बेकायदेशीर अटकेला आळा घाला, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; दिल्लीत कारवाई सुरूच (सीईसीविरोधी निदर्शने, बीएनएसएस कलम १६३, निदर्शनाचा अधिकार)
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 12 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी तरुणांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने रोखण्यासाठी दिल्लीत जवळजवळ संपूर्ण नाकेबंदी लागू करण्यात आली. ही निदर्शने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि विद्यार्थी/युवा संघटनांनी पुकारली होती. कथित निवडणूक अनियमितता आणि मतदार याद्यांचे एसआयआर यांच्या निषेधार्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी त्यांची मागणी होती. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. ज्येष्ठ वकिलांनी या परिस्थितीची तुलना १९७५ च्या आणीबाणीशी केली.
- रविवार, ११ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठाने "असाधारण" सुनावणी घेतली. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक थांबवावी, लोकांना व वाहतुकीला मुक्त संचार करू द्यावा आणि मेट्रो व रेल्वे सुरू ठेवू द्याव्यात, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. हे सर्व "कायदा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन" राहून करायचे होते.
- ११ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली आणि मुंबईत निदर्शने, अटका, पोलिसांच्या अतिरेकाचे आरोप आणि राजकीय पडसाद सुरूच राहिले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- बीएनएसएस कलम १६३ ने दंड प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ बदलले; आदेश कार्यकारी दंडाधिकारी काढतात (बदली आणि दंडाधिकाऱ्याचा अधिकार).
- अनुच्छेद १९(१)(ब) हा एकत्र जमण्याचा अधिकार आहे; अनुच्छेद १९(३) त्यावरील निर्बंधांची कारणे देतो (एकत्र जमण्याचा अधिकार आणि त्यावरील निर्बंधांची कारणे).
- लेखांमध्ये उद्धृत केलेले निकाल:
- हिमतलाल के. शाह विरुद्ध पोलीस आयुक्त, अहमदाबाद (घटनापीठ, लेखानुसार १९७२): पोलिसांना मनमानी अधिकार नाहीत आणि सभांवर सरसकट बंदी नाही; सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी केवळ वाजवी निर्बंध.
- अनिता ठाकूर विरुद्ध जम्मू-काश्मीर सरकार (२०१६): तक्रारी मांडण्यासाठी शांततापूर्ण निदर्शन हा मूलभूत अधिकार आहे.
- मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारत संघ (२०१८).
- रामलीला मैदान प्रकरण (२०१२).
- जंतर-मंतर हे नवी दिल्लीतील निदर्शनासाठी निर्धारित स्थळ आहे (लेखांनुसार).
- बीएनएसएस कलम १६३ आदेशाचे मानक: साधारणतः दोन महिन्यांपर्यंत वैध.
- महात्मा गांधींचे १८ मार्च १९२२ चे निवेदन अहमदाबादचे सत्र न्यायाधीश सी.एन. ब्रूमफील्ड यांच्यासमोरील राजद्रोहाच्या खटल्यात आले. 'यंग इंडिया'मधील तीन लेखांबद्दल त्यांच्यावर खटला चालला; त्यांनी आणि संपादक शंकरलाल बँकर यांनी दोष कबूल केला आणि दोघांना सहा महिन्यांची शिक्षा झाली. असहकारासाठी शिक्षा स्वेच्छेने स्वीकारणे हे अहिंसेत अंतर्भूत आहे, असे गांधींचे मत होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठामार्फत कार्यवाही केली आणि अवमान याचिकेवर नोटिसा बजावल्या. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि डीएमआरसीच्या अध्यक्षा डी. तारा यांना नोटिसा काढल्या.
- नैतिकतेचा पैलू: दिपके यांच्या आजीच्या अंत्यसंस्काराबाबतचा आरोप दिल्ली पोलिसांनी फेटाळला आणि प्रवासासाठी मदत देऊ केल्याचे सांगितले (पहा ३ब).
आकडेवारी आणि तपशील
- व्याप्ती: सीजेपीने पुकारलेल्या निदर्शनासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी २० एफआयआर नोंदवले. ७,००० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आणि निदर्शकांना जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी ३०,००० हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात होते. वकिलांनी "हजारो" लोकांना उचलल्याचे वर्णन केले.
- रविवारी (११ ऑक्टोबर) ताब्यात घेतलेल्यांची दिल्ली पोलिसांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नव्हती.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील तपशील:
- सार्वजनिक रस्त्यांवरील अडथळ्यांचा (बॅरिकेड) आढावा घ्यावा.
- इंटरनेट जोडणी अखंडित ठेवावी.
- सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांच्या आत व आजूबाजूचे कलम १६३ चे आदेश मागे घ्यावेत.
- मध्य दिल्लीतील चार किमी मनाई क्षेत्राबाहेर (ज्यात जंतर-मंतरचा समावेश आहे) कायद्याशिवाय कोणालाही ताब्यात घेऊ नये.
- पत्रकार आणि वकिलांना त्यांची व्यावसायिक कामे करू द्यावीत.
- न्यायालयाबाहेरील मनाई आदेशाची घोषणा करणारा फलक तातडीने काढून टाकण्याचा आदेश दिला.
- मनाई आदेशांच्या वैधतेवर न्यायालयाने भाष्य केले नाही.
- अवमान याचिका (अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांची): शनिवारी मेट्रो गाड्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर "सरसकट बंदी" घालण्यास मनाई करणाऱ्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप.
- युक्तिवाद: शादान फरासत (यांना पोलीस व्हॅनमध्ये ओढून नेऊन तासन्तास ताब्यात ठेवले) म्हणाले की शहर "पोलीस राज्यापासून फक्त एक पाऊल दूर" आहे. मेनका गुरुस्वामी यांनी १० ऑक्टोबर रोजी किती जणांना ताब्यात घेतले ते विचारले, अनुच्छेद १९ निलंबित केले आहे का असे विचारले आणि नावाची पाटी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लक्ष वेधले. गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की आणीबाणी "आपल्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचली".
- रविवारी, ११ ऑक्टोबर, प्रत्यक्ष परिस्थिती:
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही सुमारे डझनभर पत्रकारांना ताब्यात घेतले. रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्थानकाजवळ हिंदुस्तान टाइम्ससह किमान सात जणांना ताब्यात घेतले.
- द इंडियन एक्सप्रेस (हिंदी) च्या तीन पत्रकारांना सुमारे १२ किमी अंतरावरील छत्रसाल स्टेडियममध्ये सुमारे ४५ मिनिटांनंतर सोडले.
- पीक टीव्हीचे वेदांत अग्रवाल आणि सारा खान यांना ओढल्याचा आरोप आहे.
- पत्रकार श्याम मीरा सिंह यांना धक्काबुक्की झाली.
- एका पोलीस अधिकाऱ्याने पत्रकारांच्या अटकेचे कारण निदर्शकांच्या जवळ असल्यामुळे झालेला "गोंधळ" असे सांगितले. निदर्शक "सहकार्य करण्यास तयार नव्हते", म्हणून त्यांना उचलण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला, असे पोलिसांनी सांगितले.
- राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास (सीपीआय(एम)) आणि आयसाच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांना ताब्यात घेतले. ब्रिटास जखमी झाले आणि त्यांना आरएमएल रुग्णालयात दाखल केले.
- सुमारे ६०–७० निदर्शकांनी "वोट चोर, गद्दी छोड" अशा घोषणा देत राजीव चौक गेट क्रमांक १ पासून पालिका बाजार गेट क्रमांक ६ पर्यंत मोर्चा काढला. आरडब्ल्यूपीआय, दिशा, नौजवान भारत सभा आणि स्त्री मुक्ती लीगचे सुमारे ३५० लोक कनॉट प्लेसपासून मोर्चाने निघाले आणि पिंड बल्लुची चौकाजवळ त्यांना उचलण्यात आले.
- "तिरंगा यात्रे"दरम्यान सायंकाळी ६ नंतर एसएफआयच्या महिला कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
- केवायएसने सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर आणि यमुनेतील नौकांवर निदर्शने केली आणि त्याला "नवे जंतर-मंतर" म्हटले.
- ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पिंजऱ्यासारखी रचना असलेल्या बसमध्ये ठेवले, जे दिल्लीतील विद्यार्थी निदर्शकांबाबत असामान्य आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर सुरक्षा व्यवस्था शिथिल करण्यात आली, पण सोमवारी काँग्रेसच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणाऱ्या मोर्च्यासाठी ती पुन्हा लागू होण्याची अपेक्षा आहे. मोबाइल इंटरनेट पूर्ववत झाले. सणासुदीचा काळ असूनही कनॉट प्लेसमधील गर्दी कमीच राहिली.
- आरोप:
- डीवायएफआय (अध्यक्ष ए.ए. रहीम) "बेकायदेशीर अटक" आणि "कोठडीतील छळा"संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. ताब्यात घेतलेल्यांना सीसीटीव्ही नसलेल्या ठिकाणी नेले, लिंगानुसार वेगळे केले आणि मारहाण केली, असा आरोप आहे. अटक ज्ञापन नाही, कुटुंबाला कळवले नाही, दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले नाही आणि वैद्यकीय तपासणी नाही, असाही आरोप आहे.
- सीपीआय(एम)चे सरचिटणीस एम.ए. बेबी म्हणाले की पोलिसांनी दिल्लीला "युद्धक्षेत्र" बनवले. एसएफआयचे अध्यक्ष आदर्श एम. साजी आणि डीवायएफआयचे जैक सी. थॉमस यांना पोलिसांच्या वाहनांमध्ये मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
- सीजेपीचे नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी सांगितले की शनिवारी त्यांना विमानातून "अपहृत" केले, वकिलांची भेट नाकारली आणि जप्त केलेले फोन हॅक होण्याची किंवा पुरावे रचले जाण्याची त्यांना भीती आहे.
- सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, दास आणि रांका यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाने "वर्षभर शांततेचा भंग न करण्याच्या" अटीवर सोडले. आपण निदर्शनास मनाई करणाऱ्या कोणत्याही बंधपत्रावर सही केली नाही, असे दिपके म्हणाले. त्यांनी दिल्ली पोलिसांना जंतर-मंतरची तारीख देण्यासाठी २४ तासांची मुदत दिली.
- दिपके यांच्या आजीचे निधन झाले. पोलिसांनी (उपायुक्त नेहा यादव) अधिकारी प्रवासासाठी मदत देऊ करत असल्याची १.४५ मिनिटांची चित्रफीत प्रसिद्ध केली. फोन आणि वकिलांना मज्जाव करून पहाटे ३.३० वाजता अटकेच्या कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, असे दिपके म्हणाले.
- स्वयंघोषित रक्षकांचा हल्ला: मध्य दिल्लीत चार जणांनी एका पुरुष निदर्शकावर आणि एका महिलेवर हल्ला केला; हे चित्रफितीत टिपले गेले. पोलिसांनी रविवारी सकाळी चौघांनाही अटक केली (रमण सैनी, ५०; विवेकानंद उर्फ विवेक, ३२; कपिल कुमार, २७; रवींदर सिंह उर्फ गोविंद, ३५). हिंदू रक्षा दलाचे अध्यक्ष पिंकी चौधरी यांनी त्यांना आपले सदस्य म्हणून मान्य केले आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची शपथ घेतली. हल्लेखोरांना आवरण्याऐवजी त्यांना चालत नेल्याबद्दल पोलिसांवर टीका झाली.
- बंगला साहिब: डीएसजीएमसीने (अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका) अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपच्या नेत्यांविरुद्ध नवी दिल्लीच्या उपायुक्तांकडे तक्रार केली. गुरुद्वारा परिसरात राजकीय निदर्शन केल्याचा आणि चित्रफिती "विकृत" केल्याचा आरोप त्यात आहे.
- मुंबई: शिवाजी पार्क, दादर जवळ अनेकांना ताब्यात घेतले; गेट क्रमांक ६ आणि इतर प्रवेशद्वारांवर प्रवेश रोखला होता. विद्यार्थी नेते रोहित ढाले म्हणाले की त्यांना परळ येथील निवासस्थानातून नेण्यात आले. २४ वर्षांच्या मान्या यादव (नाव बदलले आहे) यांना सायंकाळी सुमारे ५.५० वाजता ताब्यात घेतले आणि रात्री सुमारे ७ वाजता सोडले. निदर्शक शफाकत खान यांनी अतिरिक्त बळाचा वापर झाल्याचा आरोप केला. मुलुंडच्या मीरा शाह म्हणाल्या की दिल्लीतील पोलीस कारवाईमुळे त्या सहभागी झाल्या.
- संपादकीय दावे (मते, प्रस्थापित तथ्य नव्हे):
- द हिंदूच्या ("अधिकार आणि चुका") संपादकीयानुसार जुलै २०२६ मध्ये तरुण निदर्शकांवर झालेल्या पोलीस अतिरेकासाठी कोणालाही जबाबदार धरले गेले नाही आणि न्यायालयाच्या "तुकड्यातुकड्यांच्या आदेशां"चा आवरण घालण्यात फारसा परिणाम झालेला नाही.
- एम.ए. बेबी यांच्या लेखानुसार २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपूर्ण नवी दिल्ली जिल्ह्यात कलम १६३ चे आदेश लागू करण्यात आले आणि २० जुलैच्या नीट निदर्शनांपासून जंतर-मंतरवरील अडथळे वाढले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अर्ज १० दिवस आधी करावे लागतात, असे सांगितले जाते. जुने निदर्शन स्थळ म्हणून ते बोट क्लबची आठवण करून देतात आणि कोविड-१९ पासून जवळजवळ कोणत्याही मोर्च्यांना परवानगी दिली गेलेली नाही, असे म्हणतात. दिल्लीतील जुने मोर्चा मार्ग मंडी हाऊस ते जंतर-मंतर आणि रामलीला मैदान ते संसद मार्ग असे होते.
- याच लेखात बेंगळुरू (टाऊन हॉल ते फ्रीडम पार्क; कर्नाटक उच्च न्यायालय २०२२ चे बंदिस्तीकरण; "पुनर्विकासा"साठी डिसेंबर २०२५ मध्ये उद्यान बंद), हैदराबाद (धरणा चौक) आणि २०२४ च्या सुरुवातीचा शेतकऱ्यांचा मोर्चा (अडथळे, काटेरी तार, अश्रुधूर, खंदक) यांचा उल्लेख आहे. नोव्हेंबर २०२३ च्या महापडावाचाही उल्लेख आहे.
- याच लेखात असा दावा आहे की निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयीच्या २०२३ च्या कायद्याने निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळले आणि कार्यकारी मंडळाला नियंत्रण दिले. निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांपासून आजीवन संरक्षण हा कायदा देतो, असेही तो म्हणतो. एसआयआरमुळे अल्पकालीन स्थलांतरित, निरक्षर मतदार आणि विवाहित महिला यादीतून वगळल्या जाण्याचा धोका आहे, असाही दावा आहे (संपादकीय दावे, प्रस्थापित तथ्य नव्हे).
स्थिर–गतिशील दुवा
- अनुच्छेद १९(१)(ब) शांततेने आणि शस्त्राशिवाय एकत्र जमण्याच्या अधिकाराची हमी देते. सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता यांच्या हितासाठी केवळ "वाजवी निर्बंध" घालून राज्य हा अधिकार मर्यादित करू शकते (अनुच्छेद १९(३)). मनमानी किंवा सरसकट बंदी घालता येत नाही.
- न्यायालयाने वारंवार जोडलेली "कायदा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन" ही अट म्हणजे समानुपातिकतेचा समतोल आहे: स्वातंत्र्याचे संरक्षण करायचे, पण नियमनासाठी जागा ठेवायची.
- प्रतिबंधात्मक साधने (मनाई आदेश, प्रतिबंधात्मक अटक) यांनाही अनुच्छेद १४/१९/२१ च्या कसोट्या पार कराव्या लागतात. अटकेत प्रक्रियेचे पालन झाले पाहिजे (अटक ज्ञापन, कुटुंबाला कळवणे, ताब्यातील व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे, वैद्यकीय तपासणी). डीवायएफआयच्या आरोपानुसार हे पाळले गेले नाही.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ राज्यव्यवस्था: मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(अ), १९(१)(ब), १९(३), २१, २२); न्यायपालिकेची भूमिका; कार्यकारी/पोलिसांचे अधिकार; जीएस२ प्रशासन: कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेची उत्तरदायिता.
पार्श्वभूमी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ मधील कलम १६३
शांततापूर्ण एकत्र जमण्याचा आणि निदर्शनाचा अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(ब))
निदर्शनांमधील प्रतिबंधात्मक / पूर्वप्रतिबंधात्मक अटक
अधिक संदर्भ
- नंतरच्या वृत्तांनुसार (दृष्टी आयएएस) गृह मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशीनंतर दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरला निदर्शनासाठी निर्धारित स्थळ म्हणून रद्द केले आणि रामलीला मैदान, बुरारी मैदान व सीबीडी मैदान (पूर्व दिल्ली) हे पर्याय सुचवले. हा १२ ऑक्टोबरनंतरचा घटनाक्रम आहे आणि आजच्या लेखांत नाही.
- या घटनेचे दृष्टीचे विश्लेषण असे दर्शवते की अनुच्छेद १९ अंतर्गत निदर्शनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी कलम १६३ चा वापर समानुपाती आणि पुराव्यावर आधारित असला पाहिजे.
मेन्सचे पैलू
- घटनात्मक समतोल: न्यायालयाची "कायदा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन" ही अट वाजवी निर्बंध राखून अनुच्छेद १९/२१ (मुक्त संचार, न्यायालयात प्रवेश, इंटरनेट) जपते. कलम १६३ आदेशांच्या वैधतेवर निर्णय देण्यापासून न्यायालय थांबले. त्यामुळे मूळ प्रश्न (सरसकट विरुद्ध लक्ष्यित आदेश) पुढील सुनावणीसाठी शिल्लक राहतो.
- न्यायप्राप्ती: सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांच्या आजूबाजूच्या मनाई आदेशांमुळे पक्षकारांना वकिलांपर्यंत पोहोचता आले नाही. हे आदेश मागे घेण्याचे आणि सूचनाफलक काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
- पोलिसांची उत्तरदायिता: नावाची पाटी नसलेले अधिकारी, सीसीटीव्ही नसलेल्या व्हॅन, अटक ज्ञापन नाही, वैद्यकीय तपासणी नाही आणि पिंजऱ्यासारख्या बस, असे आरोप आहेत. जुलै २०२६ च्या घटनेत कोणाचीही जबाबदारी निश्चित झाली नसल्याचे सांगितले जाते. डी.के. बसू / प्रक्रियात्मक सुरक्षा चौकट आणि स्वतंत्र देखरेख ही संबंधित सुधारणा क्षेत्रे आहेत.
- प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य: न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही सुमारे डझनभर पत्रकारांना ताब्यात घेतले आणि पोलिसांचे स्पष्टीकरण "गोंधळ" असे होते. यामुळे अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत माध्यम स्वातंत्र्याचा पैलू आणि पत्रकारांना काम करू देण्याचा न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्देश यांची कसोटी लागते.
- संघराज्य/राष्ट्रीय प्रवृत्ती: दिल्लीपासून बेंगळुरू आणि हैदराबादपर्यंत (संपादकीय दावा) निदर्शनाच्या जागा हलवल्या, बंदिस्त आणि प्रतिबंधित केल्या गेल्या आहेत; कलम १६३ चा वारंवार वापर आणि इंटरनेट बंदी होत आहे. जंतर-मंतर "निर्धारित स्थळ" हे एमकेएसएस (२०१८) मधील मॉडेल, ते स्थळ कायमचे अडथळ्यांनी बंद केले तर पोकळ ठरते.
- गैर-राज्य हिंसा: स्वयंघोषित रक्षकांचा हल्ला आणि बंगला साहिबमधील प्रतितक्रार दाखवतात की निदर्शने धार्मिक भावना आणि खासगी हिंसेत कशी गुंततात. राज्याने कायदा आणि सुव्यवस्था निःपक्षपातीपणे लागू केली पाहिजे.
- ऐतिहासिक-नैतिक चौकट: गांधींचे १९२२ चे निवेदन (हिंसेला चिथावणी न देता असंतोष मान्य आहे; शिक्षा स्वीकारावी) आणि १९५० नंतरचे न्यायालयीन निकाल सविनय कायदेभंगाला घटनात्मक निदर्शनाशी जोडतात.
- पुढील मार्ग: कलम १६३ चे आदेश विशिष्ट, कालबद्ध आणि कारणासह असावेत; निदर्शन नियमनाची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित करावीत; निर्धारित स्थळे खऱ्या अर्थाने उपलब्ध राहावीत; कोठडीतील आरोपांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी; सरसकट बंदींचे न्यायिक पुनरावलोकन व्हावे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "शांततापूर्ण एकत्र जमण्याचा अधिकार निरपेक्ष नाही, तरीही सरसकट मनाई आदेश आणि मोठ्या प्रमाणावरील प्रतिबंधात्मक अटका त्याच्या मुळावरच घाव घालतात. अलीकडील न्यायालयीन निर्णयांच्या प्रकाशात, लोकशाहीत सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि निदर्शनाचा अधिकार यांचा समतोल न्यायालयांनी आणि कार्यकारी मंडळाने कसा साधावा, यावर चर्चा करा."
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १९(१)(अ)-(ब), १९(२)-(३); वाजवी निर्बंध आणि समानुपातिकता
- अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद २२ (प्रतिबंधात्मक अटक, अटकेतील सुरक्षा उपाय), डी.के. बसू मार्गदर्शक तत्त्वे
- बीएनएसएस विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता: प्रमुख बदल; भारतीय न्याय संहितेतील बेकायदेशीर जमाव
- प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य; इंटरनेट बंदी (अनुराधा भसीन)
- पोलीस सुधारणा; कोठडीतील हिंसा
- एसआयआर, भारतीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवणे (निवडणूक आयोगावरील सहचर टिपण पहा: भारतीय निवडणुकांची झळाळी जपण्याची गरज)
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
12 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत