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स्रोत: द हिंदू, 5 अक्टूबर 2026
सारांश
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने सैन्य कार्य विभाग को अग्निपथ योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के संबंध में अपनी सिफ़ारिशें सौंपी हैं, क्योंकि अग्निवीरों का पहला बैच इसी वर्ष के उत्तरार्ध में अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहा है।
- रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि ये सुझाव चार वर्षों के क्रियान्वयन के अनुभव पर आधारित हैं। सिफ़ारिशों वाली एक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेज दी गई है।
- इस समीक्षा को एक संतुलन साधने की कवायद के रूप में प्रस्तुत किया गया है: अपेक्षाकृत युवा बल बनाम परिचालनात्मक अनुभव और निरंतरता।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अग्निपथ: जून २०२२ में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित; भर्ती किए गए युवा अग्निवीर कहलाते हैं; चार वर्ष का कार्यकाल, जिसमें छह माह का प्रशिक्षण शामिल है; आयु १७.५ से २१ वर्ष।
- प्रत्येक बैच के अधिकतम २५% को नियमित कैडर में रखा जाता है; शेष कर-मुक्त सेवा निधि के साथ बाहर हो जाते हैं और उन्हें कोई पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलती।
- सेवा निधि एक अंशदायी कोष है: अग्निवीर के मासिक अंशदान के बराबर सरकार भी अंशदान करती है।
- अग्निवीरों का नामांकन संबंधित सेवा अधिनियमों के अंतर्गत होता है और वे एक विशिष्ट रैंक बनाते हैं।
- सैन्य कार्य विभाग: रक्षा मंत्रालय में स्थित, रक्षा प्रमुख इसके सचिव होते हैं।
- कारगिल समीक्षा समिति (१९९९): वह रिपोर्ट जिससे योजना की "अधिक युवा बल" की धारणा जोड़ी जाती है।
आँकड़े और विवरण
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने प्रत्येक ने सैन्य कार्य विभाग को सिफ़ारिशें सौंपी हैं। एक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई है।
- अग्निवीरों का पहला बैच (लेख के अनुसार २०२३ में नामांकित) २०२६ के उत्तरार्ध में अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहा है।
- प्रतिधारण: संगठनात्मक आवश्यकताओं और प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम २५% नियमित कैडर में। चार वर्ष के बाद ७५% बाहर हो जाते हैं।
- आयु वर्ग १७.५ से २१ वर्ष; चार वर्ष की सेवा अवधि में छह माह का प्रशिक्षण शामिल है।
- सेवा निधि: कर-मुक्त, अग्निवीर के मासिक अंशदान से बनी, जिसके बराबर सरकार भी अंशदान करती है। चार वर्ष के बाद बाहर होने वालों के लिए कोई पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं।
- लेख इस पुनर्मूल्यांकन को अपेक्षाकृत युवा बल और परिचालनात्मक अनुभव तथा निरंतरता के बीच संतुलन साधने के रूप में प्रस्तुत करता है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अग्निपथ ने अधिकारी वर्ग से नीचे के कार्मिकों की भर्ती का मॉडल बदल दिया, जो पेंशन सहित दीर्घकालिक सेवा से हटकर सीमित प्रतिधारण कोटे वाले अल्पकालिक निश्चित अनुबंध पर आधारित हो गया। नीतिगत समझौता पेंशन और जनशक्ति मद पर व्यय (राजस्व व्यय) तथा आधुनिकीकरण के लिए पूँजीगत व्यय के बीच है।
- किसी योजना की असली परीक्षा उसके पहले निर्गमन समूह पर होती है। इसीलिए सैन्य कार्य विभाग के माध्यम से सेवाओं का यह फ़ीडबैक चक्र रक्षा सुधार और नागरिक-सैन्य संस्थागत संरचना जैसे स्थैतिक विषय के लिए "गतिशील" कड़ी है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ — सुरक्षा: सुरक्षा बल और उनका अधिदेश; रक्षा सुधार; जीएस२ — शासन: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; सार्वजनिक संस्थानों में मानव संसाधन नीति।
पृष्ठभूमि
अग्निपथ योजना
सैन्य कार्य विभाग
अतिरिक्त संदर्भ
- ४ नवंबर २०२६ को (इस लेख के बाद) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संशोधित ढाँचे को मंज़ूरी दी, जो सभी इच्छुक अग्निवीरों को स्थायी नामांकन का मार्ग देता है। पहले की तरह, चार वर्ष पूरे होने पर योग्यता के आधार पर शीर्ष २५% को नियमित नामांकन दिया जाता है। शेष ७५% को उनकी इच्छा के अधीन दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का विकल्प दिया जाता है, और उसके बाद वे चयन मानदंडों के अधीन नियमित नामांकन के पात्र होते हैं। पहले बैच में लगभग १८,३०० अग्निवीर हैं।
- दो वर्ष के इस नए विस्तार में अधिक मासिक पारिश्रमिक, बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज और संचयी वरिष्ठता लाभ शामिल हैं। इन संरचनात्मक सुधारों से ७५% अग्निवीरों का अनिवार्य निर्गमन प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है।
- विस्तारित अवधि के लिए बताया गया वेतन पहले वर्ष में ₹४३,५०० और दूसरे वर्ष में ₹४७,५०० है, जबकि पहले बैच का प्रारंभिक वेतन ₹३०,००० था। पीआईबी केवल "बढ़े हुए सेवा निधि पैकेज" की पुष्टि करता है। कोचिंग स्रोतों के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए सरकार का हिस्सा अधिक (लगभग ७०%) है, लेकिन वे सटीक सूत्र को अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए सटीक अनुपात को आधिकारिक स्रोत से अपुष्ट मानें।
- दृष्टि आईएएस द्वारा रेखांकित चिंताएँ: अधिक प्रतिधारण से दीर्घकालिक पेंशन देनदारियाँ फिर उत्पन्न हो जाती हैं और पूँजीगत व्यय प्रभावित हो सकता है। यह भी बताया गया है कि योजना के युवा संरचना वाले लक्ष्य का मूल कारगिल समीक्षा समिति (१९९९) में है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार समिति ने कलर सेवा को १७ वर्ष से घटाकर ७ से १० वर्ष करने की सिफ़ारिश की थी।
मेन्स के आयाम
- युवा बल बनाम अनुभव। योजना का मूल समझौता: कम आयु संरचना और पेंशन पर राजकोषीय बचत बनाम प्रशिक्षित जनशक्ति और इकाई-स्तरीय सामंजस्य की हानि। सेवाओं का फ़ीडबैक व्यवहार में इसकी पहली संस्थागत स्वीकृति है।
- प्रतिधारण कोटा (२५%)। यह कोटा संगठनात्मक आवश्यकताओं के लिए बहुत कम या बहुत कठोर है या नहीं, यही सेवाओं की सिफ़ारिशों का संभावित केंद्र है। लेख में इनकी विषय-वस्तु का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए किसी विशिष्ट बात का दावा करने से बचें।
- राजकोषीय पक्ष। ७५% के निर्गमन से पेंशन और ग्रेच्युटी में बचत बनाम प्रशिक्षण, निरंतर आवाजाही और पुनर्भर्ती की लागत। दृष्टि आईएएस रेखांकित करता है कि बाद का अधिक प्रतिधारण वाला ढाँचा दीर्घकालिक पेंशन देनदारियाँ फिर से ला सकता है।
- मानव संसाधन और सामाजिक पक्ष। प्रत्येक बैच के ७५% चार वर्ष बाद एक कोष के साथ, लेकिन बिना पेंशन के, नागरिक रोज़गार बाज़ार में लौटते हैं। प्रश्न हैं: कौशल पुनर्विकास, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सेवाओं में आरक्षण, तथा पूर्व सैनिकों के लिए संक्रमण सहायता (दृष्टि जी.आई. बिल जैसे मॉडल का सुझाव देता है)।
- संस्थागत। सेवाओं द्वारा सैन्य कार्य विभाग को रिपोर्ट करना रक्षा प्रमुख पद के बाद नागरिक-सैन्य प्रक्रियाओं के एकीकरण को दर्शाता है। यह किसी प्रायोगिक योजना की पहले निर्गमन समूह पर समीक्षा का उदाहरण भी है, जो नीति-मूल्यांकन का अच्छा केस है।
- आगे की राह। साक्ष्य-आधारित समीक्षा, निर्गमन के बाद की पात्रताओं पर स्पष्टता, पार्श्विक समायोजन, और आधुनिकीकरण पर पूँजीगत व्यय तथा जनशक्ति लागत के बीच संतुलन।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "रक्षा जनशक्ति सुधार के रूप में अग्निपथ योजना का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहले बैच का कार्यकाल समाप्ति के निकट आने पर कौन-से मुद्दे उभरे हैं, और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है?"
संबंधित विषय
- रक्षा प्रमुख और सैन्य कार्य विभाग; थिएटराइज़ेशन और संयुक्तता
- कारगिल समीक्षा समिति (१९९९) और रक्षा सुधार
- रक्षा बजट: राजस्व बनाम पूँजीगत व्यय; पेंशन देनदारियाँ (वन रैंक वन पेंशन)
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल; कौशल विकास और पूर्व सैनिकों का पुनर्वास
विषय: GS3राजव्यवस्था
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