कर्नाटक ने केंद्र से अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची के माध्यम से संरक्षित करने का आग्रह किया
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स्रोत: द हिंदू, 15 नवंबर 2026
सारांश
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने केंद्र सरकार से राज्य के बढ़ाए गए अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में रखने के लिए संविधान संशोधन शुरू करने का अनुरोध किया है।
- इस कानून में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोज़गार में अनुसूचित जातियों के लिए १७% और अनुसूचित जनजातियों के लिए ७% आरक्षण का प्रावधान है। यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के १२ अक्टूबर के उस निर्णय के बाद की गई है जिसमें कुल आरक्षण (५६%) के सर्वोच्च न्यायालय की ५०% की सीमा से अधिक होने के कारण इस कानून को रद्द कर दिया गया।
- उन्होंने नज़ीर के रूप में तमिलनाडु के ६९% के ढाँचे का हवाला दिया है, जिसे १९९४ में ७६वें संविधान संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची में रखा गया था।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- नौवीं अनुसूची प्रथम संशोधन, १९५१ द्वारा जोड़ी गई थी; अनुच्छेद ३१ख इसे संरक्षण देता है।
- ७६वें संविधान संशोधन, १९९४ ने तमिलनाडु के ६९% आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में रखा।
- इंद्रा साहनी (१९९२): आरक्षण पर ५०% की सीमा।
- आई.आर. कोएल्हो (२००७): २४ अप्रैल १९७३ के बाद के नौवीं अनुसूची के कानून मूल ढाँचे की समीक्षा के लिए खुले हैं। वामन राव (१९८१) ने कट-ऑफ तिथि तय की।
- नौवीं अनुसूची में कानून केवल संसद संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ सकती है।
- कर्नाटक का कानून: शिक्षा और सार्वजनिक रोज़गार में अनुसूचित जातियों के लिए १७% और अनुसूचित जनजातियों के लिए ७%।
आँकड़े और विवरण
- कर्नाटक का बढ़ाया गया आरक्षण कुल को ५६% पर ले जाता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा ५०% है।
- उल्लंघन का अंकगणित: कर्नाटक का पहले का विभाजन अनुसूचित जाति १५% + अनुसूचित जनजाति ३% + पिछड़े वर्ग ३२% = ५०% था। बढ़ाए गए अनुसूचित जाति १७% + अनुसूचित जनजाति ७% के साथ अपरिवर्तित ३२% जोड़ने पर ५६% होता है।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय: १२ अक्टूबर, जिसमें बढ़े हुए आरक्षण को रद्द किया गया।
- उपमुख्यमंत्री परमेश्वर के १२ नवंबर के पत्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को, जिनमें समयबद्ध निर्णय की माँग की गई है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को अलग से पत्र लिखा।
- तमिलनाडु से तुलना: ६९% आरक्षण, जिसे १९९४ में संरक्षण मिला। शिवकुमार का तर्क है कि यदि संसद ने तमिलनाडु के ६९% को संरक्षित किया, तो न्यायिक आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित कर्नाटक का ५६% भी समान ध्यान का पात्र है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- पिछड़े वर्गों के आरक्षण का आधार अनुच्छेद १५(४), १६(४) और संबंधित खंड हैं। इंद्रा साहनी (१९९२) की ५०% की सीमा एक न्यायिक नियम है, इसलिए इससे अधिक आरक्षण देने वाले किसी भी राज्य को "असाधारण परिस्थितियों" से इसे उचित ठहराना होगा या संवैधानिक संरक्षण पाना होगा।
- नौवीं अनुसूची (अनुच्छेद ३१ख के साथ) कानूनों को चुनौती से बचाने के लिए बनाई गई थी। किसी कानून को इसमें केवल संसद अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा जोड़ सकती है। इसलिए राज्य केवल अनुरोध कर सकता है; निर्णय केंद्र करता है।
- फिर भी नौवीं अनुसूची के कानून पूर्णतः प्रतिरक्षित नहीं हैं। उन्हें संविधान के मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है, इसलिए समावेशन कोई गारंटी नहीं है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संविधान संशोधन, नौवीं अनुसूची, आरक्षण, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायिक समीक्षा; प्रारंभिक परीक्षा – राजव्यवस्था: अनुसूचियाँ, ऐतिहासिक वाद
पृष्ठभूमि
संविधान की नौवीं अनुसूची
इंद्रा साहनी (१९९२) की ५०% सीमा और तमिलनाडु का ६९%
अतिरिक्त संदर्भ
- केंद्र को कर्नाटक से कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (सीटों का आरक्षण… और नियुक्तियों…) अधिनियम, २०२२ को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध पहले ही मिल चुका था। पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह अधिनियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के ५६% के आरक्षण ढाँचे का हिस्सा है।
- लोकसभा को दिए गए एक उत्तर (२५ जुलाई २०२६ को जारी) में केंद्र ने कहा कि अधिनियम को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और वह विचाराधीन था, इसलिए इसे शामिल करना "फ़िलहाल उचित नहीं हो सकता"। यह उत्तर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया था। यह केंद्र की पूर्व स्थिति है, जिसे अब उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन पत्रों के माध्यम से बदलने की माँग की जा रही है।
- राज्य ने अनुभवजन्य आँकड़े जुटाने के लिए २२ जुलाई २०१९ को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। न्यायमूर्ति सुभाष आदि के नेतृत्व वाली एक दूसरी समिति ने क्रियान्वयन की जाँच की और ६ जुलाई २०२२ को अपनी रिपोर्ट दी।
- इस अधिनियम ने अनुसूचित जातियों के लिए सेवा आरक्षण १५% से बढ़ाकर १७% और अनुसूचित जनजातियों के लिए ३% से बढ़ाकर ७% कर दिया।
मेन्स के आयाम
- संघवाद और संवैधानिक अभिकल्प: राज्य किसी कानून को नौवीं अनुसूची में नहीं रख सकते; यह केवल संसद कर सकती है। इसलिए केंद्र की इच्छा राजनीतिक और कानूनी विचारों पर निर्भर करती है। केंद्र कर्नाटक के पिछले अनुरोध को पहले ही टाल चुका है, इसलिए यह माँग अब इस पर निर्भर है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कार्रवाई करेगा या नहीं।
- ५०% की सीमा बनाम राज्य-विशिष्ट आवश्यकता: कर्नाटक अपना पक्ष अनुभवजन्य साक्ष्य (एक न्यायिक आयोग) पर टिकाता है। न्यायालय ने सीमा से अधिक की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में दी है, इसलिए साक्ष्य की गुणवत्ता मायने रखती है।
- नौवीं अनुसूची की सीमाएँ: कोएल्हो के बाद यह पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं देती। समावेशन केवल चुनौती को मूल ढाँचे की समीक्षा की ओर ले जाएगा, विशेषकर समानता और अनुच्छेद १४ के संदर्भ में।
- नज़ीर और समानता: तमिलनाडु की मिसाल केंद्र-राज्य व्यवहार में एकरूपता का प्रश्न उठाती है। १९९४ का समावेशन राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव और सर्वदलीय प्रयास के साथ हुआ था, जिसकी बराबरी कर्नाटक को करनी पड़ सकती है।
- विधायिका–न्यायपालिका संबंध: न्यायिक निर्णयों को पलटने के लिए संविधान संशोधनों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा की सीमाओं बनाम विधायी सर्वोच्चता की लंबे समय से चली आ रही बहस को बल देता है।
- आगे की राह: नए अनुभवजन्य आँकड़े; अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण; सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ; और ५०% की सीमा पर राष्ट्रीय सहमति।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "परखिए कि आरक्षण कानूनों की रक्षा के लिए नौवीं अनुसूची का उपयोग कैसे किया गया है। कर्नाटक की माँग के आलोक में चर्चा कीजिए कि *कोएल्हो* निर्णय को देखते हुए ५०% की सीमा के उल्लंघन के लिए यह उपयुक्त उपचार है या नहीं।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १५(४), १६(४), १६(४क), ३१ख, ३६८; मूल ढाँचे का सिद्धांत (केशवानंद भारती)
- इंद्रा साहनी (१९९२); आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण (१०३वाँ संशोधन)
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों का उप-वर्गीकरण; केंद्र-राज्य संबंध
- नौवीं अनुसूची और भूमि सुधार कानून
विषय: GS2राजव्यवस्था
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