दिल्ली में कार्रवाई जारी रहने के बीच सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: अवैध हिरासतें रोकी जाएँ (मुख्य चुनाव आयुक्त-विरोधी प्रदर्शन, बीएनएसएस की धारा १६३, विरोध का अधिकार)
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स्रोत: द हिंदू, 12 अक्टूबर 2026
सारांश
- १० अक्टूबर २०२६ को दिल्ली को लगभग पूर्ण पाबंदियों के घेरे में रखा गया, ताकि युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों को रोका जा सके। ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और छात्र/युवा संगठनों ने बुलाए थे। उनकी माँग थी कि कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूचियों के एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिरासतें हुईं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस स्थिति की तुलना १९७५ के आपातकाल से की।
- रविवार, ११ अक्टूबर को न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष पीठ ने "असाधारण" सुनवाई की। पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे अवैध हिरासतें रोकें, लोगों और यातायात की मुक्त आवाजाही की अनुमति दें, तथा मेट्रो और रेल का संचालन होने दें। यह सब "विधि और लोक व्यवस्था के अधीन" रहेगा।
- ११ अक्टूबर को दिल्ली और मुंबई में प्रदर्शन, हिरासतें, पुलिस की ज़्यादती के आरोप और राजनीतिक प्रभाव जारी रहे।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- बीएनएसएस की धारा १६३ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का स्थान लिया; आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेट जारी करते हैं (प्रतिस्थापन और मजिस्ट्रेट की शक्ति)।
- अनुच्छेद १९(१)(ख) सभा का अधिकार है; अनुच्छेद १९(३) उसके निर्बंधन के आधार देता है (सभा का अधिकार और उसके निर्बंधन के आधार)।
- लेखों में उद्धृत निर्णय:
- हिमत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद (संविधान पीठ, लेख के अनुसार १९७२): पुलिस की मनमानी शक्तियाँ या सभाओं पर सर्वव्यापी प्रतिबंध नहीं; लोक व्यवस्था के लिए केवल युक्तियुक्त निर्बंधन।
- अनिता ठाकुर बनाम जम्मू-कश्मीर सरकार (२०१६): शिकायतें रखने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है।
- मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (२०१८)।
- रामलीला मैदान मामला (२०१२)।
- जंतर मंतर नई दिल्ली में निर्दिष्ट विरोध-स्थल है (लेखों के अनुसार)।
- धारा १६३ बीएनएसएस के आदेश की मानक अवधि: सामान्यतः अधिकतम दो माह तक वैध।
- महात्मा गांधी का १८ मार्च १९२२ का वक्तव्य अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश सी.एन. ब्रूमफील्ड के समक्ष राजद्रोह के मुक़दमे में आया था। उन पर यंग इंडिया के तीन लेखों के लिए मुक़दमा चला, और उन्होंने तथा संपादक शंकरलाल बैंकर ने दोष स्वीकार किया तथा उन्हें छह माह की सज़ा मिली। गांधी का मत था कि अहिंसा में असहयोग के लिए दंड को स्वेच्छा से स्वीकार करना निहित है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष पीठ के माध्यम से कार्रवाई की और अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किए। नोटिस केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और डीएमआरसी की अध्यक्ष डी. थारा को जारी किए गए।
- नैतिकता का पहलू: दिल्ली पुलिस ने दिपके की दादी के अंतिम संस्कार को लेकर लगे आरोप को ख़ारिज किया और कहा कि उसने यात्रा में सहायता की पेशकश की थी (देखें 3b)।
आँकड़े और विवरण
- पैमाना: दिल्ली पुलिस ने सीजेपी द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन के संबंध में २० एफआईआर दर्ज कीं। ७,००० से अधिक लोग हिरासत में लिए गए और प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पहुँचने से रोकने के लिए ३०,००० से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अधिवक्ताओं ने "हज़ारों" लोगों के पकड़े जाने की बात कही।
- रविवार (११ अक्टूबर) की हिरासतों का दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक आँकड़ा नहीं था।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विशिष्ट बिंदु:
- सार्वजनिक सड़कों पर लगे अवरोधकों (बैरिकेड) की समीक्षा की जाए।
- इंटरनेट संपर्क बाधित न किया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के भीतर और आसपास धारा १६३ के आदेश हटाए जाएँ।
- मध्य दिल्ली के चार किलोमीटर के निषिद्ध क्षेत्र (जिसमें जंतर मंतर शामिल है) के बाहर विधि के बिना कोई हिरासत नहीं।
- पत्रकारों और अधिवक्ताओं को अपने पेशेवर कर्तव्य निभाने दिए जाएँ।
- न्यायालय के बाहर निषेधात्मक आदेश की घोषणा करने वाला बोर्ड तुरंत हटाने का आदेश दिया गया।
- न्यायालय ने निषेधात्मक आदेशों की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की।
- अवमानना याचिका (अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी की): यह ९ अक्टूबर के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाती है, जिसने शनिवार को मेट्रो रेलों और सार्वजनिक परिवहन पर किसी भी "पूर्ण प्रतिबंध" को वर्जित किया था।
- दलीलें: शादान फरासत (जिन्हें पुलिस वैन में घसीटा गया और घंटों रखा गया) ने कहा कि शहर "पुलिस राज्य से बस एक क़दम दूर" है। मेनका गुरुस्वामी ने पूछा कि १० अक्टूबर को कितने लोग हिरासत में लिए गए, क्या अनुच्छेद १९ निलंबित कर दिया गया है, और उन्होंने बिना नाम-पट्टिका वाले पुलिस अधिकारियों का उल्लेख किया। गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि आपातकाल "हमारी दहलीज़ तक पहुँच गया"।
- रविवार, ११ अक्टूबर को ज़मीनी स्थिति:
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद लगभग एक दर्जन पत्रकार हिरासत में लिए गए। रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास कम से कम सात, जिनमें हिन्दुस्तान टाइम्स के भी थे, हिरासत में लिए गए।
- द इंडियन एक्सप्रेस (हिन्दी) के तीन पत्रकारों को लगभग १२ किलोमीटर दूर छत्रसाल स्टेडियम में क़रीब ४५ मिनट बाद छोड़ा गया।
- पीक टीवी के वेदांत अग्रवाल और सारा खान को कथित रूप से घसीटा गया।
- पत्रकार श्याम मीरा सिंह के साथ धक्का-मुक्की की गई।
- एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों की हिरासत का कारण प्रदर्शनकारियों के निकट होने से उपजी "भ्रम की स्थिति" बताया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी "सहयोग करने को तैयार नहीं थे", इसलिए उन्हें उठाने में बल प्रयोग करना पड़ा।
- राज्य सभा सांसद जॉन ब्रिटास (माकपा) और आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा हिरासत में लिए गए। ब्रिटास घायल हुए और उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
- लगभग ६०-७० प्रदर्शनकारियों ने "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाते हुए राजीव चौक गेट १ से पालिका बाज़ार गेट ६ तक मार्च किया। आरडब्ल्यूपीआई, दिशा, नौजवान भारत सभा और स्त्री मुक्ति लीग के लगभग ३५० लोगों ने कनॉट प्लेस से रैली निकाली और उन्हें पिंड बल्लूची चौक के पास से उठा लिया गया।
- "तिरंगा यात्रा" के दौरान शाम ६ बजे के बाद एसएफआई की महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।
- केवाईएस ने सर्वोच्च न्यायालय के बाहर और यमुना में नावों पर प्रदर्शन किया और इसे "नया जंतर मंतर" कहा।
- हिरासत में लिए गए छात्रों को पिंजरे जैसी संरचनाओं वाली बसों में रखा गया, जो दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए असामान्य है।
- सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था में ढील दी गई, पर कांग्रेस के सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च के लिए सोमवार को इसके लौटने की आशा है। मोबाइल इंटरनेट बहाल कर दिया गया। त्योहारी मौसम के बावजूद कनॉट प्लेस में आवाजाही कम रही।
- आरोप:
- डीवाईएफआई (अध्यक्ष ए.ए. रहीम) "अवैध हिरासत" और "हिरासत में यातना" को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख़ करेगा। उसका आरोप है कि हिरासत में लिए गए लोगों को बिना सीसीटीवी वाले स्थान पर ले जाया गया, लिंग के आधार पर अलग किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। यह भी आरोप है कि कोई गिरफ़्तारी ज्ञापन नहीं दिया गया, परिवार को सूचना नहीं दी गई, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ।
- माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने कहा कि पुलिस ने दिल्ली को "युद्ध क्षेत्र" बना दिया। एसएफआई के अध्यक्ष आदर्श एम. साजी और डीवाईएफआई के जैक सी. थॉमस के साथ पुलिस वाहनों के भीतर कथित रूप से मारपीट की गई।
- सीजेपी के नेताओं आशुतोष रंका और सौरव दास ने कहा कि शनिवार को उनका उड़ान से "अपहरण" किया गया, उन्हें अधिवक्ताओं से वंचित रखा गया, और उन्हें आशंका है कि ज़ब्त किए गए उनके फ़ोन हैक किए जा सकते हैं या साक्ष्य गढ़े जा सकते हैं।
- सीजेपी के नेताओं अभिजीत दिपके, दास और रंका को एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से "एक वर्ष तक शांति-भंग न करने" की शर्त पर छोड़ा गया। दिपके ने कहा कि उन्होंने विरोध पर रोक लगाने वाले किसी बंधपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को जंतर मंतर की तारीख़ देने के लिए २४ घंटे का समय दिया।
- दिपके की दादी का निधन हो गया। पुलिस (डीसीपी नेहा यादव) ने १.४५ मिनट का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अधिकारी यात्रा में सहायता की पेशकश कर रहे थे। दिपके ने कहा कि उनका फ़ोन और अधिवक्ता उनसे दूर रखकर सुबह ३:३० बजे उन पर गिरफ़्तारी के काग़ज़ों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया।
- स्वयंभू रक्षकों का हमला: चार पुरुषों ने मध्य दिल्ली में एक पुरुष प्रदर्शनकारी और एक महिला पर हमला किया, जो वीडियो में दर्ज हुआ। पुलिस ने रविवार सुबह चारों को गिरफ़्तार कर लिया (रमन सैनी, ५० वर्ष; विवेकानंद उर्फ विवेक, ३२ वर्ष; कपिल कुमार, २७ वर्ष; रविंदर सिंह उर्फ गोविंद, ३५ वर्ष)। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने उन्हें अपना सदस्य बताया और उनकी रक्षा करने की शपथ ली। पुलिस की आलोचना हुई कि उसने हमलावरों को रोकने के बजाय उन्हें वहाँ से साथ लेकर चला दिया।
- बंगला साहिब: डीएसजीएमसी (अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका) ने अरविंद केजरीवाल सहित आप नेताओं के विरुद्ध नई दिल्ली के डीसीपी से शिकायत की। आरोप लगाया कि गुरुद्वारा परिसर के भीतर राजनीतिक प्रदर्शन किया गया और वीडियो "तोड़-मरोड़कर" पेश किए गए।
- मुंबई: दादर के शिवाजी पार्क के पास कई लोगों को हिरासत में लिया गया, और गेट संख्या ६ तथा अन्य प्रवेश द्वारों पर प्रवेश रोक दिया गया। छात्र नेता रोहित ढाले ने कहा कि उन्हें परेल स्थित उनके आवास से ले जाया गया। २४ वर्षीय मान्या यादव (बदला हुआ नाम) को शाम लगभग ५:५० बजे हिरासत में लिया गया और लगभग ७ बजे छोड़ा गया। प्रदर्शनकारी शफ़क़त खान ने अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया। मुलुंड की मीरा शाह ने कहा कि वे दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई के कारण शामिल हुईं।
- संपादकीय दावे (राय, स्थापित तथ्य नहीं):
- द हिन्दू ("अधिकार और ग़लतियाँ") कहता है कि जुलाई २०२६ में युवा प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस ज़्यादतियों के लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई, और न्यायालय के "टुकड़ों में दिए गए आदेशों" का रोक लगाने वाला प्रभाव बहुत कम रहा है।
- एम.ए. बेबी के लेख के अनुसार २ अक्टूबर २०२६ को पूरे नई दिल्ली ज़िले में धारा १६३ के आदेश लगाए गए और २० जुलाई के नीट प्रदर्शनों के बाद से जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ गई है। उनके अनुसार कथित रूप से आवेदन १० दिन पहले देने पड़ते हैं। वे बोट क्लब को पुराने विरोध-स्थल के रूप में याद करते हैं, और कहते हैं कि कोविड-१९ के बाद से लगभग कोई रैली अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली के पुराने रैली मार्ग मंडी हाउस से जंतर मंतर और रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक थे।
- इसी लेख में बेंगलुरु (टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क; कर्नाटक उच्च न्यायालय का २०२२ का सीमित करने वाला निर्णय; "पुनर्विकास" के लिए दिसंबर २०२५ में पार्क बंद), हैदराबाद (धरना चौक) और २०२४ के आरंभ में किसानों के मार्च (बैरिकेड, कँटीले तार, आँसू गैस, खाइयाँ) का उल्लेख है। नवंबर २०२३ के महापड़ाव का भी उल्लेख है।
- इसी लेख में दावा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी २०२३ के अधिनियम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से हटा दिया और नियंत्रण कार्यपालिका को दे दिया। उसके अनुसार यह अधिनियम चुनाव आयुक्तों को दीवानी और आपराधिक अभियोजन से आजीवन संरक्षण देता है। यह भी दावा है कि एसआईआर से अल्पकालिक प्रवासियों, निरक्षर मतदाताओं और विवाहित महिलाओं के नाम सूचियों से कट जाने का जोखिम है (संपादकीय दावे, स्थापित तथ्य नहीं)।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अनुच्छेद १९(१)(ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है। राज्य इसे केवल लोक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में "युक्तियुक्त निर्बंधनों" द्वारा सीमित कर सकता है (अनुच्छेद १९(३))। वह मनमाने या सर्वव्यापी प्रतिबंध नहीं लगा सकता।
- न्यायालय का बार-बार दोहराया गया "विधि और लोक व्यवस्था के अधीन" वाला प्रतिबंध-वाक्य आनुपातिकता का संतुलन है। इसका आशय है कि स्वतंत्रता की रक्षा हो, पर विनियमन की गुंजाइश भी बनी रहे।
- निवारक उपायों (निषेधात्मक आदेश, निवारक निरोध) को भी अनुच्छेद १४/१९/२१ की कसौटियों पर खरा उतरना होगा। हिरासतें प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए: गिरफ़्तारी ज्ञापन, परिवार को सूचना, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और चिकित्सीय परीक्षण। डीवाईएफआई का आरोप है कि ऐसा नहीं किया गया।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(क), १९(१)(ख), १९(३), २१, २२); न्यायपालिका की भूमिका; कार्यपालिका/पुलिस की शक्तियाँ। जीएस२ शासन: विधि-प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही।
पृष्ठभूमि
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ की धारा १६३
शांतिपूर्ण सभा और विरोध का अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(ख))
प्रदर्शनों में निवारक निरोध / पूर्व-निवारक हिरासत
अतिरिक्त संदर्भ
- बाद की रिपोर्टिंग (दृष्टि आईएएस) के अनुसार, गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफ़ारिश के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को निर्दिष्ट विरोध-स्थल के रूप में अधिसूचना-मुक्त कर दिया। विकल्प के रूप में रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड (पूर्वी दिल्ली) के नाम बताए गए। यह १२ अक्टूबर के बाद का घटनाक्रम है और आज के लेखों में नहीं है।
- दृष्टि के इस प्रकरण के विश्लेषण में रेखांकित किया गया है कि अनुच्छेद १९ के तहत विरोध के अधिकार की रक्षा के लिए धारा १६३ का उपयोग आनुपातिक और साक्ष्य-आधारित होना चाहिए।
मेन्स के आयाम
- संवैधानिक संतुलन: न्यायालय का "विधि और लोक व्यवस्था के अधीन" वाला प्रतिबंध-वाक्य अनुच्छेद १९/२१ (मुक्त आवाजाही, न्यायालयों तक पहुँच, इंटरनेट) को बनाए रखता है और युक्तियुक्त निर्बंधनों को सुरक्षित रखता है। उसने धारा १६३ के आदेशों की वैधता पर निर्णय नहीं दिया। इससे मूल प्रश्न (सर्वव्यापी बनाम लक्षित आदेश) आगे की सुनवाइयों के लिए खुला रह जाता है।
- न्याय तक पहुँच: सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के आसपास के निषेधात्मक आदेशों ने वादकारियों को अधिवक्ताओं तक पहुँचने से रोका। न्यायालय ने उन आदेशों को हटाने और सूचना-पट्ट को हटाने का निर्देश दिया।
- पुलिस की जवाबदेही: आरोपों में बिना नाम-पट्टिका वाले अधिकारी, बिना सीसीटीवी वाली वैन, गिरफ़्तारी ज्ञापन का अभाव, चिकित्सीय परीक्षण का अभाव और पिंजरे जैसी बसें शामिल हैं। जुलाई २०२६ के प्रकरण में कथित रूप से कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। डी.के. बसु/प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का ढाँचा और स्वतंत्र निगरानी सुधार के प्रासंगिक क्षेत्र हैं।
- प्रेस की स्वतंत्रता: न्यायालय के निर्देशों के बावजूद लगभग एक दर्जन पत्रकार हिरासत में लिए गए, और पुलिस का स्पष्टीकरण "भ्रम" था। यह अनुच्छेद १९(१)(क) के प्रेस-स्वतंत्रता पहलू और पत्रकारों को काम करने देने के न्यायालय के पूर्व निर्देश की परीक्षा है।
- संघीय/राष्ट्रीय प्रतिरूप: दिल्ली से बेंगलुरु और हैदराबाद तक विरोध-स्थलों को स्थानांतरित, सीमित और प्रतिबंधित किया गया है (संपादकीय दावा), जिसमें धारा १६३ का बार-बार उपयोग और इंटरनेट बंद करना शामिल है। एमकेएसएस (२०१८) का जंतर मंतर "निर्दिष्ट स्थल" वाला मॉडल खोखला हो जाता है यदि उस स्थल पर स्थायी रूप से बैरिकेडिंग रहे।
- ग़ैर-राज्य हिंसा: स्वयंभू रक्षकों का हमला और बंगला साहिब की जवाबी शिकायत दिखाती है कि प्रदर्शन किस तरह धार्मिक भावनाओं और निजी हिंसा से उलझ जाते हैं। राज्य को विधि-व्यवस्था निष्पक्ष रूप से लागू करनी चाहिए।
- ऐतिहासिक-नैतिक ढाँचा: गांधी का १९२२ का वक्तव्य (हिंसा के उकसावे से कम स्तर का असंतोष स्वीकार्य है; दंड स्वीकार करें) और १९५० के बाद का न्यायालय का निर्णयात्मक विधि-शास्त्र सविनय अवज्ञा को संवैधानिक विरोध से जोड़ते हैं।
- आगे की राह: विशिष्ट, समयबद्ध और तर्कसंगत धारा १६३ के आदेश; प्रकाशित विरोध-विनियमन दिशा-निर्देश; ऐसे निर्दिष्ट स्थल जो वास्तव में सुलभ रहें; हिरासत संबंधी आरोपों की स्वतंत्र जाँच; और सर्वव्यापी प्रतिबंधों की न्यायिक समीक्षा।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "शांतिपूर्ण सभा का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, फिर भी सर्वव्यापी निषेधात्मक आदेश और बड़े पैमाने पर निवारक हिरासतें उसके मूल पर प्रहार करती हैं। हाल के न्यायिक निर्णयों के आलोक में चर्चा कीजिए कि लोकतंत्र में न्यायालयों और कार्यपालिका को लोक व्यवस्था और विरोध के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए।"
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विषय: GS2राजव्यवस्था
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