BrainParrot

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम की प्रगति की समीक्षा की; क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने का रोडमैप तैयार किया

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने ५–६ नवंबर २०२६ को कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की समीक्षा की गई। १५ सत्रों में

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ – स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएँ, केंद्र-राज्य समन्वय; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना), साइबर सुरक्षा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एनएचए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम की शीर्ष क्रियान्वयन संस्था है। राज्य स्तर पर क्रियान्वयन राज्य स्वास्थ्य एजेंसियाँ करती हैं।
  • एनएएफयू = राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई। राज्यों में राज्य धोखाधड़ी-रोधी इकाइयाँ (एसएएफयू) होती हैं।
  • एनएचसीएक्स = राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय। इसके लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में एबीडीएम-सक्षम अस्पताल सूचना प्रणालियाँ आवश्यक हैं।
  • बोध (बीओडीएच) = स्वास्थ्य एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफ़ॉर्म। यह भारतीय डेटासेट पर स्वास्थ्य एआई मॉडलों की बेंचमार्किंग करता है, इसे भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के तनुह (प्रो. फणींद्र यलवर्थी) ने प्रस्तुत किया, और राज्यों को एआई की खरीद में इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
  • एचएएयू = स्वास्थ्य विश्लेषण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकाई।
  • आभा = आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। एबीडीएम के अंतर्गत "माइलस्टोन १" एकीकरण का अर्थ आभा निर्माण है।
  • एजेंटिक एआई के साथ सैंडबॉक्स २.०: एबीडीएम एकीकरण को तेज़ करने के लिए प्रदर्शित किया गया। आभा निर्माण के लिए एबीडीएम माइलस्टोन १ एकीकरण वास्तविक समय में पूरा किया गया।
  • एनएचए का एंबिएंट एआई-सक्षम वॉइस स्क्राइब: डॉक्टर-रोगी वार्तालाप को अनेक भारतीय भाषाओं में संरचित अभिलेखों में बदलता है। आभा से जोड़ने से पहले डॉक्टर उनकी समीक्षा कर उन्हें अनुमोदित करते हैं।
  • मॉडल डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा ढाँचा: त्रिपुरा के क्रियान्वयन अनुभव के साथ इसकी समीक्षा की गई।
  • पश्चिम बंगाल ३६वें राज्य के रूप में एबी पीएम-जेएवाई में शामिल हुआ। वहाँ योजना १६ अगस्त २०२६ को शुरू की गई।
  • नामित साइबर सुरक्षा खतरे: फ़िशिंग हमले, धोखाधड़ीपूर्ण यूआरएल/ऐप, क्रेडेंशियल लीक और तृतीय-पक्ष की कमज़ोरियाँ।
  • राज्यों को समर्पित साइबर सुरक्षा प्रमुख नामित करने, प्रमाणीकरण और पहुँच नियंत्रण को सुदृढ़ करने तथा एप्लिकेशन और एपीआई का नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने की सलाह दी गई।

आँकड़े और विवरण

  • पश्चिम बंगाल: ४ करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएचए)। राज्य के प्रधान सचिव ने १६ अगस्त २०२६ के शुभारंभ के बाद से ४.२ करोड़ लाभार्थियों के नामांकन और २.२ लाख लोगों के उपचार का उल्लेख किया।
  • बैठक: दो दिन, १५ सत्र, ५–६ नवंबर २०२६ को कोलकाता में आयोजित।
  • विज्ञप्ति में अखिल भारतीय कवरेज, दावों या धोखाधड़ी के आँकड़े नहीं दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय परिणामों के बजाय प्रक्रियागत चर्चाओं की जानकारी देती है।
  • उल्लिखित अधिकारी:
  • डॉ. सुनील कुमार बरनवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएचए
  • श्री मनोज कुमार अग्रवाल, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल
  • श्री नारायण स्वरूप निगम, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, पश्चिम बंगाल
  • श्री आशीष माधव राव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएचए
  • श्री किरण गोपाल वास्का और सुश्री वर्णाली डेका, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एबीडीएम
  • श्री शरद द्विवेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पश्चिम बंगाल
  • डॉ. दारेज़ अहमद, सचिव (स्वास्थ्य), तमिलनाडु
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी का घोषित विषय: खर्च किया गया प्रत्येक रुपया बेहतर देखभाल की ओर ले जाना चाहिए, यानी उपचार के वित्तपोषण से आगे बढ़कर बेहतर परिणामों की ओर।
  • पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का घोषित विषय: स्वास्थ्य सेवा कभी भी किसी परिवार को गरीबी में न धकेले, और वित्तीय संरक्षण के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को भी सुदृढ़ किया जाए।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, किंतु केंद्र प्रायोजित योजना शीर्ष एजेंसी (एनएचए) और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के माध्यम से संचालित होती है। इसीलिए समीक्षा बैठकें होती हैं और राज्यों की योजनाओं का राष्ट्रीय आईटी मंच पर "अभिसरण" किया जाता है।
  • बीमा (प्रीमियम के बदले प्रतिपूर्ति) और आश्वासन (सरकार द्वारा वित्तपोषित, ट्रस्ट द्वारा संचालित) अलग-अलग वित्तपोषण मॉडल हैं। बैठक में दोनों पर चर्चा हुई, जिसमें पृथक रखे गए कोष और अस्पतालों को समय पर भुगतान पर बल दिया गया।
  • एबीडीएम स्वास्थ्य अभिलेखों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का दृष्टिकोण है, जिसका डिज़ाइन सहमति-आधारित और अंतर-संचालनीय है। विज्ञप्ति इसे एनएचसीएक्स के माध्यम से दावों के एकीकरण से जोड़ती है।
  • "कवरेज" से "परिणाम" की ओर बढ़ना प्रमुख शासन-विचार है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने प्राथमिक देखभाल का पहलू जोड़ा: अस्पताल स्तर पर वित्तीय संरक्षण के साथ रोकथाम और शीघ्र पहचान के लिए सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भी आवश्यक है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएँ, केंद्र-राज्य संबंध; जीएस२ – शासन: पारदर्शिता, जवाबदेही, ई-गवर्नेंस; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: एआई और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग; जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: साइबर सुरक्षा

पृष्ठभूमि

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)

अतिरिक्त संदर्भ

  • सितंबर २०२६ तक, एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत ६० करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किए जाने की सूचना थी, जिसमें १३ करोड़+ अस्पताल भर्तियाँ और २ लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का उपचार शामिल है।
  • १ सितंबर २०२६ तक, एबीडीएम के अंतर्गत ९७.८ करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाई गईं और १२१ करोड़ से अधिक स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए।

मेन्स के आयाम

  • कवरेज से परिणाम तक: मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कवरेज को गुणवत्तापूर्ण देखभाल की पहुँच और स्वास्थ्य परिणामों में बदलने पर दिया गया बल बीमा-आधारित मॉडलों पर "वित्तपोषण बनाम स्वास्थ्य परिणाम" की बहस को प्रतिध्वनित करता है।
  • प्राथमिक देखभाल का अंतराल: पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने तर्क दिया कि योजना अस्पताल में भर्ती को कवर करती है, जबकि रोकथाम, शीघ्र पहचान और अस्पतालों पर कम बोझ के लिए प्राथमिक देखभाल आवश्यक है।
  • धोखाधड़ी और सत्यनिष्ठा: एनएएफयू/एसएएफयू सत्र में दावों के स्वतः निर्णयन पर चर्चा हुई। स्वचालन से प्रसंस्करण समय, परिचालन लागत और निर्णयन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। धोखाधड़ी की नियमित समीक्षा और राज्य क्षमता पर बल दिया गया।
  • एआई शासन:
  • खरीद से पहले बोध द्वारा बेंचमार्किंग (अपनाने से पहले साक्ष्य)।
  • एबीडीएम के तेज़ एकीकरण के लिए एजेंटिक-एआई सैंडबॉक्स।
  • डॉक्टर के अनुमोदन के साथ वॉइस स्क्राइब (मानव-की-भागीदारी बरकरार)।
  • एचएएयू के डेटा-गुणवत्ता निष्कर्ष, और राज्यों द्वारा विश्लेषण एवं एआई टीमें बनाने की प्रतिबद्धता।
  • सहकारी संघवाद: अभिसरण सत्र में यह देखा गया कि राज्य अपनी योजनाओं के लिए एनएचए के आईटी मंच, लाभ पैकेज, अस्पताल नेटवर्क और धोखाधड़ी पहचान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तमिलनाडु ने बीमा और आश्वासन का अपना अनुभव साझा किया, जिसमें पृथक रखे गए कोष और समय पर भुगतान शामिल हैं।
  • स्वास्थ्य डेटा की साइबर सुरक्षा: संवेदनशील डेटा वाली डीपीआई एक निशाना होती है। सूचीबद्ध खतरे और सुझाए गए उपाय (प्रमुख, प्रमाणीकरण, ऑडिट) उत्तर में सीधे प्रयोग किए जा सकते हैं।
  • सावधानी: विज्ञप्ति बैठक का विवरण मात्र है। इसमें दावों में देरी, पकड़ी गई धोखाधड़ी या लाभार्थी जागरूकता के कोई आँकड़े नहीं हैं।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को स्वास्थ्य सेवा सुधार के दो पूरक स्तंभ बताया जाता है। वित्तीय संरक्षण को डिजिटल स्वास्थ्य के साथ एकीकृत करने की चुनौतियों और केंद्र-राज्य समन्वय की भूमिका पर चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • बीमा बनाम आश्वासन मॉडल; सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज; राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति २०१७
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और स्वास्थ्य-डेटा शासन
  • डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, यूपीआई, को-विन) और एबीडीएम की संरचना
  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसियाँ, धोखाधड़ी-रोधी इकाइयाँ, दावों का स्वतः निर्णयन

विषय: GS2

ये नोट्स कैसे लिखे और जाँचे जाते हैं →

6 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में