केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मापदंडों पर मानक गुणवत्ता के अनुरूप न पाई गई दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियमावली, १९४५ में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इनके अंतर्गत, जैसे ही कोई सरकारी विश्लेषक किसी औषधि को निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मानकों पर मानक गुणवत्ता रहित (एनएसक्यू) घोषित करेगा, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस औषधि की विनिर्माण अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित कर देगा। वर्तमान में
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- साधन: औषधि नियमावली, १९४५ में संशोधन (औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० के अंतर्गत)।
- एनएसक्यू = मानक गुणवत्ता रहित। तत्काल निलंबन केवल सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट से प्रारंभ होता है, जो पाँच निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मानकों में से किसी एक पर एनएसक्यू घोषित करती है:
- परख (असे)
- विघटन (डिज़ॉल्यूशन)
- संबंधित पदार्थ
- अशुद्धियाँ
- बंध्यता (स्टेरिलिटी)
- निलंबन करने वाला प्राधिकारी: केंद्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदन प्राधिकारी अथवा राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो।
- निरसन (निलंबन समाप्ति) की शर्तें:
- विनिर्माता प्रभावी मूल कारण विश्लेषण करे।
- वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई लागू करे।
- प्राधिकारी सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई का सत्यापन करे।
- फॉर्म १३ (सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट) में भी संशोधन किया जा रहा है। रिपोर्ट भारत के औषधि महानियंत्रक, विनिर्माण स्थल पर अधिकारिता रखने वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, तथा विनिर्माता और विपणनकर्ता को पृष्ठांकित की जाएगी।
- प्रक्रिया: मसौदा अधिसूचना → सार्वजनिक परामर्श → अंतिम नियम।
आँकड़े और विवरण
- सार्वजनिक परामर्श की अवधि: मसौदा नियमों वाली भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से ३० दिन।
- टिप्पणियाँ भेजने का पता: अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-१, नई दिल्ली – ११०००१ (ईमेल: drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in)।
- पृष्ठभूमि विचार-विमर्श: डीसीसी की ६५वीं बैठक (२० दिसंबर २०२४) और डीटीएबी की ९२वीं बैठक (२४ अप्रैल २०२५) की सिफ़ारिशें।
- विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान स्थिति: निलंबन या रद्दीकरण से पहले कारण बताओ नोटिस सहित विनियामक प्रक्रिया होती है। इससे एनएसक्यू घोषणा और कार्रवाई के बीच अंतराल बनता है, जिसमें औषधि प्रचलन में बनी रह सकती है, और उसे वापस मँगाना कठिन हो जाता है।
- अपेक्षित लाभ: विपणन-उपरांत निगरानी में मज़बूती, समय पर कार्रवाई, विनिर्माताओं और विपणनकर्ताओं की अधिक जवाबदेही, और जनता का विश्वास।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० औषधियों के आयात, विनिर्माण, विक्रय और वितरण को विनियमित करता है। औषधि नियमावली, १९४५ वह प्रत्यायोजित विधान है जो इसे क्रियान्वित करता है। केंद्र इनमें मसौदा अधिसूचना → सार्वजनिक परामर्श → अंतिम अधिसूचना की प्रक्रिया से संशोधन करता है।
- औषधि विनियमन साझा विषय है: केंद्र (सीडीएससीओ/डीसीजीआई) नई औषधियों और आयात को अनुमोदित करता है, जबकि राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी विनिर्माण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति देते हैं। इसलिए विनियामकों के बीच त्वरित समन्वय शासन का प्रश्न बन जाता है।
- यह समाचार एक ऐसे मॉडल से बदलाव दर्शाता है जिसमें पहले नोटिस दिया जाता था, अब परिभाषित उच्च-जोखिम गुणवत्ता विफलताओं पर पहले निलंबन किया जाएगा। लक्ष्य तीव्र विनियामक प्रतिक्रिया के माध्यम से रोगी सुरक्षा है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – शासन/सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य विनियमन; सांविधिक एवं विनियामक निकाय; जीएस२ – राजव्यवस्था: प्रत्यायोजित विधान (मूल अधिनियम के अंतर्गत नियम-निर्माण)।
पृष्ठभूमि
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० / औषधि नियमावली, १९४५
औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) और औषधि परामर्शदात्री समिति (डीसीसी)
मानक गुणवत्ता रहित (एनएसक्यू) औषधियाँ
अतिरिक्त संदर्भ
- अच्छी विनिर्माण पद्धतियाँ: केंद्र ने अनुसूची एम (अच्छी विनिर्माण पद्धतियाँ तथा परिसर/संयंत्र संबंधी अपेक्षाएँ) को संशोधित करने के लिए औषधि नियमावली, १९४५ में २८.१२.२०२३ की जी.एस.आर. ९२२(ई) द्वारा संशोधन किया। संशोधित अनुसूची एम बड़े विनिर्माताओं (२५० करोड़ रुपये से अधिक कारोबार) के लिए २८.०६.२०२४ से प्रभावी हुई। छोटे और मध्यम विनिर्माताओं (२५० करोड़ रुपये या उससे कम कारोबार) को सशर्त ३१.१२.२०२५ तक का समय दिया गया। एनएसक्यू-निलंबन का प्रस्ताव इसके ऊपर एक प्रवर्तन चरण जोड़ता है।
मेन्स के आयाम
- प्रतिक्रिया-अंतराल को समाप्त करना: मुख्य परिवर्तन समय का है। कार्रवाई कारण बताओ प्रक्रिया के बाद नहीं, बल्कि सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट मिलते ही शुरू होती है। इससे अमानक बैच के प्रचलन में रहने की अवधि घटती है।
- लक्षित और आनुपातिक रूपरेखा: केवल पाँच महत्वपूर्ण मानक ही स्वतः निलंबन को प्रेरित करते हैं। अन्य एनएसक्यू विफलताएँ मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत ही रहती हैं, जिससे छोटी विचलनों पर अत्यधिक दंड का जोखिम सीमित होता है।
- पूरी शृंखला में जवाबदेही: फॉर्म १३ का भारत के औषधि महानियंत्रक, राज्य विनियामक, विनिर्माता और विपणनकर्ता को पृष्ठांकन यह सुनिश्चित करता है कि विपणनकर्ता को भी सूचित किया जाए।
- केवल दंड नहीं, गुणवत्ता प्रणाली: निलंबन की समाप्ति मूल कारण विश्लेषण और सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई पर निर्भर है, जो कंपनियों को प्रणालीगत दोष दूर करने के लिए प्रेरित करती है।
- संघीय समन्वय: केंद्रीय और राज्य दोनों अनुज्ञप्ति प्राधिकारी निलंबन कर सकते हैं, इसलिए सफलता राज्यों की विनियामक क्षमता, प्रयोगशाला परीक्षण की गति और एकसमान अनुप्रयोग पर निर्भर करती है।
- उचित प्रक्रिया की चिंता: पूर्व सुनवाई के बिना निलंबन को प्राकृतिक न्याय के आधार पर चुनौती मिल सकती है। त्वरित सत्यापन और अपील का मार्ग जैसे रक्षोपाय महत्वपूर्ण होने की संभावना है।
- जन स्वास्थ्य और व्यापार: गुणवत्ता सुनिश्चित करना रोगियों की रक्षा करता है और औषधियों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की साख की भी रक्षा करता है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १० अंक:** "स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण मानकों पर एनएसक्यू पाई गई औषधियों की विनिर्माण अनुज्ञप्तियों के तत्काल निलंबन का प्रस्ताव किया है। चर्चा कीजिए कि इससे औषधि विनियमन कैसे सुदृढ़ होता है और क्रियान्वयन में कौन-सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।"
संबंधित विषय
- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४०; सीडीएससीओ, भारत के औषधि महानियंत्रक; अनुसूची एम (अच्छी विनिर्माण पद्धतियाँ)
- नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, २०१९; चिकित्सा उपकरण नियम, २०१७
- प्रत्यायोजित विधान और प्राकृतिक न्याय (दूसरे पक्ष को भी सुनो)
- स्वास्थ्य का अधिकार (अनुच्छेद २१), राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद ३९, ४७); स्वास्थ्य विनियमन में केंद्र–राज्य की भूमिकाएँ
विषय: GS2
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