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स्रोत: द हिंदू, 25 सितंबर 2026
सारांश
- हाल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा में सदस्य देशों ने समूह के भीतर व्यापार और भुगतान राष्ट्रीय मुद्राओं में बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
- कुछ दिन पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि राजनीतिक और तकनीकी बाधाओं के बावजूद भारत ब्रिक्स के सीमा-पार भुगतानों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) को आपस में जोड़ने पर ज़ोर देगा। सीबीडीसी को जोड़ने का प्रस्ताव घोषणा का हिस्सा नहीं था।
- यह व्याख्यात्मक लेख बेल्जियम-स्थित स्विफ्ट प्रणाली के प्रमुख विकल्पों की समीक्षा करता है और बताता है कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें भारत-रूस व्यापार के निपटान की व्यवस्था भी शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- स्विफ्ट: बेल्जियम-स्थित संदेश प्रणाली (निपटान प्रणाली नहीं)।
- लेख में उल्लिखित विकल्प:
- प्रोजेक्ट एमब्रिज: बहु-सीबीडीसी मंच।
- सीआईपीएस: चीन की सीमा-पार अंतरबैंक भुगतान प्रणाली।
- एसपीएफएस: रूस की वित्तीय संदेश हस्तांतरण प्रणाली।
- सेपामा: ईरान की अंतरबैंक दूरसंचार प्रणाली।
- लेख के अनुसार एमब्रिज के प्रतिभागी: बैंक ऑफ थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का डिजिटल करेंसी इंस्टिट्यूट, हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण, सऊदी केंद्रीय बैंक।
- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर): आईएमएफ द्वारा सृजित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति। रेनमिनबी एसडीआर की टोकरी में शामिल है।
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी): केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल वैध मुद्रा।
- अन्य प्रणालियाँ: अमेरिका-स्थित क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट्स सिस्टम (सीएचआईपीएस), जो कहीं अधिक बड़ी और स्थापित प्रणाली है।
आँकड़े और विवरण
- रॉयटर्स (शिखर सम्मेलन से पूर्व): भारत ब्रिक्स के सीबीडीसी को जोड़ने पर ज़ोर देगा। विश्व स्तर पर डिजिटल मुद्राओं का सीमित अंगीकरण क्रियान्वयन को जटिल बना सकता है। यह प्रस्ताव नई दिल्ली घोषणा में शामिल नहीं था।
- सीआईपीएस:
- २०१५ में शुरू हुई और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा समर्थित है, ताकि युआन का अंतरराष्ट्रीयकरण हो सके।
- यह वैश्विक बैंकों को ऑफशोर युआन समाशोधन केंद्रों के बिना सीमा-पार युआन लेन-देन का सीधे देश के भीतर समाशोधन करने देती है।
- इसके प्रतिभागी १२०+ देशों में हैं, जिनमें भारत को छोड़कर सभी ब्रिक्स सदस्य शामिल हैं।
- एससीएमपी के अनुसार इसने २०२५ में औसतन प्रतिदिन ६७९.८ अरब युआन का लेन-देन संसाधित किया, जो सीएचआईपीएस से अब भी बहुत छोटा है।
- बिस्वजीत धर (द हिन्दू, नवंबर २०२५) के अनुसार रेनमिनबी के एसडीआर टोकरी में शामिल होने से सीआईपीएस की स्वीकार्यता बढ़ी है।
- त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय के एक अध्ययन (जू जियांडोंग) के अनुसार बीजिंग वैश्विक बहु-मुद्रा मंच की ओर बढ़ रहा है।
- एसपीएफएस:
- रूस ने इसे २०१४ में पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए विकसित किया। २०२२ में जब रूसी बैंकों को स्विफ्ट से अलग किया गया, तब इससे सहायता मिली।
- २०२३ में ५० नई संस्थाएँ जुड़ीं, जिससे कुल संख्या ४४० हो गई, जिनमें से १०० से अधिक अनिवासी हैं (अल्ला बाकिना, रूसी केंद्रीय बैंक)।
- सेपामा: ईरान के केंद्रीय बैंक के अनुसार २०२३ में ईरानी बैंकों की ५२ शाखाएँ और चार अनाम विदेशी बैंक एसपीएफएस का उपयोग करने वाले १०६ बैंकों से जुड़े थे।
- एमब्रिज:
- बीआईएस ने २०१९ से इसे सहारा दिया, जब हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण और बैंक ऑफ थाईलैंड ने यह प्रणाली शुरू की।
- यह २०२४ में न्यूनतम व्यवहार्यता की स्थिति तक पहुँची और संवाददाता बैंकों के बिना सीधे सीबीडीसी निपटान के लिए विशेष रूप से निर्मित एमब्रिज लेजर ब्लॉकचेन का उपयोग करती है।
- बीआईएस ३१ अक्टूबर २०२४ को इससे बाहर हो गया। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि यह निकासी इसलिए हुई क्योंकि एमब्रिज रूस पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने की किसी ब्रिक्स पहल का समर्थन कर सकता था।
- एक फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार २०२५ के अंत तक एमब्रिज व्यवहार में चीन-खाड़ी व्यापार के लिए रेनमिनबी-मूल्यवर्गित थोक निपटान माध्यम बन चुका था, जो डॉलर संवाददाता प्रणाली से बाहर है।
- भारत-रूस:
- द्विपक्षीय व्यापार का ९६% रूबल और रुपये में होता है (इवान नोसोव, भारत में स्बेरबैंक के प्रमुख)।
- २२ रूसी बैंक (जिनमें रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता स्बेरबैंक भी शामिल है, जिसे बुनियादी ढाँचा बनाने का दायित्व सौंपा गया था) और १७ भारतीय बैंक इस व्यापार की सेवा करते हैं।
- नोसोव ने इसे रूस की अन्य देशों के साथ सबसे सुस्थापित भुगतान व्यवस्थाओं में से एक बताया।
- भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- स्थैतिक अवधारणा: अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए दो परतें आवश्यक हैं: संदेश परत (बैंकों के बीच निर्देश) और निपटान परत (धन का वास्तविक हस्तांतरण, जो संवाददाता बैंकों, समाशोधन प्रणालियों या केंद्रीय बैंकों के माध्यम से होता है)। स्विफ्ट संदेश परत है। किसी मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय भूमिका (आरक्षित, चालान और भुगतान) उसके जारीकर्ता को शक्ति देती है। प्रतिबंध किसी देश को इस प्रणाली से बाहर कर सकते हैं।
- डॉलर-मुक्ति की मुहिम: युद्धों और प्रतिबंधों के लिए अमेरिका द्वारा डॉलर के उपयोग के कारण वैश्विक दक्षिण विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। लेख इन प्रयासों को असमान बताता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: बैंकिंग, भुगतान प्रणालियाँ, बाह्य क्षेत्र, सीबीडीसी; जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: समूह (ब्रिक्स), वित्त का हथियार के रूप में उपयोग, प्रतिबंध
पृष्ठभूमि
स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन)
ब्रिक्स पे / ब्रिक्स सीमा-पार भुगतान पहल
अतिरिक्त संदर्भ
- प्रोजेक्ट नेक्सस: बीआईएस इनोवेशन हब द्वारा परिकल्पित यह परियोजना घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ती है, ताकि तात्कालिक बहुपक्षीय सीमा-पार खुदरा भुगतान संभव हों। यह भारत के यूपीआई और मौजूदा द्विपक्षीय त्वरित-भुगतान संपर्कों पर आधारित है। भारत और चार आसियान देश (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) संस्थापक सदस्य हैं। यह समझौता ३० जून २०२४ को बेसल में बीआईएस के साथ हस्ताक्षरित हुआ।
- बताया जाता है कि एमब्रिज सीबीडीसी मंच पर निपटान की ९५% से अधिक मात्रा चीन की डिजिटल युआन में होती है।
- स्विफ्ट के विकल्पों की चुनौतियाँ: भारी प्रतिबंधित देशों के साथ स्विफ्ट-विकल्प से जुड़ने वाली संस्थाओं पर द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम, युआन के वर्चस्व का जोखिम, भू-राजनीतिक मतभेद, नियामकीय विखंडन, स्केलेबिलिटी और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।
- सुझाया गया तरीका: द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा निपटान से शुरुआत की जाए, फिर इसे डिजिटल भुगतान नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाए।
मेन्स के आयाम
- विकल्पों की आवश्यकता क्यों: प्रतिबंध और डॉलर का हथियार के रूप में प्रयोग, जैसा २०२२ में रूसी बैंकों को स्विफ्ट से अलग किए जाने में दिखा, देशों को ऐसे विकल्प चाहने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें बंद न किया जा सके।
- विखंडित संरचना:
- सीआईपीएस चीन का युआन माध्यम है।
- एसपीएफएस रूस की प्रतिबंध-प्रेरित प्रणाली है।
- एमब्रिज बिना पश्चिमी भागीदारों के केंद्रीय बैंकों को जोड़ता है।
- प्रत्येक एक ही देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को दर्शाता है, इसलिए ये मिलकर एकल ब्रिक्स प्रणाली नहीं बनाते।
- भारत के लिए युआन के वर्चस्व का जोखिम: एमब्रिज रेनमिनबी निपटान माध्यम के रूप में काम करता है, और सीआईपीएस में भारत को छोड़कर सभी ब्रिक्स सदस्य शामिल हैं। भारत की चिंता डॉलर निर्भरता के स्थान पर युआन निर्भरता आ जाने की है।
- भारत का दृष्टिकोण: भारत सीबीडीसी को जोड़ने और स्थानीय मुद्रा निपटान को वरीयता देता है। भारत-रूस रुपया-रूबल व्यवस्था (९६% व्यापार) द्विपक्षीय निपटान का एक कारगर मॉडल है। भारत का प्रस्ताव घोषणा में जगह नहीं बना सका, जो सर्वसम्मति की सीमाओं को दर्शाता है।
- पैमाना और तकनीकी सीमाएँ: सीआईपीएस प्रतिदिन ६७९.८ अरब युआन संभालती है, फिर भी सीएचआईपीएस से बहुत छोटी है। विश्व स्तर पर सीबीडीसी का अंगीकरण सीमित है, और अंतरसंचालनीयता तकनीकी रूप से कठिन है।
- भारत के लिए आगे की राह:
- यूपीआई और रुपया निपटान को बढ़ावा देना;
- द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा समझौते जारी रखना;
- अंतरसंचालनीय और तटस्थ माध्यम बनाए रखना;
- वैश्विक वित्त से नाता तोड़े बिना प्रतिबंधों के विरुद्ध सुरक्षा कवच तैयार करना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ / जीएस२, १५ अंक:** "वित्तीय प्रतिबंधों से सुरक्षा चाहने वाले देशों के कारण स्विफ्ट के विकल्प उभर रहे हैं। इनकी संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए तथा भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों की चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (ई-रुपया), यूपीआई और उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्क
- ब्रिक्स: नव विकास बैंक, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था; ब्रिक्स का विस्तार
- रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण: रिज़र्व बैंक के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते और स्थानीय मुद्रा निपटान
- आईएमएफ का एसडीआर और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली
- प्रतिबंध और द्वितीयक प्रतिबंध; डॉलर-मुक्ति
- भारत-रूस आर्थिक संबंध (तेल व्यापार)
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
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