स्रोत: द हिंदू, 5 अक्टूबर 2026
सारांश
अमेरिका के युद्ध विभाग में नीति मामलों के अवर सचिव एल्ब्रिज ए. कोल्बी ने ट्रंप प्रशासन की रक्षा रणनीति का मध्यावधि आकलन प्रस्तुत किया है। २०२६ की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति पर उनका यह अद्यतन अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से एक महीने पहले आया। लेखक का तर्क है कि यह रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा के बोझ का बड़ा हिस्सा साझेदारों पर डालती है। वाशिंगटन के लिए भारत का महत्व मुख्यतः चीन और हिंद-प्रशांत पर टिका है। इसलिए भारत को अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए क्षमता और प्रभाव (मोलभाव की शक्ति) का निर्माण करना चाहिए।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अमेरिकी एनडीएस: २०२६ की एनडीएस के चार लक्ष्य हैं: मातृभूमि की रक्षा, चीन को रोकना, सहयोगियों और साझेदारों का अधिक समर्थन, और अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार का पुनर्निर्माण।
- प्रथम द्वीप शृंखला: हिंद-प्रशांत में चीन के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिरोध का केंद्र (लेख के अनुसार)।
- भारत-अमेरिका १०-वर्षीय रक्षा रूपरेखा: ३१ अक्टूबर २०२५ को कुआलालंपुर में १२वें एडीएमएम-प्लस के अवसर पर राजनाथ सिंह और पीट हेगसेथ द्वारा हस्ताक्षरित। यह २०१६ के प्रमुख रक्षा साझेदार दर्जे पर आधारित है।
- सामरिक स्वायत्तता: अन्य राज्यों से बाधित हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की क्षमता।
- लेख में नामित भारत की साझेदारियाँ: फ्रांस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देश, और रूस के साथ संबंध।
- लेखक की संबद्धता: तक्षशिला संस्थान (एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक)।
आँकड़े और विवरण
- समय: कोल्बी का अद्यतन अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से एक महीने पहले आया।
- चार लक्ष्य: मातृभूमि की रक्षा, चीन को रोकना, सहयोगियों और साझेदारों से अधिक समर्थन प्राप्त करना, और रक्षा उद्योग का पुनर्निर्माण।
- क्षेत्र-वार बोझ-साझेदारी की अपेक्षाएँ (लेख): यूरोप से अपनी रक्षा का नेतृत्व स्वयं करने का आग्रह; दक्षिण कोरिया से कोरियाई प्रायद्वीप पर अधिक भूमिका की अपेक्षा; जापान और ऑस्ट्रेलिया से हिंद-प्रशांत में बड़ी भूमिका निभाने को कहा गया है।
- अमेरिका क्या रखता है और साझेदार क्या देते हैं: अमेरिका उन्नत क्षमताएँ, सामरिक समन्वय और विस्तारित प्रतिरोध अपने पास रखता है। साझेदारों से अधिक सैनिक, अवसंरचना, धन और औद्योगिक सहयोग देने की अपेक्षा है।
- अमेरिका-चीन: एनडीएस का उद्देश्य प्रथम द्वीप शृंखला पर प्रतिरोध के माध्यम से चीन को हिंद-प्रशांत पर हावी होने से रोकना है, जबकि प्रशासन व्यापार और अन्य मामलों पर बीजिंग से बातचीत भी करता है। प्रतिस्पर्धा और आर्थिक वार्ताएँ साथ-साथ चलती हैं।
- रूस: अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर अपनी लागत घटाना चाहता है और यूरोप से अधिक ज़िम्मेदारी लेने की अपेक्षा रखता है। फिर भी वह रूसी सैन्य शक्ति और प्रभाव को सीमित रखना चाहता है।
- अमेरिका अब भारत से क्या अपेक्षा रखता है: क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मदद, घनिष्ठ रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला परियोजनाओं में भागीदारी, और सैन्य शक्ति का निर्माण।
- भारत की नामित संपदाएँ: भौगोलिक स्थिति, सैन्य क्षमता, हिंद महासागर में अवस्थिति, प्रौद्योगिकी संबंधी लक्ष्य और हिंद-प्रशांत में उसकी भूमिका। लेखक के अनुसार ये हित अलग-अलग अमेरिकी प्रशासनों में प्रायः समान रहे हैं। बदलाव इसमें है कि दोनों पक्ष क्या योगदान देते हैं।
- प्रभाव (लीवरेज): लेख आर्थिक पैमाना, सैन्य क्षमता, प्रौद्योगिकी, बाज़ार पहुँच और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षमताएँ देने या रोकने की सामर्थ्य को गिनाता है। चीन आर्थिक और प्रौद्योगिकीय शक्ति का उदाहरण है, जो बीजिंग को अमेरिकी निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है। भारत का प्रभाव बनने में समय लगेगा।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
इसका स्थैतिक विचार असमान साझेदारी में सामरिक स्वायत्तता और मोलभाव की शक्ति है। किसी बड़ी शक्ति के लिए किसी राज्य का महत्व संबंधों की शर्तें तय नहीं करता। शर्तें प्रभाव (लीवरेज) से तय होती हैं, जो आर्थिक पैमाने, सैन्य क्षमता, प्रौद्योगिकी, बाज़ार पहुँच और सामरिक क्षमताएँ देने या रोकने के सामर्थ्य से आता है (लेख का तर्क)। संबंधित अवधारणाएँ हैं: गठबंधनों में बोझ-साझेदारी, प्रतिरोध, शक्ति संतुलन, बहु-संरेखण, तथा रक्षा-औद्योगिक आत्मनिर्भरता और विदेश नीति की स्वतंत्रता के बीच संबंध।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और अमेरिका, विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह। जीएस३ – सुरक्षा/रक्षा: रक्षा स्वदेशीकरण और सामरिक प्रतिरोध।
पृष्ठभूमि
अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (एनडीएस)
प्रथम द्वीप शृंखला
सामरिक स्वायत्तता (भारत)
अतिरिक्त संदर्भ
- भारत और अमेरिका ने ३१ अक्टूबर २०२५ को कुआलालंपुर में "अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए रूपरेखा" पर हस्ताक्षर किए, जो १०-वर्षीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने १२वें एडीएमएम-प्लस के अवसर पर इस पर हस्ताक्षर किए। यह संपूर्ण रक्षा संबंध को नीतिगत दिशा देती है और पूर्व की रक्षा रूपरेखाओं (२००५, २०१५) तथा २०१६ में भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किए जाने पर आधारित है।
- भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में बार-बार उभरने वाले घर्षण में भारत की रूसी हथियार खरीद (एस-४०० सौदा) को लेकर कैट्सा संबंधी चिंता शामिल है। निर्यात नियंत्रण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सीमाएँ भी बार-बार उठने वाला मुद्दा रही हैं।
- सामरिक स्वायत्तता तेज़ी से रक्षा स्वदेशीकरण पर निर्भर होती जा रही है (उदाहरण के लिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ)।
मेन्स के आयाम
- बोझ का स्थानांतरण: एनडीएस यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से अधिक करने को कहती है। भारत के लिए सीख यह है कि सक्षम क्षेत्रीय साझेदार अमेरिकी रणनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं, जिससे भारत से शुद्ध योगदानकर्ता बनने की अपेक्षाएँ बढ़ती हैं।
- हितों का अतिव्यापन, संरेखण नहीं: वाशिंगटन के लिए भारत का महत्व मुख्यतः चीन और हिंद-प्रशांत पर टिका है। अमेरिका-चीन संबंध प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच बदल सकते हैं (प्रथम द्वीप शृंखला पर सैन्य प्रतिरोध के साथ व्यापार वार्ताएँ)। इसलिए भारतीय और अमेरिकी हित प्रायः एक-दूसरे से मिलते हैं, पर हमेशा संरेखित नहीं होंगे।
- रूस से जुड़ाव: रूस की शक्ति घटाने और यूक्रेन पर अपनी लागत कम करने का अमेरिकी दबाव भारत के रूस के साथ रक्षा संबंधों, ऊर्जा आवश्यकताओं और सामरिक स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
- महत्व का अर्थ प्रभाव नहीं: लेख का केंद्रीय बिंदु यह है कि वाशिंगटन के लिए महत्वपूर्ण होना शर्तें तय नहीं करता। प्रभाव आर्थिक पैमाने, सैन्य क्षमता, प्रौद्योगिकी, बाज़ार पहुँच और क्षमताएँ देने या रोकने की सामर्थ्य से आता है। चीन की आर्थिक और प्रौद्योगिकीय शक्ति इसका मानक उदाहरण है।
- अवसर और जोखिम: अधिक सशक्त भारत अमेरिका के लिए अधिक मूल्यवान होता है और अपने हितों की बेहतर रक्षा कर सकता है। चुनौती क्षमता का निर्माण करते हुए उसके उपयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने की है: अमेरिका के साथ सहयोग गहरा करना, और घरेलू रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी क्षेत्र तथा साझेदारियों (फ्रांस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देश) का निर्माण जारी रखना।
- आलोचनात्मक दृष्टि: यह लेख मुख्यतः अवसर-केंद्रित है। जो प्रश्न यह अनुत्तरित छोड़ता है, वे हैं: भारत ऐसा कनिष्ठ साझेदार बनने से कैसे बचेगा जिससे लागत वहन करने की अपेक्षा हो, प्राथमिकताएँ बदलता अमेरिका कितना भरोसेमंद है, और निर्यात नियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सीमाएँ पहुँच को कैसे प्रभावित करती हैं (देखें २ख)।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "अमेरिका अपने साझेदारों से क्षेत्रीय सुरक्षा का अधिक बोझ उठाने को कह रहा है। चर्चा कीजिए कि भारत-अमेरिका संबंधों के लिए इसका क्या अर्थ है और भारत सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए वाशिंगटन के लिए अपने महत्व को सामरिक प्रभाव में कैसे बदल सकता है।"
संबंधित विषय
- भारत-अमेरिका संबंध: २०१६ का प्रमुख रक्षा साझेदार दर्जा, बुनियादी समझौते (जीएसओएमआईए, लेमोआ, कॉमकासा, बेका), २०२५ की १०-वर्षीय रक्षा रूपरेखा और कैट्सा
- क्वाड, हिंद-प्रशांत और प्रथम द्वीप शृंखला; भारत की एक्ट ईस्ट नीति
- सामरिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण और भारत-रूस रक्षा तथा ऊर्जा संबंध
- रक्षा स्वदेशीकरण: सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ, आईडेक्स और रक्षा में आत्मनिर्भर भारत
- शक्ति संतुलन और प्रतिरोध की अवधारणाएँ; अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाम राष्ट्रीय रक्षा रणनीति
विषय: GS2राजव्यवस्था
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