संविधान का निर्माण
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. संविधान क्यों?
- 2. 2. एक नज़र में समयरेखा
- 3. 3. संविधान सभा की माँग
- 4. 4. संविधान सभा की संरचना
- 5. 5. सभा का कार्यकरण (प्रारंभिक सत्र, उद्देश्य प्रस्ताव)
- 6. 6. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तन
- 7. 7. संविधान सभा की समितियाँ (तालिकाएँ)
- 8. 8. संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन
- 9. 9. संविधान सभा की आलोचना
- 10. 10. सभा ने कैसे काम किया: आम सहमति, बहस और वैधता
- 11. 11. महत्वपूर्ण तथ्य (समय, लागत, सुलेखन, हिंदी पाठ, प्रतीक)
- 12. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 13. त्वरित पुनरावृत्ति
- 14. परीक्षा के सामान्य जाल
1. संविधान क्यों?
लोगों के एक बड़े समूह की कल्पना कीजिए जो धर्म, पेशे, संपत्ति, आयु और रुचि में एक-दूसरे से भिन्न हैं, और लगभग हर बात पर असहमत हैं: कोई कितनी संपत्ति रख सकता है, क्या हर बच्चे का स्कूल जाना अनिवार्य हो, सुरक्षा पर कितना खर्च किया जाए। फिर भी वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें साथ रहना है। ऐसा समूह शांति से साथ कैसे रह पाता है? ऐसे मूलभूत नियमों के एक समूह से, जिन्हें सब जानते हों और जिन्हें लागू किया जा सके। किसी समाज का संविधान यही मूलभूत नियमों का समूह है।
संविधान मौलिक सिद्धांतों का वह समूह है जिसके अनुसार किसी राज्य का गठन या शासन होता है। अधिकांश देशों में यह अनुच्छेदों वाला एक सुगठित दस्तावेज़ होता है। यूनाइटेड किंगडम में कोई एक दस्तावेज़ नहीं है; वहाँ अनेक दस्तावेज़ों और निर्णयों की एक श्रृंखला मिलकर संविधान बनाती है। यह शब्द लैटिन constituere से बना है, जिसका अर्थ है "स्थापित करना" या "गठित करना"। इसे "देश का मौलिक कानून", "राज्य का सर्वोच्च कानून" या देश का "ग्रुंडनॉर्म" (grundnorm) भी कहा जाता है।
संविधान के पाँच कार्य
| कार्य | इसका अर्थ | भारतीय उदाहरण |
|---|---|---|
| 1. समन्वय और आश्वासन | मूलभूत नियम, जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हों, ताकि हर व्यक्ति आश्वस्त रहे कि दूसरे भी उनका पालन करेंगे | संविधान सर्वोच्च कानून है जिसका पालन सबको करना होता है |
| 2. निर्णय कौन करे | शक्ति का मूलभूत बँटवारा: कानून कौन बनाएगा और सरकार का गठन कैसे होगा | अधिकांश कानून संसद बनाती है; राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है |
| 3. सरकार पर सीमाएँ | वे सीमाएँ जिन्हें सरकार कभी पार नहीं कर सकती, मुख्यतः मूल अधिकारों के माध्यम से; अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं, यह संविधान स्वयं बताता है (उदाहरण के लिए, आपातकाल में) | सरकार किसी नागरिक को किसी धर्म को मानने या न मानने का आदेश नहीं दे सकती |
| 4. आकांक्षाएँ और लक्ष्य | सरकार को न्यायपूर्ण समाज के लिए सकारात्मक कदम उठाने में सक्षम बनाता है, ताकि हर व्यक्ति को "न्यूनतम गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान" (भौतिक कल्याण, शिक्षा) मिले | सक्षम बनाने वाले प्रावधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में हैं, जिन्हें प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है; भारत का लक्ष्य जाति-मुक्त समाज है, दक्षिण अफ्रीका का नस्लीय भेदभाव की समाप्ति |
| 5. जनता की पहचान | मूलभूत मानदंडों पर सहमत होकर कोई जनता एक सामूहिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आती है और अपनी राजनीतिक तथा नैतिक पहचान बनाती है; केंद्र–क्षेत्र संबंध राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है | भारतीय नागरिकता नस्ल, जाति या धर्म पर निर्भर नहीं है (जर्मन पहचान की नृजातीय परिभाषा के विपरीत) |
इनमें से संविधान का मुख्य उद्देश्य सबसे अधिक बार तीसरे कार्य को कहा जाता है: सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना। इसीलिए संवैधानिक सरकार (constitutional government) का अर्थ है सीमित सरकार (limited government): ऐसी सरकार जो संविधान की शर्तों से बँधी हो, और संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकार को सीमित करता है।
भारतीय संविधान को अक्सर बीसवीं सदी के ऐसे संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जाता है जो केवल शक्ति को सीमित करने से आगे जाता है: यह राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम करने हेतु सशक्त बनाता है। आगे चलकर यह अन्य संविधानों के लिए, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के संविधान के लिए, एक आदर्श बना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान (आवास, स्वास्थ्य सेवा, भेदभाव से सुरक्षा) और इंडोनेशिया के संविधान (राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, गरीब बच्चों की देखभाल) में भी इसी तरह के सक्षमकारी प्रावधान हैं।
संविधान को प्रभावी क्या बनाता है?
अनेक संविधान केवल कागज़ पर रहते हैं। तीन कारक तय करते हैं कि कोई संविधान वास्तव में लोगों के जीवन को आकार देता है या नहीं।
- लागू होने का तरीका (यह कैसे अस्तित्व में आया)। सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा रचे गए संविधान अक्सर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। सबसे सफल संविधान (भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका) लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों से निकले। भारत के संविधान की रचना अपार जन-विश्वसनीयता वाले नेताओं ने की। इस पर कभी जनमत संग्रह नहीं हुआ, पर जनता ने इसका पालन करके इसे अपना लिया।
- मूल प्रावधान। संविधान को हर किसी को इसके साथ चलने का कोई कारण देना चाहिए। यदि यह स्थायी बहुमत को अल्पसंख्यकों का दमन करने देता है, या छोटे समूहों को स्थायी रूप से जमा देता है, तो यह निष्ठा खो देता है। कोई संविधान पूर्ण न्याय प्राप्त नहीं करता, पर उसे लोगों को आश्वस्त करना होता है कि वह मूलभूत न्याय का ढाँचा प्रदान करता है।
- संतुलित संस्थागत संरचना। संविधानों को प्रायः "जनता द्वारा नहीं, बल्कि छोटे समूहों द्वारा" नष्ट किया जाता है। इसलिए शक्ति को विभाजित करना आवश्यक है: विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाएँ एक-दूसरे पर अंकुश रखती हैं। संविधान को मूल मूल्यों और लचीलेपन के बीच संतुलन भी बनाना होता है; यही संतुलन साधने के कारण भारत के संविधान को "जीवंत दस्तावेज़" (living document) कहा जाता है।
नेपाल इसके विपरीत उदाहरण है। उसके 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 के सभी संविधान राजा द्वारा "प्रदान" किए गए थे। निर्वाचित संविधान सभा के लिए लंबे आंदोलन के बाद नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में नया संविधान अपनाया।
नेहरू की दृष्टि में संविधान सभा योग्य वकीलों के जमावड़े से कहीं अधिक थी: यह "गतिमान राष्ट्र था, जो अपने अतीत के राजनीतिक और संभवतः सामाजिक ढाँचे का खोल उतारकर अपने लिए स्वयं का बनाया नया परिधान तैयार कर रहा था"। इस दृष्टि से संविधान केवल सत्ताधारियों को सीमित करने के लिए ही नहीं, बल्कि परंपरागत रूप से सत्ता से वंचित लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी होते हैं।
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