लेखापरीक्षणाचे बंधन अस्तित्वात आहे, परंतु प्रसिद्धी हा कमकुवत दुवा आहे.
  • ठळक अनुपस्थिती: सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर कलम ४ अंतर्गत कोणतीही माहिती नव्हती, वास्तविक ज्या दुर्बल घटकांना सक्रिय प्रकटीकरणाची सर्वाधिक गरज असते, त्यांच्यासाठीच हे मंत्रालय कार्य करते.
  • सकारात्मक कल: लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची संख्या ७५४ (२०२०-२१) वरून सुमारे १,४४३–१,४४६ (२०२४-२५) पर्यंत दुप्पट झाली. देखरेख असेल तर सुधारणा शक्य आहे. तरीही ९४ पैकी २६ संकेतस्थळांवर आवश्यक माहिती अद्याप नव्हती.
  • संस्थात्मक भार: नवीन अर्जांबरोबरच केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगांकडील प्रलंबितताही वाढते आहे. कलम ४ चे अनुपालन हा मागणी मुळापासूनच कमी करण्याचा कमी खर्चाचा मार्ग आहे.
  • उत्तरदायित्वाची रचना: केंद्रीय माहिती आयोगाला लेखापरीक्षण अहवाल मिळतात आणि डीओपीटी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वार्षिक तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षण आवश्यक आहे, तरीही अनेक प्राधिकरणे अद्याप लेखापरीक्षण अहवाल सादर करत नाहीत किंवा अद्ययावत माहिती प्रसिद्ध करत नाहीत, असे लेखात दिसते. संभाव्य उपाय: सार्वजनिक अनुपालन डॅशबोर्ड, कमी श्रेणी मिळालेल्या प्राधिकरणांचा पाठपुरावा, आणि नियमितपणे अद्ययावत केलेले, सहज उपलब्ध होणारे प्रकटीकरण.
  • गोपनीयतेशी तणाव: डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ च्या कलम ४४(३) ने कलम ८(१)(ञ) मध्ये बदल केला. वैयक्तिक डेटा उघड होऊ नये यासाठी सक्रिय प्रकटीकरणाची रचना काळजीपूर्वक करावी लागेल. कलम ४ अंतर्गतचे प्रकटीकरण आधीपासूनच कलम ८ च्या अपवादांना अधीन आहे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरणाचा हेतू नागरिकांना माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्याची गरज कमी करणे हा आहे, तरीही अनुपालन अत्यंत कमी आहे. याची कारणे विश्लेषित करा आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी संस्थात्मक उपाय सुचवा."

संबंधित विषय

  • माहिती अधिकार अधिनियम, २००५: कलमे ६, ७, ८, १२, १५, १९, २०; केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग
  • डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ आणि त्याचा माहिती अधिकाराशी (कलम ८(१)(ञ)) संबंध
  • नागरिकांची सनद, ई-प्रशासन, खुला सरकारी डेटा
  • अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि जाणून घेण्याचा अधिकार (राज नारायण खटला); गोपनीयता (अनुच्छेद २१, पुट्टास्वामी) विरुद्ध पारदर्शकता

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

12 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत