सियांग धरण आणि धोक्यात आलेली मातृभूमी (सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्प, अरुणाचल प्रदेश)
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 7 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- अरुणाचल प्रदेशातील ११,००० मेगावॅट क्षमतेच्या सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्पाला (एसयूएमपी) आदी समुदायाने केलेल्या विरोधाचा वृत्तांत या लेखात आहे. यारलुंग-त्सांगपो नदीवरील चीनच्या मेडोग धरणाचा दाखला देऊन राज्य सरकार पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (पीएफआर) अभ्यासासाठी आग्रही आहे.
- ऑक्टोबर २०२६ मधील आंदोलनांत लाठीमार, अटका आणि एनएचपीसीच्या परिसरात जाळपोळ झाल्याचे आरोप आहेत. पीएफआरसंबंधीच्या "अपरिवर्तनीय" सामंजस्य करारांवर ग्रामस्थांच्या सह्या फसवणूक, बळजबरी किंवा योजनांचे लाभ नाकारण्याची धमकी देऊन घेतल्याचेही आरोप लेखात नोंदवले आहेत.
- इटानगर येथे ५ नोव्हेंबर रोजी चर्चेसाठी आलेले नवे निमंत्रण सियांग स्वदेशी शेतकरी मंचाने (एसआयएफएफ) नाकारले. अटकेतील लोकांची सुटका, सुरक्षा दलांची माघार आणि मुख्यमंत्र्यांनी बाधित भागांना भेट देणे, अशा त्याच्या मागण्या आहेत.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एसयूएमपी: सियांग नदी, अरुणाचल प्रदेश (सियांग/अप्पर सियांग); अंमलबजावणी संस्था एनएचपीसी; लेखानुसार २००८ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित; प्रस्तावित स्थळांत पारोंग, उग्गेंग आणि दिते दिमे यांचा समावेश.
- सियांग हा ब्रह्मपुत्रेचा वरचा प्रवाह आहे; यारलुंग-त्सांगपो हे तिचे तिबेटी नाव आहे; चीनचे मेडोग धरण यारलुंग-त्सांगपोवर आहे.
- आदी जमात: डोन्यी पोलो हा त्यांचा धर्म आहे (लेखानुसार); मनगटावर रिदिन गवताचा धागा बांधला जातो.
- अनुच्छेद ३७१एच (५५ वी घटनादुरुस्ती, १९८६): अरुणाचलमधील कायदा व सुव्यवस्थेसाठी राज्यपालांची विशेष जबाबदारी; विधानसभेत किमान ३० सदस्य.
- अनुच्छेद ३७१ए (नागालँड) आणि ३७१जी (मिझोराम) या तुलनात्मक तरतुदी आहेत.
- पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (पीएफआर) हा बांधकाम मंजुरीपूर्वीचा तांत्रिक अभ्यास आहे; बांधकामापूर्वी पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असते.
- अरुणाचल प्रदेश बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१४: धरणविरोधी कार्यकर्त्यांना अटक करण्यासाठी वापरलेला राज्य कायदा (लेखानुसार).
- साया संघटनेने सामंजस्य करारांचा तपशील मागणारे माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अर्ज केले आणि त्यांना उत्तर टाळण्यात आले (लेखानुसार).
आकडेवारी आणि तपशील
- प्रकल्प २००८ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झाला. एसआयएफएफची स्थापना सुमारे २०१२ मध्ये झाली. क्षमता: ११,००० मेगावॅट.
- राज्याने पीएफआरसाठी निश्चित केलेली तीन प्रस्तावित स्थळे: पारोंग, उग्गेंग आणि तिसरे एक स्थळ. पारोंग येथे केंद्रीय दलांची तपासणी चौकी आणि अडथळे आहेत; "परवानगी" नसलेल्या कोणालाही सियांगपर्यंत जाऊ दिले जात नाही.
- मेडोग (चीन) हे एसयूएमपीच्या कितीतरी पट मोठे असल्याचे आणि जगातील सर्वात मोठा धरण प्रकल्प म्हणून प्रचारित केले जात असल्याचे वर्णन आहे.
- घटनाक्रम:
- ४ ऑक्टोबर: उग्गेंग येथील वृद्ध आंदोलकांवर कथितपणे लाठीमार झाला; ५४ जण आणि एक सीआरपीएफ अधिकारी जखमी झाले.
- ९ ऑक्टोबर: गेकू येथील प्रमुख धरणविरोधी कार्यकर्त्यांना अरुणाचल प्रदेश बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१४ अन्वये अटक झाली. त्यानंतरच्या आठवड्यांत रिगा येथील आणखी सहा संयोजकांना अटक झाली.
- २३ ऑक्टोबर: पासीघाट येथील युवकांच्या एकता मोर्चावर कथितपणे लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर झाला; जमावांनी एनएचपीसीच्या परिसराला आग लावली. दुसऱ्या दिवशी युवा आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले आणि एसआयएफएफचे कायदेशीर सल्लागार एबो मिली यांना अटक झाली. अधिक केंद्रीय दले, चिलखती वाहने आणि अडथळे तैनात करण्यात आले आणि एसआयएफएफने बंद पुकारले.
- ४–५ नोव्हेंबर: एसआयएफएफचे युवा नेते दुबित सिराम म्हणाले की, "बंदुका रोखलेल्या असताना" चर्चा होऊ शकत नाही, आणि त्यांनी मागण्या मांडल्या (अटकेतील लोकांची सुटका, दलांची माघार, मुख्यमंत्र्यांनी बाधित भागांत येणे). ५ नोव्हेंबर रोजी एसआयएफएफने मुख्यमंत्री कार्यालयाचे इटानगर येथील चर्चेचे निमंत्रण नाकारले.
- सिमोंग येथील ग्रामस्थांची नाकेबंदी ११ दिवस चालली होती (अमोती नोपी, ६२).
- परिणामांबाबतचे दावे: एसआयएफएफचे युवा नेते जेकब एरिंग यांच्या म्हणण्यानुसार साठवण क्षेत्रात २७ गावे पूर्णपणे बुडतील, तर एकूण संख्या ४० पर्यंत असू शकते. तोतो कोम्बो (६२, सिमोंग) म्हणाले की, पूर्वजांच्या समाधी काठावर आहेत.
- सामंजस्य करार:
- ते सप्टेंबर २०२५ मधील असून प्रत्येक गावातील एका अधिकृत सदस्याने त्यावर सही केली आहे; प्रतिनिधी कसे आणि केव्हा निवडले गेले हे दस्तऐवजात नमूद नाही.
- एक सामंजस्य करार (जलविद्युत विभाग आणि एसयूएमपी नोडल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केलेला) केवळ पीएफआरला "अपरिवर्तनीय संमती" नोंदवतो, ही संमती धरणासाठी नसल्याचे सांगतो, आणि राज्य व केंद्र यांनी समन्वयित केलेले "विशेष मदत पॅकेज" देऊ करतो.
- ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार या सामंजस्य करारांवर ६०० ते १,००० सह्या दिसतात. रिगा येथे ग्रामस्थ सांगतात की भाजप प्रतिनिधींनी घरकुल आणि उपजीविका योजनांचे लाभ सही करण्याशी जोडले. गेकू येथे लोक सांगतात की त्यांनी "विकास योजनांसाठी" कोऱ्या कागदांवर सह्या केल्या. कार्को येथे अक्कुलुंग आपांग (३१) सांगतात की संत्रा-बागेच्या उपजीविका योजनेसाठी असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. काही गावांत प्रशासन वैयक्तिक सह्यांचा संपूर्ण कुटुंबांची संमती म्हणून हवाला देते.
- आमदार ओनी पायंग यांनी जून २०२६ च्या सुरुवातीला गेकू येथील आपल्या घरी बैठक बोलावून लोकांना सह्या करण्यास सांगितले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी सही केल्याचा संशय असलेल्यांच्या घरांची आणि पायंग यांच्या निवासस्थानाची तोडफोड केली. लवकरच ३४ रहिवाशांनी संमती नाकारणारे शपथपत्र दिले.
- एसआयएफएफचा पर्याय: लहान उपनद्यांवर धरणे बांधावीत; त्यातून एसयूएमपीच्या किमान दुप्पट वीज निर्माण होऊ शकते, असे ते म्हणतात (एसआयएफएफचे सरचिटणीस लिकेंग लिबांग). नोपी: "लहान धरणांना काही अडचण नाही". एसआयएफएफचे नवे अध्यक्ष नबेंग बुरांग आहेत.
- राजकीय-आर्थिक पार्श्वभूमीबाबतचे आरोप:
- कालिंग जेरांग (उपाध्यक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, खांडू सरकारचा मित्रपक्ष) म्हणतात की राज्याकडे एनएचपीसीची किती देणी आहेत याचा कोणताही हिशेब नाही. प्रदेशातील अनेक जण (लेखात हे जेरांग यांना नव्हे, तर सर्वसाधारणपणे स्थानिकांना श्रेय दिले आहे) सरकारच्या "हतबलतेचा" संबंध दोर्जी खांडू २००७ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काही महिन्यांनी राज्याची सहकारी अपेक्स बँक पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एनएचपीसीने दिलेल्या सवलतीच्या कर्जाशी जोडतात.
- ते म्हणतात की दोर्जी खांडू सरकारने राज्याच्या नदी प्रणाली जलविद्युतसाठी खुल्या करणाऱ्या १४३ सामंजस्य करारांवर/करारनाम्यांवर सह्या केल्या, ज्यांपैकी बहुतेक कधीच सुरू झाले नाहीत.
- ते या समस्येचे मूळ अनुच्छेद ३७१एच मध्ये शोधतात, ज्यात नागालँड आणि मिझोरामला दिलेली संरक्षणे समाविष्ट केलेली नाहीत.
- ताबिराम तातिन (सहा वर्षे एसआयएफएफ कृती समितीचे अध्यक्ष) म्हणतात की आदी लोक सर्वप्रथम रिगा येथे स्थायिक झाले. ते पीएफआरसाठीच्या रेट्याकडे "हताश अखेरचा प्रयत्न" म्हणून पाहतात आणि समुदायाची संस्कृती आधुनिकतेमुळे आणि "ख्रिस्ती धर्मप्रसारामुळे" धोक्यात असल्याचे नमूद करतात.
- एरिंग म्हणतात की साध्या वेशातील अधिकारी त्यांचा पाठलाग करतात आणि फोनवर पाळत ठेवली जाण्याच्या भीतीने समुदाय निरोप्यांचा वापर करतो. साया संघटनेच्या अध्यक्षा गेनी नांगकर म्हणतात की माहितीचा अधिकार अर्जांना उत्तर टाळण्यात आले आहे.
- एसआयएफएफ आणि साया यांनी मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांना पत्र लिहून धरण आणि पीएफआर अभ्यास या दोन्हींसाठी "सामूहिक असंमती" जाहीर केली आहे. धरण काहीही करून बांधले जाईल, या भाजपच्या खासदारांच्या आणि आमदारांच्या दाव्यांमुळे संतप्त होऊन त्यांनी मोर्चेही काढले. गेकू आणि रिगा यांच्या दरम्यान रस्त्याकडेला "धरण नको, सर्वेक्षण नको" अशी भित्तिचित्रे आहेत, आणि सियांगवरील पुलावर मोठ्या द्रुत कृती दलाच्या तुकडीचा पहारा आहे. यिंकिओंग, रियू, रिगा, गेकू आणि कार्को येथील ग्रामस्थ सांगतात की सह्या फसवणूक, बळजबरी आणि योजनांचे लाभ नाकारण्याच्या धमक्या देऊन घेतल्या गेल्या.
स्थिर–गतिशील दुवा
- मोठे जलविद्युत प्रकल्प ऊर्जा, पूरनियंत्रण आणि सामरिक कारणांवरून समर्थनीय ठरवले जातात. मात्र ते स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेशी, सांस्कृतिक आणि संमतीच्या हक्कांशी, तसेच पारदर्शक व सहभागी पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन आणि पुनर्वसन प्रक्रियेच्या कायदेशीर गरजेशी संघर्षात येतात.
- संमती हा मुख्य मुद्दा आहे. पीएफआर हा तांत्रिक अभ्यास (खोदकाम, चाचण्या) आहे. परंतु संमती "घडवून आणण्यासाठी" सामंजस्य करारांचा वापर झाल्याचे लेखात म्हटले आहे. मुक्त, पूर्वसूचित आणि माहितीपूर्ण संमतीचा दर्जा कसा होता आणि समुदायस्तरीय (गावसभा) निर्णयप्रक्रियेला बगल दिली गेली का, याबद्दल चिंता आहेत.
- सीमापार नदीवरील (सियांग/ब्रह्मपुत्रा) सामरिक पायाभूत सुविधांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा विरुद्ध स्थानिक हक्क असे प्रश्न निर्माण होतात. या नदीबाबत भारताचा चीनशी कोणताही आंतरराष्ट्रीय जलकरार नाही, ही उणीव ग्रामस्थ अधोरेखित करतात.
- अनुच्छेद ३७१एच अरुणाचलच्या राज्यपालांवर कायदा व सुव्यवस्थेची विशेष जबाबदारी टाकतो. परंतु अनुच्छेद ३७१ए आणि ३७१जी नागालँड व मिझोरामला जे जमीन आणि सांस्कृतिक संरक्षण देतात, ते यात नाही, असा युक्तिवाद लेखाचा स्रोत करतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण: पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन, विस्थापन आणि मोठी धरणे; जीएस२ – राज्यव्यवस्था: अनुच्छेद ३७१एच, केंद्र-राज्य संबंध आणि आदिवासी प्रशासन; जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: सीमापार नद्या (भारत-चीन, ब्रह्मपुत्रा)
पार्श्वभूमी
सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्प (एसयूएमपी)
अनुच्छेद ३७१एच (अरुणाचल प्रदेश)
अधिक संदर्भ
- डिसेंबर २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री पेमा खांडू म्हणाले की, हा प्रकल्प केवळ चीनच्या प्रकल्पाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी योजला आहे. चीनचा प्रकल्प भारतात प्रवेश करण्यापूर्वी यारलुंग त्सांगपोवर सुमारे ६०,००० मेगावॅट वीज निर्माण करेल, असे त्यांनी सांगितले. लोकांना धरण नको असेल तर ते होणार नाही ("अध्याय संपला"), असेही ते म्हणाले. लेखानुसार ग्रामस्थांची सध्याची भूमिका पीएफआरसाठीसुद्धा "असंमती" अशी आहे.
- ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात (५ ऑगस्ट २०२४ रोजी उत्तर) प्रकल्प प्राथमिक अन्वेषण टप्प्यात असल्याचे, ग्रामस्थांनी चिंता व्यक्त केल्याचे आणि जनसंपर्क व जागरूकता उपक्रमांद्वारे त्यांचे निराकरण केले जात असल्याचे सांगितले.
- जुलै २०२६ मधील एका स्पष्टीकरणात्मक लेखात प्रकल्प रखडल्याचे वर्णन होते. एसआयएफएफ आणि आदी बन्ने केबांग यांच्या आंदोलनांमुळे एनएचपीसीच्या पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षणांना अडथळा येत असल्याचे त्यात म्हटले होते.
- पासीघाटमधील आंदोलने चिघळल्यानंतर एनएचपीसीचे एक कार्यालय आणि एक पोलीस ठाणे जाळपोळीचे लक्ष्य ठरल्याचे वृत्त आहे.
- द इंडियन एक्सप्रेसचा हवाला देणाऱ्या आणि स्टडीआयक्यूने सारांशित केलेल्या एका वृत्तानुसार, एनएचपीसीने जुलै २०२५ मध्ये एका जनसंपर्क कंपनीला ८.७३ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. ते ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आले आणि एकूण रक्कम सुमारे १०.९१ कोटी रुपये झाली.
मेन्सचे पैलू
- संमती आणि सहभाग: "अपरिवर्तनीय" सामंजस्य करार, योजनांच्या लाभाच्या धमक्या किंवा कोऱ्या कागदांद्वारे कथितपणे घेतलेल्या सह्या आणि गावसभांना दिलेली बगल, यातून संमती मुक्त, पूर्वसूचित आणि माहितीपूर्ण होती का, हा प्रश्न उभा राहतो. कुटुंबांची संमती असल्याचा दावा करण्यासाठी वैयक्तिक सह्यांचा वापर झाला. माहितीचा अधिकार अर्जांना उत्तर टाळल्याने विश्वासाची तूट अधिक वाढते.
- सुरक्षा विरुद्ध हक्क: राज्य सरकार पीएफआरचे समर्थन मेडोगला प्रत्युत्तर म्हणून करते. चीनशी जलकरार करण्यात केंद्राला आलेल्या अपयशाची किंमत आपण का मोजावी, असा ग्रामस्थांचा सवाल आहे. केंद्रीय दलांची तैनाती आणि राज्याच्या २०१४ च्या बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियमाखालील अटका असहमतीचे सुरक्षाकरण दर्शवतात.
- विकासाचे पर्याय: एसआयएफएफचा उपनदी-धरणांचा प्रस्ताव (एसयूएमपीच्या किमान दुप्पट वीज असा दावा) आणि "लहान धरणांना अडचण नाही" ही भूमिका दर्शवते की विरोध विकासाला नसून प्रकल्पाच्या आकाराला आणि जलमग्नतेला आहे. पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनात पर्यायांची तुलना व्हायला हवी.
- संघराज्य आणि घटनात्मक पैलू: अनुच्छेद ३७१एच राज्यपालांना कायदा व सुव्यवस्थेची भूमिका देतो, परंतु लेखातील टीकेनुसार अनुच्छेद ३७१ए आणि ३७१जी प्रमाणे जमीन किंवा सांस्कृतिक संरक्षण देत नाही. राज्याच्या कार्यपद्धतीबाबत केंद्राला किती कल्पना आहे, असा प्रश्न विचारला जातो.
- संस्कृती आणि पर्यावरण: आदी इतिहासातील रिगाचे स्थान, पूर्वजांची दफनस्थळे आणि रिदिन गवत (जे इतरत्र उगवत नाही असे म्हटले जाते) यावरून दिसते की येथील विस्थापन म्हणजे सांस्कृतिक वारशाचा ऱ्हास होय. पूर्व हिमालयातील पर्यावरणीय आणि भूकंपीय चिंतांमुळे यात आणखी भर पडते.
- प्रशासन आणि सचोटी: एनएचपीसीकडून कथितपणे घेतलेले कर्ज आणि १४३ सामंजस्य करार/करारनामे यांमुळे राज्य-सार्वजनिक उपक्रम यांच्यातील आर्थिक गुंतागुंत आणि धोरण-सातत्य याबाबत प्रश्न उभे राहतात.
- पुढील मार्ग: पीएफआर थांबवणे आणि अटकेतील लोकांची सुटका करणे, त्यानंतर गावपातळीवर स्वतंत्र सल्लामसलत करणे. पारदर्शक सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास करणे, सामंजस्य करार प्रसिद्ध करणे, लहान नदी-प्रवाही पर्यायांचा विचार करणे आणि भारत-चीन जलशास्त्रीय माहितीची देवाणघेवाण व करारविषयक मुत्सद्देगिरी पुढे नेणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३ / जीएस२, १५ गुण:** "हिमालयातील मोठ्या सामरिक जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ऊर्जा उद्दिष्टे स्थानिक समुदायांच्या हक्कांशी अनेकदा संघर्षात येतात. सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या संदर्भात चर्चा करा."
संबंधित विषय
- पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (ईआयए) अधिसूचना, २००६; पर्यावरण मंजुरी आणि जनसुनावण्या
- मुक्त, पूर्वसूचित आणि माहितीपूर्ण संमती; भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेत योग्य नुकसानभरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, २०१३ आणि विस्थापन
- अनुच्छेद ३७१ए–३७१जे आणि असममित संघराज्यवाद; नबाम रेबिया प्रकरण
- ब्रह्मपुत्रा खोरे, भारत-चीन नदीविषयक प्रश्न, ब्रह्मपुत्रा मंडळ
- धरणांमुळे होणारे विस्थापन (टिहरी, सरदार सरोवर) आणि ईशान्य भारतातील जलविद्युत
विषय: GS3पर्यावरण
7 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत