सियांग बाँध और संकटग्रस्त मातृभूमि (सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश)
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स्रोत: द हिंदू, 7 नवंबर 2026
सारांश
- लेख में अरुणाचल प्रदेश में ११,००० मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के विरुद्ध आदि समुदाय के प्रतिरोध का वर्णन है। राज्य सरकार यारलुंग-त्सांगपो पर चीन के मेडोग बाँध का हवाला देते हुए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) अध्ययन को आगे बढ़ा रही है।
- अक्टूबर २०२६ के विरोध-प्रदर्शनों में कथित लाठीचार्ज और गिरफ़्तारियाँ हुईं तथा एनएचपीसी परिसर में आगज़नी हुई। लेख में यह आरोप भी दर्ज है कि पीएफआर के "अपरिवर्तनीय" समझौता-ज्ञापनों पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर छल, बल या योजनाओं के लाभ रोकने की धमकी से लिए गए।
- एसआईएफएफ ने ५ नवंबर को ईटानगर में वार्ता के नए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसकी माँगें हैं: हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, सुरक्षा बलों की वापसी और मुख्यमंत्री का प्रभावित क्षेत्रों का दौरा।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एसयूएमपी: सियांग नदी, अरुणाचल प्रदेश (सियांग/अपर सियांग); कार्यान्वयन एजेंसी एनएचपीसी; लेख के अनुसार २००८ में राष्ट्रीय परियोजना घोषित; प्रस्तावित स्थलों में पारोंग, उग्गेंग और दिते दिमे शामिल हैं।
- सियांग ब्रह्मपुत्र का ऊपरी प्रवाह है; यारलुंग-त्सांगपो उसका तिब्बती नाम है; चीन का मेडोग बाँध यारलुंग-त्सांगपो पर है।
- आदि जनजाति: दोन्यी पोलो उनका धर्म है (लेख के अनुसार); कलाई पर रिदिन घास का धागा पहना जाता है।
- अनुच्छेद ३७१एच (५५वाँ संशोधन, १९८६): अरुणाचल में कानून-व्यवस्था के लिए राज्यपाल की विशेष ज़िम्मेदारी; विधानसभा में कम से कम ३० सदस्य।
- अनुच्छेद ३७१ए (नागालैंड) और ३७१जी (मिज़ोरम) तुलनात्मक प्रावधान हैं।
- पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) वह तकनीकी अध्ययन है जो निर्माण स्वीकृतियों से पहले होता है; निर्माण से पहले पर्यावरणीय मंज़ूरी आवश्यक है।
- अरुणाचल प्रदेश विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, २०१४: बाँध-विरोधी कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने में प्रयुक्त राज्य कानून (लेख के अनुसार)।
- साया द्वारा समझौता-ज्ञापनों का विवरण माँगने के लिए सूचना का अधिकार अनुरोध दाखिल किए गए और उन्हें टाल दिया गया (लेख के अनुसार)।
आँकड़े और विवरण
- परियोजना को २००८ में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। एसआईएफएफ का गठन लगभग २०१२ में हुआ। क्षमता: ११,००० मेगावाट।
- राज्य द्वारा पीएफआर के लिए चिह्नित तीन प्रस्तावित स्थल: पारोंग, उग्गेंग और एक तीसरा स्थल। पारोंग में केंद्रीय बलों की चौकी और अवरोधक हैं, जहाँ "अनुमति" के बिना किसी को भी सियांग तक पहुँचने से रोका जाता है।
- मेडोग (चीन) को एसयूएमपी से कई गुना बड़ा और विश्व की सबसे बड़ी बाँध परियोजना के रूप में प्रचारित बताया गया है।
- घटनाओं का कालक्रम:
- ४ अक्टूबर: उग्गेंग में बुज़ुर्ग प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया गया; ५४ लोग घायल हुए, साथ ही एक सीआरपीएफ अधिकारी भी।
- ९ अक्टूबर: गेकु के प्रमुख बाँध-विरोधी कार्यकर्ताओं को अरुणाचल प्रदेश विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, २०१४ के तहत गिरफ़्तार किया गया। अगले कुछ सप्ताहों में रीगा से छह और आयोजकों को गिरफ़्तार किया गया।
- २३ अक्टूबर: पासीघाट में युवाओं के एकजुटता मार्च पर कथित रूप से लाठीचार्ज और आँसू गैस का प्रयोग किया गया; भीड़ ने एनएचपीसी परिसर में आग लगा दी। अगले दिन युवा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और एसआईएफएफ के कानूनी सलाहकार एबो मिली को गिरफ़्तार किया गया। अधिक केंद्रीय बल, बख़्तरबंद वाहन और अवरोधक तैनात किए गए तथा एसआईएफएफ ने बंद का आह्वान किया।
- ४–५ नवंबर: एसआईएफएफ के युवा नेता दुबित सिराम ने कहा कि "जब वे बंदूकें तान रहे हों" तब वार्ता नहीं हो सकती, और अपनी माँगें रखीं (हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, बलों की वापसी, मुख्यमंत्री का प्रभावित क्षेत्रों में आना)। ५ नवंबर को एसआईएफएफ ने मुख्यमंत्री कार्यालय के ईटानगर में वार्ता के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।
- सिमोंग के ग्रामीणों की नाकेबंदी ११ दिन चली (अमोटी नोपी, ६२ वर्ष)।
- प्रभाव संबंधी दावे: एसआईएफएफ के युवा नेता जैकब एरिंग ने कहा कि भंडारण क्षेत्र में २७ गाँव पूरी तरह डूब जाएँगे, और कुल संख्या ४० तक हो सकती है। तोतो कोम्बो (६२ वर्ष, सिमोंग) ने कहा कि उनके पूर्वज तट पर दफ़न हैं।
- समझौता-ज्ञापन:
- ये सितंबर २०२५ के हैं, जिन पर प्रत्येक गाँव से एक अधिकृत सदस्य ने हस्ताक्षर किए; दस्तावेज़ यह नहीं बताता कि प्रतिनिधि कैसे या कब चुने गए।
- एक समझौता-ज्ञापन (जलविद्युत विभाग और एसयूएमपी के नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में निष्पादित) केवल पीएफआर के लिए "अपरिवर्तनीय सहमति" दर्ज करता है, कहता है कि यह बाँध के लिए सहमति नहीं है, और राज्य तथा केंद्र द्वारा समन्वित "विशेष राहत पैकेज" की पेशकश करता है।
- ग्रामीणों का कहना है कि इन समझौता-ज्ञापनों पर ६०० से १,००० हस्ताक्षर दिखे। रीगा में ग्रामीणों के अनुसार भाजपा प्रतिनिधियों ने आवास और आजीविका योजनाओं के लाभ को हस्ताक्षर करने से जोड़ा। गेकु में लोग कहते हैं कि उन्होंने "विकास योजनाओं" के नाम पर कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर किए। कारको में अक्कुलुंग अपांग (३१ वर्ष) का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि यह संतरे के बाग़ की आजीविका योजना के लिए है। कुछ गाँवों में प्रशासन व्यक्तिगत हस्ताक्षरों को पूरे परिवारों की सहमति बताता है।
- विधायक ओनी पायंग ने जून २०२६ की शुरुआत में गेकु में अपने घर पर बैठक बुलाई और लोगों से हस्ताक्षर करने को कहा। इसके बाद ग्रामीणों ने संदिग्ध हस्ताक्षरकर्ताओं के घरों और पायंग के आवास में तोड़फोड़ की। इसके कुछ ही समय बाद ३४ निवासियों ने शपथ-पत्र देकर सहमति से इनकार किया।
- एसआईएफएफ का विकल्प: छोटी सहायक नदियों पर बाँध बनाना, जिनसे उसके अनुसार एसयूएमपी से कम से कम दोगुनी बिजली पैदा हो सकती है (एसआईएफएफ के महासचिव लिकेंग लिबांग)। नोपी: "छोटे बाँधों से कोई समस्या नहीं।" एसआईएफएफ के नए अध्यक्ष नाबेंग बुरांग हैं।
- राजनीतिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आरोप:
- कालिंग जेरांग (उपाध्यक्ष, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, जो खांडू सरकार की सहयोगी है) का कहना है कि राज्य पर एनएचपीसी का कितना बकाया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। क्षेत्र में कई लोग (लेख यह बात सामान्यतः स्थानीय लोगों से जोड़ता है, जेरांग से नहीं) सरकार की "बेचैनी" को एनएचपीसी से मिले उस नरम ऋण से जोड़ते हैं, जो २००७ में दोरजी खांडू के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद राज्य के सहकारी एपेक्स बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए मिला था।
- उनका कहना है कि दोरजी खांडू सरकार ने राज्य की नदी प्रणालियों को जलविद्युत के लिए खोलने वाले १४३ समझौता-ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से अधिकांश कभी आगे नहीं बढ़े।
- वे इस समस्या का मूल अनुच्छेद ३७१एच में खोजते हैं, जिसमें नागालैंड और मिज़ोरम को दिए गए संरक्षण शामिल नहीं किए गए।
- तबीराम तातिन (छह वर्ष तक एसआईएफएफ की कार्य समिति के अध्यक्ष) कहते हैं कि रीगा वह स्थान है जहाँ आदि पहली बार बसे थे। वे पीएफआर की कोशिश को "हताशा भरा अंतिम प्रयास" मानते हैं और कहते हैं कि समुदाय की संस्कृति आधुनिकता और "ईसाई धर्मांतरण" से ख़तरे में है।
- एरिंग का कहना है कि सादे कपड़ों में अधिकारी उनका पीछा करते हैं और फ़ोन की निगरानी के डर से समुदाय संदेशवाहकों का उपयोग करता है। साया की अध्यक्ष गेनी नांगकर कहती हैं कि सूचना का अधिकार अनुरोधों को टाल दिया गया है।
- एसआईएफएफ और साया ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पत्र लिखकर बाँध और पीएफआर अध्ययन, दोनों के लिए "सामूहिक असहमति" घोषित की है। उन्होंने रैलियाँ भी कीं, जो भाजपा के सांसदों और विधायकों के इन दावों से क्रुद्ध थीं कि बाँध हर क़ीमत पर बनेगा। गेकु और रीगा के बीच सड़क किनारे की दीवारों पर लिखा है "बाँध नहीं, सर्वेक्षण नहीं", और सियांग पर बने एक पुल पर रैपिड एक्शन फोर्स की एक बड़ी बटालियन तैनात है। यिंकिओंग, रियू, रीगा, गेकु और कारको के ग्रामीणों का कहना है कि हस्ताक्षर छल, बल और योजनाओं के लाभ रोकने की धमकी से लिए गए।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा, बाढ़-नियंत्रण और रणनीतिक आधारों पर उचित ठहराया जाता है। ये आदिवासी समुदायों की आजीविका, सांस्कृतिक और सहमति के अधिकारों से टकराती हैं, और पारदर्शी, सहभागी पर्यावरण प्रभाव आकलन तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया की कानूनी आवश्यकता से भी।
- सहमति इस विवाद का मूल मुद्दा है। पीएफआर एक तकनीकी अध्ययन (ड्रिलिंग, परीक्षण) है, परंतु लेख के अनुसार समझौता-ज्ञापनों का उपयोग सहमति गढ़ने के लिए किया गया। चिंता स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति की गुणवत्ता को लेकर है, और इस बात को लेकर कि कहीं सामुदायिक स्तर (ग्राम सभा) के निर्णय की प्रक्रिया को दरकिनार तो नहीं किया गया।
- सीमापारीय नदी (सियांग/ब्रह्मपुत्र) पर रणनीतिक अवसंरचना राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम स्थानीय अधिकारों का प्रश्न उठाती है। इस नदी पर भारत की चीन के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय जल संधि नहीं है, और ग्रामीण इसी कमी को उठा रहे हैं।
- अनुच्छेद ३७१एच अरुणाचल के राज्यपाल को कानून-व्यवस्था की विशेष ज़िम्मेदारी देता है, परंतु लेख का स्रोत तर्क देता है कि इसमें भूमि और सांस्कृतिक संरक्षण नहीं हैं, जो अनुच्छेद ३७१ए और ३७१जी नागालैंड तथा मिज़ोरम को देते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: पर्यावरण प्रभाव आकलन, विस्थापन और बड़े बाँध; जीएस२ – राजव्यवस्था: अनुच्छेद ३७१एच, केंद्र-राज्य संबंध और जनजातीय शासन; जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: सीमापारीय नदियाँ (भारत-चीन, ब्रह्मपुत्र)
पृष्ठभूमि
सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी)
अनुच्छेद ३७१एच (अरुणाचल प्रदेश)
अतिरिक्त संदर्भ
- दिसंबर २०२४ में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि यह परियोजना केवल चीन की परियोजना का मुकाबला करने के लिए योजनाबद्ध है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वह यारलुंग त्सांगपो पर भारत में प्रवेश से पहले लगभग ६०,००० मेगावाट उत्पादन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि लोग बाँध नहीं चाहेंगे तो बाँध नहीं बनेगा ("अध्याय समाप्त")। लेख में ग्रामीणों का वर्तमान रुख पीएफआर के लिए भी "असहमति" का है।
- विद्युत मंत्रालय के राज्यसभा में दिए गए एक उत्तर (५ अगस्त २०२४ को दिए गए) में कहा गया कि परियोजना जाँच के प्रारंभिक चरण में है, ग्रामीणों ने चिंताएँ उठाई हैं और उनका समाधान जनसंपर्क तथा जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है।
- जुलाई २०२६ की एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट में परियोजना को ठप बताया गया, जिसमें एसआईएफएफ और आदि बान्ने केबांग के विरोध-प्रदर्शनों ने एनएचपीसी के पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षणों को रोक रखा था।
- पासीघाट के विरोध-प्रदर्शन तीव्र होने के बाद एक एनएचपीसी कार्यालय और एक पुलिस थाने को निशाना बनाकर आगज़नी की सूचना मिली।
- द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से स्टडीआईक्यू द्वारा संक्षिप्त की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि एनएचपीसी ने जुलाई २०२५ में एक जनसंपर्क कंपनी को ₹८.७३ करोड़ का ठेका दिया, जिसे ६ नवंबर २०२६ तक बढ़ाया गया और कुल राशि लगभग ₹१०.९१ करोड़ हो गई।
मेन्स के आयाम
- सहमति और सहभागिता: "अपरिवर्तनीय" समझौता-ज्ञापन, योजनाओं के लाभ की धमकी या कोरे कागज़ों के माध्यम से कथित रूप से लिए गए हस्ताक्षर, और ग्राम सभाओं को दरकिनार करना, यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या सहमति स्वतंत्र, पूर्व और सूचित थी। परिवारों की सहमति का दावा करने के लिए व्यक्तिगत हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया। सूचना का अधिकार अनुरोधों को टालना विश्वास की कमी को गहरा करता है।
- सुरक्षा बनाम अधिकार: राज्य पीएफआर को मेडोग के जवाब के रूप में उचित ठहराता है। ग्रामीण पूछते हैं कि चीन के साथ जल संधि सुनिश्चित करने में संघ की विफलता की क़ीमत वे क्यों चुकाएँ। केंद्रीय बलों की तैनाती और राज्य के २०१४ के विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ़्तारियाँ असहमति के सुरक्षाकरण को दर्शाती हैं।
- विकास के विकल्प: एसआईएफएफ का सहायक नदियों पर बाँध का प्रस्ताव (एसयूएमपी से कम से कम दोगुनी बिजली का दावा) और "छोटे बाँधों से कोई समस्या नहीं" यह दिखाते हैं कि विरोध पैमाने और जलमग्नता का है, विकास का नहीं। पर्यावरण प्रभाव आकलन में विकल्पों की तुलना होनी चाहिए।
- संघीय और संवैधानिक पहलू: अनुच्छेद ३७१एच राज्यपाल को कानून-व्यवस्था की भूमिका देता है, परंतु लेख की आलोचना के अनुसार उसमें अनुच्छेद ३७१ए और ३७१जी जैसे भूमि या सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय नहीं हैं। राज्य की रणनीतियों के बारे में केंद्र की जानकारी पर प्रश्न उठाए जाते हैं।
- संस्कृति और पर्यावरण: आदि इतिहास में रीगा की भूमिका, पूर्वजों के दफ़न स्थल, और रिदिन घास (जिसके अन्यत्र न उगने की बात कही गई है) दिखाते हैं कि यहाँ विस्थापन का अर्थ सभ्यतागत विरासत की हानि है। पूर्वी हिमालय में पारिस्थितिक और भूकंपीय चिंताएँ इसे और बढ़ाती हैं।
- शासन और शुचिता: कथित एनएचपीसी ऋण और १४३ समझौता-ज्ञापन/करार राज्य-सार्वजनिक उपक्रम वित्तीय गठजोड़ और नीतिगत निरंतरता पर प्रश्न उठाते हैं।
- आगे की राह: पीएफआर को रोकना और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करना, फिर ग्राम स्तर पर स्वतंत्र परामर्श करना। पारदर्शी सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन कराना, समझौता-ज्ञापनों को सार्वजनिक करना, छोटे नदी-प्रवाह आधारित विकल्पों पर विचार करना, और भारत-चीन जलविज्ञान आँकड़ा-साझाकरण तथा संधि कूटनीति को आगे बढ़ाना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ / जीएस२, १५ अंक:** "हिमालय में बड़ी रणनीतिक जलविद्युत परियोजनाएँ प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा लक्ष्यों को आदिवासी समुदायों के अधिकारों के सामने खड़ा कर देती हैं। सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"
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विषय: GS3पर्यावरण
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