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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
जनजातीय कार्य मंत्रालय का एआई मंच आदि वाणी अब केवल अनुवाद उपकरण न रहकर जनजातीय भाषाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में विस्तार पा रहा है। १५ अक्टूबर २०२६ तक यह नौ जनजातीय भाषाओं में पाठ अनुवाद की सुविधा देता था। जनजातीय भाषाओं पर कार्य समूह की पहली बैठक में इसे "राष्ट्रीय जनजातीय भाषा
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- आदि वाणी जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है, जो १ सितंबर २०२५ को शुरू हुई और जिसका नेतृत्व आईआईटी दिल्ली की अगुवाई वाला संघ करता है। इसकी शुरुआती भाषाएँ संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी थीं।
- आदिकोश आदि वाणी का शब्द-भंडार है: इसमें सत्यापित वक्ताओं द्वारा रिकॉर्ड की गई शब्दकोश प्रविष्टियाँ और बोले गए वाक्य हैं, और वाक् डेटा का सत्यापन टीआरआई करते हैं।
- टीआरआई राज्य-स्तरीय अनुसंधान निकाय हैं। ये थिंक टैंक की तरह काम करते हैं और योजना तथा विधान के लिए साक्ष्य-आधारित सुझाव देते हैं।
- जनजातीय गौरव दिवस १५ नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा (धरती आबा) की जयंती पर मनाया जाता है। इसे भारत सरकार ने २०२१ में घोषित किया था।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० यथासंभव घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफ़ारिश करती है, कम से कम कक्षा ५ तक और बेहतर होगा कक्षा ८ और उससे आगे तक।
- जनगणना २०११: लगभग १०.४५ करोड़ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जो आबादी का लगभग ८.६% है।
- राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन: १ जुलाई २०२३ को शुरू हुआ और २०४७ तक सिकल सेल को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- वन धन विकास केंद्र प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जनजातीय आजीविका को सहारा देते हैं।
- ट्राइब्स इंडिया ई-कॉमर्स मंच और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जनजातीय उत्पादों के माध्यम हैं।
- जागो मंत्रालय का आधिकारिक एआई संवादी सहायक है, जो जनजातीय कल्याण योजनाओं पर जानकारी देता है; इसे २४ अगस्त २०२६ को शुरू किया गया।
- जनजातीय गौरव दिवस पर दो डिजिटल पहलें शुरू हुईं: जन-हिट पोर्टल और राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम डिजिटल मंच।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) आदिवासी छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अंतर्गत संचालित होते हैं।
आँकड़े और विवरण
- मंच की पहुँच (१५ अक्टूबर २०२६ तक):
- ९ जनजातीय भाषाओं में पाठ अनुवाद; ३५,००० से अधिक एंड्रॉयड डाउनलोड; लगभग ६,५०० मासिक उपयोगकर्ता।
- आदि वाणी कुल १३ जनजातीय भाषाओं के साथ कार्य करती है। संग्रह के आकार और लिपियों की लेख में दी गई तालिका पाठ में पुनः प्रस्तुत नहीं है, और संग्रह के आकार राज्य टीआरआई द्वारा बताए अनुसार हैं।
- ३०० से अधिक भाषा प्राइमर और २४ शब्दकोश।
- डेटा संग्रह:
- लक्ष्य: प्रति भाषा लगभग १,००,००० वाक्य-युग्म और १०० घंटे का वाक् डेटा।
- उपलब्धि: दस भाषाओं में लगभग १३.९ लाख पाठ वाक्य और राज्य टीआरआई से लगभग ३०० घंटे का वाक् डेटा।
- शासकीय कदम:
- जनजातीय भाषाओं पर कार्य समूह: पहली बैठक १५ अक्टूबर २०२६ को हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने की। सदस्यों में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), आईआईटी, विश्वविद्यालय, भाषा संगठन और संकटग्रस्त भाषाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- मंत्रालय कार्यसूची के बिंदु परिचालित करेगा और एक रोडमैप तैयार करेगा।
- जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, मैसुरु, २४ अगस्त २०२६: उन्नत आदि वाणी, आईओएस ऐप, पाँच भाषाओं का जुड़ना, और भाषा दस्तावेज़ीकरण तथा संग्रह विकास पर सीआईआईएल के साथ समझौता ज्ञापन। कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य टीआरआई ने जेनुकुरुबा में कक्षा १ के प्राइमर जारी किए।
- मंत्रालय २९ टीआरआई को वित्तीय सहायता देता है।
- शिक्षा: आदिवासी छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने १.७ लाख से अधिक छात्रों को पढ़ाने वाले ५२५ से अधिक ईएमआरएस में इसके संभावित उपयोग को रेखांकित किया।
- स्वास्थ्य: १६ जुलाई २०२६ तक जनजातीय-बहुल क्षेत्रों में ७.२४ करोड़ से अधिक सिकल सेल जाँचें। आदि वाणी पर सिकल सेल रोग के अनूदित जागरूकता संसाधन उपलब्ध हैं।
- आजीविका और बाज़ार:
- २८ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ४,७१२ वन धन विकास केंद्र स्वीकृत, जिनसे १२.९४ लाख लाभार्थी जुड़े हैं (१३ अगस्त २०२६ तक)।
- ट्राइब्स इंडिया पर लगभग ६,००० जनजातीय उत्पाद (१८ मार्च २०२६ तक)।
- ओएनडीसी पर १,३३९ उत्पाद जुड़े।
- जनजातीय गौरव पखवाड़ा (१–१५ नवंबर २०२६):
- जनजातीय गौरव दिवस पर ३०० से अधिक परियोजनाएँ: २२८ उद्घाटन के लिए तैयार और ७४ शिलान्यास के लिए।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों ने १९ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में १६० से अधिक गतिविधियाँ नियोजित की हैं।
- लेख में चुप्पी: लेख में उपयोग और डेटा-मात्रा के आँकड़े हैं, पर अनुवाद की सटीकता या गुणवत्ता के कोई मापदंड नहीं हैं। वह केवल यह कहता है कि संग्रह बढ़ने पर मॉडल दोबारा प्रशिक्षित होते हैं और सटीकता सुधरती है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- भाषा पहचान और पारंपरिक ज्ञान की वाहक है। अनेक जनजातीय भाषाएँ "निम्न-संसाधन" वाली हैं, यानी इनके बोलने वाले कम हैं, परंपराएँ मौखिक हैं और डिजिटल पाठ या वाक् डेटा बहुत कम है। इसलिए ये मुख्यधारा की भाषा प्रौद्योगिकी से बाहर रह जाती हैं।
- संवैधानिक आधार (पाठ्यपुस्तकीय):
- अनुच्छेद २९ विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है।
- अनुच्छेद ३५०क राज्यों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद ४६ राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- पाँचवीं और छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को शासित करती हैं।
- लेख में नामित भाषाओं में से संथाली आठवीं अनुसूची में है; अन्य शुरुआती भाषाएँ (भीली, मुंडारी, गोंडी) उसमें नहीं हैं।
- नीतिगत तर्क: डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और सामुदायिक डेटा के सहारे भाषाई रूप से वंचित समूहों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बाज़ार और सार्वजनिक सेवाओं का समावेशन बढ़ाया जा सकता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस१ – भारतीय संस्कृति एवं समाज (विविधता, जनजातीय समुदाय); जीएस२ – कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, ई-गवर्नेंस; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एआई के अनुप्रयोग, स्वदेशीकरण); प्रारंभिक परीक्षा – राजव्यवस्था/समाज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
पृष्ठभूमि
आदि वाणी
जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
जनजातीय कार्य मंत्रालय
अतिरिक्त संदर्भ
- चरणबद्ध क्रियान्वयन:
- शुरुआती भाषाएँ संथाली (ओडिशा), भीली (मध्य प्रदेश), मुंडारी (झारखंड) और गोंडी (छत्तीसगढ़) थीं। अगले चरण के लिए कुई और गारो विकासाधीन हैं।
- मार्च २०२६ में लोकसभा के उत्तर में दूसरे चरण के लिए प्रस्तावित सात भाषाएँ बताई गईं: कातकरी (महाराष्ट्र), कोया (आंध्र प्रदेश), कोकबोरोक (त्रिपुरा), बेट्टा कुरुबा (कर्नाटक), थाडौ कुकी और तांगखुल (मणिपुर) तथा चौधरी (गुजरात)।
- प्रौद्योगिकी: मंच ने नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड (एनएलएलबी) और इंडिकट्रांस२ जैसे मॉडलों का उपयोग किया, जिन्हें निम्न-संसाधन जनजातीय भाषाओं के अनुरूप ढाला गया।
- लागत और स्थिति: तत्कालीन सचिव ने इसे किफायती नवाचार बताया, जो व्यावसायिक मंचों की लगभग दसवें हिस्से की लागत पर विकसित हुआ। मंत्रालय ने इसे डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पीएम जनमन, आदि कर्मयोगी अभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जोड़ा।
- वित्तपोषण मार्ग: टीआरआई-ईसीई योजना प्रतिष्ठित संस्थानों को शोध के लिए धन देती है, जिसमें जनजातीय भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण और अंग्रेज़ी/हिन्दी तथा जनजातीय भाषाओं के बीच एआई-आधारित अनुवाद उपकरण शामिल हैं। टीआरआई-ईसीई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो अनुसंधान निकायों और विश्वविद्यालयों को सहायता देती है।
- व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र: राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत भाषिणी २२ अनुसूचित भाषाओं और जनजातीय भाषाओं के लिए वास्तविक-समय अनुवाद संभव बनाता है।
मेन्स के आयाम
- जनजातीय भाषाओं में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों:
- कम डिजिटल पाठ या वाक् डेटा वाली निम्न-संसाधन, मौखिक परंपरा की भाषाएँ मुख्यधारा की भाषा प्रौद्योगिकी से बाहर रह जाती हैं।
- ये वन, कृषि, चिकित्सा और जैव विविधता के ज्ञान के साथ-साथ लोककथाओं और पहचान को भी धारण करती हैं।
- समुदाय-आधारित मॉडल:
- मूल वक्ता टीआरआई और आदिकोश के माध्यम से डेटा देते हैं, विशेषज्ञ उसे प्रमाणित करते हैं और मॉडल दोबारा प्रशिक्षित होते हैं।
- हितधारकों की भूमिकाएँ: आईआईटी के नेतृत्व वाला तकनीकी संघ, ज़मीनी डेटा के लिए राज्य टीआरआई, और समझौता ज्ञापन के माध्यम से सीआईआईएल।
- लक्ष्य स्पष्ट है: प्रति भाषा १ लाख वाक्य-युग्म और १०० घंटे का वाक् डेटा। अब तक की प्रगति दस भाषाओं में लगभग १३.९ लाख वाक्य और लगभग ३०० घंटे का वाक् डेटा है।
- शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा; ३०० से अधिक प्राइमर और २४ शब्दकोश; १.७ लाख से अधिक छात्रों वाले ५२५ से अधिक ईएमआरएस में संभावित उपयोग।
- स्वास्थ्य संचार: जनजातीय भाषाओं में सिकल सेल रोग की जागरूकता उस मिशन की पूरक है जो ७.२४ करोड़ जाँचों का आँकड़ा पार कर चुका है। यह स्वास्थ्य सेवा-प्रदान के साधन के रूप में भाषा-पहुँच का अच्छा उदाहरण है।
- अर्थव्यवस्था और शासन: जनजातीय उद्यमियों के लिए बाज़ार संबंधी जानकारी (४,७१२ वन धन विकास केंद्र, ट्राइब्स इंडिया, ओएनडीसी) और योजनाओं तक पहुँच (जागो सहायक)। समग्र उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशन है।
- संस्थागत संरचना: टीआरआई (२९), सीआईआईएल के साथ समझौता ज्ञापन, और कार्य समूह की वह योजना जिसमें राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार संग्रह, प्राइमर, शब्दकोश और सामुदायिक कहानियों को एक साथ लाएगा।
- चुनौतियाँ और आगे की राह (विश्लेषणात्मक):
- डेटा की कमी और वक्ता-सत्यापन में अड़चनें; भाषाओं का कई राज्यों में फैला होना।
- प्रकाशित सटीकता मानदंडों, डेटा पर सामुदायिक स्वामित्व और टीआरआई के लिए निरंतर वित्तपोषण की आवश्यकता।
- कक्षाओं, स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण और अंतिम छोर तक सेवा-प्रदान में उपयोग।
- विकसित भारत २०४७ और डिजिटल समावेशन से संबंध।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस१/जीएस२, १५ अंक:** "डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं के संरक्षण में सहायक हो सकती हैं और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच भी सुधार सकती हैं। सरकार की हाल की पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए और इसमें निहित चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
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- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय; राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
विषय: GS1
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