रस्ता, शाळा किंवा रुग्णालय नाही, तरीही कुटुंबे भद्रा वन्यजीव अभयारण्यात (कर्नाटक) राहतातच
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 15 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- परदेशप्पना मठातील सुमारे ३० कुटुंबे कर्नाटकातील भद्रा वन्यजीव अभयारण्यात (व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र) राहतात. हे ठिकाण चिक्कमगळुरू तालुक्यातील सिरीवासेजवळ आहे.
- त्यांना रस्ता, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, रुग्णालय किंवा वीज यांपैकी काहीही उपलब्ध नाही. अलीकडच्या वर्षांत खासगी कंपन्यांनी दान केलेल्या सौर पॅनेलमुळेच घरे उजळतात.
- वन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, हे क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येत असल्याने कायद्यानुसार विभागाला तिथे रस्ते, वीज किंवा इतर सुविधा देता येत नाहीत.
- रहिवाशांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. चिक्कमगळुरूचे जिल्हाधिकारी लवकरच वन अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- व्याघ्र प्रकल्प १९७३ मध्ये सुरू झाला. ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
- एनटीसीए ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधील २००६ च्या दुरुस्तीद्वारे निर्माण झालेली वैधानिक संस्था आहे.
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ चे कलम ३८व्ही व्याघ्र संवर्धन आराखडा तसेच गाभा/संकटग्रस्त व्याघ्र अधिवास आणि परिघ क्षेत्रांशी संबंधित आहे. कलम ३८व्ही(५) मध्ये स्वेच्छा पुनर्वसनाची तरतूद आहे.
- "संकटग्रस्त वन्यजीव अधिवास" ही संज्ञा वनहक्क अधिनियम, २००६ मध्ये परिभाषित आहे; "संकटग्रस्त व्याघ्र अधिवास" ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमातील संकल्पना आहे.
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमाच्या कलम ३८ओ(१)(क) अंतर्गत जारी केलेल्या एनटीसीए मार्गदर्शक तत्त्वे, २०१२ मध्ये स्वेच्छा गाव पुनर्वसन पॅकेज आहे.
- स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी ग्रामसभा आणि बाधित कुटुंबांची सूचित संमती आवश्यक आहे. पॅकेज प्रति कुटुंब ₹१५ लाख आहे (२०२१ मध्ये ₹१० लाखांवरून वाढवले).
- भद्रा वन्यजीव अभयारण्य / व्याघ्र प्रकल्प कर्नाटकात (चिक्कमगळुरू आणि शिवमोग्गा जिल्हे) आहे. अभयारण्य १९९८ मध्ये अधिसूचित झाले, असे लेखात म्हटले आहे.
- आदि कर्नाटक ही कर्नाटकातील अनुसूचित जात आहे (लेखानुसार).
आकडेवारी आणि तपशील
- चिक्कमगळुरू तालुक्यातील सिरीवासेजवळील परदेशप्पना मठात सुमारे ३० कुटुंबे राहतात. वन विभागाच्या व्यवस्थापन आराखड्यानुसार तिथे २० कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे.
- सामानासाठी जवळचे गाव बोगासे आहे, तिथे पायी किंवा दुचाकीने जावे लागते. एक पिशवी मीठ आणायलाही तिथे फेरी मारावी लागते.
- वीज केवळ अलीकडच्या वर्षांत खासगी कंपन्यांनी दान केलेल्या सौर पॅनेलपुरती मर्यादित आहे.
- अभयारण्य १९९८ मध्ये अधिसूचित झाले. ते व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असून पुनर्वसनासाठी निश्चित केलेली १२ गावे त्यात येतात.
- वन विभागाच्या व्यवस्थापन आराखड्यानुसार ४१८ कुटुंबांचे दोन केंद्रांत पुनर्वसन झाले आहे: एम.सी. हळ्ळी (तरीकेरे तालुका) आणि केलागूर (चिक्कमगळुरू तालुका).
- परदेशप्पना मठातील २० कुटुंबे आणि इतर तीन गावांतील ४६ कुटुंबे यांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे (चार गावांतील ६६ कुटुंबे).
- उपजीविका: यशोदम्मा (सुमारे ६०) आणि त्यांचा मुलगा शेतात काम करून प्रत्येकी दिवसाला सुमारे ₹६०० कमावतात. कर्करोगग्रस्त पतीची काळजी घेण्यासाठी त्या तिथेच राहतात. जवळ रुग्णालय नसल्याने प्रत्येक वैद्यकीय गरजेसाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो.
- सत्तरीतील रहिवासी रुद्रय्या सांगतात की त्यांचे आईवडील आणि त्यांचेही पूर्वज तिथेच जन्मले आणि तिथेच दफन झाले: "अनादी काळापासून".
- आणखी एक रहिवासी श्री. कालय्या सांगतात की हे ठिकाण अभयारण्याचा भाग मानले जाणे अगदी अलीकडचे आहे. नोंदींमध्ये त्यांना "वनवासी" म्हटले आहे.
- वन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, व्याघ्र प्रकल्पात रस्ते, वीज किंवा सुविधा देण्यास कायदा परवानगी देत नाही, त्यामुळे विभागाचे हात बांधलेले आहेत.
- चिक्कमगळुरूचे जिल्हाधिकारी भंवर सिंग मीना यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक लवकरच बोलावणार असल्याचे सांगितले आहे.
- लेखातील उल्लेख नसलेल्या बाबी: या कुटुंबांना पुनर्वसनाची ऑफर दिली गेली आहे की त्यांनी ती नाकारली आहे, हे लेखात सांगितलेले नाही. गाव गाभा/संकटग्रस्त अधिवासात आहे की परिघ क्षेत्रात, हेही सांगितलेले नाही. वनहक्क अधिनियमांतर्गत दावे झाले आहेत का, हेही सांगितलेले नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
- कायदेशीर कोंडी. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ नुसार गाभा किंवा संकटग्रस्त व्याघ्र अधिवास व्याघ्र संवर्धनासाठी अबाधित ठेवणे अपेक्षित आहे. अशा क्षेत्रात रस्ते, वीज किंवा इतर सुविधा देता येत नाहीत, अशी वन विभागाची भूमिका आहे. त्यामुळे रहिवाशांना हक्क विरुद्ध संवर्धन या संघर्षाचा सामना करावा लागतो.
- स्वेच्छा पुनर्वसन हा अपेक्षित मार्ग. यासाठी सूचित संमती आणि नुकसानभरपाई पॅकेज आवश्यक असते. निधी, संमती किंवा जमीन यांमुळे पुनर्वसन रखडल्यास रहिवासी अधांतरी राहतात: त्यांचा विकासही होत नाही आणि पुनर्वसनही नाही.
- संवैधानिक संदर्भ. यामुळे अनुच्छेद २१ (सन्मानाने जगण्याचा हक्क, आरोग्य व शिक्षणाची उपलब्धता), पर्यावरणविषयक मार्गदर्शक तत्त्व (अनुच्छेद ४८अ) आणि अनुच्छेद ५१अ(छ) मधील मूलभूत कर्तव्य यांची कसोटी लागते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण: संवर्धन, संरक्षित क्षेत्रे, व्याघ्र प्रकल्प | जीएस२ – राज्यव्यवस्था व प्रशासन: वनहक्क, दुर्बल घटकांसाठी कल्याणकारी योजना, ग्रामसभेची संमती | जीएस१/जीएस२ – समाज व सामाजिक न्याय: अनुसूचित जाती आणि वनवासी समुदाय
पार्श्वभूमी
व्याघ्र प्रकल्प आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए)
गाभा/संकटग्रस्त व्याघ्र अधिवास आणि स्वेच्छा पुनर्वसन (कलम ३८व्ही, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२)
वनहक्क अधिनियम, २००६
भद्रा व्याघ्र प्रकल्प
अधिक संदर्भ
- राष्ट्रीय प्रलंबित कामाची व्याप्ती. एनटीसीएच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात (त्याच्या वार्षिक अहवाल २०२०-२१ मध्येही पुनरुत्पादित) नोंद आहे की सुमारे ४६,००० कुटुंबे अजूनही व्याघ्र प्रकल्पांच्या आत राहत होती. निधी उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे स्वेच्छा पुनर्वसन टप्प्याटप्प्याने केले जाणार होते, आणि त्यासाठी सुमारे ₹६,००० कोटींची गरज असल्याचा अंदाज होता.
- खर्चाची नोंद. २०१४-१५ ते २०२०-२१ दरम्यान स्वेच्छा गाव पुनर्वसन कार्यक्रमावर ₹५७७.६४ कोटी खर्च झाले.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची निवेदने. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने व्याघ्र प्रकल्पांतून स्वेच्छा गाव पुनर्वसनाविषयीची अनेक निवेदने एनटीसीएकडे पाठवली आहेत. त्यावर एनटीसीएने पुन्हा सांगितले आहे की पुनर्वसन पूर्णपणे स्वेच्छेने असले पाहिजे आणि त्यासाठी आधी ग्रामसभेची सूचित संमती घेतली पाहिजे.
मेन्सचे पैलू
- संवर्धन विरुद्ध हक्क.
- व्याघ्र संवर्धनासाठी विनाव्यत्यय अधिवास आवश्यक आहे. रहिवासी हे क्षेत्र पूर्वजांची जमीन असल्याचे सांगतात, जे "फक्त अलीकडच्या वर्षांत" अभयारण्याचा भाग मानले गेले आहे.
- दीर्घकाळ वास्तव्य असलेल्या कुटुंबांना मूलभूत सन्मानाचा हक्क आहे.
- प्रशासकीय पोकळी, केवळ कायदेशीर नव्हे.
- सुविधा देण्यास वन विभागाला मनाई असल्याचे विभाग सांगतो.
- लेखात शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या कोणत्याही भूमिकेचा उल्लेख नाही.
- जिल्हाधिकाऱ्यांची नियोजित बैठक ही जिल्हा पातळीवरील समन्वयाकडे जाणारे पहिले पाऊल आहे.
- एनटीसीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्वेच्छा पुनर्वसनात जिल्हाधिकाऱ्यांचा सहभाग असावा आणि समुदायाच्या गरजांसाठी इतर क्षेत्रांचे अभिसरण साधले जावे, असे अपेक्षित आहे.
- पुनर्वसनाची संथ गती.
- ४१८ कुटुंबांचे स्थलांतर झाले आहे, पण अभयारण्याच्या १९९८ मधील अधिसूचनेनंतरही चार गावांतील ६६ कुटुंबे शिल्लक आहेत.
- यावरून अंमलबजावणी रखडल्याचे दिसते, कदाचित निधी, संमती किंवा जमिनीशी संबंधित कारणांमुळे, मात्र लेखात कारणे दिलेली नाहीत.
- राष्ट्रीय स्तरावर, निधीवर अवलंबून असलेला मोठा प्रलंबित भार असल्याचे एनटीसीएने मान्य केले आहे (पहा २ब).
- दुर्बल लोकसंख्या. बहुसंख्य रहिवासी अनुसूचित जातीचे आहेत. किमान काही जण दैनंदिन शेतमजुरीवर अवलंबून आहेत (यशोदम्मा आणि त्यांचा मुलगा दिवसाला सुमारे ₹६००), आणि एका कुटुंबात कर्करोगाचे रुग्ण आहेत, पण जवळ रुग्णालय नाही. यामुळे संवर्धनाच्या प्रश्नापलीकडे अनुच्छेद २१ आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित चिंता निर्माण होतात.
- तात्पुरती परोपकारी मदत. खासगी कंपन्यांच्या सौर पॅनेलमुळे गाव उजळते. हक्काधारित सेवा वितरणाऐवजी तदर्थ कॉर्पोरेट दानशूरतेच्या मर्यादा यातून दिसतात.
- पुढील मार्ग.
- जिल्हाधिकारी, वन विभाग आणि ग्रामसभा यांनी प्रत्येक कुटुंबाचा पर्याय निश्चित करावा: पर्याय १ रोख रक्कम किंवा पर्याय २ पुनर्वसन, वाढीव ₹१५ लाखांच्या पॅकेजनुसार.
- जिथे दावे आहेत तिथे वनहक्क मान्य करावेत.
- पुनर्वसन होईपर्यंत अधिवासाशी सुसंगत हंगामी सेवा द्याव्यात (सौर ऊर्जा, फिरत्या आरोग्य भेटी, शाळेशी जोडणी).
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३ (पर्यावरण) / जीएस२, १५ गुण:** "गाभा व्याघ्र अधिवासांतून स्वेच्छा पुनर्वसन हे वन्यजीव संवर्धन आणि वनवासींचे हक्क यांचा समतोल साधण्यासाठी आहे, तरीही अनेक कुटुंबे मूलभूत सेवांविना अधांतरी राहतात. कायदेशीर चौकटीचे समीक्षात्मक परीक्षण करा आणि या पेचावर तोडगा काढण्यासाठी उपाय सुचवा."
संबंधित विषय
- वनहक्क अधिनियम, २००६: वैयक्तिक विरुद्ध सामूहिक हक्क, ग्रामसभेची भूमिका, संकटग्रस्त वन्यजीव अधिवास
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२: संरक्षित क्षेत्र प्रवर्ग, कलमे ३८ओ आणि ३८व्ही
- पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रे; व्याघ्र कृती दल (२००५); एनटीसीए मार्गदर्शक तत्त्वे; व्याघ्रगणना
- मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि नुकसानभरपाई योजना
- अनुच्छेद २१ आणि मूलभूत सुविधांविषयीचे न्यायशास्त्र; अनुच्छेद ४८अ आणि ५१अ(छ)
- राष्ट्रीय पुनर्वसन व पुनःस्थापना धोरण, २००७
विषय: GS3पर्यावरण
15 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत