कर्नाटक के मुख्यमंत्री: मेकेदातु परियोजना राज्य का अधिकार; केंद्र की मंजूरियाँ, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और बिजली बकाया का मुद्दा भी उठाया
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स्रोत: द हिंदू, 15 नवंबर 2026
सारांश
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि राज्य कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय का निर्माण करेगा। उन्होंने इसे अपना अधिकार और कर्तव्य बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि तमिलनाडु को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उसका हिस्सा फिर भी मिलेगा।
- उन्होंने तमिलनाडु के विरोध को राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र से वन और पर्यावरणीय मंजूरियाँ माँगी गई हैं और दस्तावेज़ तैयार किए जा रहे हैं।
- शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट, बेंगलुरु मेट्रो के वित्तपोषण और कृषि पंपसेटों के लिए बिजली सब्सिडी के बोझ का मुद्दा भी उठाया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- मेकेदातु: कावेरी नदी पर, अर्कावती के संगम के निकट, कर्नाटक के रामनगर ज़िले में। यह पेयजल और ४०० मेगावाट बिजली की परियोजना है।
- उच्चतम न्यायालय, २०१८: कर्नाटक को सामान्य वर्ष में बिलिगुंडलु में १७७.२५ हज़ार मिलियन घन फीट जल छोड़ना होगा, जो पहले १९२ हज़ार मिलियन घन फीट था।
- प्राधिकारी: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति (२०१८); कावेरी जल विवाद अधिकरण (१९९० में गठित, अधिनिर्णय २००७)।
- संविधान का अनुच्छेद २६२: अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायनिर्णयन। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, १९५६ इसे प्रभावी बनाता है।
- वन व्यपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के अंतर्गत प्रतिपूरक भूमि आवश्यक है (२०२३ के संशोधन द्वारा इसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, १९८० कर दिया गया)।
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट सामान्यतः पश्चिमी घाट पर २०१३ की उच्च-स्तरीय कार्य समूह रिपोर्ट है (अध्यक्ष: के. कस्तूरीरंगन)। लेख यह स्पष्ट नहीं करता कि कौन-सी रिपोर्ट अभिप्रेत है।
आँकड़े और विवरण
- घोषित हक़: उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तमिलनाडु का १७७ हज़ार मिलियन घन फीट का हिस्सा। मुख्यमंत्री के अनुसार कर्नाटक इसका सम्मान करेगा।
- वक्तव्य:
- राज्य अपने हितों की रक्षा के मामले में "पीछे नहीं हटेगा" (मुख्यमंत्री के शब्द)।
- उन्होंने तमिलनाडु के एक प्रतिनिधिमंडल को बाँध स्थल का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।
- उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सभी दल परियोजना का समर्थन करते हैं।
- मंजूरियाँ: केंद्र से वन और पर्यावरणीय मंजूरियाँ माँगी गई हैं और दस्तावेज़ तैयार किए जा रहे हैं। डूबने वाले वन क्षेत्र के लिए प्रतिपूरक भूमि एक अनसुलझी आवश्यकता है।
- केंद्र–राज्य संबंधी माँगें (शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद):
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज किया जाए।
- बेंगलुरु मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य की बराबर की निधि।
- परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक समिति और लंबित प्रस्तावों की तेज़ मंजूरी।
- भावी चरणों में ५०० किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का लक्ष्य।
- बिजली सब्सिडी का बोझ: सिंचाई पंपसेटों के लिए राज्य की सब्सिडी लगभग ₹२०,००० करोड़ से बढ़कर ₹३०,००० करोड़ हो गई। मुख्यमंत्री ने इसका कारण सूखे के वर्षों की खपत और तालाब भरने वाली उद्वह सिंचाई योजनाओं को बताया। सुवर्ण सौध सत्र के दौरान बिजली के लंबित बकाये का मुद्दा उठाया गया।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- जल राज्य सूची का विषय है (सूची २ की प्रविष्टि १७), परंतु अंतर-राज्यीय नदियों के संघीय विनियमन के अधीन है (सूची १ की प्रविष्टि ५६)। अनुच्छेद २६२ संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने की शक्ति देता है। संसद ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, १९५६ के माध्यम से ऐसा किया, जो अधिकरणों की स्थापना करता है।
- ऊपरी तटवर्ती राज्य (कर्नाटक) भंडारण को नियंत्रित करता है। निचला तटवर्ती राज्य (तमिलनाडु) प्रवाह घटने की आशंका रखता है। इसलिए विवाद सहमति, अनुमोदन और बँटवारे के नियमों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
- परियोजना मंजूरियाँ कई माध्यमों से गुज़रती हैं। ये हैं केंद्रीय जल आयोग (तकनीकी/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट), कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (अधिकरण/उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय का अनुपालन) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन और पर्यावरणीय मंजूरी)। वन क्षेत्र के व्यपवर्तन के लिए वन कानून के तहत प्रतिपूरक भूमि आवश्यक है।
- लेख का मुख्य तनाव: कर्नाटक मेकेदातु को अपने क्षेत्र के भीतर और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित १७७ हज़ार मिलियन घन फीट के अनुरूप मानता है। तमिलनाडु इसे निचले प्रवाह के लिए खतरा मानता है और सहमति की माँग करता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद २६२, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, १९५६), केंद्र–राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय की भूमिका | जीएस३ – पर्यावरण: वन और पर्यावरणीय मंजूरी, प्रतिपूरक वनीकरण | जीएस१ – भूगोल: कावेरी बेसिन
पृष्ठभूमि
कावेरी जल विवाद (अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय)
मेकेदातु संतुलन जलाशय-सह-पेयजल परियोजना
अतिरिक्त संदर्भ
- परियोजना की स्थिति: केंद्रीय जल आयोग की स्क्रीनिंग समिति ने २४ अक्टूबर २०१८ को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। कर्नाटक ने जनवरी २०१९ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की, और सह-बेसिन राज्यों की सहमति लेने के लिए उसकी प्रतियाँ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गईं। अनुमानित लागत ₹९,००० करोड़ बताई गई है।
- कानूनी चरण: नवंबर २०२५ में उच्चतम न्यायालय ने उस चरण में तमिलनाडु की चुनौती खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि परियोजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के स्तर पर है और उसकी जाँच कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्रीय जल आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों को करनी है।
- हालिया राजनीति: तमिलनाडु विधानसभा ने बाँध के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। कर्नाटक ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है और परियोजना से तमिलनाडु के हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अन्य बेसिन राज्यों की सहमति के बिना कोई वैधानिक या प्रशासनिक अनुमोदन न दिया जाए।
- वन पर प्रभाव (पूर्व के एक व्याख्यात्मक लेख से): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी निर्णायक है, क्योंकि उस स्रोत के अनुसार कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र का लगभग ६३% डूब जाएगा। परियोजना के अपने पर्यावरणीय मंजूरी दस्तावेज़ों में अभयारण्य की लगभग ३,१८१.९ हेक्टेयर और आरक्षित वन की १,८६९.५ हेक्टेयर भूमि आवश्यक बताई गई है।
मेन्स के आयाम
- संघीय टकराव: एक ऊपरी तटवर्ती राज्य अधिकार और कानूनी अनुपालन का दावा करते हुए आगे बढ़ रहा है, जबकि निचला तटवर्ती राज्य वीटो जैसी सहमति का दावा करता है। अधिकरण/उच्चतम न्यायालय का ढाँचा ऐसी परियोजनाओं को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय जल आयोग की जाँच के अधीन रखता है, और कर्नाटक का केंद्रीय मंजूरियों की प्रतीक्षा की बात कहना केंद्र की द्वारपाल की भूमिका को दर्शाता है।
- जल सुरक्षा: बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताएँ और बिजली उत्पादन बनाम निचले क्षेत्र के धान डेल्टा की ज़रूरतें। १७७ हज़ार मिलियन घन फीट का आँकड़ा केवल सामान्य वर्ष में लागू होता है, इसलिए संकट के वर्ष विवाद का मुख्य कारण बने रहते हैं।
- पर्यावरण: वन क्षेत्र के डूबने पर प्रतिपूरक भूमि और पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है। केंद्र की प्रतिपूरक भूमि की शर्त एक उल्लिखित बाधा है।
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था: मुख्यमंत्री विरोध को "राजनीति से प्रेरित" बताते हैं, साथ ही तमिलनाडु से प्रतिनिधिमंडल भेजने को भी कहते हैं। यह आश्वासन और दृढ़ता का मेल है।
- विषयों के बीच मोलभाव: मेकेदातु, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट, मेट्रो निधि और बिजली बकाया को केंद्र के सामने एक साथ उठाया गया, जो केंद्र–राज्य संबंधों में मुद्दों के आपसी जुड़ाव को दर्शाता है।
- राजकोषीय दबाव: पंपसेट सब्सिडी लगभग ₹१०,००० करोड़ बढ़ी (₹२०,००० करोड़ से ₹३०,००० करोड़), जो राज्य के वित्त पर सूखे से उपजे बोझ की ओर संकेत करती है।
- आगे की राह: आँकड़ों पर आधारित, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व वाली प्रक्रिया, बिलिगुंडलु में पारदर्शी प्रवाह निगरानी, संयुक्त अध्ययन, और एकतरफा घोषणाओं के बजाय बातचीत से बना ढाँचा।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद सहकारी संघवाद की सीमाओं की परीक्षा लेते हैं। मेकेदातु परियोजना और कावेरी विवाद में संस्थागत तंत्रों की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, १९५६ और २०१९ के संशोधन प्रस्ताव; अन्य विवाद (कृष्णा, गोदावरी, महादायी)
- नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६; अंतर-राज्यीय परिषद; जल विवादों में अनुच्छेद १३१ और अनुच्छेद १३६
- वन संरक्षण ढाँचा और प्रतिपूरक वनीकरण (कैम्पा)
- पश्चिमी घाट: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्टें
- कृषि बिजली सब्सिडी का राजकोषीय बोझ
विषय: GS2राजव्यवस्था
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