सर्वोच्च न्यायालय में दवा मूल्य का मामला: व्यापार मार्जिन, एनपीपीए और डीपीसीओ ढाँचा
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स्रोत: द हिंदू, 28 अक्टूबर 2026
सारांश
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र से पूछा कि अत्यधिक मार्क-अप की चिंताओं के बावजूद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने आवश्यक दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा क्यों तय नहीं की। पीठ ने कहा कि "आर्थिक नीति" नागरिकों के जीवन से ऊपर नहीं हो सकती।
- पीठ ने यह भी पूछा कि कैंसर-रोधी दवाओं पर मार्जिन की सीमा न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही क्यों आई। पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रखा और पक्षकारों को लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एनपीपीए: स्थापना २९ अगस्त १९९७; औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के अंतर्गत कार्यरत।
- डीपीसीओ, २०१३: आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ के अंतर्गत जारी।
- अनुसूचित फॉर्मूलेशनों (एनएलईएम से निर्धारित प्रथम अनुसूची) के अधिकतम मूल्य सरकार तय करती है। गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की निगरानी होती है, और उनमें वार्षिक वृद्धि की सीमा १०% है।
- अधिकतम मूल्य = १% या अधिक बाज़ार हिस्सेदारी वाले ब्रांडों का खुदरा विक्रेता को औसत मूल्य, साथ में १६% खुदरा विक्रेता मार्जिन।
- अधिकतम मूल्य प्रतिवर्ष १ अप्रैल को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित होते हैं।
- डीपीसीओ, २०१३ का पैरा १९: लोकहित में असाधारण शक्तियाँ। कैंसर की दवाओं पर मार्जिन की सीमा इसी पर आधारित है।
- डीपीसीओ २०१३ रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एनएलईएम-२०११ की दवाओं के लिए एनपीपीपी २०१२ के आधार पर जारी किया (एनएलईएम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करता है)।
- उपभोक्ता संशोधित मूल्य फार्मा सही दाम ऐप और एनपीपीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
- अनुच्छेद २१ (जीवन का अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य शामिल है) और अनुच्छेद ४७ (जन-स्वास्थ्य सुधारने का राज्य का कर्तव्य) संवैधानिक ढाँचा प्रदान करते हैं।
आँकड़े और विवरण
- पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता; केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उपस्थित हुईं। याचिकाकर्ता: अधिवक्ता किशन चंद जैन और बाल शल्य-चिकित्सक संजय कुलश्रेष्ठ, जो आपूर्ति शृंखला में अनुपातहीन मार्जिन पर रोक के लिए डीपीसीओ, २०१३ के कड़े प्रवर्तन की माँग कर रहे हैं।
- इसी महीने के आरंभ में एनपीपीए ने १३७ गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य की ३०% तय की; संशोधित मूल्य ९ नवंबर से प्रभावी होंगे।
- पीठ ने केंद्र की निष्क्रियता पर प्रश्न उठाया ("इतने वर्षों तक आप चुप क्यों रहे?") और चेताया कि उसे "कठोर प्रश्न पूछने" के लिए विवश न किया जाए। उसने पूछा कि सीमा उसके हस्तक्षेप के बाद ही क्यों आई।
- पीठ ने पूछा कि डीपीसीओ के अंतर्गत १६% का खुदरा विक्रेता मार्जिन सभी आवश्यक दवाओं पर लागू क्यों न हो। उसने दवाओं को अनुसूचित या गैर-अनुसूचित वर्गीकृत करने का आधार भी पूछा।
- न्यायमूर्ति मेहता: "आप कैसे तय करते हैं कि कौन-सी दवा आवश्यक है और कौन-सी नहीं? सभी दवाएँ आवश्यक क्यों न हों?" उन्होंने जोड़ा कि एनपीपीए "पूरी तरह निष्क्रिय प्रतीत होता है"।
- केंद्र का पक्ष (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल): आवश्यक दवाओं पर "पूर्ण सरकारी नियंत्रण" बाज़ार को हानि पहुँचा सकता है। केंद्र निवेश चाहता है, समय-समय पर हस्तक्षेप कर सकता है, और उसका कहना है कि पूर्ण नियंत्रण समाधान नहीं है।
- अस्पतालों का पक्ष: अस्पतालों के एक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कैंसर-रोधी दवाओं सहित आवश्यक दवाओं पर मार्जिन की सीमा तय करने से अस्पतालों का संचालन आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाएगा। पीठ ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि रोगियों के साथ "डकैती" नहीं की जा सकती।
- प्रक्रिया: आदेश सुरक्षित; लिखित दलीलों के लिए दो सप्ताह।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- स्थैतिक अवधारणा। दवाओं को "आवश्यक वस्तुओं" के रूप में विनियमित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ के अंतर्गत केंद्र औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) जारी करता है। केवल "अनुसूचित" दवाओं (राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची से जुड़ी प्रथम अनुसूची की दवाओं) की अधिकतम मूल्य सीमा तय होती है, जबकि "गैर-अनुसूचित" दवाओं की निगरानी की जाती है।
- सेतु। न्यायालय के प्रश्न इसी द्वि-स्तरीय व्यवस्था की बनावट से जुड़े हैं। क्या अनुसूचित/गैर-अनुसूचित का विभाजन "आवश्यक" का तर्कसंगत पैमाना है? सभी आवश्यक दवाओं पर १६% का खुदरा विक्रेता मार्जिन लागू क्यों न हो? पैरा १९ की असाधारण शक्ति का प्रयोग लोकहित में कब किया जा सकता है? केंद्र का उत्तर बाज़ार बनाम नियंत्रण का तर्क है: पूर्ण नियंत्रण से निवेश हतोत्साहित होता है।
- संवैधानिक आधार। न्यायालय की टिप्पणी जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार (अनुच्छेद २१) तथा जन-स्वास्थ्य सुधारने के राज्य के कर्तव्य (अनुच्छेद ४७) को मूल्य विनियमन से जोड़ती है, जो आर्थिक नीति का क्षेत्र है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ — अर्थव्यवस्था: सरकारी नीतियाँ, मूल्य निर्धारण और विनियमन, आवश्यक वस्तुएँ। जीएस२ — राजव्यवस्था/शासन: स्वास्थ्य, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद २१), नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद ४७), नियामक निकाय।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, २०१३ (डीपीसीओ)
अतिरिक्त संदर्भ
- १७ अक्टूबर २०२६ की अधिसूचना। एनपीपीए ने लोकहित में चिन्हित १३७ गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं का व्यापार मार्जिन युक्तिकरण किया।
- मौजूदा मूल्य संरचनाओं के आधार पर इस कदम से अधिकतम खुदरा मूल्य में ७०% तक कमी की उम्मीद है।
- यह सीमा डीपीसीओ, २०१३ के पैरा १९ के अंतर्गत है।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक विशेषज्ञ समिति ने १३७ दवाओं की अनुशंसा की।
- निर्माताओं को राजपत्र अधिसूचना के ७ दिनों के भीतर संशोधित मूल्यों की सूचना एनपीपीए को देनी होगी।
- राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्माताओं, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- पूर्ववर्ती प्रयास। यह एनपीपीए के २०१९ के पायलट व्यापार मार्जिन युक्तिकरण अभ्यास पर आधारित है, जिसमें ४२ कैंसर-रोधी दवाओं के मार्जिन की सीमा ३०% तय की गई थी। ५२६ ब्रांडों के अधिकतम खुदरा मूल्य ९०% तक घटे थे।
- निर्णय प्रक्रिया। एनपीपीए ने ८ अक्टूबर २०२६ को अपनी १५१वीं बैठक में ३०% की सीमा को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी। इसके विश्लेषण में गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर औसत व्यापार मार्क-अप लगभग १७०% पाया गया, और कुछ पर यह ७००% तक था। अनुमान था कि इस कदम से रोगियों को प्रति वर्ष लगभग ₹२,५०० करोड़ की बचत होगी।
- न्यायालय की सुनवाई का ब्योरा।
- न्यायालय ने एक कैंसर इंजेक्शन का उदाहरण दिया, जिसका खुदरा विक्रेता को मूल्य ₹११,००० था और जिसे अस्पताल ने ₹१.३ लाख में बेचा, तथा एक ड्रिप लाइन का, जो ₹१५ में खरीदी गई और ₹२५० में बेची गई।
- उसने पूछा कि क्या सभी गैर-पेटेंट दवाओं पर खुदरा विक्रेता को मूल्य से लगभग १६% अधिक की एक समान सीमा लागू हो सकती है।
- ३१ मार्च २०२६ तक एनपीपीए के अधिक वसूली के बकाया दावे ₹८,४४७.४ करोड़ थे।
- पहले की एक सुनवाई में केंद्र ने तर्क दिया था कि व्यापार मार्जिन दूरदराज़ के क्षेत्रों में आपूर्ति को सहारा देते हैं, और न्यायालय ने कहा था कि मूल्य-नियंत्रित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।
- बाद की जानकारी। २८ अक्टूबर को एनपीपीए ने ५४३ कैंसर-रोधी ब्रांडों के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य जारी किए, और ३ नवंबर २०२६ को सूची को अद्यतन कर १,०८५ दवाओं तक कर दिया।
- सुरक्षित रखे गए निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश खोज-परिणामों से पुष्ट नहीं है।
मेन्स के आयाम
- स्वास्थ्य का अधिकार बनाम बाज़ार का तर्क। न्यायालय की टिप्पणी आवश्यक दवाओं की वहनीयता को संवैधानिक चिंता (अनुच्छेद २१, अनुच्छेद ४७) बनाती है, जबकि केंद्र का तर्क है कि पूर्ण नियंत्रण निवेश को हतोत्साहित करता है। पीठ की प्रतिक्रिया संतुलित किंतु दृढ़ विनियमन का संकेत देती है।
- नियामक की विश्वसनीयता। "पूरी तरह निष्क्रिय" और "आप चुप क्यों रहे?" जैसी टिप्पणियाँ एनपीपीए के प्रवर्तन रिकॉर्ड से जुड़ी हैं। अधिक वसूली के ₹८,४४७.४ करोड़ के बकाया दावे (२ख) वसूली में कमी दर्शाते हैं।
- द्वि-स्तरीय व्यवस्था की संरचनात्मक कमी। अनुसूचित/गैर-अनुसूचित का विभाजन अधिकांश दवाओं को प्रारंभिक बिक्री के समय अविनियमित छोड़ देता है, और मूल्य नियंत्रण की पहुँच एनएलईएम पर निर्भर है। न्यायालय ने पूछा कि "आवश्यक" का निर्धारण किस आधार पर होता है।
- आपूर्ति शृंखला का मार्जिन बनाम मूल्य नियंत्रण। व्यापार मार्जिन युक्तिकरण खुदरा विक्रेता को मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर को लक्षित करता है। न्यायालय ने प्रमाण के रूप में ₹१५ की ड्रिप लाइन के ₹२५० में बिकने और खुदरा विक्रेता को ₹११,००० मूल्य वाले इंजेक्शन के ₹१.३ लाख में बिकने का उदाहरण दिया। २०१९ के पायलट (४२ दवाएँ, ५२६ ब्रांड, ९०% तक कटौती) पर आधारित कैंसर-रोधी सीमा इसका आदर्श प्रारूप है।
- हितधारकों के बीच तनाव। अस्पताल व्यवहार्यता की चिंता जताते हैं, निर्माताओं को कमी की आशंका है (अधिसूचना आपूर्ति बनाए रखने की अपेक्षा करती है), और केंद्र दूरदराज़ क्षेत्रों में वितरण का हवाला देता है। न्यायिक सक्रियता बनाम शक्ति पृथक्करण: न्यायालय ने नीति को आगे बढ़ाया, और केंद्र न्यायालय के दबाव के बाद सक्रिय हुआ।
- आगे की राह।
- विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से व्यापार मार्जिन युक्तिकरण को चरणबद्ध ढंग से विस्तारित करना।
- पैरा १९ के प्रयोग को पूर्वानुमेय और नियम-आधारित बनाना।
- एनपीपीए की क्षमता और अधिक वसूली गई राशि की वसूली को सुदृढ़ करना।
- मूल्य पारदर्शिता सुधारना और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ / जीएस२, १५ अंक:** "भारत में दवा मूल्यों के विनियमन के ढाँचे का परीक्षण कीजिए। हाल की न्यायिक टिप्पणियों के आलोक में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए और सुधार सुझाइए।"
संबंधित विषय
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५; राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची; राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, २०१२
- अनुच्छेद २१ (स्वास्थ्य का अधिकार; पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, १९९६), अनुच्छेद ४७
- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४०; केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन; जन औषधि; आयुष्मान भारत
- जेब से होने वाला व्यय और स्वास्थ्य वित्तपोषण; स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण पर मूल्य नियंत्रण (पैरा १९ के प्रयोग के उदाहरण)
- न्यायिक सक्रियता और नीति का क्षेत्र; शक्ति पृथक्करण
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
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