एसआईआर नोटिस निपटान के लिए चुनाव आयोग ने ईआरओ के लिए वीडियो जारी किया; अब तक कोई लिखित निर्देश नहीं
स्रोत: द हिंदू, 5 अक्टूबर 2026
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने ईआरओनेट पोर्टल में तीन नए विकल्प जोड़े हैं, जिनसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) एसआईआर नोटिस के मामलों का निपटान बिना सुनवाई और बिना दस्तावेज़ों के कर सकते हैं। द हिंदू को सूत्रों ने बताया कि आयोग इन विकल्पों को अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाए गए आठ मिनट के प्रदर्शन वीडियो के माध्यम से समझा रहा है और अब तक कोई लिखित निर्देश जारी नहीं किया गया है। ये विकल्प उन १० राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उपलब्ध हैं जहाँ एसआईआर का तीसरा चरण चल रहा है। ये विकल्प नोटिस चरण शुरू होने के बाद से ईआरओ की माँगों के बाद आए हैं, और इस आरोप के बाद भी कि ईआरओनेट को ईसीआईनेट के अंतर्गत केंद्रीकृत करने से ईआरओ की शक्तियाँ सीमित हुईं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- ईआरओ: अपने निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने पर अंतिम प्राधिकारी (लेख के अनुसार)।
- बीएलओ: मतदान केंद्र स्तर का अधिकारी, जो घर-घर जाकर दस्तावेज़ एकत्र करता है और उन्हें अपलोड करता है।
- ईआरओनेट: ईआरओ द्वारा प्रयुक्त भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल; ईसीआईनेट: भारत निर्वाचन आयोग का एकीकृत मंच, जो ईआरओनेट को समाहित करता है (देखें २क)।
- ईआरओ के निर्णय: धारा २२, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० (सुधार, अंतरण, विलोपन)।
- लेख में उल्लिखित एसआईआर नोटिस की श्रेणियाँ: "तार्किक विसंगतियाँ" और "मैपिंग नहीं"। अन्य उल्लिखित श्रेणियाँ: अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरे (साथ ही "संदिग्ध विदेशी", जिसके बारे में ईआरओ का कहना है कि उसे बाद में वापस ले लिया गया)।
- भारत निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगतियों और मैपिंग न होने पर नोटिस पाने वाले निर्वाचकों के लिए १२ दस्तावेज़ों की सूची निर्धारित की है।
आँकड़े और विवरण
- ईआरओनेट के तीन नए विकल्प: (१) जहाँ नोटिस जारी हुआ हो और बीएलओ ने दस्तावेज़ अपलोड कर दिए हों, वहाँ सुनवाई आदेश अपलोड किए बिना किसी निर्वाचक को अंतिम नामावली के लिए "सही पाया गया" चिह्नित करना; (२) जहाँ बीएलओ ने कोई दस्तावेज़ एकत्र न किया हो, वहाँ "बीएलओ दस्तावेज़ों के बिना इस निर्वाचक को पात्र चिह्नित करते हुए आगे बढ़ें" विकल्प का उपयोग कर सुनवाई आदेश अपलोड करने के बाद निर्वाचक को पात्र चिह्नित करना; (३) प्रारूप नामावली में "मैपिंग नहीं" और "तार्किक विसंगतियों" वाले निर्वाचकों के लिए नोटिस जारी करने के चरण पर "बिना सुनवाई" और "सुनवाई सहित" में से चुनना।
- पहले केवल किसी निर्वाचक को "अपात्र पाया गया" चिह्नित करने के लिए (कारणों सहित) सुनवाई आदेश आवश्यक था।
- व्यापकता: तीसरे चरण का एसआईआर १० राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में चल रहा है। जिन १६ राज्यों और तीन संघ राज्यक्षेत्रों में एसआईआर चल रहा है, उनमें से नौ में अंतिम नामावलियाँ पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं, और जिन १३ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में यह पहले दो चरणों में पूरा हुआ, वहाँ भी।
- पश्चिम बंगाल: नोटिस पाने वाले ६० लाख निर्वाचकों में से २७ लाख अंतिम नामावली से बाहर रह गए। दूसरे और तीसरे चरण में अब तक नौ करोड़ से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
- आठ मिनट का वीडियो १ अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया और शनिवार को एक बैठक में दिल्ली के ईआरओ को दिखाया गया। दिल्ली के ईआरओ ये विकल्प ३० सितंबर से उपयोग कर सकते थे।
- आयोग की २६ सितंबर की विज्ञप्ति में कहा गया था कि नोटिस पाने वालों को केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बीएलओ घर-घर जाकर दस्तावेज़ एकत्र करेंगे, और सुनवाई केवल असाधारण मामलों में ऑनलाइन होगी।
- दिल्ली: सभी ३३.१ लाख नोटिसों में सुनवाई का स्थान और समय पहले से अंकित है। नोटिस चरण ३० नवंबर तक चलेगा और अंतिम नामावली ४ दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
- अन्य अंतिम नामावली तिथियाँ: हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नवंबर, त्रिपुरा में फरवरी २०२७। नोटिस चरण केवल नौ राज्यों में चल रहा है, और पाँच की अंतिम नामावलियाँ इसी माह के अंत में आनी हैं।
- दिल्ली में ३५० से अधिक निर्वाचकों को "अपात्र पाया गया" चिह्नित किया गया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईआरओ को उचित सत्यापन के बिना यह विकल्प चुनने के प्रति आगाह किया (२७ सितंबर को प्रकाशित)।
- किसी निर्वाचक को अपात्र चिह्नित कर दिए जाने के बाद ईआरओ अब भी उस मामले को पलट नहीं सकते।
- कोई लिखित निर्देश परिचालित नहीं किया गया था; अब तक वीडियो ही एकमात्र संवाद है।
- एक अनाम ईआरओ ने कहा कि एसआईआर के निर्देश लिखित और मौखिक का मिश्रण रहे हैं, जिनमें से कई बाद में वापस ले लिए गए। उन्होंने "संदिग्ध विदेशी" का उदाहरण दिया: ईआरओ को पहले उनकी पहचान करने को कहा गया, फिर दिल्ली में गणना के बीच में ऐसा न करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि यद्यपि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्हें निर्णय का अधिकार देता है, एसआईआर के दिशानिर्देश अलग-अलग रहे हैं, और वे लिखित संवाद की प्रतीक्षा करेंगे।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के अंतर्गत ईआरओ एक वैधानिक प्राधिकारी है, जो नामावली में नाम शामिल करने और हटाने का निर्णय करता है। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद ३२४ के अंतर्गत अधीक्षण करता है और निर्देश जारी कर सकता है। यह समाचार प्रश्न उठाता है कि केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर तथा मौखिक या वीडियो निर्देश किसी वैधानिक अधिकारी के विवेकाधिकार को कितनी दूर तक आकार दे सकते हैं, और क्या इस तरह दिए गए निर्देश पारदर्शी और जवाबदेह हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (भारत निर्वाचन आयोग), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६०; जीएस२ – शासन: ई-गवर्नेंस, वैधानिक अधिकारियों की जवाबदेही और विवेकाधिकार
पृष्ठभूमि
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (एईआरओ) और मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ)
ईआरओनेट और ईसीआईनेट
अतिरिक्त संदर्भ
- एक यूपीएससी-व्याख्यात्मक स्रोत के अनुसार, केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर नियंत्रणों को लेकर चिंताओं के बीच महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर के दौरान मतदाता-डेटा की विसंगतियों के समाधान में ईआरओ का वैधानिक विवेकाधिकार बनाए रखने के लिए ईसीआईनेट में बदलाव माँगे।
- उसी स्रोत के अनुसार, केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर में प्रायः ऐसी प्रभावी वापसी (रोलबैक) व्यवस्था नहीं होती जिससे स्थानीय ईआरओ गलत ढंग से चिह्नित निर्वाचकों को बहाल कर सकें। यह लेख के उस बिंदु से संबंधित है कि एक बार किसी मामले को अपात्र चिह्नित कर देने पर ईआरओ उसे पलट नहीं सकते।
- निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० का नियम २१क ईआरओ से अपेक्षा करता है कि निवास न करने जैसे आधारों पर किसी व्यक्ति का नाम हटाने से पहले वह कारण बताने का उचित अवसर देने का हर संभव प्रयास करे।
- नियम २०, २१ और २१क के अंतर्गत ईआरओ के निर्णयों के विरुद्ध अपील जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा २४ के अंतर्गत होती है: प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट (या समकक्ष अधिकारी) को और द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जाती है। प्रत्येक अपील पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होती है।
- उच्चतम न्यायालय ने २७ मई २०२६ के अपने आदेश द्वारा एसआईआर आदेश को वैध ठहराया।
मेन्स के आयाम
- वैधानिक विवेकाधिकार बनाम केंद्रीय नियंत्रण: अधिनियम निर्णय का अधिकार ईआरओ को सौंपता है। यह आरोप कि ईसीआईनेट क्षेत्रीय अधिकारियों की शक्तियाँ सीमित करता है, और इन विकल्पों के लिए ईआरओ की अपनी माँग, केंद्रीकृत आईटी प्रणालियों और वैधानिक स्वायत्तता के बीच तनाव को दर्शाते हैं।
- वीडियो के माध्यम से नियम: लिखित निर्देश न होने का अर्थ है कमज़ोर जवाबदेही, ऐसे निर्णय जिनकी लेखापरीक्षा कठिन है, और अधिकारियों तथा निर्वाचकों, दोनों के लिए विधिक अनिश्चितता।
- भूतलक्षिता और निष्पक्षता: ये विकल्प तब आए हैं जब पहले दो चरणों में एसआईआर पूरा करने वाले १३ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में तथा वर्तमान चरण के नौ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अंतिम नामावलियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इन राज्यों में अधिकारी बिना सुनवाई या दस्तावेज़ों के मामले निपटा नहीं सकते थे। पश्चिम बंगाल का आँकड़ा (नोटिस पाने वाले ६० लाख में से २७ लाख बाहर) इसकी कीमत दिखाता है।
- असमानता: ईआरओ अब दस्तावेज़ों के बिना निर्वाचकों को पात्र चिह्नित कर सकते हैं, किंतु "अपात्र" चिह्नांकन को पलट नहीं सकते। इससे वापसी (रोलबैक) और अपील तंत्र की आवश्यकता को बल मिलता है।
- बदलते दिशानिर्देश: "संदिग्ध विदेशी" संबंधी उलटफेर चालू प्रक्रिया के दौरान नियमों की अस्थिरता दर्शाता है।
- आगे की राह: लिखित, प्रकाशित निर्देश; लेखापरीक्षा पथ; त्रुटियाँ सुधारने की ईआरओ की क्षमता की बहाली; और पारदर्शी अपील मार्ग।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १० अंक:** "निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान केंद्रीकृत डिजिटल मंच और अनौपचारिक निर्देश निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के वैधानिक विवेकाधिकार को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २२ और धारा २४; निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० के नियम २०, २१ और २१क
- ईसीआईनेट और निर्वाचन प्रशासन में ई-गवर्नेंस
- प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक निर्देश और विधिक जवाबदेही
विषय: GS2राजव्यवस्था
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