केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आर्मेनिया के येरेवन में जैव विविधता कन्वेंशन के सीओपी-१७ में 'भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (आई-ओईसीएम) के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, २०२६' जारी किए
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
०३ नवम्बर २०२६ को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने "भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (आई-ओईसीएम) के अभिनिर्धारण हेतु दिशानिर्देश २०२६" जारी किए। यह विमोचन आर्मेनिया के येरेवन में आयोजित सीबीडी कॉप-१७ के एक पार्श्व कार्यक्रम में हुआ। ये दिशानिर्देश विधिक रूप से संरक्षित
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- आयोजन: आर्मेनिया के येरेवन में सीबीडी कॉप-१७। पार्श्व कार्यक्रम का शीर्षक था "नीति से व्यवहार तक: नवाचार, वित्त, एबीएस और ओईसीएम के माध्यम से भारत की जैव विविधता प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाना"। इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनबीए और यूएनडीपी ने किया। आर्मेनिया के पर्यावरण मंत्री और सीबीडी के कार्यकारी सचिव विमोचन में शामिल हुए।
- दिशानिर्देश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनबीए के साथ मिलकर तैयार किए। ये केएम-जीबीएफ लक्ष्य ३ (३०×३०) और अद्यतन एनबीएसएपी (२०२४–२०३०) के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य ३ का समर्थन करते हैं।
- दायरा: स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तथा तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र।
- उदाहरणात्मक स्थल: जैव विविधता पार्क, पवित्र उपवन, समुदाय-प्रबंधित सिंचाई तालाब, समुद्री घास और समुद्री शैवाल के क्षेत्र, मत्स्यन के मौसमी प्रतिबंध वाले क्षेत्र।
- चार अनिवार्य मानदंड:
- वैकल्पिक सुदृढ़ीकारक: जैव विविधता का महत्त्व, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ, सांस्कृतिक मूल्य।
- एनबीए में आवेदन कौन कर सकता है: केंद्र/राज्य के विभाग, अभिकरण और संस्थान; स्थानीय स्वशासन निकाय; जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।
- निर्णयकारी निकाय: अंतर-विभागीय आई-ओईसीएम समिति की सहायता से एनबीए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय में निर्णय लेता है, और मंत्रालय मान्यता को प्राधिकृत करता है।
- अभिलेख और सूचीकरण: राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदें स्थलों का अभिलेख रखती हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और एनबीए यूएनईपी-डब्ल्यूसीएमसी के साथ समन्वय कर स्थलों को संरक्षित एवं संरक्षण-अधीन क्षेत्रों के विश्व डेटाबेस पर प्रकाशित करते हैं।
- विधिक प्रभाव: आई-ओईसीएम मान्यता किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र नहीं बनाती और स्वामित्व या विधिक स्थिति नहीं बदलती। अच्छी प्रथाओं की गैर-मौद्रिक मान्यता और क्षमता निर्माण (एनबीए, राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदें, संबंधित विभाग) उपलब्ध कराए जाते हैं।
- जीईएफ-८ परियोजना: "२०३० तक केएम-जीबीएफ लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरी करने हेतु जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुदृढ़ करना"। इसे यूएनडीपी के सहयोग से एनबीए और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्रणाली के अंतर्गत क्रियान्वित करते हैं।
- छह प्रदर्शन स्थल:
- गोरी घाटी (उत्तराखण्ड)
- कुम्भलगढ़–माउंट आबू–जैसलमेर (राजस्थान)
- सतकोसिया–कालाहांडी (ओडिशा)
- श्रीशैलम–कुम्बम (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)
- सह्याद्रि–कोंकण (महाराष्ट्र और गोवा)
- लक्षद्वीप द्वीपसमूह समुद्री भू-दृश्य
- परियोजना के पाँच घटक:
- सक्षम ढाँचा
- ओईसीएम को क्रियाशील बनाने के लिए वित्त, प्रोत्साहन और क्षमताएँ
- कवरेज और प्रबंधन प्रभावशीलता
- ज्ञान प्रबंधन
- निगरानी एवं मूल्यांकन
आँकड़े और विवरण
- विमोचन तिथि: ०३ नवम्बर २०२६।
- आवेदन की समय-सीमा:
- एनबीए प्रारंभिक परीक्षण करता है और ३० दिनों के भीतर राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद को भेजता है।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद ३० दिनों के भीतर सत्यापन कर अनुशंसा करती है।
- निगरानी: प्रत्येक स्थल के लिए मापन-योग्य संकेतकों वाला एक ढाँचा आवश्यक है, जिसका आकलन कम-से-कम प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार होगा।
- जीईएफ-८ परियोजना का शासन: स्थानीय परियोजना मूल्यांकन समिति ने २९ दिसम्बर २०२५ को अनुमोदित किया।
- अवधि: ७२ माह, १५ मई २०२६ से १५ मई २०३२ तक।
- वित्तपोषण: कुल ६०.७९ मिलियन अमेरिकी डॉलर:
- जीईएफ ट्रस्ट फंड अनुदान ६.६५ मिलियन अमेरिकी डॉलर
- सुनिश्चित सह-वित्तपोषण ५४.१४ मिलियन अमेरिकी डॉलर
- सरल अंकगणित से, सह-वित्तपोषण कुल का लगभग ८९% है।
- लक्ष्य:
- भारत के भूमि एवं समुद्री क्षेत्र का ३% संरक्षण क्षेत्र में जोड़ना, जो संरक्षण के अधीन विद्यमान २७% के अतिरिक्त होगा। इससे कुल ३०% हो जाएगा।
- ५०,००० हेक्टेयर नए स्थलीय संरक्षण क्षेत्र स्थापित करना।
- कम-से-कम ५,००० हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करना।
- कम-से-कम ५०,००० लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना, जिनमें आधी महिलाएँ हों।
- राज्य-स्तरीय ओईसीएम समन्वय तंत्र और निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन (एमआरवी) प्रणाली स्थापित करना।
- मंत्री का वक्तव्य: ओईसीएम "संरक्षण दृष्टिकोण का नया युग" हैं, जिनमें स्वस्थाने संरक्षण मुख्यतः वनों और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भू-दृश्य प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त होता है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- भारत का औपचारिक संरक्षित क्षेत्र (पीए) नेटवर्क (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व) विधिक रूप से अधिसूचित है। इसके बाहर की भूमि विशाल है, और उसके एक बड़े भाग का प्रबंधन ऐसे तरीकों से होता है जो जैव विविधता के लिए सहायक हैं।
- ओईसीएम ऐसी भूमि और जल क्षेत्रों को वैश्विक क्षेत्र-आधारित लक्ष्यों में गिनने की अनुमति देते हैं। इसके लिए न नई विधिक अधिसूचना चाहिए, न स्वामित्व या शासन में कोई परिवर्तन।
- इसका ढाँचा जैव विविधता पर अभिसमय (सीबीडी) और उसके कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (केएम-जीबीएफ) का लक्ष्य ३ ("३०×३०") है। भारत में इसका घरेलू आधार एनबीएसएपी २०२४–२०३० है, और संस्थागत माध्यम जैव विविधता अधिनियम, २००२ का तंत्र है (राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण → राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदें → जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ)।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, जैव विविधता, अभिसमय एवं प्रोटोकॉल | जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय समझौते | प्रारम्भिक परीक्षा – पर्यावरण: अभिसमय एवं प्रोटोकॉल
पृष्ठभूमि
जैव विविधता पर अभिसमय (सीबीडी) एवं केएम-जीबीएफ
ओईसीएम (अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय)
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और त्रि-स्तरीय संरचना
अतिरिक्त संदर्भ
- एक पूर्ववर्ती व्याख्यात्मक लेख के अनुसार भारत ओईसीएम की १४ श्रेणियाँ चिह्नित करता है। उसमें यह भी कहा गया है कि घोषणा की स्वैच्छिक प्रकृति विधिक संरक्षण को लेकर प्रश्न उठाती है।
- आलोचकों की चेतावनी है कि ओईसीएम का टैग ग्रीनवॉशिंग को आमंत्रित कर सकता है, कुल आँकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है या बिना जवाबदेही के पहुँच को सीमित कर सकता है। सुझाए गए रक्षोपायों में सहमति-आधारित मानचित्रण, भूमि-कार्यकाल की जाँच, स्वतंत्र निगरानी और शिकायत निवारण शामिल हैं।
मेन्स के आयाम
- ३०×३० के अंतर को पाटना: विद्यमान २७% के ऊपर परियोजना का ३% जोड़ना दर्शाता है कि योजना केवल नए संरक्षित क्षेत्रों पर नहीं, बल्कि ओईसीएम और समुदाय/निजी संरक्षण क्षेत्रों पर भी निर्भर है।
- न्यून-टकराव वाला डिज़ाइन: मान्यता से शासन, विनियमन या स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे पंचायतों, बीएमसी और राज्य विभागों के लिए इसे अपनाना आसान होता है और विस्थापन से बचाव होता है।
- स्वैच्छिक मान्यता की कमज़ोरी: विधिक संरक्षण के अभाव में मान्यता-प्राप्त स्थल का भी भू-उपयोग परिवर्तन हो सकता है। ग्रीनवॉशिंग और क्षेत्रफल के आँकड़ों के बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए जाने का जोखिम है। अनिवार्य पंचवर्षीय निगरानी और "विश्व डेटाबेस से कोई अतिव्यापन नहीं" का नियम मुख्य रक्षोपाय हैं।
- संघीय और विकेंद्रीकृत शासन: एनबीए → राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद → बीएमसी की शृंखला जैव विविधता अधिनियम, २००२ की संस्थाओं के माध्यम से केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों को जोड़ती है। ३०-३० दिनों की दो समय-सीमाओं का उद्देश्य प्रक्रिया को अटकने से रोकना है।
- आजीविका और समता: परियोजना का "आधे लाभार्थी महिलाएँ" का लक्ष्य तथा पवित्र उपवनों और सामुदायिक तालाबों का समावेश पारंपरिक संरक्षकता को मान्यता देते हैं। यह चिंता कि ओईसीएम टैग जवाबदेही के बिना पहुँच को सीमित कर सकता है, सहमति-आधारित मानचित्रण और शिकायत निवारण की आवश्यकता को दर्शाती है।
- वित्त: सुनिश्चित सह-वित्तपोषण (५४.१४ मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में जीईएफ अनुदान (६.६५ मिलियन अमेरिकी डॉलर) छोटा है। मई २०३२ के बाद स्थिरता प्रोत्साहनों और वित्तपोषण घटक पर निर्भर करती है।
- समुद्री विस्तार: समुद्री घास और समुद्री शैवाल के क्षेत्र, मत्स्यन के मौसमी प्रतिबंध वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप का समुद्री भू-दृश्य संरक्षण का दायरा वनों से बढ़ाकर तटीय और समुद्री साझा संसाधनों तक ले जाते हैं। यह नीली अर्थव्यवस्था से जुड़ता है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ (पर्यावरण), १५ अंक:** "अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (ओईसीएम) समुदायों को विस्थापित किए बिना भारत को उसकी ३०×३० प्रतिबद्धता पूरी करने में सहायता कर सकते हैं। आई-ओईसीएम दिशानिर्देश, २०२६ के संदर्भ में अवसरों और आवश्यक रक्षोपायों का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र की श्रेणियाँ, तथा सामुदायिक/संरक्षण रिज़र्व
- जैव विविधता अधिनियम, २००२ (एबीएस, बीएमसी, लोक जैव विविधता रजिस्टर) और नागोया प्रोटोकॉल
- पवित्र उपवन, सामुदायिक वन अधिकार (वन अधिकार अधिनियम, २००६)
- रामसर स्थल और समुद्री संरक्षित क्षेत्र; वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)
- अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और सीबीडी को ७वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट
विषय: GS3
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