BrainParrot

तेलंगणामध्ये सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी डीबीएन (डिजिटल भारत निधी) - दूरसंचार विभाग; तेलंगणा सरकार; टीआरआयआयसीआयएल; बीएसएनएल आणि टी-फायबर यांच्यात करार

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

दूरसंचार विभागाच्या अखत्यारीतील डिजिटल भारत निधीने (डीबीएन) नवी दिल्लीतील संचार भवन येथे करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार राज्य-नेतृत्वाखालील प्रारूपांतर्गत तेलंगणामध्ये सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आहे.

UPSC साठी महत्त्व: सुसंगतता: ✅ जीएस३ – अर्थव्यवस्था/पायाभूत सुविधा: ग्रामीण ब्रॉडबँड; जीएस२ – शासन: ई-गव्हर्नन्स, केंद्र-राज्य सहकार्य

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • डिजिटल भारत निधी हा पूर्वीचा सार्वत्रिक सेवा बंधन निधी (यूएसओएफ) आहे. दूरसंचार अधिनियम, २०२३ अंतर्गत तो डिजिटल भारत निधी झाला. लेखानुसार सार्वत्रिक सेवा बंधन निधीची स्थापना ०१.०४.२००२ पासून भारतीय तार (सुधारणा) अधिनियम, २००३ अंतर्गत झाली.
  • डिजिटल भारत निधी हे संचार मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाचे संलग्न कार्यालय आहे. त्याचे प्रमुख प्रशासक असतात; स्वाक्षरी समारंभाचे अध्यक्षस्थान श्री श्यामल मिश्रा यांनी भूषवले.
  • डिजिटल भारत निधीचा कार्यादेश: सेवा-वंचित ग्रामीण, दुर्गम आणि शहरी भागांत दूरसंचार सेवांची उपलब्धता आणि वितरणाला चालना देऊन सार्वत्रिक सेवेला पाठबळ देणे.
  • लेखात नमूद केलेल्या डिजिटल भारत निधीच्या योजना:
  • भारतनेट
  • ४जी संतृप्ती प्रकल्प
  • आकांक्षी जिल्ह्यांतील सेवा-वंचित भागांत मोबाइल सेवा
  • डाव्या अतिरेकी प्रभावित भागांत मोबाइल सेवा
  • हिमालयीन आणि सीमावर्ती भागांत मोबाइल सेवा
  • बेटांवर मोबाइल सेवा
  • ईशान्येकडील भागांत मोबाइल सेवा
  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाला ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी मंजुरी दिली. भारतनेटचे उन्नयन, एकत्रीकरण आणि विस्तार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना आणि मागणीच्या आधारे गावांना ब्रॉडबँड पुरवला जाईल.
  • तेलंगणाचे अंमलबजावणी करणारे विशेष हेतू वाहन टीआरआयआयसीएल (तेलंगणा रूरल इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) आहे. टी-फायबर म्हणजे तेलंगणा फायबर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड. बीएसएनएल स्वाक्षरीकर्ता आहे.
  • रचनेचे उन्नयन: नेटवर्कची लवचिकता वाढवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील ग्रामपंचायती रेषीय रचनेकडून रिंग रचनेकडे नेल्या जातात.
  • प्रारूप: राज्य-नेतृत्वाखालील प्रारूप (राज्याच्या विशेष हेतू वाहनामार्फत अंमलबजावणी).
  • बीएसएनएल ही सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाची प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था आहे. दूरसंचार अधिनियम, २०२३ च्या प्रकरण ५ मधील कलमे २४–२६ डिजिटल भारत निधीशी संबंधित आहेत.

आकडेवारी आणि तपशील

  • तेलंगणातील एकूण व्याप्ती १२,७६९ ग्रामपंचायती आहे, ज्यात पुढील घटक आहेत:
  • रेषीय रचनेकडून रिंग रचनेत उन्नत केलेल्या १,९४६ पहिल्या टप्प्यातील ग्रामपंचायती
  • समाविष्ट १०,७८७ दुसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायती
  • समाविष्ट केलेल्या ३६ नव्याने निर्माण झालेल्या ग्रामपंचायती
  • मंजूर केंद्रीय आर्थिक सहाय्य: तेलंगणासाठी ₹३,१८९ कोटी.
  • अपेक्षित परिणाम: भारत सरकारच्या अनुदान साहाय्यासह सुमारे तीन लाख ग्रामीण घरगुती फायबर जोडण्या.
  • सुधारणा अपेक्षित असलेल्या सेवा: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन शिक्षण, दूरवैद्यकीय सेवा, डिजिटल देयके आणि नागरिक-केंद्रित सेवा.
  • कार्यक्रमाचा तपशील:
  • ठिकाण: संचार भवन, नवी दिल्ली
  • उपस्थित: श्री श्यामल मिश्रा (प्रशासक, डिजिटल भारत निधी)
  • तेलंगणाचे प्रतिनिधी: श्री अनुदीप दुरिशेट्टी (सहसचिव, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व संपर्क विभाग, तेलंगणा) आणि श्री वेणू प्रसाद पन्नीरू (टी-फायबर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टीआरआयआयसीएल)
  • इतर अधिकारी: श्री पापा सुधाकर राव (संचालक, उद्योग व व्यवसाय, बीएसएनएल) आणि श्री दिनेश कुमार गर्ग (उपमहासंचालक, एबीपी अंमलबजावणी-१, दूरसंचार विभाग)
  • कार्यक्रमस्तरीय तथ्ये (मुख्य परीक्षेसाठी पुरावा): अंदाजे खर्च सुमारे ₹१.३९ लाख कोटी, सुमारे २.६४ लाख ग्रामपंचायतींचा समावेश; ३ वर्षांच्या संचालन व देखभालीसह १० वर्षांचे करार.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचणारा ब्रॉडबँड हा ई-गव्हर्नन्स, दूरवैद्यकीय सेवा (टेलिमेडिसिन), ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल देयकांसाठी "डिजिटल महामार्ग" आहे.
  • दूरसंचार हा संघ सूचीतील विषय आहे (संघ सूची, नोंद ३१, "दूरध्वनी, बिनतारी संदेशवहन, प्रसारण"). पंचायती या संविधानाच्या भाग ९ अंतर्गत स्थानिक शासनसंस्था आहेत. त्यामुळे राज्य-नेतृत्वाखालील प्रारूप पायाभूत सुविधांच्या वितरणातील सहकारी संघराज्यवाद दर्शवते: केंद्र निधी देते, राज्याचे विशेष हेतू वाहन (एसपीव्ही) अंमलबजावणी करते आणि बीएसएनएल प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करते.
  • निधी डिजिटल भारत निधीतून येतो. हा दूरसंचार परिचालकांच्या समायोजित एकूण महसुलावरील (एजीआर) आकारणीतून उभा राहणारा, व्यपगत न होणारा सार्वत्रिक सेवा निधी आहे.
  • "रेषीय रचनेकडून रिंग रचनेकडे" होणारे स्थित्यंतर नेटवर्कच्या लवचिकतेशी (रेझिलियन्स) संबंधित आहे: रिंग रचनेत एक दुवा तुटला तरी नेटवर्क चालू राहते, तर रेषीय साखळीत पुढील भाग बंद पडतो.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: पायाभूत सुविधा (दूरसंचार/ब्रॉडबँड); जीएस२ – शासन: ई-गव्हर्नन्स, केंद्र-राज्य सहकार्य, कल्याणकारी योजना/सेवा वितरण; जीएस३ – विज्ञान व तंत्रज्ञान: माहिती तंत्रज्ञान/संपर्क यंत्रणा

पार्श्वभूमी

सुधारित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी)

डिजिटल भारत निधी (डीबीएन) (पूर्वीचा सार्वत्रिक सेवा बंधन निधी, यूएसओएफ)

अधिक संदर्भ

  • राज्य-नेतृत्वाखालील प्रारूपांतर्गत भारतनेट दुसरा टप्पा राबवणाऱ्या आठ राज्यांपैकी तेलंगणा एक आहे. इतर राज्ये: छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि तमिळनाडू. तेलंगणासह काही राज्यांनी राज्य सरकारच्या योगदानासह आयपी-एमपीएलएससह वर्धित रिंग रचना राबवली. डिजिटल भारत निधी स्वतः जीपीओएन तंत्रज्ञानासह रेषीय रचनेला अर्थसाह्य करतो.
  • कार्यक्रमाचा आकार: सुमारे २.६४ लाख ग्रामपंचायती आणि मागणीनुसार ग्रामपंचायतींपलीकडील गावे जोडण्यासाठी सुधारित भारतनेट टप्प्याटप्प्याने राबवला जात आहे; याचा अंदाजे खर्च सुमारे ₹१.३९ लाख कोटी आहे.
  • राज्य-नेतृत्वाखालील प्रारूपातील पूर्वीची उदाहरणे:
    • गुजरातने २४ जून २०२५ रोजी चतुःपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यात सर्व १४,६५४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
    • आंध्र प्रदेशने १३ मे २०२६ रोजी स्वाक्षरी केली, व्याप्ती १३,४२६ ग्रामपंचायती.
    • छत्तीसगडने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वाक्षरी केली, ₹३,९४२ कोटींना मंजुरी.
    • झारखंडनेही स्वाक्षरी केली आहे, ₹१,६८४ कोटींना मंजुरी.
  • निधी वापराबाबतची चिंता: सार्वत्रिक सेवा बंधन निधीच्या अपुऱ्या वापराबद्दल टीका झाली आहे. २०१७ ते २०२२ दरम्यान जमा झालेल्या ₹४१,७४० कोटींपैकी सुमारे ₹३०,२१३ कोटी वापरले गेले, म्हणजे सुमारे ७२%.
  • २०२३ च्या अधिनियमांतर्गत व्यापक कार्यकक्षा: कलम २५ नुसार डिजिटल भारत निधीतील रक्कम दूरसंचार सेवा, तंत्रज्ञान आणि उत्पादनांच्या संशोधन व विकासासाठी तसेच प्रायोगिक प्रकल्प आणि सल्लासेवेसाठी वापरता येते. हे केवळ सार्वत्रिक सेवा पोहोचाच्या उद्दिष्टापलीकडे जाते.

मेन्सचे पैलू

  • सहकारी संघराज्यवाद: हा करार केंद्र (डिजिटल भारत निधी/दूरसंचार विभाग), राज्य, राज्याचे विशेष हेतू वाहन (टीआरआयआयसीएल), एक सार्वजनिक उपक्रम (बीएसएनएल) आणि राज्याची फायबर ग्रिड कंपनी (टी-फायबर) यांना एकत्र बांधतो. हे पायाभूत सुविधा वितरणातील सामायिक जबाबदारीचे प्रारूप दर्शवते.
  • डिजिटल दरी कमी करणे: नव्याने निर्माण झालेल्या ३६ ग्रामपंचायतींसह १२,७६९ ग्रामपंचायतींचा समावेश केल्याने शेवटच्या टप्प्यापर्यंत (लास्ट माइल) पोहोच वाढते. ई-गव्हर्नन्स, दूरवैद्यकीय सेवा, ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल देयके पोहोचवणे विश्वासार्ह संपर्क यंत्रणेवर अवलंबून आहे.
  • लवचिकता आणि गुणवत्ता: १,९४६ पहिल्या टप्प्यातील ग्रामपंचायती रेषीय रचनेकडून रिंग रचनेत उन्नत केल्याने पूर्वीच्या टप्प्यांतील नाजूकपणाचा प्रश्न सुटतो, जिथे एक तुटलेला दुवा अनेक ग्रामपंचायतींचा संपर्क तोडू शकत असे.
  • मागणी आणि वापर: सुमारे तीन लाख घरगुती फायबर जोडण्यांचे उद्दिष्ट दर्शवते की कार्यक्रम मालमत्ता निर्मितीकडून तिच्या वापराकडे वळत आहे. ग्रामपंचायतींपलीकडे संपर्क मागणीनुसार दिला जातो, त्यामुळे फायबर टाकण्याइतकेच वापराचे प्रमाण आणि परवडणारेपणा महत्त्वाचा आहे.
  • निधी रचना: डिजिटल भारत निधी हा व्यपगत न होणारा निधी आहे, पण त्याची प्राप्ती भारताच्या एकत्रित निधीतून जाते. पूर्वीचा सार्वत्रिक सेवा बंधन निधीचा अपुरा वापर (२०१७–२२ मध्ये सुमारे ७२%) जलद अंमलबजावणीची गरज दर्शवतो. हा करार अंमलबजावणीला गती देण्याचा प्रयत्न आहे.
  • आव्हाने (पुढील मार्ग):
  • मार्गाधिकार (राइट ऑफ वे) आणि शेवटच्या टप्प्यातील विलंब
  • देखभाल आणि अखंडित सेवा
  • डिजिटल साक्षरता आणि उपकरणांची परवडण्याजोगी किंमत
  • सर्व सेवा पुरवठादारांसाठी खुली, भेदभावरहित उपलब्धता
  • टप्प्याटप्प्याने झालेले राज्यांचे करार (गुजरात २०२५ मध्ये, आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगड २०२६ मध्ये) असमान गती दर्शवतात

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ गुण:** "डिजिटल समावेशनासाठी ग्रामीण ब्रॉडबँड पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, पण पुरेशा नाहीत. सुधारित भारतनेट कार्यक्रम आणि राज्य-नेतृत्वाखालील प्रारूपाच्या संदर्भात संधी आणि अंमलबजावणीतील आव्हानांची चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • दूरसंचार अधिनियम, २०२३ (प्राधिकार व्यवस्था, मार्गाधिकार, डिजिटल भारत निधीच्या तरतुदी)
  • डिजिटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्स उपक्रम (सामायिक सेवा केंद्रे, यूपीआय/डिजिटल देयके, दूरवैद्यकीय सेवा)
  • पंचायती राज संस्था (भाग ९; ग्रामपंचायतीमार्फत सेवा वितरण)
  • सहकारी संघराज्यवाद आणि केंद्र पुरस्कृत/केंद्रीय क्षेत्र योजना
  • बीएसएनएलचे पुनरुज्जीवन आणि ४जी संतृप्ती प्रकल्प

विषय: GS3

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

6 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत