एनएचएआई ने चार लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहु-लेन फ्री फ्लो टोलिंग के डिज़ाइन और अवसंरचना के मानकीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए
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सारांश
देशभर में बैरियर-रहित बहु-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने चार लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के डिज़ाइन और अवसंरचना के मानकीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने चार लेन और उससे अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाधा-रहित बहु-लेन निर्बाध प्रवाह (एमएलएफएफ) टोलिंग के लिए टोल प्लाजा के डिज़ाइन और अवसंरचना को मानकीकृत करने हेतु एक नीतिगत परिपत्र जारी किया।
- एमएलएफएफ बाधा-रहित टोल संग्रह प्रणाली है: इसमें वाहनों को टोल बूथ या भौतिक अवरोधकों पर रुके बिना ही टोल लगाया जाता है।
- घोषित उद्देश्य: यातायात की कतारों और प्रतीक्षा समय को समाप्त करना, टोल प्लाजा पर ईंधन की खपत घटाना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा को अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाना।
- दिशानिर्देशों में टोल प्लाजा के अभिन्यास, लेन विन्यास, गैंट्री, सड़क अवसंरचना, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और सहायक सुविधाओं के लिए एकसमान अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं। इनमें आगामी और जारी परियोजनाओं के लिए एक कार्यान्वयन ढाँचा भी दिया गया है।
- चूँकि वाहन अवरोधकों पर नहीं रुकते, इसलिए पारंपरिक टोल प्लाजा की तुलना में टोल प्लाजा पर आवश्यक लेनों की संख्या को तर्कसंगत बनाया गया है। इससे स्थान का अधिक कुशल उपयोग और टोलिंग क्षेत्र में यातायात का बेहतर संचालन संभव होता है।
- दिशानिर्देशों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा साइनेज और इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तनीय संदेश चिह्नों (वीएमएस) के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को पहले से सूचना देने पर बल दिया गया है।
- दिशानिर्देशों में टोल प्लाजा के संचालन के प्रबंधन हेतु प्रशासनिक भवन सह संचालन एवं रखरखाव केंद्र का भी प्रावधान है।
- प्रयोज्यता: सभी भावी और निर्माणाधीन परियोजनाएँ।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण की परियोजनाएँ नए डिज़ाइन को अपने दस्तावेज़ों में शामिल करेंगी।
- जो परियोजनाएँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं, वे लागू संविदात्मक प्रावधानों के माध्यम से इन परिवर्तनों को अपनाएँगी।
- एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे इन अपेक्षाओं को आगामी परियोजनाओं में शामिल करें और जारी परियोजनाओं में इन्हें अपनाने में सहायता करें।
- इससे पहले, एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे को छोड़कर उच्च गति वाले, पहुँच-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिज़ाइन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे। ये आगामी उच्च गति गलियारों की डीपीआर तैयारी में एकसमान मानक लाते हैं, ताकि तकनीकी मानकों में अधिक एकरूपता और सड़क सुरक्षा में मज़बूती आए।
संबंधित विषय
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, १९८८ और राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह (टोल नीति, फास्टैग)
विषय: GS3
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