कर्नाटकचे मुख्यमंत्री: मेकेदाटू प्रकल्प हा राज्याचा हक्क; केंद्राच्या मंजुऱ्या, कस्तुरीरंगन अहवाल आणि वीजथकबाकीचाही मुद्दा उपस्थित
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 15 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, राज्य कावेरी नदीवर मेकेदाटू समतोल जलाशय बांधणार असून हा आपला हक्क आणि कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेला वाटा तमिळनाडूला मिळतच राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
- तमिळनाडूचा विरोध राजकीय असल्याचे त्यांनी म्हटले. वन आणि पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या केंद्राकडे मागितल्या असून कागदपत्रे तयार केली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
- शुक्रवारी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर त्यांनी कस्तुरीरंगन अहवाल, बंगळुरू मेट्रोसाठीचा निधी आणि शेतीपंपांसाठीच्या वीज अनुदानाचा भार हे मुद्देही मांडले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- मेकेदाटू: कावेरी नदीवर, अर्कावतीच्या संगमाजवळ, कर्नाटकातील रामनगर जिल्ह्यात. हा पिण्याचे पाणी आणि ४०० मेगावॅट वीज प्रकल्प आहे.
- सर्वोच्च न्यायालय २०१८: सामान्य वर्षात कर्नाटकने बिलिगुंडलू येथे १७७.२५ अब्ज घनफूट पाणी सोडले पाहिजे; ते १९२ अब्ज घनफुटांवरून कमी केले.
- प्राधिकरणे: कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि कावेरी जल नियमन समिती (२०१८); कावेरी जलवाद लवाद (स्थापना १९९०, निवाडा २००७).
- संविधानातील अनुच्छेद २६२: आंतरराज्यीय नदी जलवादांचा निवाडा. आंतरराज्यीय नदी जलवाद अधिनियम, १९५६ त्याला अंमलात आणतो.
- वनक्षेत्र वळवण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० नुसार भरपाईची जमीन आवश्यक आहे (२०२३ च्या सुधारणेने त्याचे नाव वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० असे झाले).
- कस्तुरीरंगन अहवाल म्हणजे साधारणपणे पश्चिम घाटावरील २०१३ चा उच्चस्तरीय कार्यगटाचा अहवाल (अध्यक्ष: के. कस्तुरीरंगन). लेखात नेमका कोणता अहवाल अभिप्रेत आहे हे नमूद केलेले नाही.
आकडेवारी आणि तपशील
- नमूद हक्क: सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवल्यानुसार तमिळनाडूचा १७७ अब्ज घनफुटांचा वाटा. कर्नाटक तो मान्य करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणतात.
- विधाने:
- राज्य आपल्या हितांच्या रक्षणासाठी "माघार घेणार नाही" (मुख्यमंत्र्यांचे शब्द).
- त्यांनी तमिळनाडूच्या शिष्टमंडळाला धरणस्थळी भेट देण्यासाठी आमंत्रित केले.
- प्रकल्पाला कर्नाटकातील सर्व पक्षांचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- मंजुऱ्या: वन आणि पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या केंद्राकडे मागितल्या असून कागदपत्रे तयार केली जात आहेत. पाण्याखाली जाणाऱ्या वनक्षेत्रासाठी भरपाईची जमीन ही प्रलंबित अट आहे.
- केंद्र–राज्य मागण्या (शुक्रवारी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर):
- कस्तुरीरंगन अहवाल फेटाळावा.
- बंगळुरू मेट्रो प्रकल्पांसाठी केंद्र–राज्य यांचा समान निधी.
- प्रकल्पांवर देखरेखीसाठी समिती आणि प्रलंबित प्रस्तावांसाठी जलद मंजुऱ्या.
- पुढील टप्प्यांमध्ये ५०० किमी मेट्रो जाळ्याचे लक्ष्य.
- वीज अनुदानाचा भार: सिंचन पंपांसाठीचे राज्याचे अनुदान सुमारे ₹२०,००० कोटींवरून ₹३०,००० कोटींपर्यंत वाढले. मुख्यमंत्र्यांनी याचे कारण दुष्काळी वर्षातील वीजवापर आणि तलाव भरणाऱ्या उपसा सिंचन योजना असल्याचे सांगितले. सुवर्ण सौध अधिवेशनात प्रलंबित वीजथकबाकीचा मुद्दा मांडण्यात आला.
स्थिर–गतिशील दुवा
- पाणी हा राज्यसूचीतील विषय आहे (राज्यसूची, नोंद १७), परंतु आंतरराज्यीय नद्यांच्या नियमनाचा अधिकार संघसूचीनुसार केंद्राकडे आहे (संघसूची, नोंद ५६). अनुच्छेद २६२ नुसार आंतरराज्यीय नदी विवादांच्या निवाड्यासाठी संसद तरतूद करू शकते. संसदेने आंतरराज्यीय नदी जलवाद अधिनियम, १९५६ द्वारे अशी तरतूद केली असून त्यानुसार लवादांची स्थापना होते.
- वरच्या तटावरील राज्य (कर्नाटक) साठवणूक नियंत्रित करते. खालच्या तटावरील राज्याला (तमिळनाडू) प्रवाह घटण्याची भीती वाटते. त्यामुळे वादाचा केंद्रबिंदू संमती, मंजुरी आणि वाटपाचे नियम हा असतो.
- प्रकल्पांच्या मंजुऱ्या अनेक मार्गांनी जातात. यात केंद्रीय जल आयोग (तांत्रिक/सविस्तर प्रकल्प अहवाल), कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (लवाद/सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे पालन) आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय (वन आणि पर्यावरणविषयक मंजुरी) यांचा समावेश होतो. वनक्षेत्र वळवण्यासाठी वनविषयक कायद्यानुसार भरपाईची जमीन द्यावी लागते.
- लेखातील मुख्य ताण: कर्नाटक मेकेदाटूला आपल्या हद्दीतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या १७७ अब्ज घनफुटांशी सुसंगत प्रकल्प मानते. तमिळनाडू त्याला खालच्या प्रवाहाला धोका मानते आणि संमतीची मागणी करते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: आंतरराज्यीय जलवाद (अनुच्छेद २६२, आंतरराज्यीय नदी जलवाद अधिनियम, १९५६), केंद्र–राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका | जीएस३ – पर्यावरण: वन आणि पर्यावरणविषयक मंजुरी, भरपाई वनीकरण | जीएस१ – भूगोल: कावेरी खोरे
पार्श्वभूमी
कावेरी जलवाद (लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे)
मेकेदाटू समतोल जलाशय-सह-पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प
अधिक संदर्भ
- प्रकल्पाची स्थिती: केंद्रीय जल आयोगाच्या छाननी समितीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी तत्त्वतः मंजुरी दिली. कर्नाटकने जानेवारी २०१९ मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला आणि सहखोरेवर्ती राज्यांची संमती मिळवण्यासाठी त्याच्या प्रती कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे गेल्या. अंदाजित खर्च ₹९,००० कोटी असल्याचे नोंदवले गेले आहे.
- कायदेशीर टप्पा: नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे त्या टप्प्यावरील आव्हान फेटाळले; प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या टप्प्यावर असून त्याची तपासणी कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि केंद्रीय जल आयोग यांसारख्या तज्ज्ञ संस्थांनी करायची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
- अलीकडील राजकारण: तमिळनाडू विधानसभेने धरणाला विरोध करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला. कर्नाटकने चर्चेस तयार असल्याचे आणि प्रकल्पाचा तमिळनाडूच्या वाट्यावर परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले. तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून इतर खोरेवर्ती राज्यांच्या संमतीशिवाय कोणतीही वैधानिक किंवा प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.
- वनावरील परिणाम (पूर्वीच्या स्पष्टीकरणात्मक लेखातून): त्या स्रोतानुसार कावेरी वन्यजीव अभयारण्याचे सुमारे ६३% वनक्षेत्र पाण्याखाली जाणार असल्याने पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची मंजुरी निर्णायक आहे. प्रकल्पाच्या स्वतःच्या पर्यावरण मंजुरी कागदपत्रांत आवश्यक जमीन म्हणून अभयारण्याचे सुमारे ३,१८१.९ हेक्टर आणि राखीव वनाचे १,८६९.५ हेक्टर नमूद आहे.
मेन्सचे पैलू
- संघराज्यीय संघर्ष: वरच्या तटावरील राज्य हक्क आणि कायदेशीर अनुपालनाचा दावा करत पुढे जात आहे, तर खालच्या तटावरील राज्य नकाराधिकारासारख्या संमतीचा दावा करत आहे. लवाद/सर्वोच्च न्यायालयाची चौकट अशा प्रकल्पांना कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या छाननीखाली ठेवते; केंद्राच्या मंजुऱ्यांची वाट पाहत असल्याचे कर्नाटकचे विधान केंद्राची द्वारपालाची भूमिका दर्शवते.
- जलसुरक्षा: बंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा आणि वीजनिर्मिती विरुद्ध खालच्या भागातील भात-डेल्टाच्या गरजा. १७७ अब्ज घनफुटांचा आकडा केवळ सामान्य वर्षासाठी लागू असल्याने टंचाईची वर्षे हा संघर्षाचा बिंदू राहतात.
- पर्यावरण: वनक्षेत्र पाण्याखाली जाण्यासाठी भरपाईची जमीन आणि पर्यावरण मंजुरी आवश्यक आहे. केंद्राची भरपाई जमिनीची अट हा स्पष्टपणे नमूद अडथळा आहे.
- राजकीय अर्थकारण: मुख्यमंत्री विरोधाला "राजकीय हेतूने प्रेरित" म्हणतात आणि त्याचवेळी तमिळनाडूला शिष्टमंडळ पाठवण्याचे आवाहनही करतात. यात आश्वासन आणि ठामपणा यांची सांगड दिसते.
- विषयांची देवाणघेवाण: मेकेदाटू, कस्तुरीरंगन अहवाल, मेट्रो निधी आणि वीजथकबाकी हे मुद्दे केंद्रासमोर एकत्रितपणे मांडले गेले, जे केंद्र–राज्य संबंधांतील मुद्द्यांची सांगड दर्शवते.
- वित्तीय ताण: पंप अनुदान सुमारे ₹१०,००० कोटींनी (₹२०,००० कोटींवरून ₹३०,००० कोटींपर्यंत) वाढले, जे राज्याच्या वित्तावरील दुष्काळजन्य भार दर्शवते.
- पुढील वाटचाल: माहितीआधारित, कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नेतृत्वाखालील प्रक्रिया, बिलिगुंडलू येथे प्रवाहाचे पारदर्शक निरीक्षण, संयुक्त अभ्यास आणि एकतर्फी घोषणांऐवजी वाटाघाटीतून ठरलेली चौकट.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "आंतरराज्यीय नदी जलवाद सहकारी संघराज्यवादाच्या मर्यादांची कसोटी पाहतात. मेकेदाटू प्रकल्प आणि कावेरी वादातील संस्थात्मक यंत्रणांची भूमिका यांच्या संदर्भात चर्चा करा."
संबंधित विषय
- आंतरराज्यीय नदी जलवाद अधिनियम, १९५६ आणि २०१९ मधील सुधारणा प्रस्ताव; इतर वाद (कृष्णा, गोदावरी, महादायी)
- नदी मंडळे अधिनियम, १९५६; आंतरराज्यीय परिषद; जलवादांमधील अनुच्छेद १३१ आणि अनुच्छेद १३६
- वन संरक्षण चौकट आणि भरपाई वनीकरण (कॅम्पा)
- पश्चिम घाट: पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांवरील गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवाल
- शेतीसाठीच्या वीज अनुदानांचा वित्तीय भार
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
15 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत