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अगली पीढ़ी का जीएसटी और भारत के विकास का अगला चरण

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 5 अक्टूबर 2026

सारांश

  • वित्त मंत्री ने अगली पीढ़ी के जीएसटी के पहले वर्ष की समीक्षा की है। यह दरों का युक्तिकरण था, जो २२ सितंबर २०२५ से लागू हुआ। उन्होंने राजस्व और अनुपालन के आँकड़े इस बात के प्रमाण के रूप में रखे हैं कि दरें घटने के साथ आर्थिक गतिविधि बढ़ी है।
  • उन्होंने बताया कि प्रक्रियागत सुधार (पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद और इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह) ७ अक्टूबर को जीएसटी परिषद के समक्ष हैं।
  • उन्होंने इन सुधारों को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा है और कहा है कि क्रियान्वयन में करदाता का अनुभव मार्गदर्शक होना चाहिए।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था: अप्रत्यक्ष कराधान, जीएसटी, संसाधन जुटाना; जीएस२ — संघवाद (जीएसटी परिषद)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • जीएसटी परिषद: अनुच्छेद २७९ए के अंतर्गत संवैधानिक निकाय; अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; केंद्र का भारांक १/३ और राज्यों का २/३; निर्णय के लिए ३/४ भारित बहुमत आवश्यक।
  • सुधार के बाद की दर संरचना: ५% (मेरिट) और १८% (मानक), साथ में चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए ४०% की विशेष दर; १२% और २८% के स्लैब हटाए गए।
  • अगली पीढ़ी के जीएसटी के दर-परिवर्तन २२ सितंबर २०२५ से लागू हुए।
  • जीएसटी परिषद की सिफ़ारिशें दरों, छूटों, सीमाओं, मॉडल कानूनों और प्रक्रियाओं को कवर करती हैं।
  • जानने योग्य शब्द: आईटीसी, प्रतिलोम शुल्क संरचना, एसजीएसटी, आईजीएसटी निपटान, जीएसटीआर-३बी (मासिक सारांश रिटर्न), बी२सी आपूर्तियाँ।
  • जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड की प्रक्रियाएँ साझा जीएसटी पोर्टल पर चलती हैं।

आँकड़े और विवरण

  • लेख के अनुसार अगली पीढ़ी के जीएसटी का उद्देश्य: (i) दरों को घटाना और युक्तिसंगत बनाना तथा (ii) अनुपालन को आसान बनाना। दरों में परिवर्तन २२ सितंबर २०२५ से लागू हुए। प्रक्रियागत सुधार शीघ्र ही (७ अक्टूबर को) परिषद के समक्ष आने थे।
  • जीएसटी २०१७ में शुरू हुआ। लेख में मोदी सरकार के १२ वर्षों और जीएसटी के क्रियान्वयन के नौ वर्षों का भी उल्लेख है।
  • अक्टूबर २०२५ से जुलाई २०२६ की अवधि में रिपोर्ट की गई कर-योग्य आपूर्तियों का मूल्य: वर्ष-दर-वर्ष +२५.८%।
  • अप्रैल–सितंबर २०२६ में सकल जीएसटी संग्रह: ₹१२.४६ लाख करोड़, वर्ष-दर-वर्ष +११.६%। जून से सितंबर तक हर महीने वार्षिक वृद्धि दोहरे अंकों में रही। इन चार महीनों के संग्रह में कुल मिलाकर लगभग १५% की तेज़ी आई।
  • शुद्ध संग्रह (रिफंड के बाद): छमाही में +१०.४%।
  • रिपोर्ट की गई कर-योग्य आपूर्तियाँ सभी ११ क्षेत्र-समूहों और सभी प्रमुख राज्यों में बढ़ीं।
  • रिपोर्ट की गई बी२सी बिक्री: सुधार के बाद की तुलना में +२६.७%।
  • जीएसटी पंजीकरण (केंद्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार): अगस्त के अंत में लगभग १.७१ करोड़, वर्ष-दर-वर्ष लगभग १५% की वृद्धि।
  • अप्रैल–जुलाई २०२६ की कर-अवधियों के लिए नियत तिथि तक दाखिल जीएसटीआर-३बी रिटर्न: पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में +१२.६%।
  • आईटीसी: क्रेडिट के माध्यम से चुकाई गई कर देयता का हिस्सा बढ़ा, और कर-योग्य आपूर्तियों के सापेक्ष संचित क्रेडिट घटा।
  • रिफंड: अप्रैल–सितंबर के दौरान लगभग ₹१.८० लाख करोड़।
  • राज्यों की एसजीएसटी प्राप्तियाँ (आईजीएसटी निपटान में उनके हिस्से सहित): अप्रैल–सितंबर में लगभग १६% बढ़ीं।
  • ७ अक्टूबर के प्रस्ताव पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद और आईटीसी के बेहतर प्रवाह को संबोधित करते हैं।
  • लेख की याद रखने योग्य पंक्तियाँ: पात्र रिफंड मिलने का करदाता का अनुभव "प्रशासनिक प्रदर्शन का एक महत्त्वपूर्ण पैमाना" है। लेख प्रक्रियागत सुधारों को प्रत्यक्ष करों पर भी इसी स्पष्टता और निश्चितता के दृष्टिकोण से जोड़ता है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • जीएसटी एक गंतव्य-आधारित, बहु-चरणीय अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था है। इसने केंद्र और राज्यों के अनेक करों की शृंखला को एक साझा राष्ट्रीय ढाँचे से बदल दिया (लेख इसकी शुरुआत २०१७ में बताता है)।
  • दरों का युक्तिकरण "क्या" है (स्लैब और दरें)। प्रक्रियागत सुधार "कैसे" है (पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड)। दोनों मिलकर अनुपालन लागत और राजस्व की उछाल-क्षमता तय करते हैं।
  • संघीय समझौता: राज्यों ने कर लगाने की अपनी शक्तियाँ छोड़ीं। बदले में उन्हें साझा निर्णय-मंच (परिषद) मिला और एसजीएसटी तथा आईजीएसटी निपटान के माध्यम से राजस्व-साझेदारी मिली। लेख में एसजीएसटी वृद्धि के आँकड़े इसी कथा का हिस्सा हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ — अर्थव्यवस्था: कराधान, संसाधन जुटाना, कारोबारी सुगमता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; जीएस२ — राजव्यवस्था: सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद (अनुच्छेद २७९ए)।

पृष्ठभूमि

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी परिषद (अनुच्छेद २७९ए)

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और प्रतिलोम शुल्क संरचना

अतिरिक्त संदर्भ

  • ५६वीं परिषद बैठक (३ सितंबर २०२५)। चार-स्तरीय दर संरचना को दो दरों वाले "सरल कर" में युक्तिसंगत बनाया गया: १८% की मानक दर और ५% की मेरिट दर, साथ में चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए ४०% की विशेष डी-मेरिट दर। १२% और २८% के स्लैब समाप्त कर दिए गए। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट दी गई। घटी हुई दरें २२ सितंबर २०२५ से लागू हुईं।
  • करदाता आधार। पीआईबी के अनुसार जीएसटी करदाता २०१७ में ६६.५ लाख थे और मई २०२६ में बढ़कर १.६५ करोड़ हो गए।
  • परिषद की अगली (५७वीं) बैठक का परिणाम। बैठक ८ अक्टूबर २०२६ को हुई (लेख में ७ अक्टूबर बताया गया था)। पीआईबी के अनुसार ५६वीं बैठक दरों के युक्तिकरण पर केंद्रित थी, जबकि ५७वीं ने पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और न्यायनिर्णयन से जुड़े प्रक्रियागत सुधारों पर सिफ़ारिशें कीं।
    • दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, और अब दरों के निर्णय वर्ष में एक बार लिए जाएँगे तथा अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू होंगे।
    • रिफंड पर: पावती की समय-सीमा १५ दिन से घटकर १० दिन हो जाएगी, और शून्य-दर तथा प्रतिलोम शुल्क के ९०% रिफंड दावों को जोखिम-आधारित मूल्यांकन पर अनंतिम और स्वचालित रूप से स्वीकृत किया जाएगा।
    • ₹५ करोड़ तक के कारोबार वाले छोटे उपभोक्ता-उन्मुख व्यवसायों के लिए सैद्धांतिक रूप से एक वैकल्पिक योजना को मंज़ूरी दी गई।
    • आईटीसी पर: प्रतिलोम शुल्क रिफंड के लिए इनपुट सेवाओं पर संचित आईटीसी का रिफंड १ नवंबर २०२६ को या उसके बाद लिए गए आईटीसी पर लागू होगा। पूँजीगत वस्तुओं पर यह १ अप्रैल २०२७ को या उसके बाद लिए गए आईटीसी के लिए ६० महीनों में बाँटा जाएगा।
    • अधिकांश परिवर्तन १ अप्रैल २०२७ से प्रभावी होने की आशा है।
    • ₹१०,००० से कम की कर राशि पर कोई जीएसटी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, और इस सीमा से कम के लंबित नोटिस वापस लिए जाएँगे।
    • अपराधमुक्तीकरण: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ़्तारी के प्रावधान हटाने, अभियोजन की सीमा ₹१ करोड़ से बढ़ाकर ₹५ करोड़ करने और अधिकतम सामान्य दंड ₹२५,००० से घटाकर ₹१०,००० करने की सिफ़ारिश की।

मेन्स के आयाम

  • दरों का युक्तिकरण और उछाल-क्षमता। लेख कर-योग्य आपूर्तियों में २५.८% की वृद्धि और सकल संग्रह में ११.६% की वृद्धि को इस बात का प्रमाण मानता है कि हल्की दर-संरचना कर-आधार को बढ़ाती है। आलोचनात्मक दृष्टि से यह ध्यान देने योग्य है कि यह वित्त मंत्री की अपनी प्रस्तुति है, इसमें "रिपोर्ट की गई" आपूर्तियाँ ली गई हैं (जिनमें औपचारिकीकरण का प्रभाव शामिल हो सकता है), और इसका स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है (जैसे सीएजी की लेखा-परीक्षा और स्वतंत्र नीति-शोध अध्ययन)।
  • वृद्धि का व्यापक विस्तार। सभी ११ क्षेत्र-समूहों और सभी प्रमुख राज्यों में वृद्धि समावेशिता का संकेत देती है, और बी२सी में २६.७% की वृद्धि उपभोग-प्रेरित तेज़ी की ओर इशारा करती है। लेख इसे टियर-२ और टियर-३ शहरों के लघु एवं मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँचने से जोड़ता है।
  • सहकारी संघवाद। राज्य परिषद के माध्यम से भागीदार रहे हैं। आईजीएसटी निपटान सहित एसजीएसटी प्राप्तियाँ लगभग १६% बढ़ीं, जिससे राज्यों के वित्त को मज़बूती मिलती है। परंतु केंद्र का १/३ मत और ३/४ बहुमत का नियम केंद्र को प्रभावी निषेधाधिकार देते हैं, जो जीएसटी संघवाद की बहस में बार-बार उठने वाला बिंदु है।
  • छोटी फर्मों पर अनुपालन का बोझ। लेख स्वयं स्वीकार करता है कि बढ़ती व्यवस्था को छोटे भागीदारों पर डाली जाने वाली लागत पर नज़र रखनी होगी। दाखिल करने, क्रेडिट और रिफंड में सुधारों का उद्देश्य उनका समय और पूँजी मुक्त करना है। कार्यशील पूँजी के लिए रिफंड की पूर्वानुमेयता सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।
  • आईटीसी और कार्यशील पूँजी। क्रेडिट से चुकाई गई देयता के हिस्से में वृद्धि और आपूर्तियों के सापेक्ष संचित क्रेडिट में गिरावट क्रेडिट के सहज उपयोग की ओर संकेत करती है। लेख रिफंड के अनुभव को प्रशासनिक गुणवत्ता की कसौटी मानता है, जो कारोबारी सुगमता और कर-प्रशासन में विश्वास से जुड़ता है।
  • प्रशासन और संस्थाएँ। लेख प्रशासन पर भरोसेमंद सेवा, स्पष्ट मार्गदर्शन और समय पर विवाद-समाधान की "तदनुरूप ज़िम्मेदारी" डालता है।
  • आगे की राह। प्रक्रियागत सुधार (स्वचालन, जोखिम-आधारित रिफंड), वार्षिक दर-निर्धारण से पूर्वानुमेयता, विवादों में कमी और, जैसा लेख संकेत देता है, प्रत्यक्ष कर प्रशासन को इसी करदाता-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "केवल दरों का युक्तिकरण जीएसटी की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकता; प्रक्रियागत सुधार भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों और जीएसटी परिषद की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • १०१वाँ संविधान संशोधन; अनुच्छेद २४६ए, २६९ए, २७९ए; जीएसटी क्षतिपूर्ति ढाँचा
  • सहकारी संघवाद; वित्त आयोग और करों का हस्तांतरण
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का औपचारिकीकरण; कारोबारी सुगमता; कर उछाल-क्षमता और कर-जीडीपी अनुपात
  • प्रत्यक्ष कर सुधार और करदाता चार्टर

विषय: GS3अर्थव्यवस्था

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