BrainParrot

२१ व्या शतकातील लष्करी सज्जतेसाठी महत्त्वपूर्ण संरक्षण क्षमतांचे स्वदेशी उत्पादन आणि स्वतंत्र शाश्वतता महत्त्वाची: दिल्ली संरक्षण संवाद २०२६ मध्ये संरक्षण मंत्री

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗

सारांश

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एमपी-आयडीएसए येथे तिसऱ्या दिल्ली संरक्षण संवादाचे (डीडीडी) उद्घाटन केले. हा दोन दिवसांचा कार्यक्रम ३-४ नोव्हेंबर रोजी "संरक्षण सुधारणा, आत्मनिर्भरता, सहकार्य आणि निर्यात" या संकल्पनेवर आयोजित आहे.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ सुरक्षा (संरक्षण तंत्रज्ञान, स्वदेशीकरण); जीएस३ अर्थव्यवस्था (संरक्षण उद्योग, निर्यात); जीएस२ आंतरराष्ट्रीय संबंध (संरक्षण भागीदारी)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • दिल्ली संरक्षण संवाद २०२६: तिसरी आवृत्ती, एमपी-आयडीएसएद्वारे आयोजित, ३-४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी. संकल्पना: संरक्षण सुधारणा, आत्मनिर्भरता, सहकार्य आणि निर्यात.
  • पहिला डीडीडी २०२४ मध्ये झाला (संकल्पना: अनुकूलनशील संरक्षण) आणि दुसरा २०२५ मध्ये (संकल्पना: नव्या युगातील तंत्रज्ञान).
  • संरक्षण मंत्रालयात २०२५ हे "सुधारणा वर्ष" म्हणून पाळण्यात आले (लक्ष्य: संयुक्तता, एकात्मीकरण, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, देशांतर्गत औद्योगिक परिसंस्था).
  • ओएफबीचे सात डीपीएसयूमध्ये महामंडळीकरण झाले. संरक्षण औद्योगिक मार्गिका स्थापन करण्यात आल्या.
  • खासगी क्षेत्राच्या सहभागावर भर दिलेले कार्यक्रम: प्रगत मध्यम लढाऊ विमान (एएमसीए), प्रणोदन प्रणाली, एटीएजीएस, तोफखान्याचा दारूगोळा, जहाजबांधणी.
  • डीडीडी संकल्पनेचे स्तंभ: सुधारणा, आत्मनिर्भरता, सहकार्य, निर्यात. संरक्षण मंत्र्यांनी यांना सामरिक स्वायत्ततेचे परस्परपूरक स्तंभ म्हटले आणि त्यांचा संबंध विकसित भारत २०४७ शी जोडला.
  • भागीदारी प्रारूप: खरेदी, परवानाधारित उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांकडून सह-विकास, सह-उत्पादन आणि सामायिक नवोन्मेषाकडे वाटचाल.
  • निर्यातीची व्याप्ती: देखभाल, दुरुस्ती, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञान सहकार्यापर्यंत विस्तार.
  • एमपी-आयडीएसएचे नामकरण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांच्या नावावरून झाले.

आकडेवारी आणि तपशील

  • संरक्षण उत्पादन: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सुमारे ₹१.७८ लाख कोटींचा विक्रम.
  • संरक्षण निर्यात: ₹३८,४२४ कोटी. भारतीय उत्पादने ८० पेक्षा अधिक देशांत पोहोचतात.
  • २०२९ पर्यंतची उद्दिष्टे: संरक्षण उत्पादनात ₹३ लाख कोटी आणि संरक्षण निर्यातीत ₹५०,००० कोटी.
  • युद्धाचा कल: रणांगणे आता अंतराळ, सायबरस्पेस आणि डिजिटल क्षेत्रापर्यंत विस्तारली आहेत. पारंपरिक आणि अपारंपरिक युद्धातील रेषा धूसर होत आहे. स्वस्त ड्रोन आणि स्वायत्त प्रणाली महागड्या प्रणालींपुढे आव्हान उभे करतात. प्रगत शस्त्रांइतकेच जलद नवोन्मेष, मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन आणि साठ्याची पुनर्भरपाई महत्त्वाची आहे.
  • संशोधन व विकासाबाबत भूमिका: संरक्षण दले संशोधन व विकासात भागधारक राहिली पाहिजेत. संशोधन तात्कालिक operational समजुतींवर अतिशय जवळून आधारित नसावे, आणि संशोधन व विकासाला गृहीतकांवर प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य हवे. नवोन्मेष प्रयोगशाळा आणि नमुन्यांपासून उत्पादन आणि समावेशनापर्यंत गेले पाहिजेत.
  • पूर्वतयारी: एमपी-आयडीएसएने प्रणोदन प्रणाली आणि संरक्षण निर्यात यांवर दोन पूर्वतयारी गोलमेज बैठका, तसेच पहिले आसियान-भारत संरक्षण विचारसंस्था मंच आयोजित केले.
  • उपस्थित: राजदूत सुजन आर. चिनॉय (महासंचालक, एमपी-आयडीएसए); एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी प्रमुख (सीआयएससी) एअर मार्शल तेजिंदर सिंग; अतिरिक्त सचिव दीप्ती मोहिल चावला.
  • सहभागी: धोरणकर्ते, संरक्षण दले, उद्योग, मूळ उपकरण उत्पादक, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप, शैक्षणिक क्षेत्र, विचारसंस्था आणि परदेशी मान्यवर.
  • सुधारणा, सहकार्य आणि निर्यातीशिवाय आत्मनिर्भरता भारताच्या तांत्रिक क्षितिजांना, औद्योगिक व्याप्तीला आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला मर्यादित करेल (हे चार घटक एकत्र पुढे नेण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांचा युक्तिवाद).
  • उल्लेखित वाढीचे चालक: सातत्यपूर्ण धोरणात्मक उदारीकरण, सुलभीकरण आणि प्रमाणीकरण, ज्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय संधींना प्रतिसाद देणे शक्य झाले.

स्थिर–गतिशील दुवा

येथील स्थिर संकल्पना म्हणजे संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेमधून साधली जाणारी सामरिक स्वायत्तता. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्रास्त्र आयातदारांपैकी एक राहिला आहे, आणि आयातीवरील अवलंबित्वामुळे पुरवठा साखळी व देखभालीचे धोके निर्माण होतात. सरकारच्या उत्तरात चार परस्परसंबंधित भाग आहेत:

  • सुधारणा: संस्थात्मक आणि प्रक्रियात्मक, जसे की महामंडळीकरण, मार्गिका (कॉरिडॉर) आणि सुधारित खरेदी वातावरण.
  • स्वदेशी क्षमता: रचना, उत्पादन, बौद्धिक संपदा आणि आयुष्यचक्र सहाय्य.
  • सहकार्य: केवळ खरेदी किंवा परवानाधारित उत्पादनाऐवजी सह-विकास आणि सह-उत्पादन.
  • निर्यात: व्याप्ती आणि स्पर्धात्मकता.

संरक्षण मंत्र्यांनी खऱ्या आत्मनिर्भरतेची व्याख्या अशी केली: रचना करण्याचे ज्ञान, निर्मितीचे तंत्रज्ञान, सुधारणा करण्यासाठी बौद्धिक संपदा आणि एखाद्या प्रणालीची आयुष्यचक्रभर देखभाल करण्याची क्षमता यांवरील मालकी. हेच "तांत्रिक सार्वभौमत्व" होय.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – सुरक्षा: बाह्य राज्य घटकांची भूमिका आणि संरक्षण धोरण; जीएस३ – विज्ञान व तंत्रज्ञान: तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण, संरक्षण तंत्रज्ञान; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक धोरण, गुंतवणूक प्रारूपे; जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: भारताचा समावेश असलेले द्विपक्षीय गट आणि करार

पार्श्वभूमी

मनोहर पर्रीकर संरक्षण अभ्यास व विश्लेषण संस्था (एमपी-आयडीएसए)

आयुध निर्माणी मंडळाचे (ओएफबी) महामंडळीकरण

खासगी सहभागासाठी नमूद कार्यक्रम

अधिक संदर्भ

  • मागील आवृत्त्या: १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या पहिल्या डीडीडीची संकल्पना "अनुकूलनशील संरक्षण: आधुनिक युद्धाच्या बदलत्या परिदृश्यात मार्गक्रमण" अशी होती. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या २०२५ च्या आवृत्तीची संकल्पना "संरक्षण क्षमता विकासासाठी नव्या युगातील तंत्रज्ञानाचा वापर" अशी होती.
  • डिजिटल सार्वभौमत्व: २०२५ च्या आवृत्तीत संरक्षण मंत्र्यांनी "डिजिटल सार्वभौमत्वा"चा पुरस्कार केला; म्हणजे आधुनिक प्रणालींना चालना देणाऱ्या अल्गोरिदम, माहिती आणि चिप्सवरील नियंत्रण. २०२६ मधील तांत्रिक सार्वभौमत्वाचे आवाहन ही भूमिका पुढे नेते.
  • पूर्वतयारीचा कार्यक्रम: पहिले आसियान-भारत संरक्षण विचारसंस्था मंच १४-१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एमपी-आयडीएसए येथे झाले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये क्वालालंपूर येथील आसियान-भारत संरक्षण मंत्र्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावानंतर हे झाले.
  • मंत्रालयाची मांडणी: २०२६ च्या संवादात संरक्षण मंत्र्यांनी सरकारची पावले तीन आयामांत मांडली: अर्थसंकल्प व भांडवली संपादन आणि आत्मनिर्भरता, तंत्रज्ञान, आणि मानवी भांडवल. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा संरक्षण अर्थसंकल्प विक्रमी ₹७.८५ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला, त्यात भांडवली खर्चासाठी (आधुनिकीकरण आणि भांडवली खरेदी) ₹२.१९ लाख कोटींचा समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मेन्सचे पैलू

  • केवळ आयात-प्रतिस्थापनापेक्षा तांत्रिक सार्वभौमत्व: खरी आत्मनिर्भरता म्हणजे रचना, उत्पादन, बौद्धिक संपदा आणि आयुष्यचक्र देखभाल यांवर मालकी, जेणेकरून महत्त्वाच्या गरजा बाह्य अवलंबित्वांच्या "ओलिस" राहणार नाहीत. आयातित प्रणालींमुळे उद्भवणारे सुटे भाग, सुधारणा (अपग्रेड) आणि निर्बंधांचे धोके यामुळे दूर होतात.
  • युद्धाचे बदलते स्वरूप: ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली, अंतराळ आणि सायबर क्षेत्रांत नवोन्मेषाचा वेग आणि मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन यांना महत्त्व आहे. म्हणूनच साठा पुनर्भरपाई क्षमता आणि जलद तैनातीवर भर दिला जातो.
  • संस्थात्मक सुधारणा आणि खासगी सहभाग: ओएफबीचे महामंडळीकरण, संरक्षण मार्गिका आणि खासगी उद्योग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी खुली केलेली दारे यांचा हेतू व्यापक औद्योगिक पाया उभारणे हा आहे. विकासाचा कालावधी, खासगी कंपन्यांसाठी खात्रीशीर मागणी, गुणवत्ता, आणि प्रणोदन व एरोस्पेसचे भांडवल-केंद्रित स्वरूप ही आव्हाने आहेत.
  • संशोधन व विकासाची रचना: केवळ वापरकर्त्यांच्या मागणीवर आधारित संशोधन व विकासाविरुद्ध संरक्षण मंत्र्यांनी इशारा दिला, कारण त्यातून केवळ ओळखलेल्या समस्याच सुटतात. त्यांना operational निविष्ठा आणि बौद्धिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल हवा आहे. कसोटी म्हणजे नमुन्यांचे रूपांतर समाविष्ट केलेल्या प्रणालींमध्ये करणे.
  • सामरिक साधन म्हणून निर्यात: निर्यात ही परिसंस्थेच्या परिपक्वतेचा पुरावा आणि चिरस्थायी भागीदारींचा आधार म्हणून वर्णिली आहे. देखभाल, दुरुस्ती आणि प्रशिक्षणापर्यंत विस्तार केल्याने दीर्घकालीन संबंध आणि प्रमाणाचे अर्थशास्त्र साधले जाते. उद्दिष्टे (२०२९ पर्यंत ₹५०,००० कोटी) मोजता येणारा मापदंड ठरवतात.
  • चांगल्या अटींवर सहकार्य: भारतीय रचनेतील अर्थपूर्ण सहभाग, बौद्धिक संपदेची वाटणी आणि पुरवठा साखळीत प्रवेश यांसह सह-विकास आणि सह-उत्पादन. भारताची बाजारपेठ, औद्योगिक पाया आणि प्रतिभा ही वाटाघाटीतील बलस्थाने आहेत.
  • मर्यादा आणि टीका: आत्मनिर्भरतेने एकाकीपणा टाळला पाहिजे. आत्मनिर्भरता म्हणजे जगातून माघार नव्हे, असे संरक्षण मंत्र्यांनीच म्हटले. प्रणोदनासारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासाठी परदेशी भागीदारांवरील अवलंबित्व ही उणीव आहे, जी प्रणोदन प्रणालीवरील भर भरून काढू इच्छितो.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस३ (सुरक्षा/अर्थव्यवस्था), १५ गुण:** "'संरक्षणातील आत्मनिर्भरता म्हणजे केवळ जोडणी (असेंब्ली) करण्याची नव्हे, तर रचना, उत्पादन, सुधारणा आणि देखभाल करण्याची क्षमता होय.' हे साध्य करण्यासाठी भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात हाती घेतलेल्या सुधारणांचे आणि अजूनही शिल्लक असलेल्या आव्हानांचे परीक्षण करा."

संबंधित विषय

  • संरक्षण संपादन प्रक्रिया, आयडेक्स, अदिती, सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या, संरक्षणातील मेक इन इंडिया
  • संरक्षण औद्योगिक मार्गिका (उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू); डीआरडीओ आणि खासगी उद्योगाची भूमिका
  • संयुक्त थिएटर कमांड/संयुक्तता; संरक्षण दल प्रमुख आणि लष्करी व्यवहार विभाग
  • भारताच्या संरक्षण भागीदाऱ्या आणि हिंद-प्रशांत सहकार्य; आसियान-भारत संरक्षण सहभाग (एडीएमएम-प्लस)

विषय: GS3

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

3 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत