पर्यावरण मंत्री का दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण पर समन्वित और जवाबदेह कार्रवाई पर ज़ोर; एक्यूआई के ४०० पार जाने पर कांग्रेस का तंज
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स्रोत: द हिंदू, 15 नवंबर 2026
सारांश
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने इन राज्यों से योजना बनाने से आगे बढ़कर समयबद्ध और समन्वित प्रवर्तन की ओर जाने को कहा।
- उन्होंने एनसीआर के १५ शहरों के लिए सचिव-स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ईंधन स्टेशनों पर एएनपीआर कैमरे लगाने का आदेश दिया। सीपीसीबी को १९१ अनुपालन न करने वाले उद्योगों को सील करने का निर्देश दिया गया।
- उसी दिन दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' बनी रही और कई केंद्रों पर 'गंभीर' स्तर दर्ज हुआ। कांग्रेस ने एक्यूआई को आधार बनाकर प्रधानमंत्री के २०२४ के "४०० पार" नारे पर तंज कसा।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- सीएक्यूएम: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, २०२१ के अंतर्गत वैधानिक निकाय। इसने ईपीसीए का स्थान लिया और यह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को कवर करता है।
- ग्रैप के चार चरण हैं (चरण-१ खराब, चरण-२ बहुत खराब, चरण-३ गंभीर, चरण-४ गंभीर+), जिनके एक्यूआई वर्ग २b में दिए गए हैं। इसे सीएक्यूएम लागू करता है, मंत्रालय सीधे नहीं।
- लेख में वाहनों की ट्रैकिंग के स्रोत: एएनपीआर (स्वचालित नंबर-प्लेट पहचान), वाहन और पीयूसीसी डेटाबेस।
- प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को एपीसीडी कहते हैं। सीपीसीबी वह एजेंसी है जिसे अनुपालन न करने वाले उद्योगों को सील करने का निर्देश दिया गया है।
- एक्यूआई (२०१४ में शुरू) में छह श्रेणियाँ हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब, गंभीर।
आँकड़े और विवरण
- समीक्षा का दायरा: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (लेख में पंजाब का उल्लेख नहीं है)।
- नोडल अधिकारी: हरियाणा के ७, उत्तर प्रदेश के ४ और राजस्थान के ४ शहरों (कुल १५) के लिए सचिव-स्तरीय अधिकारी। वे क्षेत्रीय दौरे करेंगे और सीएक्यूएम को साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे।
- एएनपीआर कैमरे: ईंधन स्टेशनों पर लगाए जाएँगे और वाहन तथा पीयूसीसी से जोड़े जाएँगे। यदि राज्य विफल रहते हैं, तो सीएक्यूएम ३० नवंबर के बाद परिवहन विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करेगा।
- उद्योग: सीपीसीबी को चिह्नित १९१ अनुपालन न करने वाले प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत सील करने का निर्देश। बार-बार निर्देश देने के बावजूद इन उद्योगों ने एपीसीडी के लिए आदेश तक नहीं दिए थे।
- वास्तविक समय निगरानी: एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों के माध्यम से, क्षेत्रीय अधिकारियों की प्रत्यक्ष जवाबदेही के साथ।
- उस दिन का एक्यूआई: शनिवार सुबह दिल्ली 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही। पिछले कुछ दिनों में कई निगरानी केंद्रों पर 'गंभीर' (४००–५००) स्तर दर्ज हुआ।
- कांग्रेस का बयान: जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, जिसमें बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं और अस्पतालों में मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने इसे २०२४ के नारे "अबकी बार, ४०० पार" से जोड़ा, जिसमें राजग के लिए लोकसभा की ४०० से अधिक सीटों की माँग की गई थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री को "प्रवचनमंत्री" कहा और कहा कि यह नारा एक्यूआई के मामले में सच हो रहा है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाओं को पार करता है (जैसा कि मंत्री ने कहा)। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पड़ोसी राज्यों के उत्सर्जन (पराली जलाना, उद्योग, वाहन, ताप विद्युत संयंत्र) पर निर्भर करती है। इसलिए किसी एक राज्य की कार्रवाई विफल रहती है।
- इसी कारण भारत ने इसे अलग-अलग राज्यों पर छोड़ने के बजाय वायु-क्षेत्र (एयरशेड) आधारित वैधानिक आयोग मॉडल अपनाया। आयोग बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है।
- संविधान पर्यावरण को अनुच्छेद ४८क (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व) और अनुच्छेद ५१क(छ) (मौलिक कर्तव्य) से जोड़ता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६, वायु अधिनियम, १९८१ और अनुच्छेद २१ (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्यायित किया) इसका विधिक आधार प्रदान करते हैं।
- कमज़ोर कड़ी नियम स्वयं नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमों का प्रवर्तन है। मंत्री के निर्देश नामित अधिकारियों और साप्ताहिक रिपोर्टों के माध्यम से इसी को संबोधित करते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: वायु प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण संस्थाएँ | जीएस२ – शासन/संघवाद: अंतर-राज्यीय समन्वय, वैधानिक आयोग | प्रारंभिक परीक्षा – पर्यावरण: एक्यूआई, ग्रैप, सीएक्यूएम, एनसीएपी
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)
श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप)
सीपीसीबी, एपीसीडी और वाहन डेटाबेस
अतिरिक्त संदर्भ
- सीएक्यूएम ने २९ सितंबर २०२६ को ग्रैप की अनुसूची को संशोधित किया (निर्देश संख्या १०४, अधिनियम की धारा १२ के अंतर्गत)। चरण हैं: चरण-१ 'खराब' (एक्यूआई २०१–३००), चरण-२ 'बहुत खराब' (३०१–४००), चरण-३ 'गंभीर' (४०१–४५०) और चरण-४ 'गंभीर+' (४५० से अधिक)।
- सीएक्यूएम ने २१ अक्टूबर को चरण-१ का आदेश, २ नवंबर को चरण-२ का आदेश जारी किया और ६ नवंबर २०२६ को चरण-३ लागू किया। उसने ५–२० नवंबर २०२६ के लिए एहतियाती उपायों का आदेश भी जारी किया।
- सीएक्यूएम की वेबसाइट पर ६ नवंबर २०२६ की एक सूचना भी दर्ज है, जिसमें पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में तेज़ वृद्धि पर गंभीर संज्ञान लिया गया है।
मेन्स के आयाम
- शासन की कमी: मंत्री का "योजना से आगे बढ़ने" पर ज़ोर अमल न होने को दर्शाता है। १९१ इकाइयों ने बार-बार निर्देशों के बाद भी एपीसीडी का आदेश तक नहीं दिया था। उपाय हैं: नामित अधिकारी, साप्ताहिक रिपोर्टिंग और अधिकारियों की आपराधिक देयता।
- प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रवर्तन: वाहन और पीयूसीसी से जुड़े एएनपीआर का लक्ष्य ईंधन स्टेशनों पर पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को पकड़ना है। ३० नवंबर की समय-सीमा से राज्यों के परिवहन विभागों पर ज़िम्मेदारी आती है।
- संघीय समन्वय: एक ही वायु-क्षेत्र के लिए राज्य एजेंसियों पर अधिकार रखने वाला केंद्रीय आयोग आवश्यक है। फिर भी अनुपालन राज्य तंत्र पर निर्भर करता है, इसलिए जवाबदेही ज़िला और शहर स्तर तक पहुँचनी चाहिए।
- राजनीतिक खींचतान: विपक्षी दल एक्यूआई रीडिंग का उपयोग केंद्र पर हमला करने के लिए करते हैं। केंद्र की प्रतिक्रिया निर्देश-आधारित दृष्टिकोण की है। स्थायी सुधार के लिए दोषारोपण के बजाय सहकारी संघवाद की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य और समता: विपक्ष बच्चों, बुज़ुर्गों को हो रहे नुकसान और अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को उजागर करता है। प्रदूषण एक जन-स्वास्थ्य आपातकाल है, जिसका प्रभाव असमान है।
- लेख से परे संरचनात्मक कारण: वाहन, उद्योग, निर्माण की धूल, बायोमास और पराली जलाना तथा सर्दियों का मौसम-विज्ञान। लेख में केवल वाहनों और उद्योगों का उल्लेख है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय समस्या है, जिसके लिए क्षेत्रीय शासन-प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की भूमिका और उसके निर्देशों के प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, १९८१; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६; राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
- दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश; अनुच्छेद २१ और पर्यावरण
- पराली जलाना और कृषि अवशेष प्रबंधन
- वाहन उत्सर्जन मानदंड (बीएस-६) और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर परिवर्तन
- सहकारी संघवाद और अंतर-राज्यीय समन्वय निकाय
विषय: GS3पर्यावरण
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