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PIB सारांश हिंदी में — 4 नवंबर 2026

UPSC के लिए चुनी और सारांशित की गई पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की दैनिक विज्ञप्तियाँ: प्रीलिम्स तथ्य, GS पेपर और हर मूल विज्ञप्ति का लिंक।

GS2पूरा नोट4 नवंबर 2026

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मापदंडों पर मानक गुणवत्ता के अनुरूप न पाई गई दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियमावली, १९४५ में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इनके अंतर्गत, जैसे ही कोई सरकारी विश्लेषक किसी औषधि को निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मानकों पर मानक गुणवत्ता रहित (एनएसक्यू) घोषित करेगा, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस औषधि की विनिर्माण अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित कर देगा। वर्तमान में

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GS3पूरा नोट4 नवंबर 2026

मंत्रिमंडल ने सभी अग्निवीरों को रक्षा बलों में समायोजित करने का मार्ग प्रशस्त किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ भर्ती मॉडल को समाप्त किए बिना उसमें संशोधन किया है। पहले की तरह, २५% अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित रोज़गार दिया जाएगा। शेष ७५% अग्निवीर भारतीय रक्षा बलों की अनुशंसा पर २ वर्ष की एक और सेवावधि ले सकेंगे। इस दूसरी सेवावधि के बाद, सभी अग्निवीरों को इच्छा और चयन

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मंत्रिमंडल ने वर्ष २०२६-२७ से २०३०-३१ की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'विकसित भारत सांख्यिकीय रूपांतरण, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (विस्तार)' को मंजूरी दी

  1. व्यापक सांख्यिकीय संचालन और पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण; 2. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एसएसएस २.०); 3. आठवीं आर्थिक गणना।

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आर्मेनिया के येरेवन में जैव विविधता कन्वेंशन के सीओपी-१७ में 'भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (आई-ओईसीएम) के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, २०२६' जारी किए

०३ नवम्बर २०२६ को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने "भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (आई-ओईसीएम) के अभिनिर्धारण हेतु दिशानिर्देश २०२६" जारी किए। यह विमोचन आर्मेनिया के येरेवन में आयोजित सीबीडी कॉप-१७ के एक पार्श्व कार्यक्रम में हुआ। ये दिशानिर्देश विधिक रूप से संरक्षित

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मंत्रिमंडल ने ९२ गीगावाट घंटा की ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए ₹१४,५०० करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष २०२६-२७ से २०३०-३१ तक १४,५०० करोड़ रुपये की सहायता के साथ ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य ९२ गीगावाट-घंटा ऐसी भंडारण क्षमता है जो अभी चालू नहीं हुई है। इसमें ६० गीगावाट-घंटा जलविद्युत

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भारतीय वायुयान नियम, २०२६: भारत के आकाश के लिए आधुनिक नियम-पुस्तिका

सरकार ने भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४ के अंतर्गत भारतीय वायुयान नियम, २०२६ अधिसूचित किए। ये नियम वायुयान नियमावली, १९३७ का स्थान लेते हैं, जो दशकों तक भारत की प्रमुख विमानन नियम-पुस्तिका रही। ये १ जनवरी २०२७ से लागू होंगे। ये नियम वायुयान के डिज़ाइन और प्रमाणन, लाइसेंसिंग, हवाई अड्डों, वायु

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केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पीढ़ियों के बीच जुड़ाव को सुदृढ़ करने के लिए 'वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' का शुभारंभ किया

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.

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मंत्रिमंडल ने बलात्कार तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की केंद्र प्रायोजित योजना को पांच वर्ष की और अवधि (वित्त वर्ष २०२६-२७ से वित्त वर्ष २०३०-३१) के लिए जारी रखने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों, जिनमें समर्पित पॉक्सो न्यायालय भी शामिल हैं, की केंद्र प्रायोजित योजना को ०१.०४.२०२६ से ३१.०३.२०३१ तक पाँच वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। कुल परिव्यय ३,७८८.०४ करोड़ रुपये है। केंद्र का हिस्सा निर्भया कोष से वहन किया जाएगा। योजना का विस्तार

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लोक सभा अध्यक्ष ने संसद की तर्ज पर राज्य विधानमंडलों के लिए एक साझा डिजिटल लेखा-परीक्षा निगरानी मंच की आवश्यकता बताई

तिरुवनंतपुरम में संसद तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडलों की लोक लेखा समितियों (पीएसी) के सभापतियों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की तर्ज पर राज्य विधान-मंडलों के लिए एक साझा डिजिटल लेखा-परीक्षा निगरानी मंच का प्रस्ताव रखा। सभापतियों और सदस्यों ने ४ नवंबर २०२६

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GS2पूरा नोट4 नवंबर 2026

तनावपूर्ण सुरक्षा परिवेश के बीच समुद्री अंतर-निर्भरता को सुदृढ़ करने के लिए आपूर्ति शृंखला का विविधीकरण और अधिक क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण: हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद २०२६ में रक्षा मंत्री

भारतीय नौसेना के तीन दिवसीय आईपीआरडी २०२६ (नई दिल्ली, शुरुआत ३ नवंबर) के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर-निर्भरता को "अधिक सुरक्षित" बनाने के लिए विविधीकृत आपूर्ति शृंखलाओं, विश्वसनीय समुद्री अवसंरचना, बेहतर समुद्री जागरूकता और सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने व्यापार में जानबूझकर डाले

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GS3फैक्ट कार्ड4 नवंबर 2026

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) २०२४-२५ के प्रकाशन (खंड-१ और कारखाना क्षेत्र के सारांश परिणाम) (सर्वेक्षण अवधि: अक्टूबर २०२५ से जून २०२६) नवंबर, २०२६

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने ३० सितंबर २०२६ को फैक्टशीट के माध्यम से संदर्भ अवधि अप्रैल २०२४ से मार्च २०२५ (अर्थात वित्त वर्ष २०२४-२५) के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के परिणाम जारी किए हैं। फैक्टशीट तथा एएसआई २०२४-२५ के आंकड़ों के आधार पर तैयार कुछ विशेष

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मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकल प्रसंस्करण के लिए ₹२,८१४ करोड़ के परिव्यय वाली महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच वर्षों (वित्त वर्ष २०२६-२७ से २०३०-३१) के लिए ₹२,८१४ करोड़ के परिव्यय वाली "महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूँजीगत व्यय सहायता योजना" को मंजूरी दी। यह योजना चार घरेलू संयंत्रों के लिए पूँजीगत सब्सिडी देती है: दो लिथियम और दो निकल के। ये संयंत्र अयस्कों

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