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डीपीडीपी अधिनियम, २०२३ और नियम, २०२५ को डीएनपीए की चुनौती

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 28 अक्टूबर 2026

सारांश

  • डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) का कहना है कि डीपीडीपी अधिनियम, २०२३ और डीपीडीपी नियम, २०२५ "समाचार कक्षों को बंद कर देंगे और सेंसरशिप के युग की शुरुआत करेंगे"।
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया। मामला विस्तृत सुनवाई के लिए १७ नवंबर को सूचीबद्ध है।
  • मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित नहीं कर सकता। उन्होंने डीएनपीए से यह सुझाव देने को कहा कि नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के बीच संतुलन कैसे साधा जाए।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(क), अनुच्छेद २१), निजता, प्रेस की स्वतंत्रता, डेटा शासन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • डीपीडीपी अधिनियम, २०२३: अधिनियम संख्या २२, २०२३; ११ अगस्त २०२३ को अनुमति मिली। यह भारत में प्रसंस्कृत उस डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है जो डिजिटल रूप में एकत्र किया गया हो या बाद में डिजिटल किया गया हो, और भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से जुड़े भारत से बाहर के कुछ प्रसंस्करण पर भी लागू होता है।
  • अधिनियम उस व्यक्तिगत डेटा पर लागू नहीं होता जिसे व्यक्ति ने स्वयं सार्वजनिक किया हो (जैसे उसका अपना ब्लॉग या सोशल-मीडिया पोस्ट)।
  • डेटा प्रिंसिपल: वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है (लेख की अपनी व्याख्या)। डेटा फिड्यूशियरी: वह संस्था जो तय करती है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण क्यों और कैसे होगा।
  • डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों में प्रसंस्कृत डेटा की जानकारी तक पहुँच, तथा सुधार और विलोपन शामिल हैं।
  • अधिनियम की छूटों में अधिसूचित सरकारी एजेंसियाँ (सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था) और अनुसंधान, अभिलेखन या सांख्यिकीय प्रयोजन शामिल हैं।
  • पुट्टास्वामी (२०१७): निजता अनुच्छेद २१ के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
  • अनुच्छेद १९(१)(क): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; अनुच्छेद १९(२) में लोक व्यवस्था, शालीनता, सदाचार और मानहानि सहित आठ युक्तियुक्त निर्बंधन गिनाए गए हैं।
  • भारतीय प्रेस परिषद मुद्रित मीडिया की सांविधिक विनियामक है, जिसका हवाला डीएनपीए ने पारंपरिक मीडिया के मौजूदा विनियमन के रूप में दिया है।

आँकड़े और विवरण

  • डीएनपीए: लेख इसे २१ प्रकाशकों का समूह बताता है (यह भी कहता है कि यह २२ मीडिया प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करता है), जिनमें अंबानी और अडानी समूहों के स्वामित्व वाले प्रकाशक और द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
  • प्रतिनिधित्व: डीएनपीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान और अधिवक्ता अनुज तिवारी।
  • सुनवाई: नोटिस जारी; विस्तृत सुनवाई १७ नवंबर को। डीएनपीए ने कहा कि वह स्वयं स्थगन नहीं माँग रहा, बल्कि चाहता है कि केंद्र उसकी अंतरिम स्थगन की याचिका का उत्तर दे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा: "हम एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित नहीं कर सकते।"
  • डीएनपीए के तर्क:
  • कानून पत्रकारों के लिए नहीं बनाया गया था।
  • इसके उद्देश्यों का आशय पारंपरिक, मान्यता प्राप्त मीडिया घरानों को बाँधना नहीं था, जो पहले से ही भारतीय प्रेस परिषद जैसे निकायों द्वारा विनियमित हैं।
  • "डेटा प्रिंसिपल की दया पर छोड़े जाने" से समाचार कक्ष बंद हो जाएँगे और "समाचार की मूल अवधारणा ही बदल जाएगी"।
  • जो प्रकाशक गलत रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें पहले से ही परिणाम भुगतने पड़ते हैं, इसलिए "प्रकाशन से पहले उनसे पूछने" की बाध्यता अनुचित है।
  • कानून उच्चतम न्यायालय के निजता संबंधी निर्णय के विरुद्ध है, जिसमें निजता को अनुल्लंघनीय और मानव गरिमा तथा जीवन के लिए मूलभूत माना गया है।
  • याचिका के अनुसार कानून सूचना के मौलिक अधिकार और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को "अनुमेय सीमा से अधिक प्रतिबंधित" करता है।
  • मुख्य न्यायाधीश ने डीएनपीए से पूछा कि निर्दोष नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और साथ ही सूचना के प्रसार के मीडिया के अधिकार की रक्षा भी हो।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • स्थैतिक अवधारणा।
    • प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद १९(१)(क) से निकलती है और अनुच्छेद १९(२) के प्रतिबंधों के अधीन है।
    • निजता अनुच्छेद २१ का हिस्सा है (पुट्टास्वामी, २०१७)।
    • इसलिए डेटा-संरक्षण कानून को आनुपातिकता की कसौटी के सहारे दो मौलिक अधिकारों में संतुलन बैठाना होता है।
  • कड़ी। डीएनपीए का कहना है कि कानून समाचार कक्ष को किसी भी अन्य डेटा प्रसंस्करणकर्ता की तरह मानता है। ऐसे में समाचार कक्ष को "डेटा प्रिंसिपल" (जिस व्यक्ति से डेटा संबंधित है) की सहमति लेनी होगी, और उसे अपने डेटा पर नियंत्रण भी मिलेगा। डीएनपीए के अनुसार इससे जनहित की रिपोर्टिंग निष्फल हो जाती है।
  • न्यायालय का दृष्टिकोण। मुख्य न्यायाधीश ने एकपक्षीय स्थगन से इनकार कर दिया। पहले केंद्र को जवाब देना होगा, और न्यायालय मीडिया से संतुलन के व्यावहारिक प्रस्ताव चाहता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार; न्यायपालिका; सांविधिक/विनियामक निकाय; सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप (डेटा संरक्षण)। जीएस३ — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर कानून।

पृष्ठभूमि

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३

अतिरिक्त संदर्भ

  • दृष्टि आईएएस के अनुसार न तो धारा ७ (कुछ वैध उपयोग) और न ही धारा १७ (छूट) मीडिया के लिए कोई सांविधिक अपवाद देती है। उसका कहना है कि इससे पत्रकार "डेटा फिड्यूशियरी" बन जाते हैं और जिन लोकसेवकों की वे जाँच करते हैं, उनसे उन्हें पूर्व सहमति लेनी होगी।
  • वह यह भी बताता है कि धारा ३६ केंद्र को फिड्यूशियरियों से जानकारी माँगने की शक्ति देती है, जिससे स्रोतों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।
  • वह यह भी कहता है कि धारा ३७ केंद्र को डेटा संरक्षण बोर्ड के ऐसे संदर्भ के बाद ऑनलाइन सूचना को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है जिसमें कम से कम दो आर्थिक दंड शामिल हों। यह सुनवाई और लिखित कारणों के अधीन है, पर इससे पूर्व-सेंसरशिप की चिंताएँ उठती हैं।
  • वह यह भी कहता है कि अधिनियम ने सूचना का अधिकार अधिनियम की व्यक्तिगत जानकारी संबंधी छूट से जनहित की शर्त हटा दी, इसलिए सारी "व्यक्तिगत जानकारी" व्यापक रूप से सूचना के अधिकार के प्रकटीकरण से बाहर है।
  • डीएनपीए की याचिका लंबित वेंकटेश नायक बनाम भारत संघ (२०२६) से जुड़ी है, जो सूचना के अधिकार, सरकार की अत्यधिक पहुँच और निगरानी के रक्षोपायों के संदर्भ में डीपीडीपी ढाँचे पर प्रश्न उठाता है।
  • २०२६ के आरंभ में उच्चतम न्यायालय ने डीपीडीपी अधिनियम की धारा ४४(३) (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ८(१)(ञ) में संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाएँ संविधान पीठ को सौंप दी थीं।
  • केंद्र ने स्वतंत्र सोशल-मीडिया क्रिएटरों के इस दौर में "पत्रकारों" को कानूनी रूप से परिभाषित करने की कठिनाई की ओर इशारा किया है।
  • एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पहले माँग की थी कि पत्रकारीय गतिविधियों को छूट दी जाए।
  • अधिनियम केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी डेटा प्रसंस्करणकर्ता या प्रसंस्करणकर्ताओं के किसी वर्ग को कानून के प्रावधानों से छूट दे सके।

मेन्स के आयाम

  • अधिकारों का टकराव, अधिकारों का पदानुक्रम नहीं। निजता (अनुच्छेद २१, पुट्टास्वामी) और प्रेस की स्वतंत्रता (अनुच्छेद १९(१)(क)) दोनों मौलिक हैं। किसी भी प्रतिबंध को वैधानिकता, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। डीएनपीए का तर्क है कि व्यक्तिगत डेटा पर सहमति और विलोपन के अधिकार प्रेस की जनहित वाली भूमिका में कटौती करते हैं।
  • डिज़ाइन की खामी। अधिनियम में पत्रकारिता के लिए कोई सांविधिक छूट नहीं है और वह धारा १७ के तहत कार्यपालिका की अधिसूचना पर निर्भर है। इससे प्रेस की स्वतंत्रता कार्यपालिका के विवेक पर आ जाती है, जबकि श्रीकृष्ण मसौदा इसके उलट गया था।
  • जवाबदेही पत्रकारिता। पूर्व सहमति की अनिवार्यता उन्हीं अधिकारियों, राजनेताओं और धोखेबाजों को संरक्षण देगी जिनकी जाँच हो रही है। यह सूचना के अधिकार की व्यक्तिगत जानकारी संबंधी छूट में बदलाव और स्रोतों की गोपनीयता (धारा ३६/३७ संबंधी चिंताएँ) से जुड़ता है।
  • प्रतिपक्षी चिंताएँ। आम नागरिकों, पीड़ितों और नाबालिगों को दखल देने वाले प्रकाशन से बचाने की आवश्यकता है, और मीडिया ट्रायल निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों (अनुच्छेद २१) को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश का संतुलन के प्रस्ताव माँगना इसे स्वीकार करता है, और "पत्रकार" को परिभाषित करने की कठिनाई पर केंद्र का तर्क भी।
  • न्यायिक प्रक्रिया। एकपक्षीय स्थगन से इनकार करना और केंद्र का उत्तर माँगना संस्थागत संयम दर्शाता है। संबद्ध वेंकटेश नायक मामला और सूचना के अधिकार संशोधन की चुनौती का संविधान पीठ को संदर्भ, इस ढाँचे की व्यापक संवैधानिक जाँच की ओर संकेत करते हैं।
  • आगे की राह।
  • पत्रकारिता के लिए स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, जनहित आधारित सुरक्षित दायरा, कानून द्वारा या धारा १७ के गैर-विवेकाधीन नियमों द्वारा।
  • प्रेस परिषद और प्रसारण निकायों के साथ स्व-विनियमन संहिताएँ।
  • सार्वजनिक हस्तियों के सार्वजनिक भूमिका संबंधी डेटा के लिए विलोपन और सहमति के अधिकारों का संकीर्ण निर्धारण।
  • स्रोतों की गोपनीयता के लिए रक्षोपाय।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ को समाचार प्रकाशकों ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए चुनौती दी है। परीक्षण कीजिए कि यह अधिनियम निजता के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे साधता है, और आगे की राह सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • पुट्टास्वामी (२०१७) और आनुपातिकता की कसौटी; अनुच्छेद १९(१)(क) और १९(२); अनुच्छेद २१
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (धारा ८(१)(ञ)) और डीपीडीपी संशोधन
  • भारतीय प्रेस परिषद; मीडिया विनियमन; श्रेया सिंघल (२०१५) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २०००
  • डेटा संरक्षण बोर्ड; श्रीकृष्ण समिति (२०१८); तुलना के लिए जीडीपीआर
  • सरकारी निगरानी संबंधी छूट और सीमा-पार डेटा प्रवाह

विषय: GS2राजव्यवस्था

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