मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अफस्पा का विस्तार
स्रोत: द हिंदू, 26 सितंबर 2026
सारांश
- शुक्रवार (२५ सितंबर) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, १९५८ को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया। प्रथम पृष्ठ के संक्षिप्त समाचार के अनुसार यह कदम कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया।
- मणिपुर में ३ मई २०२३ से जातीय हिंसा जारी है, और इस विस्तार में पाँच घाटी जिलों के १३ पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार शामिल नहीं है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अफस्पा १९५८: धारा ३ (अशांत क्षेत्र की घोषणा), धारा ४ (विशेष शक्तियाँ), धारा ५ (गिरफ्तार व्यक्तियों को सौंपना), धारा ६ (अभियोजन की मंजूरी)।
- "अशांत क्षेत्र" की घोषणा राज्यपाल या प्रशासक द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की जाती है।
- १९७२ के संशोधन ने केंद्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की समवर्ती शक्ति दी।
- जम्मू-कश्मीर में पृथक सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, १९९० है।
- उच्चतम न्यायालय ने १९९७ के नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स मामले में अफस्पा को बरकरार रखा।
- मणिपुर में अफस्पा १९८१ से लागू है और उसे १९७२ में राज्य का दर्जा मिला (उससे पहले वह संघ राज्यक्षेत्र था)।
आँकड़े और विवरण
- विस्तार: छह माह, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- मणिपुर:
- अफस्पा पाँच घाटी जिलों के १३ पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर पूरे राज्य में लागू है।
- १४ नवंबर २०२४ को सात जिलों के १९ पुलिस थानों में से मुख्यतः घाटी के ५ जिलों के ६ पुलिस थानों की सीमा में अधिनियम को पुनः लागू किया गया।
- जातीय हिंसा ३ मई २०२३ को शुरू हुई।
- १३ फरवरी २०२५ को राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इस वर्ष ४ फरवरी को हटाया गया।
- मणिपुर सरकार ने १ अप्रैल २०२२ से १ अप्रैल २०२३ के बीच सुरक्षा में सुधार और "आम जनता में सुरक्षा की व्यापक भावना" का हवाला देते हुए घाटी के सभी पुलिस थानों से अधिनियम हटा लिया था।
- २००४ में इंफाल नगरपालिका क्षेत्र से यह अधिनियम हटाया गया था।
- नागालैंड: नौ जिलों तथा पाँच अन्य जिलों के २१ पुलिस थानों में छह माह के लिए बढ़ाया गया।
- अरुणाचल प्रदेश: असम की सीमा से लगे तीन जिलों तथा एक अन्य जिले के उतने ही पुलिस थानों को छह माह और के लिए "अशांत" घोषित किया गया।
- अधिनियम की शक्तियाँ (लेख के अनुसार): कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार गिराना, बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी, तथा संघ की मंजूरी के बिना अभियोजन से संरक्षण। यह सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर लागू होता है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
अफस्पा एक स्थायी केंद्रीय कानून है। यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जिन्हें धारा ३ के अंतर्गत "अशांत" घोषित किया गया हो। ऐसी घोषणाओं की व्यवहार में हर छह महीने पर समीक्षा और नवीनीकरण किया जाता है, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा के आग्रह के बाद की प्रथा है; इसी कारण छह-छह महीने के विस्तार बार-बार होते रहते हैं। सतत नीतिगत प्रश्न सुरक्षा आवश्यकताओं और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन का है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने १९९७ के नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स मामले में विचार किया था।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा तथा सीमावर्ती/उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भूमिका | जीएस२ – राजव्यवस्था: संघ–राज्य संबंध, मूल अधिकार (अनुच्छेद १४, २१), न्यायिक निगरानी
पृष्ठभूमि
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, १९५८ (अफस्पा)
अतिरिक्त संदर्भ
- अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा नामसाई जिले के तीन पुलिस थानों (नामसाई, महादेवपुर, चौखम) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कवर करता है।
- वर्तमान छह माह का विस्तार १ अक्टूबर २०२६ से ३१ मार्च २०२७ तक है, और यह तीनों राज्यों में मोटे तौर पर मौजूदा कवरेज को बनाए रखता है।
- आलोचकों का तर्क है कि धारा ६ के अंतर्गत पूर्व मंजूरी बहुत कम दी जाती है, जो लगभग दंडमुक्ति के बराबर है और अनुच्छेद १४ तथा २१ के विरुद्ध है।
मेन्स के आयाम
- सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता: व्यापक शक्तियाँ और धारा ६ की उन्मुक्ति, अनुच्छेद १४ और २१ तथा विधि के शासन के विपरीत।
- संघवाद: केंद्र क्षेत्रों को अशांत घोषित कर सकता है (धारा ३); मणिपुर के मामले में मणिपुर सरकार ने स्वयं २०२२–२३ में घाटी के पुलिस थानों से अधिनियम हटाया था।
- सुनियोजित भौगोलिक दायरा:
- सात जिलों के जिन १९ पुलिस थानों से अफस्पा पहले हटाया गया था, उनमें से छह में इसे नवंबर २०२४ में पुनः लागू किया गया। अब भी बाहर रखे गए १३ घाटी पुलिस थाने शेष हैं, अतः वर्तमान विस्तार इस व्यवस्था को मोटे तौर पर जारी रखता है, न कि उसे बढ़ाता या घटाता है।
- लेख इस विस्तार का कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बताता है।
- जातीय हिंसा और राजनीतिक संदर्भ: मई २०२३ से जारी हिंसा तथा फरवरी २०२५ से फरवरी २०२६ तक का राष्ट्रपति शासन मणिपुर की तस्वीर की पृष्ठभूमि में हैं।
- न्यायिक निगरानी: उच्चतम न्यायालय समय-समय पर समीक्षा अनिवार्य करता है, जो छह माह के चक्र का कारण है।
- आगे की राह: पुलिस क्षमता और जवाबदेही तंत्र के सहारे जिला-दर-जिला अधिनियम को चरणबद्ध ढंग से हटाना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "अफस्पा का बार-बार छह-मासिक विस्तार सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की दुविधा को दर्शाता है। मणिपुर और पूर्वोत्तर के संदर्भ में अफस्पा के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३५५ और अनुच्छेद ३५६ (राष्ट्रपति शासन) तथा संघ–राज्य संबंध
- मूल अधिकार: अनुच्छेद १४, २१ और न्यायिक पुनर्विलोकन
- पूर्वोत्तर में उग्रवाद (नागा मुद्दा, मणिपुर का जातीय संघर्ष)
- आंतरिक सुरक्षा ढाँचा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
- अशांत क्षेत्र संबंधी कानून और राज्य पुलिस की शक्तियाँ
विषय: GS3राजव्यवस्था
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