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कोई सड़क, स्कूल या अस्पताल नहीं, फिर भी भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक) के भीतर परिवार रहने को विवश

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 15 नवंबर 2026

सारांश

  • परदेशप्पना मठ के लगभग ३० परिवार कर्नाटक में चिक्कमगलुरु तालुक के सिरिवासे के निकट भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र) के भीतर रहते हैं।
  • वहाँ सड़क, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, अस्पताल या बिजली नहीं है। घरों में रोशनी केवल उन सौर पैनलों से होती है जो हाल के वर्षों में निजी कंपनियों ने दान किए हैं।
  • वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कानून विभाग को वहाँ सड़क, बिजली या अन्य सुविधाएँ देने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह क्षेत्र बाघ अभयारण्य के अंतर्गत आता है।
  • निवासियों का अभी पुनर्वास नहीं हुआ है। चिक्कमगलुरु के उपायुक्त का कहना है कि वे शीघ्र ही वन अधिकारियों के साथ बैठक बुलाएँगे।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ पर्यावरण: प्रोजेक्ट टाइगर, संरक्षण बनाम वनवासियों के अधिकार / जीएस२ शासन: बुनियादी सेवाओं तक पहुँच

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • प्रोजेक्ट टाइगर १९७३ में शुरू हुआ। यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • एनटीसीए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ के २००६ के संशोधन द्वारा बना वैधानिक निकाय है।
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ की धारा ३८वी बाघ संरक्षण योजना तथा कोर/क्रिटिकल बाघ आवास और बफर क्षेत्रों से संबंधित है। धारा ३८वी(५) स्वैच्छिक पुनर्स्थापन का प्रावधान करती है।
  • "क्रिटिकल वन्यजीव आवास" की परिभाषा एफआरए, २००६ में दी गई है; "क्रिटिकल बाघ आवास" वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अवधारणा है।
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा ३८ओ(१)(सी) के अंतर्गत जारी एनटीसीए दिशानिर्देश, २०१२ में स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास पैकेज दिया गया है।
  • स्वैच्छिक पुनर्स्थापन के लिए ग्राम सभा और प्रभावित परिवारों की सूचित सहमति आवश्यक है। पैकेज ₹१५ लाख प्रति परिवार है (२०२१ में ₹१० लाख से बढ़ाया गया)।
  • भद्रा वन्यजीव अभयारण्य / बाघ अभयारण्य कर्नाटक (चिक्कमगलुरु और शिवमोग्गा ज़िले) में है। लेख के अनुसार अभयारण्य १९९८ में अधिसूचित हुआ।
  • आदि कर्नाटक कर्नाटक में एक अनुसूचित जाति है (लेख के अनुसार)।

आँकड़े और विवरण

  • चिक्कमगलुरु तालुक में सिरिवासे के निकट परदेशप्पना मठ में लगभग ३० परिवार रहते हैं। वन विभाग की प्रबंधन योजना में वहाँ के २० परिवारों को पुनर्वास हेतु शेष गिना गया है।
  • आपूर्ति के लिए निकटतम गाँव बोगासे है, जहाँ पैदल या दोपहिया वाहन से पहुँचा जाता है। एक थैली नमक के लिए भी वहाँ जाना पड़ता है।
  • बिजली केवल उन सौर पैनलों तक सीमित है जो हाल के वर्षों में निजी कंपनियों ने दान किए।
  • अभयारण्य १९९८ में अधिसूचित हुआ। यह प्रोजेक्ट टाइगर का भाग है और पुनर्वास हेतु चिह्नित १२ गाँव इसके दायरे में हैं।
  • वन विभाग की प्रबंधन योजना के अनुसार ४१८ परिवारों को दो केंद्रों में बसाया जा चुका है: एम.सी. हल्ली (तरीकेरे तालुक) और केलागुर (चिक्कमगलुरु तालुक)।
  • परदेशप्पना मठ के २० परिवार और तीन अन्य गाँवों के ४६ और परिवारों का पुनर्वास होना शेष है (चार गाँवों में ६६ परिवार)।
  • आजीविका: यशोदम्मा (लगभग ६०) और उनका बेटा खेतों में काम करके प्रत्येक लगभग ₹६०० प्रतिदिन कमाते हैं। वे अपने कैंसर-पीड़ित पति की देखभाल के लिए वहीं रुकी हैं। पास में अस्पताल न होने से हर चिकित्सा ज़रूरत के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है।
  • ७० वर्ष से अधिक आयु के एक निवासी रुद्रैया कहते हैं कि उनके माता-पिता और उनके भी माता-पिता वहीं जन्मे और दफ़नाए गए: "अनादि काल से"।
  • एक अन्य निवासी श्री कलैया कहते हैं कि इस स्थान को अभयारण्य का भाग हाल ही में माना गया। अभिलेखों में उन्हें "वनवासी" कहा गया है।
  • वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार विभाग के हाथ बँधे हैं, क्योंकि कानून बाघ अभयारण्य में सड़क, बिजली या सुविधाओं की अनुमति नहीं देता।
  • चिक्कमगलुरु के उपायुक्त भँवर सिंह मीणा ने कहा है कि वे शीघ्र ही वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाएँगे।
  • उल्लेखनीय अनुपस्थितियाँ: लेख यह नहीं बताता कि इन परिवारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव दिया गया है या उन्होंने उसे अस्वीकार किया है। यह भी नहीं बताता कि गाँव कोर/क्रिटिकल आवास में है या बफर में। यह भी नहीं बताता कि एफआरए के दावे किए गए हैं या नहीं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • कानूनी उलझन। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ के अंतर्गत कोर या क्रिटिकल बाघ आवास को बाघ संरक्षण के लिए अछूता रखा जाना अपेक्षित है। वन विभाग का मत है कि ऐसे क्षेत्र में वह सड़क, बिजली या अन्य सुविधाएँ नहीं पहुँचा सकता। इससे निवासियों के सामने अधिकार बनाम संरक्षण का टकराव खड़ा हो जाता है।
  • समाधान का अभिप्रेत मार्ग स्वैच्छिक पुनर्स्थापन है। इसके लिए सूचित सहमति और मुआवज़ा पैकेज आवश्यक है। यदि पुनर्स्थापन अटक जाए (धन, सहमति, भूमि के कारण), तो निवासी अधर में रह जाते हैं: न उनका विकास होता है, न पुनर्वास।
  • संवैधानिक पहलू। यह मामला अनुच्छेद २१ (गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच), पर्यावरण संबंधी नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद ४८क) और अनुच्छेद ५१क(छ) के मूल कर्तव्य की कसौटी पर परखा जाता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र, प्रोजेक्ट टाइगर | जीएस२ – राजव्यवस्था एवं शासन: वन अधिकार, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, ग्राम सभा की सहमति | जीएस१/जीएस२ – समाज एवं सामाजिक न्याय: अनुसूचित जातियाँ और वनवासी समुदाय

पृष्ठभूमि

प्रोजेक्ट टाइगर और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

कोर/क्रिटिकल बाघ आवास और स्वैच्छिक पुनर्स्थापन (धारा ३८वी, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२)

वन अधिकार अधिनियम, २००६ (एफआरए)

भद्रा बाघ अभयारण्य

अतिरिक्त संदर्भ

  • राष्ट्रीय स्तर पर लंबित कार्य का पैमाना। एनटीसीए की बैठकों के कार्यवृत्त (जो उसकी वार्षिक रिपोर्ट २०२०-२१ में भी दिए गए हैं) के अनुसार लगभग ४६,००० परिवार अब भी बाघ अभयारण्यों के भीतर रह रहे थे। स्वैच्छिक पुनर्स्थापन धन उपलब्ध होने पर चरणबद्ध ढंग से होना था, जिसके लिए लगभग ₹६,००० करोड़ की आवश्यकता का अनुमान है।
  • व्यय का लेखा-जोखा। २०१४-१५ से २०२०-२१ के बीच स्वैच्छिक ग्राम पुनर्स्थापन कार्यक्रम पर ₹५७७.६४ करोड़ व्यय हुए।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अभ्यावेदन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बाघ अभयारण्यों से स्वैच्छिक ग्राम पुनर्स्थापन के संबंध में कई अभ्यावेदन एनटीसीए को भेजे हैं। इसके उत्तर में एनटीसीए ने दोहराया है कि पुनर्स्थापन पूर्णतः स्वैच्छिक होना चाहिए और पहले ग्राम सभा की सूचित सहमति ली जानी चाहिए।

मेन्स के आयाम

  • संरक्षण बनाम अधिकार।
  • बाघ संरक्षण के लिए निर्बाध आवास आवश्यक है। निवासी इस क्षेत्र को पैतृक भूमि बताते हैं, जिसे "केवल हाल के वर्षों में" अभयारण्य का भाग माना गया है।
  • लंबे समय से रह रहे परिवारों का बुनियादी गरिमा पर दावा बनता है।
  • शासन की कमी, केवल कानूनी नहीं।
  • वन विभाग का कहना है कि उस पर सुविधाएँ देने की रोक है।
  • लेख में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली या लोक निर्माण विभागों की किसी भूमिका का उल्लेख नहीं है।
  • उपायुक्त की प्रस्तावित बैठक ज़िला स्तरीय समन्वय की दिशा में पहला कदम है।
  • एनटीसीए दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वैच्छिक पुनर्स्थापन में ज़िला कलेक्टर की भागीदारी और समुदाय की आवश्यकताओं पर अन्य क्षेत्रों का अभिसरण अपेक्षित है।
  • धीमा पुनर्स्थापन।
  • ४१८ परिवार बसाए जा चुके हैं, पर अभयारण्य की १९९८ की अधिसूचना के बाद भी चार गाँवों में ६६ परिवार शेष हैं।
  • इससे कार्यान्वयन के ठहराव का संकेत मिलता है, संभवतः धन, सहमति या भूमि से जुड़ा, यद्यपि लेख कारण नहीं देता।
  • राष्ट्रीय स्तर पर एनटीसीए ने धन की उपलब्धता के अधीन एक बड़े लंबित कार्य को स्वीकार किया है (देखें २ख)।
  • संवेदनशील आबादी। अधिकांश निवासी अनुसूचित जाति के हैं। कम से कम कुछ दैनिक कृषि मज़दूरी पर निर्भर हैं (यशोदम्मा और उनके बेटे की कमाई लगभग ₹६०० प्रतिदिन), और एक परिवार में कैंसर का रोगी है जिसके निकट कोई अस्पताल नहीं। इससे संरक्षण के प्रश्न से आगे अनुच्छेद २१ और सामाजिक न्याय की चिंताएँ उठती हैं।
  • तात्कालिक परोपकार। निजी कंपनियों के सौर पैनल गाँव को रोशन करते हैं। यह अधिकार-आधारित सेवा प्रदायगी के स्थान पर तदर्थ कॉर्पोरेट दान की सीमाओं को दर्शाता है।
  • आगे की राह।
  • ज़िला कलेक्टर, वन विभाग और ग्राम सभा प्रत्येक परिवार के विकल्प का निपटारा करें: विकल्प १ नकद या विकल्प २ पुनर्वास, बढ़े हुए ₹१५ लाख के पैकेज पर।
  • जहाँ दावे हों, वहाँ वन अधिकारों को मान्यता दी जाए।
  • पुनर्स्थापन होने तक आवास के अनुकूल अंतरिम सेवाएँ दी जाएँ (सौर ऊर्जा, चलित स्वास्थ्य शिविर, स्कूल से जुड़ाव)।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३ (पर्यावरण) / जीएस२, १५ अंक:** "कोर बाघ आवासों से स्वैच्छिक पुनर्स्थापन का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और वनवासियों के अधिकारों में सामंजस्य बैठाना है, फिर भी अनेक परिवार बुनियादी सेवाओं के बिना अधर में हैं। कानूनी ढाँचे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इस दुविधा के समाधान के उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • वन अधिकार अधिनियम, २००६: व्यक्तिगत बनाम सामुदायिक अधिकार, ग्राम सभा की भूमिका, क्रिटिकल वन्यजीव आवास
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२: संरक्षित क्षेत्र की श्रेणियाँ, धाराएँ ३८ओ और ३८वी
  • पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र; बाघ कार्यबल (२००५); एनटीसीए दिशानिर्देश; बाघ गणना
  • मानव-वन्यजीव संघर्ष और मुआवज़ा योजनाएँ
  • अनुच्छेद २१ और बुनियादी सुविधाओं संबंधी न्यायशास्त्र; अनुच्छेद ४८क और ५१क(छ)
  • राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, २००७

विषय: GS3पर्यावरण

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