BrainParrot

बंगालमधील १९,००० मतदार न्यायाधिकरणांतील प्रलंबित अपिलांमुळे पोटनिवडणुकीला मुकणार (एसआयआर अपील न्यायाधिकरणे, बीएलओंची सुरक्षा, पोटनिवडणुकीतील पोलीस व्यवस्था)

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 6 ऑक्टोबर, 2026

सारांश

  • पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजिनगर मतदारसंघांत मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) पोटनिवडणुका होणार होत्या. तेथील सुमारे १९,००० मतदारांची अपिले एसआयआर अपील न्यायाधिकरणांसमोर प्रलंबित आहेत. अशी एकूण ३८.३१ लाख अपिले आहेत, आणि त्यामुळे हे मतदार मतदार यादीबाहेरच राहिले आहेत.
  • न्यायाधिकरणांनी केवळ सुमारे ३% अपिलांचा निपटारा केला आहे. निवृत्त न्यायाधीशांनी राजीनामा दिल्याने १९ पैकी तीन न्यायाधिकरणे रिक्त आहेत. निवडणूक आयोगाने न्यायाधिकरणांची संख्या ४२ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, पण तो अडकून पडला आहे.
  • निवडणूक आयोगाच्या घरोघरी पुनर्नोंदणी मोहिमेदरम्यान सुरक्षा मिळावी, अशी मागणी राज्यातील बूथ स्तरीय अधिकाऱ्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली. विरोधकांच्या तक्रारींनंतर आयोगाने पोटनिवडणुकीपूर्वी नंदीग्राम पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षकही बदलले.

UPSC साठी महत्त्व: उपयुक्तता: ✅ जीएस२ — राज्यव्यवस्था: मतदार याद्या, न्यायाधिकरणे, मतदानाचा अधिकार; प्रशासन

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • अनुच्छेद ३२६ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रौढ मताधिकाराची हमी देतो. नोंदणीचा आणि मतदानाचा हक्क लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० द्वारे प्रत्यक्षात आणला जातो. मतदार याद्या मतदार नोंदणी नियम, १९६० अन्वये मतदार नोंदणी अधिकारी तयार करतात.
  • पुनरीक्षणानंतर यादी अद्ययावत करण्यासाठी पुरवणी मतदार याद्या असतात; समावेशासाठी नमुना ६ वापरला जातो.
  • बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) हे घरोघरी जाऊन यादीची पडताळणी आणि अद्ययावतीकरण करणारे क्षेत्रीय अधिकारी असतात; मुख्य निवडणूक अधिकारी राज्यातील निवडणूक प्रशासनाचे प्रमुख असतात.
  • पोटनिवडणूक: विधिमंडळातील रिक्त जागा भरण्यासाठी घेतली जाते; निवडणूक आयोग ती अनुच्छेद ३२४ अन्वये घेतो.
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० मार्च २०२६ च्या आदेशाने पश्चिम बंगालमधील एसआयआर वगळण्याविरुद्ध स्वतंत्र अपील संस्थेचे निर्देश दिले.
  • ईसीआयनेट हे निवडणूक आयोगाचे डिजिटल व्यासपीठ आहे; एसआयआर अपिले त्यावर ऑनलाइन किंवा जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी अथवा उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयांत प्रत्यक्ष दाखल करता येतात.

आकडेवारी आणि तपशील

  • नंदीग्राम आणि रेजिनगरमधील सुमारे १९,००० मतदार हे अपिले प्रलंबित असल्याने मताधिकारापासून वंचित असलेल्या ३८.३१ लाख जणांमध्ये आहेत.
  • रेजिनगर: १२,४५२ अपिले, ४ जणांचा समावेश झाला. नंदीग्राम: ६,४४३ अपिले, ८९ जणांचा समावेश झाला. दोन्ही ठिकाणी आतापर्यंत कोणालाही वगळलेले नाही.
  • आतापर्यंत निपटारा: ३८.३१ लाख अपिलांपैकी १.२६ लाख, म्हणजे सुमारे ३%.
  • सध्याच्या गतीने निपटारा होण्यास २१ वर्षे लागतील, असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये नमूद केले.
  • निवडणूक आयोगाने मार्चमध्ये १९ न्यायाधिकरणे स्थापन केली, पण केवळ १६ कार्यरत आहेत. न्यायमूर्ती टी.एस. शिवज्ञानम, रणजित बाग आणि इंद्रजित चॅटर्जी यांनी कामकाजातील अडचणींचे कारण देत राजीनामा दिला; त्यांची पदे रिक्त आहेत.
  • न्यायाधिकरणांची संख्या १९ वरून ४२ करण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव पुढे सरकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी त्यावर सुनावणी घेणार होते, पण तो सूचीबद्ध झाला नाही.
  • निवडणूक आयोगाची घरोघरी नमुना ६ पुनर्नोंदणी मोहीम (गेल्या आठवड्यात जाहीर) ज्यांची अपिले प्रलंबित आहेत त्यांना लागू होणार नाही.
  • उगम: न्यायिक अधिकाऱ्यांनी निवाडा केलेली सुमारे ६० लाख "संशयास्पद आणि प्रलंबित" प्रकरणे (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या यादीतून घेतलेली). सर्वोच्च न्यायालयाने १० मार्च रोजी स्वतंत्र अपील संस्थेचे निर्देश दिले.
  • नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी आणि वगळलेल्या पात्र मतदारांची पुनर्नोंदणी करण्यासाठी बीएलओंनी देशभर घरोघरी भेटी द्याव्यात, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने २ ऑक्टोबर रोजी दिले.
  • वोटकर्मी ओ बीएलओ ऐक्य मंचाने मुख्य निवडणूक अधिकारी नीलम मीना यांना "संवेदनशील" भागांत सुरक्षा देण्याबाबत पत्र लिहिले. विशेषतः आठ जिल्हे किंवा त्यांचे भाग: उत्तर २४ परगणा, दक्षिण २४ परगणा, हावडा, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर, हुगळीचे काही भाग आणि कोलकाता. सामूहिक वगळण्यात आपली कोणतीही भूमिका नव्हती, तरीही संतापाचे लक्ष्य आपण ठरू शकतो, असे बीएलओंचे म्हणणे आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना न्यायालयात नेल्यामुळे ते निवाडा प्रक्रियेत आणि न्यायाधिकरणात ओढले गेले, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
  • पश्चिम बंगालच्या एसआयआरमध्ये ९१ लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली; त्यापैकी सुमारे २७ लाख जणांनी नंतर अपील केले (हा लेखातील आकडा आहे; वरील ३८.३१ लाख हा मुख्य वृत्तात दिलेला न्यायाधिकरणांतील प्रलंबित अपिलांचा आकडा आहे).
  • सोमवारी निवडणूक आयोगाने नंदीग्रामचे प्रभारी निरीक्षक (अजय कुमार मिश्रा यांच्या जागी देबाशिष सरकार) बदलले; विरोधी पक्षांनी त्यांची भाजपशी जवळीक असल्याचा आरोप केला होता. "पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया" सुनिश्चित करण्यासाठी मतदानापूर्वी राज्य पोलिसांत मोठे फेरबदल करण्यात आले.
  • नंदीग्रामचे महत्त्व: २००७–०८ चे जमीन बळकावण्याविरुद्धचे आंदोलन (ममता बॅनर्जी यांचा उदय); २०२१ मध्ये सुवेंदू अधिकारी यांनी तेथे त्यांचा पराभव केला.
  • उपलब्ध नाही: दोन्ही पोटनिवडणूक मतदारसंघांत कोणाला वगळण्यात आले आहे असे लेखात म्हटलेले नाही, तसेच रिक्त न्यायाधिकरण पदे कधी भरली जातील हेही नमूद नाही.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० नुसार पात्र व्यक्तीला (प्रौढ नागरिक, सामान्यतः रहिवासी) मतदार यादीत नोंदणी करण्याचा हक्क आहे. मतदार नोंदणी नियमांत दावे, हरकती आणि अपिले यांची तरतूद आहे. सामान्यतः नोंदणी अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे केले जाते.
  • पश्चिम बंगालमधील एसआयआरने ही रचना बदलली. "तार्किक विसंगती" प्रकरणांचा निवाडा न्यायिक अधिकाऱ्यांनी केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांची स्वतंत्र अपील संस्था स्थापण्याचा आदेश दिला. अपिलाचा हक्क त्या मंचाच्या गतीइतकाच आणि क्षमतेइतकाच अर्थपूर्ण असतो. म्हणून निपटाऱ्यासाठी अंदाजे २१ वर्षे लागणे म्हणजे प्रत्यक्षात मतदानाचा हक्क नाकारणेच होय.
  • येथील सूत्र "न्यायप्राप्तीची उपलब्धता आणि निवडणूक सचोटी" हे आहे. न्यायालयीन निर्देशाने निर्माण केलेला तदर्थ उपाय स्वतःच्या प्रकरणांचा भार पेलू शकत नाही.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ — राज्यव्यवस्था: मतदार याद्या आणि मतदानाचा अधिकार (अनुच्छेद ३२६, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५०); अर्धन्यायिक संस्था आणि न्यायाधिकरणे; निवडणूक आयोगाची भूमिका, मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका; जीएस२ — प्रशासन: तक्रार निवारण आणि संस्थांची क्षमता.

पार्श्वभूमी

एसआयआर अपील न्यायाधिकरणे (पश्चिम बंगाल)

मतदार नोंदणी नियमांखालील वैधानिक अपील

अधिक संदर्भ

  • अपीलकर्त्यांचा मतदानाचा हक्क: ज्यांची अपिले २१ किंवा २७ एप्रिलपूर्वी मंजूर होतील, त्यांना पहिल्या किंवा दुसऱ्या टप्प्यात मतदान करू दिले पाहिजे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र केवळ अपील प्रलंबित असल्याने मतदानाचा हक्क मिळत नाही. न्यायाधिकरणाने अपील मंजूर केल्यानंतर मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने पुरवणी याद्यांसह यादी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
  • वर्षाच्या सुरुवातीचा आवाका: ११ एप्रिलपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये ३४ लाखांहून अधिक अपिले दाखल झाली होती. न्यायाधिकरण सदस्यांवर ठराविक मुदतीत निर्णय देण्यासाठी दबाव आणणार नाही, कारण त्याचा निष्पक्ष निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
  • "तार्किक विसंगती": हा वर्ग पश्चिम बंगालच्या एसआयआरपुरताच विशिष्ट होता, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले.

मेन्सचे पैलू

  • क्षमतेशिवायचा उपाय: निपटाऱ्यासाठी २१ वर्षांचा अंदाज, ३% निपटारा, १९ पैकी १६ न्यायाधिकरणे कार्यरत आणि रखडलेला विस्तार यांमुळे अपील व्यवस्था अडथळा ठरते. प्रभावी उपायाशिवाय असलेला हक्क म्हणजे प्रत्यक्षात तो नाकारणेच होय.
  • निवडणूक सचोटी: अपिले प्रलंबित राहिल्याने मतदार सलग निवडणुकांना मुकतात (येथे नंदीग्राम आणि रेजिनगर पोटनिवडणुका). न्यायालयीन हस्तक्षेप सावध होता: सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित अपीलकर्त्यांना मतदानाचा हक्क दिला नाही, आणि यादीची शुद्धता व समावेशकता यांचा समतोल साधला.
  • न्यायिक अतिक्रमण की सहाय्यक: एसआयआरवरील न्यायालयाच्या देखरेखीतून न्यायाधिकरणे उभी राहिली. न्यायालयाने "सहाय्यक" म्हणून काम केले, पण प्रशासकीय पाठपुरावा (निधी, अधिसूचना, विस्तार) निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यामुळे उत्तरदायित्व विखुरले जाते.
  • क्षेत्रीय प्रशासनातील धोका: बीएलओंची सुरक्षा, राजकीयीकृत पोलीस व्यवस्था (नंदीग्रामच्या निरीक्षकाची बदली) आणि पक्षपातीपणाची धारणा यांमुळे यंत्रणेच्या तटस्थतेवर ताण येतो.
  • पुढील वाटचाल: रिक्त पदे भरणे, पीठांची संख्या वाढवणे (१९ वरून ४२), ईसीआयनेटचा वापर करून समान प्रकरणे एकत्र हाताळणे, वेळबद्ध लक्ष्ये ठरवणे (न्यायालयाने कठोर मुदती टाळल्या), वगळण्याची कारणे प्रसिद्ध करणे, आणि सुरक्षा उपायांसह तात्पुरत्या मतदान हक्काचा विचार करणे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १० गुण:** "मतदार यादी पुनरीक्षणातील अपील यंत्रणा त्या ऐकणाऱ्या मंचांच्या क्षमतेइतक्याच चांगल्या असतात. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर अपील न्यायाधिकरणांच्या संदर्भात चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३२४ आणि ३२६; लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० (याद्या) आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (निवडणूक संचालन, अपात्रता)
  • मतदार नोंदणी नियम, १९६० (दावे, हरकती, अपिले)
  • भारतातील न्यायाधिकरणे (अनुच्छेद ३२३-अ/ब) आणि प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न
  • पोटनिवडणुका आणि आदर्श आचारसंहिता; बीएलओ, मतदार नोंदणी अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भूमिका

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

6 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत