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केरलम में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र: सातवीं मसौदा अधिसूचना, राज्य की मांग कि इसे वनों तक सीमित रखा जाए, और कर्नाटक का पक्ष

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 26 सितंबर 2026

सारांश

  • केंद्र की सातवीं मसौदा अधिसूचना (२७ जुलाई २०२६) के तहत केरलम के १३१ गांवों का ९,९९३.७ वर्ग किमी क्षेत्र पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) में आ जाएगा। आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि २५ सितंबर थी।
  • पहाड़ी इलाकों के किसान, सीरो-मालाबार चर्च का इडुक्की धर्मप्रांत और किसान समूह आजीविका और भूमि-उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों से आशंकित हैं। संरक्षणवादियों का कहना है कि ये आशंकाएं बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही हैं।
  • केरलम ने केंद्र से औपचारिक रूप से आग्रह किया है कि ईएसए को केवल वनों (८,५९०.६९ वर्ग किमी, ९८ गांव) तक सीमित रखा जाए। संपादकीय का तर्क है कि कोई विकल्प दिए बिना कर्नाटक द्वारा इस ढांचे को पूरी तरह खारिज करना टिकाऊ नहीं है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — पर्यावरण: पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र, पश्चिमी घाट, संरक्षण बनाम आजीविका; जीएस२ — संघवाद

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • ईएसए को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचित करता है (धारा ३, नियम ५(३) की प्रक्रिया सहित)।
  • संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र पश्चिमी घाट ईएसए से अलग अधिसूचित होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (२००२–२०१६) के दिशानिर्देश राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास १० किमी तक को सामान्य सिद्धांत मानते हैं, जबकि विस्तार मामले-दर-मामले अलग-अलग होता है।
  • पश्चिमी घाट छह राज्यों में फैला है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है (२०१२ में अंकित)।
  • गाडगिल पैनल: पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (२०११)। कस्तूरीरंगन: उच्च स्तरीय कार्य समूह (२०१३)। ऊमन वी. ऊमन: केरल की समिति।
  • कस्तूरीरंगन रिपोर्ट: लगभग ३७% क्षेत्र ईएसए के रूप में; राजस्व गांव इकाई के रूप में; खनन, उत्खनन और रेत खनन पर प्रतिबंध; कोई नया ताप विद्युत संयंत्र नहीं; 'लाल' श्रेणी के उद्योगों पर प्रतिबंध।
  • केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड उन भू-अभिलेख मानचित्रों को मंजूरी देता है जिनका उपयोग राज्य के पुनर्निर्धारण प्रस्ताव में होता है (लेख में बताए गए ऊमन दृष्टिकोण के अनुसार)।
  • संरक्षणवादियों द्वारा उद्धृत मौजूदा कानून: वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।
  • २०२६ की मसौदा अधिसूचना: सातवीं; आपत्तियों की अंतिम तिथि २५ सितंबर।

आँकड़े और विवरण

  • सातवां मसौदा (२७ जुलाई २०२६): १३१ गांवों में ९,९९३.७ वर्ग किमी: ९,१०७ वर्ग किमी वन और ८८६.७ वर्ग किमी गैर-वन। फीचर में गैर-वन का आंकड़ा "८,८६.७" छपा है; दोनों हिस्सों का योग ९,९९३.७ बनता है।
  • नवीनतम मसौदे में इडुक्की के ५१ गांव हैं। इसकी सभी ग्राम सभाओं ने बाहर रखे जाने की मांग वाले प्रस्ताव पारित किए।
  • पहला मसौदा (१० मार्च २०१४): केरलम के १२३ राजस्व गांव, मुख्यतः इडुक्की और वायनाड।
  • कस्तूरीरंगन समिति (२०१३): १२३ गांवों को कवर करने वाला १३,१०८ वर्ग किमी का ईएसए। बाद में मंत्रालय के एक मसौदे ने इसे घटाकर ९,९९३.७ वर्ग किमी कर दिया।
  • राज्य की मांग: ९८ गांवों में ८,५९०.६९ वर्ग किमी, जो वनों और पट्टे पर दिए गए वन बागानों तक सीमित हो। विशेष सचिव (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) एम.जी. राजामणिकम ने इसे गुरुवार को केंद्र के समक्ष रखा। मंत्री सनी जोसेफ ने शुक्रवार को जानकारी दी।
  • केरलम का वन आवरण उसके क्षेत्रफल का २९.१५% है। मंत्री ने इस मामले को छोटे आकार और घनी आबादी के कारण "अनूठा" बताया, जहां वन, पर्यावरण, धान के खेतों और आर्द्रभूमियों पर पहले से कड़े कानून हैं।
  • मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। राज्य अंतिम अधिसूचना चाहता है, क्योंकि २०१४ से जुलाई २०२६ तक की हर अधिसूचना मसौदा ही रही है।
  • ताशकंद पैकड़ा (बसे हुए किसान, मेलुकावु, कोट्टायम): २०१३ के बाद लोगों ने पेड़ काट डाले, खेत परती छोड़ दिए गए और भूमि के दाम गिर गए।
  • जोसेफ थॉमस (८५ वर्ष, उदयगिरि): अंततः विस्थापन का डर।
  • बिंसी टॉमी (मेलुकावु पंचायत अध्यक्ष): ऋण, भूमि लेन-देन और विवाह की संभावनाएं प्रभावित होती हैं।
  • अनिल सेबेस्टियन (रबर उत्पादक समिति, एडामरुकु): मेलुकावु से निकटतम वन उत्तर में लगभग ३० किमी और दक्षिण में ५० किमी दूर हैं।
  • सीरो-मालाबार चर्च का इडुक्की धर्मप्रांत हाई रेंज संरक्षण समिति के साथ मिलकर २०१३ से आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। फादर जिन्स करक्कट्ट का कहना है कि बस्तियों और कृषि भूमि को पूरी तरह बाहर रखा जाना चाहिए।
  • एलेक्स ओझुकायिल (केरल स्वतंत्र किसान संघ): शामिल किए जाने से गांव राज्य के राजस्व अधिकार-क्षेत्र से निकलकर केंद्रीय व्यवस्था में चले जाएंगे, जिसमें लगभग हर गतिविधि के लिए केंद्रीय मंजूरी लेनी पड़ेगी।
  • एन. बादुशा (वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति): घरों और कुओं को लेकर आशंकाएं निराधार प्रचार हैं। वन कानून पहले से मौजूद हैं।
  • वी.एस. विजयन (गाडगिल पैनल के सदस्य): पैनल को गलत समझा गया। उसने केवल जैविक खेती और गैर-प्रदूषणकारी उद्योग पर जोर दिया था और समुदायों को निर्णायक भूमिका दी थी।
  • ऊमन: नवीनतम मसौदा कृषि भूमि और बागानों को बाहर रखता है।
  • मैथ्यू वर्गीज (अखिल भारतीय किसान सभा) चाहते हैं कि घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के दर्जे से बाहर रखा जाए। उनका कहना है कि यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां आजीविका बाधित होती हो वहां बहिष्करण आवश्यक है। यह उनका अपना दावा है।
  • त्रावणकोर प्रशासन के अधिक अन्न उगाओ अभियान (१९४० के दशक के आरंभ) ने प्रवासियों को ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया।
  • २०१४ का लोकसभा चुनाव: एलडीएफ समर्थित निर्दलीय और समिति के कानूनी सलाहकार जॉयस जॉर्ज ने इडुक्की सीट जीती।
  • मसौदा नियम: खनन, उत्खनन और रेत खनन प्रतिबंधित हैं। मौजूदा घरों की मरम्मत, विस्तार या नवीनीकरण पर, या स्वामित्व परिवर्तन पर कोई रोक नहीं है।
  • कर्नाटक विधानसभा ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। आपत्तियां:
  • प्राकृतिक बनाम मानव-प्रधान भूदृश्यों के लिए २०१२ के उपग्रह आंकड़ों की सटीकता।
  • यह नियम कि यदि किसी राजस्व गांव का कम से कम २०% क्षेत्र संवेदनशील है तो पूरा गांव ईएसए में चला जाता है।
  • केंद्र के २०१३-१४ के उस निर्देश के बाद, जिसमें जमीनी सत्यापन शुरू करने को कहा गया था, कर्नाटक में दोनों दलों ने विरोध किया। संपादकीय के अनुसार खनन जैसे हितों ने विस्थापन के डर को हवा दी।
  • विधानसभा का प्रस्ताव एक वैकल्पिक मानचित्र पूरा करने का सुझाव देता है।
  • २०२६ के मध्य तक राज्यों की स्थिति (संपादकीय के अनुसार):
  • गुजरात के बारे में बताया जाता है कि वह सहमति के करीब है।
  • तमिलनाडु का कोई ठोस मतभेद नहीं है।
  • केरल अपने जमीनी सत्यापन वाले ९,९९३ वर्ग किमी को घटाकर ८,८०५ वर्ग किमी करना चाहता था। राज्य_०१ रिपोर्ट के अनुसार राज्य का नवीनतम प्रस्ताव ८,५९०.६९ वर्ग किमी है।
  • महाराष्ट्र और गोवा क्रमशः ३७८ और २१ गांव हटवाना चाहते हैं।
  • केंद्र का २०२४ का यह निर्णय कि ईएसए राज्य-दर-राज्य अधिसूचित किए जा सकते हैं, कर्नाटक पर दबाव बढ़ाता है, पर उसे कानूनी रूप से पड़ोसी राज्यों के विकल्पों से नहीं बांधता।
  • प्रस्तावित ईएसए में क्षेत्रफल के लिहाज से कर्नाटक का हिस्सा सबसे बड़ा है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • ईएसए एक विनियामक उपकरण है। ईएसए को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के तहत अधिसूचित करता है। यह भूमि के स्वामित्व को बदले बिना खनन और प्रदूषणकारी उद्योगों जैसी गतिविधियों को सीमित करता है।
  • यह विवाद संरक्षण बनाम आजीविका के बीच संतुलन का है:
    • गांवों को भूमि-उपयोग और ऋण सुविधा खो देने का डर है।
    • संरक्षणवादी इसे हानिकारक गतिविधियों को नियंत्रित करने का साधन मानते हैं।
    • राज्यों को स्थानीय स्तर पर लागत उठानी पड़ती है, जबकि राष्ट्रीय लाभ पूरे देश को मिलता है (संपादकीय का तर्क)। इसलिए उनके पास क्षेत्र को घटवाने के लिए मोलभाव करने का प्रोत्साहन रहता है।
  • प्रक्रिया भी मायने रखती है: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत बार-बार मसौदा अधिसूचनाएं जारी होने से यह दर्जा अनिश्चितता में बना रहता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, पर्यावरणीय विनियमन (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६), पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र; जीएस१ – भूगोल: पश्चिमी घाट; जीएस२ – संघवाद: पर्यावरण पर केंद्र–राज्य टकराव।

पृष्ठभूमि

पश्चिमी घाट ईएसए (गाडगिल और कस्तूरीरंगन प्रक्रियाएं)

अधिसूचना की प्रक्रिया

ऊमन वी. ऊमन समिति (केरल)

अतिरिक्त संदर्भ

  • कर्नाटक विधानमंडल ने केंद्र के सातवें मसौदे को उसके वर्तमान रूप में सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। इसने ईएसए को अधिसूचित वनों तक सीमित रखने और अंतिम सीमांकन से पहले भू-अभिलेख (कैडस्ट्रल) सर्वेक्षण कराने की मांग की।
  • २०१४ से अब तक सात मसौदे जारी हो चुके हैं, पर कोई अंतिम अधिसूचना नहीं आई।
  • कर्नाटक ने इससे पहले आजीविका पर प्रभाव का हवाला देकर कस्तूरीरंगन पैनल की रिपोर्ट का विरोध किया था।

मेन्स के आयाम

  • एक ही पहाड़ियों के दो दृष्टिकोण: लेख एक ओर संरक्षण की जरूरत वाले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को और दूसरी ओर खेतों और घरों वाले जीवंत भूदृश्य को सामने रखता है। निवासी पूछते हैं कि क्या ईएसए व्यवस्था वहां रहने वालों को समायोजित कर सकती है।
  • धारणा बनाम मसौदे का पाठ: मसौदा कृषि भूमि और बागानों को बाहर रखता है (ऊमन), घरों की मरम्मत, विस्तार और नवीनीकरण तथा स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति देता है, और केवल खनन, उत्खनन तथा रेत खनन पर रोक लगाता है। फिर भी २०१३ के बाद डर ने ही पेड़ कटवाए, खेतों को परती करवाया और भूमि के दाम गिराए।
  • अनिश्चितता की कीमत: अंतिम अधिसूचना के बिना सात मसौदे ग्रामीणों, बैंकों और कारोबारों (ऋण और भूमि लेन-देन की सुविधा) के लिए अनिश्चितता को लंबा खींचते हैं। केरलम अंतिम अधिसूचना चाहता है।
  • संघीय मोलभाव: संपादकीय के अनुसार राज्य स्थानीय लागत उठाते हैं जबकि लाभ देश को मिलता है, इसलिए हर राज्य छोटा ईएसए चाहता है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के रुख में विविधता दिखती है। विकल्प दिए बिना कर्नाटक का अस्वीकार इसका कमजोर बिंदु है।
  • विज्ञान और मानचित्रण: २०१२ के उपग्रह आंकड़ों और २०% राजस्व-गांव नियम पर विवाद जमीनी सत्यापन और भू-अभिलेख मानचित्रों (ऊमन दृष्टिकोण) को समाधान का मार्ग बताते हैं।
  • राजनीति: चर्च समर्थित आंदोलन, इडुक्की का २०१४ का नतीजा, किसान समूह और संरक्षणवादियों का "निहित स्वार्थों" का आरोप दिखाते हैं कि यह मुद्दा स्थानीय राजनीति को कैसे आकार देता है।
  • धरोहर का पहलू: किसानों द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जे से संबंध जोड़ना अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता का आयाम जोड़ता है।
  • आगे की राह: क्षेत्र-सत्यापित, भू-अभिलेख मानचित्र आधारित सीमांकन, अनुमत गतिविधियों की स्पष्ट सूची, और सामुदायिक भागीदारी (गाडगिल का नीचे से ऊपर का विचार) के साथ शीघ्र अंतिम अधिसूचना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना एक दशक से अधिक समय से मसौदे के रूप में पड़ी है। गतिरोध के कारणों का परीक्षण कीजिए और संरक्षण तथा आजीविका में सामंजस्य बिठाने का उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (धाराएं ३ और ५) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६
  • संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२
  • पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, २००६ और श्रेणी 'ए' की परियोजनाएं
  • जैव विविधता अधिनियम, २००२ और राज्य जैव विविधता बोर्ड
  • भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण
  • वन अधिकार अधिनियम, २००६ और ग्राम सभा की भूमिका
  • पर्यावरणीय संघवाद (संघ बनाम राज्य की शक्तियां)

विषय: GS3पर्यावरण

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